- अर्थस“ग पहल नगर्न सक्ने अधिकार
- ठेकेदारलाई ८० करोड हर्जाना तिर्नबाट उन्मुक्ति
- क्षमता थप्दा करिब १ अर्ब ८० करोडको चलखेल
एक वर्षअघि ऊर्जाले उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न तथा त्यसका लागि आवश्यक रकम जुटाइदिन गरेको आग्रहलाई अर्थले अस्वीकार गरेको थियो
काठमाडौं, २५ जेठ– विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले गैरकानुनी रूपमा माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्ष्ँमता बढाउन गरेको निर्णयबाट थपिएको लागत ४ अर्ब रुपैया बराबरको रकम चीनबाट ऋणमा लिएर उपलब्ध गराइदिन ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार उर्जा मन्त्रालयले मंगलबार अर्थलाई पत्र पठाई चिनिया“ एक्जिम बैंकसित क्षमता विस्तार गर्दा लाग्ने थप लागत ४ करोड ३० लाख डलर (करिब चार अर्ब रुपैया“) सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
‘हामीले अर्थलाई चिनिया“ एक्जिम बैंकबाट त्रिशुलीमा क्षमता विस्तार गर्न लाग्ने रकम उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका छौं’ ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले कान्तिपुरसित भने । ६० मेगावाटको मािथल्लो त्रिशुली ३ ए चिनिया“ एक्जिम बैंकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना हो ।
उक्त आयोजना वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढ्ने गरी बनाउन लाग्ने थप रकमको व्यवस्था गर्न चिनिया“ एक्जिम बैंक गुहार्न लागिएको हो । मन्त्रिपरिषद, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले राज्यलाई थप दायित्व पर्ने र विदेशी सहयोग माग्नुपर्ने एजेन्डामा निर्णय गर्दा अर्थमन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत उल्लंघन गरेका छन् ।
उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्दा राज्यले चिनिया“ एक्जिम बैंंकसित थप ४ करोड ३० लाख डलर सहयोग लिनुपर्छ र त्यसका लागि अर्थको पूर्व सहमति आवश्यक पर्छ भन्ने यथार्थप्रति आ“खा चिम्लिएर मन्त्रिपरिषद, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए का बारेमा निर्णय गरेका हुन् ।
‘राज्यलाई थप दायित्व पर्ने र विदेशी सहयोग लिनुपर्ने विषयमा निर्णय गर्दा कुनै पनि मन्त्रालय र मातहतका निकायले अर्थको अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ, तर मन्त्रिपरिषदले आयोजनाको क्षमता विस्तारका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिंदा एवं ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले क्षमता विस्तारको निर्णय गर्दा अर्थको स्वीकृति नलिएर प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेका छन्’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले एक वर्षअघिसमेत उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न तथा त्यसका लागि ४३ मिलियन डलर सहयोग चिनिया“ एक्जिम बैंकबाट जुटाउनका लागि पहल गरिदिन अर्थलाई आग्रह गरेको थियो । तर, तत्कालीन अर्थसचिव कृष्णहरि बा“स्कोटाको पालामा मन्त्रालयले उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्ने तथा त्यसका लागि सहयोगका लागि पहल गरिदिने दुवै विषयमा सहमति दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
कानुनविपरीत क्षमता विस्तारको निर्णय गरेका कारण ऊर्जाको आग्रहअनुसार चिनिया“ एक्जिम बैंकसित थप सहयोगका लागि पहल नगर्न सक्ने अधिकार अर्थमन्त्रालयस“ग र यसअघि अस्वीकार गरेको जानकारी एक अधिकारीले दिए । तर ठेकेदार कम्पनी गेजुवा र त्यसको स्थानीय एजेन्टले सबै महत्वपूर्ण शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारिसकेको हुनाले त्यस्तो निर्णय हुन सक्ने परिस्थिति नरहेको अर्थ स्रोतको भनाइ छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गत पुसमा उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । तर, प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीले बेवास्ता गरेपछि उक्त निर्णय रोकिएको थियो । ऊर्जा र प्राधिकरणमा नया“ नेतृत्व आएपछि उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिइएको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाको माग र स्वार्थबमोजिम थप ४ करोड ३० लाख डलरमा उसलाई उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन दिने निर्णय गरेको हो । गेजुवाले ठेक्का हाल्दा उक्त आयोजना ६० मेगावाट क्षमता ८ करोड ९१ लाख डलरमा र ९० मेगावाट बनाउनु परे २५ प्रतिशतमात्रै थपे पुग्ने गरि कबोलेको थियो ।
जस अनुसार थप्न परेको भएपनि २ करोड २० लाख डलरमा आयोजना सक्नु पर्ने थियो । तर समितिले सुरुमा ठेकेदारले प्रस्ताव गरेभन्दा २ करोड ८ लाख डलर ( १ अर्ब ८० करोड रुपैया“) बढीमा क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएको हो । यो १ अर्ब ८० करोड रुपैया“ निर्णयकर्ता र क्षमता विस्तारको दबाब दिएका शक्ति केन्द्रबीच बा“डफा“ड हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
३५ महिनामा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएकामा २४ महिनामा ३० प्रतिशतभन्दा कम काम गरेको ठेकेदारलाई उल्टै पुरस्कृत गरी उसले मागेभन्दा बढी रकममा ९० मेगावाट क्षमता बनाउन दिएकामा प्राधिकरणका कर्मचारी भने आन्दोलित भएका छन् । कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशक, निर्माणका महाप्रबन्धक र साइट कार्यालयमा तालाबन्दीले प्राधिकरणको मुख्य कामकारबाही ठप्प भएका छन् ।
प्राधिकरणले उक्त आयोजनाको निर्माण अवधि जम्मा चार महिनामात्र बढ्ने दाबी गर्दै आमजनताले ढा“टेको छ । क्षमता विस्तार गरी निर्माण गर्न सञ्चालक समितिले ३५ महिनाको म्याद दिएको छ । त्यो म्याद क्षमता विस्तारको सम्झौता गरेको दिनदेखि लागू हुनेछ । चिनिया“ एक्जिम बैंंकबाट ऋण स्वीकृत भई सम्झौता हु“दा कम्ती एक महिना लाग्ने र त्यसबाट आयोजना सम्पन्न हुने अवधि कम्तीमा पनि २५ महिनाभन्दा बढी लम्बिने प्राधिकरणकै अधिकारी बताउ“छन् ।
मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला ९० मेगावाट क्षमतामा बनाउ“दा निर्माण अवधि दुई वर्षभन्दा बढी पछि धकेलिने र लागत समेत ४ अर्ब रुपैया“ बढ्ने यथार्थप्रति आ“खा चिम्लिएर ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउने निर्णय गरेको हो ।
ईपीसी ठेक्का सम्झौतामा क्षमता र लागत बढ्ने गरी स्कोप भेरिएसन गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरी समितिले चिनिया“ ठेकदार कम्पनीको स्वार्थबमोजिम क्षमता विस्तार गर्न दिने निर्णय गरेको हो । ईपीसी कन्ट्राक्ट (ठेक्का) भेरिएसन गर्नै नपाइने ठेक्का सम्झौता हो ।
ईपीसी ठेक्कामा भेरिएसन गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न दिनु कानुनविपरीत हुने तर्क गर्दै अघिल्लो बैठकमा माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न नमानेका पदेन सदस्य अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीको अनुपस्थितिमा जेठ १७ को बैठकले स्वीकृति दिएको हो ।
प्राधिकरणले क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएर ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई ठूलो हर्जाना तिर्नबाट समेत बचाएको स्रोतको भनाइ छ । ठेकेदार र प्राधिकरणकै दाबीअनुसार पनि उक्त आयोजना निर्धारित मितिभन्दा २७ महिना ढिलो बन्थ्यो । २७ महिना ढिलो गर्दा ठेकेदारले कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत अर्थात् ९ मिलियन डलर (८० करोड रुपैया“) तिर्नुपर्ने या बढी समय ढिलाइ गरेका कारण ठेक्का नै रद्द नै गर्नुपर्ने अवस्था आउने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । जति दिन ढिलो गर्छ, कुल ठेक्का रकमको दैनिक ०.०५ प्रतिशतका दरले हर्जाना तिर्नुपर्ने शर्त छ ।
‘निर्धारित समयभन्दा २७ महिना ढिलो सम्पन्न गर्दा ठेकेदारले ८० करोड रुपैया“ तिर्नुपथ्र्यो । ढिलो गतिमा काम गरिरहेको ठेकेदारलाई पुरस्कृत गरी क्षमता विस्तार गर्ने अनुमति दिएर ८० करोडभन्दा बढी हर्जाना तिर्नबाट जोगाइएको छ, यसमा समेत ठूलो घोटाला भएको छ’ ती अधिकारीले भने ।
काठमाडौं, २५ जेठ– विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले गैरकानुनी रूपमा माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्ष्ँमता बढाउन गरेको निर्णयबाट थपिएको लागत ४ अर्ब रुपैया बराबरको रकम चीनबाट ऋणमा लिएर उपलब्ध गराइदिन ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार उर्जा मन्त्रालयले मंगलबार अर्थलाई पत्र पठाई चिनिया“ एक्जिम बैंकसित क्षमता विस्तार गर्दा लाग्ने थप लागत ४ करोड ३० लाख डलर (करिब चार अर्ब रुपैया“) सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
‘हामीले अर्थलाई चिनिया“ एक्जिम बैंकबाट त्रिशुलीमा क्षमता विस्तार गर्न लाग्ने रकम उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका छौं’ ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले कान्तिपुरसित भने । ६० मेगावाटको मािथल्लो त्रिशुली ३ ए चिनिया“ एक्जिम बैंकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना हो ।
उक्त आयोजना वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढ्ने गरी बनाउन लाग्ने थप रकमको व्यवस्था गर्न चिनिया“ एक्जिम बैंक गुहार्न लागिएको हो । मन्त्रिपरिषद, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले राज्यलाई थप दायित्व पर्ने र विदेशी सहयोग माग्नुपर्ने एजेन्डामा निर्णय गर्दा अर्थमन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत उल्लंघन गरेका छन् ।
उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्दा राज्यले चिनिया“ एक्जिम बैंंकसित थप ४ करोड ३० लाख डलर सहयोग लिनुपर्छ र त्यसका लागि अर्थको पूर्व सहमति आवश्यक पर्छ भन्ने यथार्थप्रति आ“खा चिम्लिएर मन्त्रिपरिषद, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए का बारेमा निर्णय गरेका हुन् ।
‘राज्यलाई थप दायित्व पर्ने र विदेशी सहयोग लिनुपर्ने विषयमा निर्णय गर्दा कुनै पनि मन्त्रालय र मातहतका निकायले अर्थको अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ, तर मन्त्रिपरिषदले आयोजनाको क्षमता विस्तारका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिंदा एवं ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले क्षमता विस्तारको निर्णय गर्दा अर्थको स्वीकृति नलिएर प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेका छन्’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले एक वर्षअघिसमेत उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न तथा त्यसका लागि ४३ मिलियन डलर सहयोग चिनिया“ एक्जिम बैंकबाट जुटाउनका लागि पहल गरिदिन अर्थलाई आग्रह गरेको थियो । तर, तत्कालीन अर्थसचिव कृष्णहरि बा“स्कोटाको पालामा मन्त्रालयले उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्ने तथा त्यसका लागि सहयोगका लागि पहल गरिदिने दुवै विषयमा सहमति दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
कानुनविपरीत क्षमता विस्तारको निर्णय गरेका कारण ऊर्जाको आग्रहअनुसार चिनिया“ एक्जिम बैंकसित थप सहयोगका लागि पहल नगर्न सक्ने अधिकार अर्थमन्त्रालयस“ग र यसअघि अस्वीकार गरेको जानकारी एक अधिकारीले दिए । तर ठेकेदार कम्पनी गेजुवा र त्यसको स्थानीय एजेन्टले सबै महत्वपूर्ण शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारिसकेको हुनाले त्यस्तो निर्णय हुन सक्ने परिस्थिति नरहेको अर्थ स्रोतको भनाइ छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गत पुसमा उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । तर, प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीले बेवास्ता गरेपछि उक्त निर्णय रोकिएको थियो । ऊर्जा र प्राधिकरणमा नया“ नेतृत्व आएपछि उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिइएको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाको माग र स्वार्थबमोजिम थप ४ करोड ३० लाख डलरमा उसलाई उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन दिने निर्णय गरेको हो । गेजुवाले ठेक्का हाल्दा उक्त आयोजना ६० मेगावाट क्षमता ८ करोड ९१ लाख डलरमा र ९० मेगावाट बनाउनु परे २५ प्रतिशतमात्रै थपे पुग्ने गरि कबोलेको थियो ।
जस अनुसार थप्न परेको भएपनि २ करोड २० लाख डलरमा आयोजना सक्नु पर्ने थियो । तर समितिले सुरुमा ठेकेदारले प्रस्ताव गरेभन्दा २ करोड ८ लाख डलर ( १ अर्ब ८० करोड रुपैया“) बढीमा क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएको हो । यो १ अर्ब ८० करोड रुपैया“ निर्णयकर्ता र क्षमता विस्तारको दबाब दिएका शक्ति केन्द्रबीच बा“डफा“ड हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
३५ महिनामा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएकामा २४ महिनामा ३० प्रतिशतभन्दा कम काम गरेको ठेकेदारलाई उल्टै पुरस्कृत गरी उसले मागेभन्दा बढी रकममा ९० मेगावाट क्षमता बनाउन दिएकामा प्राधिकरणका कर्मचारी भने आन्दोलित भएका छन् । कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशक, निर्माणका महाप्रबन्धक र साइट कार्यालयमा तालाबन्दीले प्राधिकरणको मुख्य कामकारबाही ठप्प भएका छन् ।
प्राधिकरणले उक्त आयोजनाको निर्माण अवधि जम्मा चार महिनामात्र बढ्ने दाबी गर्दै आमजनताले ढा“टेको छ । क्षमता विस्तार गरी निर्माण गर्न सञ्चालक समितिले ३५ महिनाको म्याद दिएको छ । त्यो म्याद क्षमता विस्तारको सम्झौता गरेको दिनदेखि लागू हुनेछ । चिनिया“ एक्जिम बैंंकबाट ऋण स्वीकृत भई सम्झौता हु“दा कम्ती एक महिना लाग्ने र त्यसबाट आयोजना सम्पन्न हुने अवधि कम्तीमा पनि २५ महिनाभन्दा बढी लम्बिने प्राधिकरणकै अधिकारी बताउ“छन् ।
मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला ९० मेगावाट क्षमतामा बनाउ“दा निर्माण अवधि दुई वर्षभन्दा बढी पछि धकेलिने र लागत समेत ४ अर्ब रुपैया“ बढ्ने यथार्थप्रति आ“खा चिम्लिएर ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउने निर्णय गरेको हो ।
ईपीसी ठेक्का सम्झौतामा क्षमता र लागत बढ्ने गरी स्कोप भेरिएसन गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरी समितिले चिनिया“ ठेकदार कम्पनीको स्वार्थबमोजिम क्षमता विस्तार गर्न दिने निर्णय गरेको हो । ईपीसी कन्ट्राक्ट (ठेक्का) भेरिएसन गर्नै नपाइने ठेक्का सम्झौता हो ।
ईपीसी ठेक्कामा भेरिएसन गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न दिनु कानुनविपरीत हुने तर्क गर्दै अघिल्लो बैठकमा माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न नमानेका पदेन सदस्य अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीको अनुपस्थितिमा जेठ १७ को बैठकले स्वीकृति दिएको हो ।
प्राधिकरणले क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएर ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई ठूलो हर्जाना तिर्नबाट समेत बचाएको स्रोतको भनाइ छ । ठेकेदार र प्राधिकरणकै दाबीअनुसार पनि उक्त आयोजना निर्धारित मितिभन्दा २७ महिना ढिलो बन्थ्यो । २७ महिना ढिलो गर्दा ठेकेदारले कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत अर्थात् ९ मिलियन डलर (८० करोड रुपैया“) तिर्नुपर्ने या बढी समय ढिलाइ गरेका कारण ठेक्का नै रद्द नै गर्नुपर्ने अवस्था आउने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । जति दिन ढिलो गर्छ, कुल ठेक्का रकमको दैनिक ०.०५ प्रतिशतका दरले हर्जाना तिर्नुपर्ने शर्त छ ।
‘निर्धारित समयभन्दा २७ महिना ढिलो सम्पन्न गर्दा ठेकेदारले ८० करोड रुपैया“ तिर्नुपथ्र्यो । ढिलो गतिमा काम गरिरहेको ठेकेदारलाई पुरस्कृत गरी क्षमता विस्तार गर्ने अनुमति दिएर ८० करोडभन्दा बढी हर्जाना तिर्नबाट जोगाइएको छ, यसमा समेत ठूलो घोटाला भएको छ’ ती अधिकारीले भने ।
No comments:
Post a Comment