पाँच पूर्वमन्त्रीद्वारा त्रिशूलीको क्षमता वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन ज्ञापन

• क्षमता विस्तारमा २ अर्ब ८० करोड हिनामिना
• कर्मचारीद्वारा गाडी चलाउन र कार्यकारी निर्देशक प्रवेशमा रोक

काठमाडौं, २५ जेठ– तीन पूर्वअर्थमन्त्री र दुई ऊर्जामन्त्रीले मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटी ऊर्जामन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले इपीसी ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिचेर माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता विस्तार गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरू रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे र प्रकाशचन्द्र लोहनी र पूर्वऊर्जामन्त्रीद्वय प्रकाशशरण महत र गोकर्ण बिष्टले बिहीबार रेग्मीलाई भेटी इपीसी ठेक्का र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत गरिएको क्षमता विस्तारको निर्णय रद्द गर्न पा“चबु“दे ज्ञापनपत्र दिएका हुन् ।
उनीहरूले चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीलाई सञ्चालक समितिले उसले प्रस्ताव गरेकोभन्दा २२.१ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब रुपैया“) बढीमा क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएको र त्यसमा २ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरूले ठेकेदार कम्पनीले ६० मेगावाट क्षमतामा ८९.१८ मिलियन डलर, ९० मेगावाट क्षमतामा १ सय ११.४७ मिलियन डलरमा बनाउने प्रस्ताव गरेको यथार्थलाई बेवास्ता गरी ऊर्जा मन्त्रालय र सञ्चालक समितिले उसलाई कुल ठेक्का रकमको ४८ प्रतिशत बढी अर्थात् १ सय ३२ मिलियन डलरमा क्षमता विस्तार गर्न स्वीकृति दिएर ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘ठेकेदारले मागेभन्दा बढी रकममा क्षमता विस्तारको अनुमति दिंदा ठूलो आर्थिक चलखेल छ’ ज्ञापनपत्रमा छ ।
इपीसी ठेक्कामा क्षमता, लागत र समय बढ्ने गरी भेरिएसन गर्न नपाइने र सम्पूर्ण जोखिम ठेकेदारले लिनुपर्ने व्यवस्थाविपरीत क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएर ऊर्जा मन्त्रालय र सञ्चालक समितिले कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको खिल्ली उडाएकोसमेत उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । प्राधिकरणद्वारा गठित दुइटा प्राविधिक समितिले क्षमता विस्तारको निणृय गर्नु आर्थिक र प्राविधिक दुवै दृष्टिमा अनुपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा मन्त्रिपरिषदले क्षमता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको र अहिले सञ्चालक समितिले निर्णय नै गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
ठेक्का सम्झौता भएको ३५ महिना अर्थात् आगामी माघमा सक्ने गरी ठेक्का लिएको ठेकेदारले ९ महिनामात्र बा“की रह“दा ३० प्रतिशतभन्दा कम काम गरेको छ ।  समयमा काम सम्पन्न नगरेका कारण ठेकेदारले कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत अर्थात् ९० करोड रुपैया“ प्राधिकरणलाई हर्जाना तिर्नुपथ्र्यो । क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएर ठेकेदारलाई ९० करोड रुपैया“ हर्जाना तिर्नबाट उन्मुक्ति दिइएको र यसमा समेत ठूलो आर्थिक चलखेल भएको पा“च पूर्वमन्त्रीले दाबी गरेका छन् ।
मुलुक, प्राधिकरण र आमजनतालाई चरम घाटामा पारी ठेकेदारलाई हर्जाना तिर्नबाट जोगाएर उसको स्वार्थमा निर्णय भएकोसमेत उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । निर्माण अवधि कम्तीमा दुई वर्ष र लागत चार अर्ब रुपैया“ बढाएर मुलुक थप कैयौं वर्ष अन्धकारमा राख्ने निर्णय गर्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण र मुलुक, प्राधिकरण र आमजनतामाथि गम्भीर धोका भएको टिप्पणीसमेत उनीहरूले गरेका छन् ।
निर्णयमा दुई वर्ष निर्माण लम्ब्याए पनि प्राधिकरणले तीन महिनामा बढ्ने भनेर जनतालाई ढा“टेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न थप चार÷पा“च वर्ष लाग्ने र त्यही कारण प्राधिकरणलाई वर्षेनि चार अर्बका दरले ठूलो घाटा हुने र ढिलो हु“दा जनता चार÷पा“च वर्षसम्म थप अन्धकारमा बस्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।
क्षमता विस्तार गरे पनि हिउ“दयाममा उक्त आयोजनाबाट थप बिजुली उत्पादन हुन्न, तर प्राधिकरणले सुख्खायाममा समेत विद्युत् उत्पादन बढ्छ भनेर आमजनतालाई भ्रमित पारेको टिप्पणीसमेत पा“च पूर्वमन्त्रीले गरेका छन् ।
हाल निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न भइसक्ता सन् २०१७ देखि वर्षायाममा बिजुली बढी भई खेर जाने प्राधिकरणकै प्रक्षेपण रहेको जानकारी गराउ“दै उनीहरूले उक्त आयोजनाबाट वर्षायाममा मात्र थपिने ३० मेगावाट बिजुली पूरै खेर जाने उल्लेख गरेका छन् । सन् २०१७ बाट वार्षिक ३ अर्ब युनिटभन्दा बढी बिजुली वर्षायाममा खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको विद्यमान विद्युतको औसत खरिद दर (रु ५.४०) मा प्राधिकरणलाई वार्षिक १७ अर्ब रुपैया घाटा हुनेछ ।
चार अर्ब रुपैया“ खर्चेर माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको खेर जाने विद्युतको परिमाणमा १५ करोड युनिट थपिएर प्राधिकरणलाई वार्षिक ८० करोड रुपैया“ थप घाटा हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको उपयोगी जीवन ३० वर्षमात्र मान्दा आयोजनाको कुल जीवनमा माथिल्लो त्रिशूली ३ ए कारणबाट मात्र २४ अर्ब रुपैया“ घाटा पर्नेछ । यो रकमले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जस्तो ३ वटा आयोजना वनाउन सकिन्छ ।
उनीहरूले इपीसी ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको क्षमता विस्तारको निर्णय सच्याउनु मन्त्रिपरिषदको दायित्व र जिम्मेवारी हो भन्दै उक्त निर्णय रद्द गर्न मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीसमक्ष माग गरेका थिए ।
रेग्मीले प्रत्युत्तरमा क्षमता विस्तारको निर्णयको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको र आफूले पनि त्यसमा अध्ययन गरी निर्णय गर्ने आश्वासन दिएको जानकारी पूर्वऊर्जामन्त्री महतले दिए । अख्तियारले त्रिशूलीको क्षमता विस्तारको विवादास्पद निर्णयमा फाइल झिकाएर अनुसन्धान थालेको छ । ‘हामीले त्रिशूलीको फाइल मगाएर अनुसन्धान गरिरहेका छौं’ अख्तियारका आयुक्त केशव बरालले भने ।
कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालकलाई प्रवेश निषेध
चार कर्मचारी संगठनले क्षमता विस्तारको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रवेश निषेध गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका सचिव भूमि अर्यालका अनुसार कर्मचारीहरूले प्राधिकरणका देशभरका कार्यालयमा रहेका सबै गाडी ठप्प पारेका छन् । आकस्मिक प्रयोजनबाहेक कर्मचारीले प्राधिकरणका एउटा पनि गाडी चलाउन दिएका छैनन् । कर्मचारीहरूले केन्द्रीय कार्यालयमा दिउ“सो १ बजेसम्म ब्लाक आउट गर्नुका साथै देशभर दुई घन्टा पेन डाउन गरी काम बन्द गर्दै आएका छन् ।
चार कर्मचारी संगठनको विरोध कार्यक्रममा सरिक नभएको नेकपा–माओवादी निकट प्राधिकरणको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले भने क्षमता विस्तारको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै कार्यकारी निर्देशक, निर्माण तथा उपत्पादन विभागका महाप्रबन्धकको कार्यकक्ष र त्रिशूलीको आयोजनास्थलको साइट कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै आएका छन् ।