आयोजना ओगट्न खोज्ने ६० कम्पनीको आवेदन खारेज

काठमाडौं, २० जेठ– ऊर्जा मन्त्रालयले झोलामा खोला हाल्ने, तर जलविद्युत् आयोजना कहिल्यै नबनाउने बढ्दो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ६० वटा कम्पनीले सर्वे लाइसेन्स पाउन माग गर्दै दिएका आवेदन खारेज गरेको छ ।
विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सर्वे लाइसेन्स लिन निवेदन दिए पनि आवश्यक कागजात पेस नगरेका, ऊर्जा मन्त्रालयको पत्रको जवाफ नदिएका र बढेको लाइसेन्स दस्तुर तिर्नसमेत नमानेका कारण ६० वटा कम्पनीको आवेदन आइतबार खारेज गरिएको जानकारी विद्युत् विकास विभागका प्रवक्ता गोकर्ण पन्तले दिए ।
विभागको सिफारिसमा ऊर्जा मन्त्रालयले पछिल्लो दुई सातामा सर्वे लाइसेन्स लिन इच्छुक यी ६० सहित करिब १ सय कम्पनीको आवेदन खारेज गरेको छ । ‘०६२÷६२ देखि हालसम्म करिब १३ सयवटा कम्पनीले सर्वे लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएकामा आइतबार ६० वटा र दुई सातामा एक सय कम्पनीको आवेदन खारेज भइसकेको छ’ पन्तले भने ।
उनका अनुसार अहिले पनि सर्वेक्षण लाइसेन्स लिन इच्छुक १२ सय कम्पनीको आवेदन विभागमा छन् । उनले विभागले ती सबै कम्पनीको आवेदन लाइसेन्स दिन मिल्ने÷ नमिल्ने कस्ता प्रकारका हुन् भनी एक÷एक गरेर छानबिन गरिइरहेको जानकारी दिए ।
‘विभागले सबैको आवेदन एक÷एक गरेर छानबिन गर्छ, सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने, बढेको दस्तुर तिर्नेलाई सर्वे लाइसेन्स दिन्छौं, आवश्यक कागजात पेस नगर्ने र बढेको दस्तुर पनि तिर्न नमान्नेको आवेदन खारेज गर्दै जानेछौं’ उनले भने ।
ऊर्जा मन्त्रालय र विभागले पछिल्लो तीन महिनायता आवेदनका अतिरिक्त लाइसेन्स लिएर विद्युत् आयोजना ओगट्ने, तर वर्षौंसम्म सर्वे र निर्माणका काम नगरेका सयौं कम्पनीलाई दिइएको अनुमतिपत्रसमेत खारेज गरिेसकेको छ ।
विद्युत् आयोजना ओगट्नेहरूलाई निरुत्साहित पारेपछि वास्तविक प्रवद्र्धकले सहजै लाइसेन्स पाउने र मुलुकमा जलविद्युत् आयोजना धमाधम निर्माणको वातावरण बन्ने विश्वास ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ ।
विद्युत् आयोजना ओगट्ने, तर काम अघि नबढाउने कम्पनीहरूले पाएको सर्वे, निर्माण लाइसेन्ससमेत ठूलो संख्यामा खारेज गरिएको विभागका अधिकारी बताउ“छन् । ती अधिकारीका अनुसार हालसम्म विभागको सिफारिसमा ऊर्जा मन्त्रालयले ६ सय वटा कम्पनीले सर्वे लाइसेन्स लिन दिएको आवेदन खारेज गरिसकेको छ ।
कुल १५ सय २४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएका ९० वटा आयोजनालाई दिइएको सर्वे लाइसेन्ससमेत मन्त्रालयले खारेज गरिसकेको छ । कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ७० मेगावाट रहेका ६ वटा कम्पनीलाई दिइएको उत्पादन  लाइसेन्ससमेत मन्त्रालयले खारेज गरेको छ । २ सय ९५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएका ६ वटा कम्पनीलाई आयोजना निर्माण गर्न दिएको लाइसेन्ससमेत खारेज गरिसकिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।