त्रिशूलीको क्षमता बढाउने निर्णय फिर्ता

• चार अर्बको घोटाला रोकियो
• ठेकेदार ६० मेगावाटमै आयोजना बनाउन बाध्य

काठमाडौं, २९ जेठ– सबै क्षेत्रबाट तीव्र विरोध र दबाबपछि विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बुधबार इपीसी ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत माथिल्लो त्रिशूली ३ ए को क्षमता विस्तार गर्ने आफ्नो विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिएको छ ।
प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको अनिश्चितकालीन विरोध, पूर्वअर्थ तथा ऊर्जामन्त्री, सचिव, ऊर्जाका विज्ञसहित विभिन्न क्षेत्रबाटको निरन्तरको दबाब र विरोधस“ग झुकेर सञ्चालक समिति निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको हो ।
ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले करिब २ अर्ब रुपैया“ हिनामिना गर्ने र चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई ८० करोडको हर्जाना तिर्नबाट उन्मुक्ति दिने नियतले आफैंले गरेको क्षमता विस्तारको निर्णय उल्ट्याएको हो ।
मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले मंगलबार ऊर्जामन्त्री झालाई क्षमता विस्तारको निर्णयमा विभिन्न क्षेत्रबाट कानुन उल्लंघन भएको र अनियमितता भएको आवाज उठेको र कर्मचारी आन्दोलनले प्राधिकरणको कामकाजसमेत ठप्प भएको उल्लेख गर्दै त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन र प्राधिकरणलाई सुचारु गर्न नसक्ने भए निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि निर्णय उल्टिने परिस्थित बनउको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
जसरी पनि क्षमता विस्तारको निर्णय गर्न कस्सिएका मन्त्री झा र सञ्चालक समितिका पदाधिकारी रेग्मी निर्देशनपछि झुक्न बाध्य भएको र आयोजनालाई धरासायी बनाएर करिब २ अर्ब भ्रष्टाचार गर्ने तुहिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
‘त्रिशूलीको क्षमता विस्तारको निर्णयमा अनिमितता भएको, कानुन र इपीसी ठेक्का सम्झौता उल्लंघन भएको प्रश्न उठेको छ, कर्मचारी आन्दोलनले प्राधिकरण ठप्प छ’ रेग्मीले ऊर्जामन्त्री झालाई निर्देशन दिंदै भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने– ‘तपाईंले सक्नुहुन्छ भने उक्त निर्णय कानुनसम्मत छ, अनियमितता भएको छैन भनेर बाहिर उठेको प्रश्नको सबैलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुहोस् र प्राधिकरणलाई पनि सुचारु गराउनोस् । सक्नुहुन्न भने क्षमता विस्तारको निर्णय फिर्ता लिनोस् ।’
रेग्मीको निर्देशनपछि अतालिएका मन्त्री झाले मंगलबार बेलुका नै ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीसित क्षमता विस्तारको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अप्रिय अवस्था आएको संकेत गर्दै बुधबार बिहानलाई सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका हुन् । बिहीबारकै बैठकले क्षमता विस्तारको निर्णय फिर्ता लिएको हो ।
सञ्चालक समितिले भने आफूले गलत नियत राखस् गरेको कामको बचाउ गर्दै क्षमता विस्तार गर्नु प्राविधिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त भएको दाबी गर्दै वार्तामा पनि बस्न नचाहने प्राधिकरणका गैरजिम्मेवार कर्मचारीका कारण निर्णय फिर्ता लिनुपरेको प्रस्टीकरण दिएको छ ।
सञ्चालक समितिले आफ्नो गैरकानुनी र विवादास्पद कामको ढाकछोप गर्न निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने कारणका रूपमा कर्मचारीलाई मात्र दोष थुपारेको छ । सञ्चालक समितिको निर्णयमा सम्पूर्ण अध्ययन र विश्लेषणबाट उक्त आयोजना ९० मेगावाटमा बनाउनु सबै दृष्टिबाट उपयुक्त थियो भन्ने जिकिर गर्दै आन्दोलनरत कर्मचारी संगठनहरूमाथि माथिल्लो त्रिशूली ३ ए लाई ९० मेगावाट क्षमतामा बनाई मुलुकलाई उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न नदिएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।
‘सम्पूर्ण अध्ययन र विश्लेषणबाट उक्त आयोजना ६० मेगावाटमा सीमित गर्नु र उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग नगर्नु कुनै अर्थमा पनि मनासिव थिएन । तर, कर्मचारीको आन्दोलनको परिणामस्वरूप प्राधिकरणको दैनिक कार्य प्रभावित हुनुका साथै संवेदनशील क्षेत्रहरूसमेत विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन पुग्यो । आन्दोलनका कारण प्राधिकरण सेवाग्राहीलाई पु¥याउनुपर्ने सेवाबाट वञ्चित हु“दै गएको र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको कार्यमा असर परेको र समग्र रूपमा असहज परिस्थिति सिर्जना हुन गएको थियो । कर्मचारीहरू निर्णय फिर्ताबाहेक अरू कुनै पनि विकल्पमा छलफल गर्न तयार नभएपछि आन्दोलनले असहज र विषम परिस्थिति सिर्जना हुने जाने हु“दा क्षमता विस्तारको निर्णय सञ्चालक समितिको निर्णयबाट फिर्ता लिइएको छ’ समितिको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ । निर्णय फिर्तापछि कर्मचारी संगठनहरूले आफ्नो माग पूरा भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलत फिर्ता भएको घोषणा गरेका छन् ।
आगामी माघमा माथिल्लो त्रिशूली ३ ए सम्पन्न गर्ने शर्तमा ठेक्का लिए पनि हालसम्म ३० प्रतिशतभन्दा कम काम गरेको ठेकेदारलाई सञ्चालक समितिले पुरस्कृत गरी उसले मागेभन्दा १ अर्ब ८० रुपैया“ बढीमा ६० मेगावाटको उक्त आयोजनालाई ९० मेगावाटमा बनाउन जेठ १७ मा स्वीकृत दिएपछि उक्त निर्णय विवादमा परेको हो ।।
सार्वजनिक खरिद ऐन र इपीसी ठेक्कामा लागत, क्षमता र निर्माण अवधि बढ्ने गरी स्कोप भेरिएसन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था र मुलुकलाई चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला निर्माण अवधि कम्तीमा दुई वर्ष लम्बिने र लागत चार अर्ब बढ्ने गरी क्षमता विस्तारको निर्णयपछि सबै क्षेत्रबाट यसको वैधतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
गेजुवाले ठेक्का हाल्दा ६० मेगावाटको ८९.१८ मिलियन अमेरिकी डलर (८ अर्ब रुपैया“) र ९० मेगावाट त्यसको २५ प्रतिशत बढी अर्थात् २२ मिलियन (२ अर्ब रुपैया“) मा बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, समितिले मागेभन्दा बढी ४३ मिलियन अमेरिकी डलर (४ अर्ब रुपैया“) मा क्षमता विस्तारको स्वीकृति गरेको थियो, त्यसमा बढी दिइएको १ अर्ब ८० करोड रुपैया“ क्षमता विस्तारको पक्षमा लाग्ने शक्ति केन्द्र र निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीबीच बा“डफा“ड गर्ने तयारी थियो ।
क्षमता विस्तार गर्न दिंदा आयोजना निर्माण अवधि दुई वर्षमात्र बढ्ने दाबी निर्णयमा गरिएको थियो । ६० मेगावाटको उक्त आयोजनाबाट ठेक्का दिंदाको निर्धारित मितिमा दुई वर्षपहिले बन्दा मुलुकमा लोडसेडिङ कम हुने र वर्षेनि चार अर्ब रुपैया“को बिजुलीबाट प्राधिकरण र मुलुक वञ्चित हुने थियो । सञ्चालक समितिले भनेको समयमा बन्दा पनि उक्त आयोजना दुई वर्ष ढिलो हु“दा राज्यलाई सोझै आठ अर्ब रुपैया“ घाटा हुने थियो ।
ठेकेदारबाट क्षमता विस्तारको प्रस्ताव आएपछि प्राधिकरणद्वारा गठित दुई प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्नु प्राविधिक र आर्थिक तथा लगानीको प्रतिफल दृष्टिले अनुपयुक्त हुने र चरम लोडसेडिङको संकट भोगिरहेको मुलुकलाई थप दुई वर्ष अन्धकारमा राख्ने गरी निर्णय गर्न नहुने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त्यो यथार्थप्रति आ“खा चिम्लिएर मन्त्रिपरिषदबाट गत पुसमा क्षमता विस्तार गर्न दिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेका थिए । झा मन्त्री भएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले त्यही सैद्धान्तिक निर्णयलाई टेकेर क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएको हो ।
निर्णय फिर्ता भए पनि विभिन्न शक्ति केन्द्र, तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई, ऊर्जा मन्त्रालयको वर्तमान राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वकको क्षमता विस्तारको प्रयासका कारण उक्त आयोजनाको निर्माण कम्तीमा दुई वर्षपछि धकेलिने र त्यसको दोष उनीहरूलाई जाने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउ“छन् ।
गैरकानुनी र आर्थिक चलखेलपूर्ण निर्णय फिर्ता भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई, ऊर्जामन्त्री झा, सचिव हरिराम कोइराला र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । ‘गलत निर्णय फिर्ता गर्दैमा कसैले उन्मुक्ति पाउ“दैन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री हाल पदमा नभए पनि बहालवाला ऊर्जामन्त्री झा, सचिव कोइराला र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूमाथि गम्भीर
नैतिकमात्र होइन राजनीतिक तथा कानुनी प्रश्नसमेत उठेको छ, त्यस्तो प्रश्न उठेको व्यक्ति पुनः त्यही पदमा बसिरहन नमिल्ने सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईदेखि हालका ऊर्जा मन्त्री र सचिवसम्मले आफ्नो आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्न ठेकेदारलाई दुई वर्षदेखि क्षमता विस्तार गरिदिने आश्वासनसहित प्रक्रिया अघि बढाएकापछि गेजुवाले काममा ढिलाइ गरेका कारण उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण कार्य ठेक्का लिएको २५ महिनामा ७० प्रतिशत हुनुपर्नेमा हालसम्म ३० प्रतिशतभन्दा कममात्र भएको छ । ‘निर्णयकर्ताले आश्वासनमात्र होइन प्रक्रिया नै अघि बढाएका कारण ३५ महिना अर्थात् आगामी माघसम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने शर्तमा ठेक्का लिएको ठेकेदारले क्षमता विस्तार हुने विश्वासमा काममा ढिलाइ गरेकाले हालसम्म ३० प्रतिशतभन्दा कममात्र मात्र गरेको छ । त्यही कारण उक्त आयोजना दुई वर्ष ढिलो हुनेछ । ६० मेगावाटको उक्त आयोजनाबाट दुई वर्षमा ८ अर्ब रुपैया“को विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो । दुई वर्ष ढिलो हुन पुग्दा मुलुकलाई घाटा हुने ८ अर्ब रुपैया“का लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईदेखि बहालवाला ऊर्जामन्त्री र सचिवसम्म जिम्मेवार छन्’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । ठेकेदारले काम ढिलो गरेका कारण ठेक्का रद्द गर्दा पनि उसबाट ८० करोड रुपैया“भन्दा बढी हर्जाना तिराउन नमिल्ने भएकाले मुलुकलाई हुने ८ अर्ब घाटाका लागि उनीहरूलाई अधिकार दुरुपयोग गरेकामा कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग हेर्ने संवैधानिक निकायले छानबिन गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।