सुरुङ मार्गका कारण फास्ट ट्र्याक निर्माण अनिश्चित

सुरुङ मार्गको अनुमतिपछि बुट प्रणालीमा निर्माण गर्न इच्छुक दुवै कम्पनी सशंकित
काठमाडौं, ९ असार–  सरकारले काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई अनुमति दिएपछि काठमाडौंबाट निजगढ जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट प्रणाली) निर्माण हुने सम्भावना झिनो बन्दै गएको छ । दुई भारतीय कम्पनी लार्सन एन्ड टर्बो र इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिस प्रालि (आईएल एन्ड एफएस) ले सुरुङ मार्गले फास्ट ट्र्याकलाई गम्भीर असर पार्ने उल्लेख गर्दै पत्र पठाएपछि उक्त आयोजना बुट प्रणालीमा नबन्ने सम्भावना बढेको जानकारी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
मन्त्रालयद्वारा गठित प्राविधिक कार्यदलले पूर्वाधार विकास कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउने विश्वस्त आधार पेस गर्न नसकेको र प्राविधिक दृष्टिले समेत उसको प्रस्तावमाथि एक दर्जनभन्दा बढी प्रश्न उठाउदै त्यसले फास्ट ट्रयाकलाई असर पार्ने प्रतिवेदन दिए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरी उसलाई सुरुङ मार्ग निर्माणको अनुमति दिएको हो । पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई सुरुङ मार्ग बुट प्रणालीमा निर्माण गर्न ३४ अर्ब लाग्ने उल्लेख गरेको छ । तर, उसले प्रस्तावमा ३४ अर्ब रुपैया“ जुट्ने भरपर्दो आधारसमेत पेस गर्न सकेको छैन ।
ती दुई कम्पनीले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा आफूहरूलाई एक महिनाको म्याद थप गरेकै दिनमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न अनुमति दिनुको नियतमाथि प्रश्न उठाउ“दै त्यसले फास्ट ट्र्याकलाई गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरेका छन् । सुरुङ मार्गका कारण निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जोड्ने ७६ किलोमिटर लम्बाइको फास्ट ट्र्याक बुट प्रणालीमा अघि बढेन भने उक्त आयोजनाको भविष्य अनिश्चित हुनेछ ।
बुट प्रणालीबाट बनेन भने झन्डै एक खर्ब रुपैया“ लागत लाग्ने आयोजना सरकारले आफ्नै स्रोतबाट बनाउनुको अर्को विकल्प बा“की रहने छैन । यति लागतको आयोजना सरकार आफैंले बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् । फास्ट ट्र्याक खोल्न र मुआब्जा वितरणमा डेढ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बुट प्रणालीमा एक अर्ब डलर लागतको भौतिक पूर्वाधार आयोजना निर्माण गरेको अनुभव र खुद सम्पत्ति १ सय ५० मिलियन डलर भएको कम्पनीसित फास्ट ट्र्याक बनाउन आशयपत्र मागेको थियो । त्यस्तो अनुभव र खुद सम्पत्ति दुवै भएका दुई कम्पनीले आशयपत्र लगी फास्ट ट्र्याकको स्थलगत अध्ययन सुरु गरेका हुन् । फास्ट ट्र्याकलाई असर पर्ने गरी काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न कुनै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अनुभव नभएको र लगानीका लागि आर्थिक स्रोतसमेत नभएको कम्पनीलाई अनुमति दिएपछि ती कम्पनी झस्किएका हुन् । पूर्वाधार कम्पनीले कत्ति पनि खुद सम्पत्ति देखाउन लगाइएको छैन, जबकि फास्ट ट्रयाक बनाउन आशयपत्र भरेका कम्पनीसित खुद सम्पत्ति १ सय ५० मिलियन डलर (१४ अर्ब रुपैया“) देखाउनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
फास्ट ट्र्याक बुट प्रणालीमा निर्माण गर्न तीनवटा भारतीय कम्पनी रिलायन्स, लार्सन एन्ड टर्बो, इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिस प्रालि (आईएल एन्ड एफएस) ले आशयपत्र लगेका थिए । रिलायन्स भने थप म्याद नमागी प्रक्रियाबाट बाहिरिइसकेको छ । बा“की दुई कम्पनीले भने सुरुङ मार्गले पार्ने असरसहितको विस्तृत अध्ययन गरी डिजाइन तयार पार्न सेप्टेम्बरसम्म लाग्ने उल्लेख गर्दै निर्माणको प्रस्ताव हाल्ने म्याद चार महिना बढाउन एक साताअघि निवेदन दिएका थिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले ती दुई कम्पनीलाई निर्माणको प्रस्ताव हाल्ने म्याद तीन महिना थपिएको जानकारी दिए । ती कम्पनीले सुरुङ मार्गका कारण फास्ट ट्र्याकलाई असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेको स्वीकार गर्दै उनले सुरुङ मार्गले के कति असर पार्ने हो, त्योसमेत उल्लेख गरी प्रस्ताव हाल्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
‘सुरुङ मार्गले असर पार्छ भने सरकार फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने छानिने कम्पनीलाई कुल लागतको २५ प्रतिशतसम्म सब्सिडिटी दिन मन्त्रालय तयार छ,’ उनले भने । उनले ती दुई कम्पनीलाई अबको तीन महिनामा निर्माण प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त समयमा प्रस्ताव नआएमा थप म्याद नदिइने प्रक्रिया रद्द हुने बताए । तीन महिनामा ती कम्पनीले निर्माणको प्रस्ताव हाल्ने सम्भावना नरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । सिटौलाले ती दुई कम्पनीले गम्भीरतापूर्वक कार्य नगरेको आरोप लगाए, जबकि ती कम्पनी सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न पूर्वाधार कम्पनीलाई अनुमति दिएपछि पछि हट्न खोजेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै अधिकारी बताउ“छन् ।
‘सुरुङ मार्गलाई अनुमति दिएपछि फास्ट ट्र्याकको भविष्य अन्योलमा परेको छ, पूर्वाधार कम्पनीसित सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न न आर्थिक हैसियत छ, न प्राविधिक नै । बर सुरुङ मार्गका कारण दुवै आयोजना नबन्ने खतरा बढेको छ,’ कार्यदलमा रहेका मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । एसियाली विकास बैंकले काठमाडौंबाट तयाई जोड्ने छवटा विकल्पमा अध्ययन गराउ“दा फास्ट ट्र्याक सबभन्दा उपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले उक्त आयोजनालाई महŒवको साथ अघि बढाएको हो ।
निजगढमा प्रस्तावित मुलुकको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक घन्टामा पुग्न ७६ किमी लामो फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्नु अपरिहार्य रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन्, फास्ट ट्र्याक प्रतिघन्टा एक सय किमीको गतिमा गुड्न सक्ने प्रस्तावित बाटो हो । तर, सुरुङ मार्ग लामो र प्रतिघन्टा एक सय किमी गतिमा गाडी गुडाउन सक्ने स्तरीय सडक नहुने भएकाले निजगढ विमानस्थल जोड्न उक्त बाटो अनपयुक्त हुने ती अधिकारी बताउ“छन् । प्रस्तावित सुरुङ मार्गमा गाडीको गति ६० देखि ८० किमी प्रतिघन्टाभन्दा बढी हुन सक्तैन ।  सुरुङ मार्ग हु“दै निजगढ पुग्न १ सय १५ किमीभन्दा बढी टाढा पर्छ, जसबाट निजगढ पुग्न दुई घन्टा लाग्छ ।