विवादास्पद त्रिशूली ३ ए क्षमता विस्तारको अनुमति

• १ अर्ब ८० करोडको चलखेल
• निर्माण अवधि दुई वर्ष धकेलिने र लागत चार अर्ब बढ्ने
• जनतालाई ढा“ट्न प्राधिकरणद्वारा सबै दैनिकमा विज्ञापन

काठमाडौं, २० जेठ– विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विवादित माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजना वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढ्ने गरी बनाउने निर्णय गरेको छ । निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि लक्ष्यभन्दा आधा मात्र काम गरेको ठेकेदारलाई नै आयोजनाको क्षमता विस्तारका नाममा थप ४ अर्ब दिइएको छ ।
मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला ९० मेगावाट क्षमतामा बनाउ“दा निर्माण अवधि दुई वर्षपछि धकेलिने र लागत समेत ४ अर्ब रुपैया“ बढ्ने यथार्थप्रति आ“खा चिम्लिएर ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउने निर्णय गरेको हो ।
ईपीसी ठेक्का सम्झौतामा क्षमता र लागत बढ्ने गरी स्कोप भेरिएसन गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरी समितिले चिनिया“ ठेकदार कम्पनीको स्वार्थबमोजिम क्षमता विस्तार गर्न दिने निर्णय गरेको हो । ईपीसी कन्ट्राक्ट (ठेक्का) भेरिएसन गर्नै नपाइने ठेक्का सम्झौता हो ।
ईपीसी ठेक्कामा भेरिएसन गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न दिनु कानुनविपरीत हुने तर्क गर्दै अघिल्लो बैठकमा माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न नमानेका पदेन सदस्य अर्थसचिवको अनुपस्थितिमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
सञ्चालक समितिले ठेकेदारले सुरुमा प्रस्ताव गरेभन्दा २ अर्बभन्दा बढी अर्थात् ४ अर्बमा क्षमता विस्तारको अनुमति दिएको र मनोमानी रूपमा बढाइएको १ अर्ब ८० करोड रुपैया“ निर्णयकर्ता र विभिन्न शक्ति केन्द्रबीच बा“डफा“ड हुने स्रोतले जनायो ।
समितिबाट ठेकेदार कम्पनी र उसको स्थानीय एजेन्टको प्रलोभनमा परी दुई वर्षअघि निर्माण सुरु भएको ६० मेगावाटको उक्त आयोजना ९० मेगावाट क्षमतामा बनाउने विवादास्पद निर्णय भएको हो । यो गलत निर्णयलाई सही छ भनेर सावित गर्न शनिबार मुलुकका विभिन्न पत्रपत्रिकामा एकैसाथ विज्ञापन छापिएको छ । ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले सञ्चालक समितिले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउने निर्णय गरेको पुष्टि गरे । उक्त निर्णय पारदर्शी बनाउन मुलुकका १४ दैनिक पत्रिकामा क्षमता विस्तार गर्नु किन उपयुक्त छ भनेर विज्ञापन सार्वजनिक गरिएको दाबी गरे ।
समितिले थप ४ करोड २८ लाख डलरमा क्षमता बढाउन दिने निर्णय गरेको हो । गेजुवाले उक्त आयोजना थप ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्ने गरी निर्माण गर्न थप ४ करोड ३० लाख डलर (करिब ४ अर्ब रुपैया“) प्रस्ताव गरेकामा समितिले त्यसमा सामान्य घटाएर स्वीकृति दिएको हो ।
जबकि ठेकेदारले सुरुमा ठेक्का हाल्दा ६० मेगावाटको ८९ मिलियन १८ लाख डलर (करिब ९ अर्ब रुपैया“) मा र ९० मेगावाट क्षमतामा बनाउन त्यसको २५ प्रतिशत (२ करोड २० डलर) रकम थपे पुग्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
सञ्चालक समितिले अहिले ठेकेदारको सुरुको प्रस्तावभन्दा २ करोड ८ लाख डलर (करिब १ अर्ब ८० करोड) थपेर क्षमता विस्तार गर्न दिएको हो । ठेक्कामा कबोलेको भन्दा बढी रकम दिनु कानुनविपरीत मात्र नभई ठाडै भ्रष्टाचार हुने प्राधिकरणकै अधिकारीले बताए । क्षमता विस्तार गर्न दि“दा मनोमानी रूपमा बढाइएको २ करोड ८ लाख डलर भ्रष्टाचार हुने स्रोतले बतायो ।
गेजुवाले जुन आधारमा क्षमता विस्तारको स्वीकृति पाएको छ, त्यसलाई मान्ने हो भन्ने ठेक्का नै अवैध हुन पुगेको छ । गेजुवाले ठेक्का हाल्दा उक्त आयोजना ६० मेगावाट क्षमतामा १ सय १२ मिलियन डलर र ९० मेगावाटको क्षमतामा १ सय ३३ मिलियन डलरमा बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । टेन्डरको समयभित्रै गेजुवाले रकमको प्रस्ताव सच्याई ८९.१८ मिलियन डलरमा ६० मेगावाट क्षमतामा बनाउने कबोल गरेका कारण सबभन्दा कम रकमका कारण उसले ठेक्का पाएको हो । ६० मेगावाटको १ सय १२ मिलियन रकमलाई आधार मानेर त्यसको २५ प्रतिशत बढी (४२.८ मिलियन) मा ९० मेगावाट क्षमतामा बनाउन दि“दा उसको ठेक्का अवैध हुन पुगेको हो । गेजुवाको ६० मेगावाटको १ सय १२ मिलियनलाई आधार मान्ने हो भने उसले ठेक्का नै पाउने थिएन । टेन्डर हाल्दा ९० मिलियन डलर प्रस्ताव गरेको सिनो हाइड्रोले ठेक्का पाउने थियो ।
प्राधिकरणकै प्राविधिकहरू निर्माणाधीन उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउ“दा पा“च वर्षपछि मात्र निर्माण सम्पन्न हुने र त्यतिबेला मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले उक्त आयोजनाबाट उत्पादित थप बिजुली (३० मेगावाट) पूरै खेर जाने र त्यसबाट प्राधिकरण चरम घाटामा पर्ने बताउ“छन् ।
हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न भए सन् २०१७ बाट वार्षिक ३ अर्ब युनिटभन्दा बढी बिजुली वर्षायाममा खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको विद्यमान विद्युत्को औसत खरिद दर (रु. ५.४०) कै आधारमा पनि सन् २०१७ देखि प्राधिकरणलाई वर्षायाममा बिजुली खेर गई बर्सेनि करिब १७ अर्ब रुपैया“ घाटा हुनेछ ।
चार अर्ब रुपैया“ खर्चेर उक्त आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको खेर जाने विद्युत्को परिमाणमा १५ करोड युनिट थपिएर प्राधिकरणलाई वार्षिक ८० करोड रुपैया“ थप घाटा हुनेछ । आयोजनाको उपयोगी जीवन ३० वर्षमात्र मान्दा आयोजनाको कुल जीवनमा उक्त आयोजनाकोे क्षमता बढाएका कारणमात्र २४ अर्ब रुपैया“ घाटा पर्नेछ ।
त्यति रकमले माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जस्ता तीनवटा आयोजना बनाउन सकिने प्राधिकरणकै अधिकारी बताउ“छन् ।
चिनिया“ ठेकेदारले ठेक्का पाएको दिनदेखि उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तारको अनुमति दिन मोटो रकमको प्रलोभनसहित तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, प्रकाशशरण महत र पोस्टबहादुर बोगटी शक्ति केन्द्र धाए पनि उनीहरूले निर्णय गरेका थिएनन् । प्राधिकरणद्वारा गठित दुईवटा प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको लागत र निर्माण अवधि दुवै बढ्ने गरी क्षमता बढाउन नहुने र ईपीसी ठेक्का भएकाले स्कोप भेरिएसनसमेत गर्न नहुने प्रतिवेदन दिएकाले उनीहरूको पालामा निर्णय नभएको हो ।
चिनिया“ ठेकेदार र त्यसका स्थानीय एजेन्टले ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उनकी पत्नी हिसिला यमीलाई प्रभावमा पारेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पुस २० मा क्षमता विस्तार गर्न दिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको हो । क्षमता विस्तारको अनुमति दिन भट्टराईले ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरी पक्षमा प्रतिवेदन दिन बाध्य पारेका थिए ।
बाध्य पारिएको हुनाले कु“वर समितिले उक्त आयोजना क्षमता बढाएर निर्माण गर्दा या यथावत् अघि बढाउ“दा दुवै अवस्थामा आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त हुने राय दिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको सैद्धान्तिक सहमतिपछि पनि भट्टराईको पालामा प्राधिकरणका अधिकारीहरूले नमानेपछि उक्त विवादास्पद क्षमता विस्तारको प्रस्ताव था“ती रहेको थियो ।
ऊर्जा सचिव कोइराला र कार्यकारी निर्देशक यादवले नया“ ऊर्जामन्त्रीमा झा आएपछि एकाएक क्षमता विस्तारको विवादास्पद निर्णय गरिएको हो । समितिका पदाधिकारीले क्षमता बढाउ“दा उक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली हालसम्मकै सस्तो २ रुपैया“ ७० पैसा प्रतियुनिट मात्र पर्ने दाबी गरेको छ । ६० मेगावाट क्षमतामा बनाउ“दा प्रतियुनिट लागत ५ पैसा बढी अर्थात् २.७५ पैसा पर्ने उनीहरू उल्लेख गर्छन् ।