- थ्रेसहोल्डको प्रावधान हट्यो
- फौजदारी अभियोगको स्वघोषणा गर्न र सम्पत्ति विवरण बुझाउन नपर्ने
- क्षेत्री, बाहुन, ठकुरी र दशनामीलाई अब ‘अन्य’ होइन ‘खस–आर्य’
- फौजदारी र नैतिक पतन देखिने अभियोग प्रमाणितले आजीवन चुनाव लड्न नपाउने
काठमाडौं, ३० जेठ– लामो अन्यौलको अन्त्य गर्दै सरकारले आगामी मंसिर ४ गते मंगलबार संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने तिथि घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार अनौपचारिक र औपचारिक गरी सात घन्टाभन्दा बढी समय बसेको बैठकले संविधानसभा चुनावको तिथि घोषणा गरेको हो । संविधानसभा विघटन भएको एक वर्ष १६ दिनपछि दोस्रो संविधानसभा चुनावको नयाू तिथि घोषणा भएको हो ।
एक युगमा एकपटक आउने भनिए पनि २०६४ चैत २८ गते भएको चुनावबाट बनेको संविधानसभा संविधान बनाउन असफल भएपछि मुलुकमा दोस्रोपटक संविधानसभा चुनाव हुन लागेको हो । २०६९ जेठ १४ गते मध्यराति संविधानसभाको कार्यकाल सकिनु केही घन्टा अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले त्यसै वर्षको मंसिर ७ गतेका लागि निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको थियो । नयाू निर्वाचनका लागि संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक सहमतिबिना नै भट्टराईकालमा गरिएको उक्त तिथिमा निर्वाचन हुन सकेन ।
प्रमुख चार दलको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी चुनावको तिथि घोषणा गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन अध्यादेशको मस्यौदा स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष बिहीबार नै सिफारिस गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीभएपछि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश जारी हुनेछ ।
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद गत चैतमा गठन भए पनि प्रमुख चार दल माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशमा समावेश गर्ने विभिन्न मुद्दामा सहमतिमा पुग्न नसकेपछि निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्न ढिलाइ भएको हो । प्रमुख चार दलले आफूले विवाद टुंग्याउन नसकेपछि सरकारलाई संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश टुंग्याउने जिम्मा दिएपछि निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्न सम्भव भएको हो ।
सरकारले संविधानसभा चुनावपछि मुलुकमा नयाू संविधान बन्ने र संक्रमणकालको अन्त्य भई राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने उल्लेख गर्दै सबै दल, नागरिक समाज, पेशाकर्मी र सम्पूर्ण जनसमुदायलाई निर्वाचनमा सहयोग गर्न र सक्रिय रूपमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले चुनावी प्रक्रियामा असहमति जनाइरहेका नेकपा– माओवादी र संघीय मोर्चामा रहेका दलहरूलाई बिनाशर्त वार्तामा आउन र चुनावमा सहभागी हुन विशेष आह्वानसमेत गरेको छ ।
सरकारले प्रमुख चार दलबीच सहमति बन्न नसकेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन अध्यादेशमा मध्यमार्गी प्रावधान राखेको जानकारी मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले दिएको छ । माओवादी, मधेसवादी र साना दलको मागबमोजिम अध्यादेशमा समानुतिक सिट जित्न न्युनतम एक प्रतिशत मत ल्याउनै पर्ने थ्रेसहोल्डको प्रस्तावित प्रावधान हटाइएको छ । कांग्रेस र एमालेको मागअनुरूप अध्यादेशमा फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएका व्यक्तिले आजीवन चुनाव लड्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि अभियोग प्रमाणित भएको ६ वर्ष पूरा गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुने पाउने व्यवस्था थियो । तर, कांग्रेस र एमालेले माग गरे पनि उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा आफ्नो सम्पत्ति विवरणसूगै आफूमाथि फौजदारी अभियोग लागे÷नलागेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान भने अध्यादेशमा राखिएन छ । प्रमुख चार दलमध्ये ती विवादित मुद्दामा सहमति गर्न नसकेपछि अध्यादेश टुंगो लगाउने जिम्मा सरकारलाई नै दिइएको थियो ।
संविधानसभा निर्वाचन अध्यादेशमा यसअघि ‘अन्य’ मा राखिएका बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र दसनामीलाई ‘दलितबाहेकका खस–आर्य’ को नाम दिइएको छ । ब्राह्मण, क्षेत्री र दशनामीले आफूहरूलाई कानुनमा अन्य भनिएकामा विरोध गर्दै आएका थिए ।
संविधानसभाको संख्या ६ सय १ बाट घटाएर ४ सय ९१ मा झारिएको छ । संविधानसभामा प्रत्यक्ष क्षेत्रबाट २ सय ४० र समानुपातिक सिटबाट २४०, बाकी मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत ११ सदस्य रहनेछन् । थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नभए पनि समानुपातिक क्ष्ँेत्रबाट संविधानसभामा प्रवेश पाउन यसपटक धेरै मत ल्याउनु आवश्यक छ । समानुपातिक सिट संख्या घटेको र जनसंख्या बढेको हुनाले समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन अघिल्लोपटकभन्दा यसपटक बढी मत ल्याउनुपर्छ । सदर मतलाई सिट संख्याले भाग गरी समानुपातिक उम्मेदवारले जित्न ल्याउनुपर्ने मत संख्या तय गरिन्छ । २०६४ को निर्वाचनमा २३ हजार ५ सय १२ मत प्राप्त गरेको नेपाल परिवार दलले समेत संविधानसभामा प्रवेश पाएको थियो । विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका २५ दलमध्ये एक÷दुई सिट पाएका १४ दलले एक प्रतिशतभन्दा पनि थोरै मत पाएका थिए । अघिल्लोपटक ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा समानुपातिक सिट संख्या ३३५ थियो ।
्द्यमन्त्रिपरिषदले प्रत्यक्षतर्फको २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र पुननिर्धारण गर्न आयोग गठन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको अध्यक्षतामा गठित क्षेत्र पुननिर्धारण आयोगमा भूगर्वविद् नेत्र धिताल, समाजशास्त्री डम्बर चेम्जोङ र पूर्वप्रशासक मधुनिधि तिवारी सदस्य छन् । ३० दिनको म्याद दिइएको आयोगको सदस्यसचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव राजुमानसिंहलाई राखिएको छ ।
प्रत्येक ्द्य१० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनापछि हुने निर्वाचनमा पछिल्लो जनगणनालाई आधार मानेर निर्वाचन क्ष्ँेत्र पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । आयोगले २०६४ को निर्वाचनअघि थप भएका ३५ निर्वाचन क्ष्ँेत्रलाई मात्र घटबढ र जनसंख्या वृद्धि भएको क्षेत्रमा पुनर्वितरण गर्न सक्नेछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अन्तरिम संविधान जारी हु“दा कायम रहेका २०५ क्षेत्रलाई आयोगले घटाउन सक्ंदैन । २०६४ को निर्वाचन अघि मधेशी दलहरूको माग अनुरुप जनसंख्या वृद्धि भएको तराई र सहरी क्षेत्रमा गरी ३५ क्षेत्र थपिएका थिए । त्यसरी थपिएको जिल्लाको जनसंख्या पछिल्लो जनगणनामा घटेको भए ती क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि भएको जिल्लामा सर्नेछ । पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकअनुसार तराईका २० जिल्लामा्द्य ्द्यमात्र नभई काठमाडौं उपत्यकासहित सहरी क्षेत्रको जनसंख्या वृद्धि भएको छ ।्द्य अघिल्लोपटक तराईका २० सहित काठमाडौं, उदयपुर, कास्की, काभ्रेमा निर्वाचन क्षेत्र थपिएका थिए ।
निर्वाचन आयोगले कात्तिक २८÷२९ गतेका लागि चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएपनि सरकारले मंसिर ४ को तिथि घोषणा गरेको छ । चुनावको तिथि घोषणा र निर्वाचन कानुन सम्बन्धी अध्यादेश अघि बढ्नु उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकन्ठ उप्रेतीले मतदानका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक सबै प्राविधिक तयारी पूरा गरेको जानकारी दिए । ‘हामीले प्रस्ताव गरेभन्दा तीन÷चार दिन पछि भए पनि घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न कुनै बाधा पुग्दैन,’ उप्रेतीले नयाू दिल्लीबाट कान्तिपुरसंग भने– ‘हामीले सबे तया गरेरनै कानुन र तिथिको माग गरेका थियौ ।’ घोषित मितिमा चुनाव सम्पन्न गराउने दायित्व सबैको भएको उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षलाई यसैमा केन्द्रीत भएर तदारुकताका साथ काममा जुट्न आह्वान गरे ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको तीन महिना पछि निर्वाचनको तिथि घोषणा भएको हो । रेग्मी नेतृत्वको सरकार बनाउूदा प्रमुख दलहरुबीच सकेसम्म जेठमा, नभए मंसिरमा चुनाव गर्ने सहमति भएको थियो । त्यससम्बन्धी संबैधानिक ब्यवस्थाका लागि राष्ट्रपतिबाट जा बाधा अडाउ फुकाउ आदेशमा भने मंसिर महिना भित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
्द्य
एक युगमा एकपटक आउने भनिए पनि २०६४ चैत २८ गते भएको चुनावबाट बनेको संविधानसभा संविधान बनाउन असफल भएपछि मुलुकमा दोस्रोपटक संविधानसभा चुनाव हुन लागेको हो । २०६९ जेठ १४ गते मध्यराति संविधानसभाको कार्यकाल सकिनु केही घन्टा अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले त्यसै वर्षको मंसिर ७ गतेका लागि निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको थियो । नयाू निर्वाचनका लागि संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक सहमतिबिना नै भट्टराईकालमा गरिएको उक्त तिथिमा निर्वाचन हुन सकेन ।
प्रमुख चार दलको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी चुनावको तिथि घोषणा गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन अध्यादेशको मस्यौदा स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष बिहीबार नै सिफारिस गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीभएपछि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश जारी हुनेछ ।
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद गत चैतमा गठन भए पनि प्रमुख चार दल माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशमा समावेश गर्ने विभिन्न मुद्दामा सहमतिमा पुग्न नसकेपछि निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्न ढिलाइ भएको हो । प्रमुख चार दलले आफूले विवाद टुंग्याउन नसकेपछि सरकारलाई संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश टुंग्याउने जिम्मा दिएपछि निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्न सम्भव भएको हो ।
सरकारले संविधानसभा चुनावपछि मुलुकमा नयाू संविधान बन्ने र संक्रमणकालको अन्त्य भई राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने उल्लेख गर्दै सबै दल, नागरिक समाज, पेशाकर्मी र सम्पूर्ण जनसमुदायलाई निर्वाचनमा सहयोग गर्न र सक्रिय रूपमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले चुनावी प्रक्रियामा असहमति जनाइरहेका नेकपा– माओवादी र संघीय मोर्चामा रहेका दलहरूलाई बिनाशर्त वार्तामा आउन र चुनावमा सहभागी हुन विशेष आह्वानसमेत गरेको छ ।
सरकारले प्रमुख चार दलबीच सहमति बन्न नसकेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन अध्यादेशमा मध्यमार्गी प्रावधान राखेको जानकारी मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले दिएको छ । माओवादी, मधेसवादी र साना दलको मागबमोजिम अध्यादेशमा समानुतिक सिट जित्न न्युनतम एक प्रतिशत मत ल्याउनै पर्ने थ्रेसहोल्डको प्रस्तावित प्रावधान हटाइएको छ । कांग्रेस र एमालेको मागअनुरूप अध्यादेशमा फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएका व्यक्तिले आजीवन चुनाव लड्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि अभियोग प्रमाणित भएको ६ वर्ष पूरा गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुने पाउने व्यवस्था थियो । तर, कांग्रेस र एमालेले माग गरे पनि उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा आफ्नो सम्पत्ति विवरणसूगै आफूमाथि फौजदारी अभियोग लागे÷नलागेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान भने अध्यादेशमा राखिएन छ । प्रमुख चार दलमध्ये ती विवादित मुद्दामा सहमति गर्न नसकेपछि अध्यादेश टुंगो लगाउने जिम्मा सरकारलाई नै दिइएको थियो ।
संविधानसभा निर्वाचन अध्यादेशमा यसअघि ‘अन्य’ मा राखिएका बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र दसनामीलाई ‘दलितबाहेकका खस–आर्य’ को नाम दिइएको छ । ब्राह्मण, क्षेत्री र दशनामीले आफूहरूलाई कानुनमा अन्य भनिएकामा विरोध गर्दै आएका थिए ।
संविधानसभाको संख्या ६ सय १ बाट घटाएर ४ सय ९१ मा झारिएको छ । संविधानसभामा प्रत्यक्ष क्षेत्रबाट २ सय ४० र समानुपातिक सिटबाट २४०, बाकी मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत ११ सदस्य रहनेछन् । थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नभए पनि समानुपातिक क्ष्ँेत्रबाट संविधानसभामा प्रवेश पाउन यसपटक धेरै मत ल्याउनु आवश्यक छ । समानुपातिक सिट संख्या घटेको र जनसंख्या बढेको हुनाले समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन अघिल्लोपटकभन्दा यसपटक बढी मत ल्याउनुपर्छ । सदर मतलाई सिट संख्याले भाग गरी समानुपातिक उम्मेदवारले जित्न ल्याउनुपर्ने मत संख्या तय गरिन्छ । २०६४ को निर्वाचनमा २३ हजार ५ सय १२ मत प्राप्त गरेको नेपाल परिवार दलले समेत संविधानसभामा प्रवेश पाएको थियो । विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका २५ दलमध्ये एक÷दुई सिट पाएका १४ दलले एक प्रतिशतभन्दा पनि थोरै मत पाएका थिए । अघिल्लोपटक ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा समानुपातिक सिट संख्या ३३५ थियो ।
्द्यमन्त्रिपरिषदले प्रत्यक्षतर्फको २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र पुननिर्धारण गर्न आयोग गठन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको अध्यक्षतामा गठित क्षेत्र पुननिर्धारण आयोगमा भूगर्वविद् नेत्र धिताल, समाजशास्त्री डम्बर चेम्जोङ र पूर्वप्रशासक मधुनिधि तिवारी सदस्य छन् । ३० दिनको म्याद दिइएको आयोगको सदस्यसचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव राजुमानसिंहलाई राखिएको छ ।
प्रत्येक ्द्य१० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनापछि हुने निर्वाचनमा पछिल्लो जनगणनालाई आधार मानेर निर्वाचन क्ष्ँेत्र पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । आयोगले २०६४ को निर्वाचनअघि थप भएका ३५ निर्वाचन क्ष्ँेत्रलाई मात्र घटबढ र जनसंख्या वृद्धि भएको क्षेत्रमा पुनर्वितरण गर्न सक्नेछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अन्तरिम संविधान जारी हु“दा कायम रहेका २०५ क्षेत्रलाई आयोगले घटाउन सक्ंदैन । २०६४ को निर्वाचन अघि मधेशी दलहरूको माग अनुरुप जनसंख्या वृद्धि भएको तराई र सहरी क्षेत्रमा गरी ३५ क्षेत्र थपिएका थिए । त्यसरी थपिएको जिल्लाको जनसंख्या पछिल्लो जनगणनामा घटेको भए ती क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि भएको जिल्लामा सर्नेछ । पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकअनुसार तराईका २० जिल्लामा्द्य ्द्यमात्र नभई काठमाडौं उपत्यकासहित सहरी क्षेत्रको जनसंख्या वृद्धि भएको छ ।्द्य अघिल्लोपटक तराईका २० सहित काठमाडौं, उदयपुर, कास्की, काभ्रेमा निर्वाचन क्षेत्र थपिएका थिए ।
निर्वाचन आयोगले कात्तिक २८÷२९ गतेका लागि चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएपनि सरकारले मंसिर ४ को तिथि घोषणा गरेको छ । चुनावको तिथि घोषणा र निर्वाचन कानुन सम्बन्धी अध्यादेश अघि बढ्नु उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकन्ठ उप्रेतीले मतदानका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक सबै प्राविधिक तयारी पूरा गरेको जानकारी दिए । ‘हामीले प्रस्ताव गरेभन्दा तीन÷चार दिन पछि भए पनि घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न कुनै बाधा पुग्दैन,’ उप्रेतीले नयाू दिल्लीबाट कान्तिपुरसंग भने– ‘हामीले सबे तया गरेरनै कानुन र तिथिको माग गरेका थियौ ।’ घोषित मितिमा चुनाव सम्पन्न गराउने दायित्व सबैको भएको उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षलाई यसैमा केन्द्रीत भएर तदारुकताका साथ काममा जुट्न आह्वान गरे ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको तीन महिना पछि निर्वाचनको तिथि घोषणा भएको हो । रेग्मी नेतृत्वको सरकार बनाउूदा प्रमुख दलहरुबीच सकेसम्म जेठमा, नभए मंसिरमा चुनाव गर्ने सहमति भएको थियो । त्यससम्बन्धी संबैधानिक ब्यवस्थाका लागि राष्ट्रपतिबाट जा बाधा अडाउ फुकाउ आदेशमा भने मंसिर महिना भित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
्द्य
No comments:
Post a Comment