आयोजनालाई समाप्त हुनबाट जोगाउन क्षमता विस्तारको निर्णय गरेको झूटो दाबी
काठमाडौं, २७ जेठ– पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा भएको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता विस्तारको गैरकानुनी र विवादास्पद निर्णयमा आफू चोखिने प्रयास गरेका छन् । भट्टराईले ट्वीटरमा सोमबार ट्वीट गर्दै आफ्नो सरकारले उक्त आयोजनालाई समाप्त हुनबाट बचाउन क्षमता विस्तारको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको दाबी गरेका छन् ।
भट्टराईको ६० मेगावाटमा निर्माणाधीन उक्त आयोजना समाप्त हुन लागेको र त्यसका लागि क्षमता विस्तारको निर्णय गर्नुपरेको दाबी नै हास्यास्पद रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउ“छन् ।
‘३५ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी उक्त आयोजनाको ठेक्का लिएको चिनिया“ कम्पनी गेजुवाका कारण त्रिशुली ए समाप्त हुने अवस्थामा लागेको हो भने भट्टराई सरकारले त्यसैलाई क्षमता विस्तारको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनु कसरी जायज हुन सक्छ ?’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भट्टराईको ट्वीटमाथि टिप्पणी गर्दै भने– ‘आयोजना कुनै पनि अर्थमा कोल्याप्स (समाप्त) हुने बाटामा थिएन । आयोजनालाई समाप्त हुनबाट जोगाउन क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएको दाबी गर्नु आफैंमा हास्यास्पद छ ।’
३५ महिना अर्थात् आगामी माघमा सम्पन्न गर्ने शर्तमा ठेक्का पाएको ठेकेदारले नौ महिना बा“की रह“दा तीस प्रतिशतमात्र काम गरेको छ । आयोजना ढिलो गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता र कानुनअनसार निर्धारित शर्तअनुसार छिटो काम गर्न लगाउने, नगरे कारबाही गरी हर्जाना तिराउने र पुनः टेन्डर गरी अर्को सक्षम ठेकेदारलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिनुपर्नेमा उल्टै आयोजना बचाउन भन्दै उसैलाई क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएको जिकिर गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको ती अधिकारीले बताए ।
मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला त्रिशूली ३ ए दुई वर्षपछि धकेलिने र लागत चार अर्ब रुपैया“ बढ्ने यथार्थप्रति आ“खा चिम्लिएर ऊर्जामन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले गत पुसमा उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो ।
ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले भट्टराई मन्त्रिपरिषदकै सैद्धान्तिक निर्णयमा टेकेर शर्तअनुसार काम गर्न नसकेको ठेकेदारलाई उल्टै पुरस्कृत गरी क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएर उक्त आयोजना समाप्त हुने बाटामा लगेको प्राधिकरणका ती अधिकारीले बताए ।
‘क्षमता विस्तारका नाममा ठेकेदारलाई निर्माण गर्न थप दुई वर्षको अवधि दिइएको छ । अहिलेजस्तै ठेकेदारले हालकै गतिमा निर्माण ढिलाइ ग¥यो भने अबको दुई वर्ष होइन चार÷पा“च वर्षमा पनि सम्पन्न नहुने र आयोजना प्रतिफलका हिसाबले मात्र होइन मुलुकको लोडसेडिङ कम गर्ने उद्धेश्यले पनि उक्त आयोजना समाप्त हुन सक्छ’ ती अधिकारीले भने । क्षमता विस्तार गर्न दिंदा ढिलो आयोजना सम्पन्न गरेबापत तिर्नुपर्ने झन्डै ९० करोड रुपैया“ तिर्नबाट ठेकेदारले उन्मुक्ति पाएको छ ।
भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रिपरिषदले आयोजनालाई बचाउनमात्र क्षमता विस्तारको निर्णय भएको र प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षमा डिल गर्ने काम प्राधिकरणको भएको दाबी गरेका छन् ।
‘त्रिशुली ३ ए लाई समाप्त हुनबाट जोगाउन मेरो सरकारले प्राधिकरणलाई क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएको हो । आर्थिक र प्राविधिक डिल गर्ने काम प्राधिकरण हो । क्षमता विस्तारको निर्णयमा कुनै अनियमितता भएको छ भने त्यो हेर्ने काम सम्बन्धित निकायको हो । तर उक्त आयोजना बचाउनु मुलुकको राष्ट्रिय हितमा छ’ भट्टराईले टवीटमा भनेका छन् ।
प्राधिकरणद्वारा गठित दुई प्राविधिक समितिले आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्नु प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले अनुपयुक्त रहेको र इपीसी ठेक्का सम्झौता एवं सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हुन्छ भनी दिएको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी ठेकेदारको स्वार्थमा तत्कालीन भट्टराई मन्त्रिपरिषदले क्षमता विस्तारको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो ।
भट्टराई मन्त्रिपरिषद निर्णयकै आडमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समितिले सुरुमा ठेकेदारले प्रस्ताव गरेभन्दा २ करोड ८ लाख डलर (१ अर्ब ८० करोड रुपैया“) बढीमा क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएको हो । यो १ अर्ब ८० करोड रुपैया“ निर्णयकर्ता र क्षमता विस्तारको दबाब दिएका शक्ति केन्द्रबीच बा“डफा“ड हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
ईपीसी ठेक्का सम्झौतामा क्षमता र लागत बढ्ने गरी स्कोप भेरिएसन गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरी भट्टराई मन्त्रिपरिषदले चिनिया“ ठेकदार कम्पनीको स्वार्थबमोजिम क्षमता विस्तार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो । ईपीसी कन्ट्राक्ट (ठेक्का) भेरिएसन गर्नै नपाइने ठेक्का सम्झौता हो ।
ठेकेदारले मागेभन्दा १ अर्ब ८० करोड रुपैया“ बढीमा क्षमता विस्तार गर्न दिने, ९० करोड रुपैया“ हर्जाना तिर्नबाट जोगाउने र त्रिशूली ३ ए दुई वर्ष ढिलो हु“दा उक्त आयोजनाबाट दुई वर्षको ८ अर्ब रुपैया“ बराबरको बिजुली पाउनबाट प्राधिकरण वञ्चित हुने यथार्थले पनि भट्टराईको क्षमता विस्तारको निर्णय राष्ट्रिय हितमा छ भन्ने दाबी कति झूट छ भन्ने प्रस्ट हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सन् २०१७ सम्म निर्माणाधीन सबै आयोजना सम्पन्न हु“दा मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भई खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । त्यही प्रक्षेपणअनुसार चार अर्ब खर्च गरी त्रिशूली ३ बाट वर्षायाममा मात्र बढ्ने ३० मेगावाट बिजुली पूरै खेर जानेछ । ‘चार अर्बमा खेर जाने बिजुली उत्पादन गरेर आयोजनालाई समाप्त हुनबाट जोगाउन खोजिएको हो कि समाप्त पार्न घामजत्तिकै छर्लंग छ’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
काठमाडौं, २७ जेठ– पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा भएको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता विस्तारको गैरकानुनी र विवादास्पद निर्णयमा आफू चोखिने प्रयास गरेका छन् । भट्टराईले ट्वीटरमा सोमबार ट्वीट गर्दै आफ्नो सरकारले उक्त आयोजनालाई समाप्त हुनबाट बचाउन क्षमता विस्तारको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको दाबी गरेका छन् ।
भट्टराईको ६० मेगावाटमा निर्माणाधीन उक्त आयोजना समाप्त हुन लागेको र त्यसका लागि क्षमता विस्तारको निर्णय गर्नुपरेको दाबी नै हास्यास्पद रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउ“छन् ।
‘३५ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी उक्त आयोजनाको ठेक्का लिएको चिनिया“ कम्पनी गेजुवाका कारण त्रिशुली ए समाप्त हुने अवस्थामा लागेको हो भने भट्टराई सरकारले त्यसैलाई क्षमता विस्तारको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनु कसरी जायज हुन सक्छ ?’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भट्टराईको ट्वीटमाथि टिप्पणी गर्दै भने– ‘आयोजना कुनै पनि अर्थमा कोल्याप्स (समाप्त) हुने बाटामा थिएन । आयोजनालाई समाप्त हुनबाट जोगाउन क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएको दाबी गर्नु आफैंमा हास्यास्पद छ ।’
३५ महिना अर्थात् आगामी माघमा सम्पन्न गर्ने शर्तमा ठेक्का पाएको ठेकेदारले नौ महिना बा“की रह“दा तीस प्रतिशतमात्र काम गरेको छ । आयोजना ढिलो गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता र कानुनअनसार निर्धारित शर्तअनुसार छिटो काम गर्न लगाउने, नगरे कारबाही गरी हर्जाना तिराउने र पुनः टेन्डर गरी अर्को सक्षम ठेकेदारलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिनुपर्नेमा उल्टै आयोजना बचाउन भन्दै उसैलाई क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएको जिकिर गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको ती अधिकारीले बताए ।
मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला त्रिशूली ३ ए दुई वर्षपछि धकेलिने र लागत चार अर्ब रुपैया“ बढ्ने यथार्थप्रति आ“खा चिम्लिएर ऊर्जामन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले गत पुसमा उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो ।
ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले भट्टराई मन्त्रिपरिषदकै सैद्धान्तिक निर्णयमा टेकेर शर्तअनुसार काम गर्न नसकेको ठेकेदारलाई उल्टै पुरस्कृत गरी क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएर उक्त आयोजना समाप्त हुने बाटामा लगेको प्राधिकरणका ती अधिकारीले बताए ।
‘क्षमता विस्तारका नाममा ठेकेदारलाई निर्माण गर्न थप दुई वर्षको अवधि दिइएको छ । अहिलेजस्तै ठेकेदारले हालकै गतिमा निर्माण ढिलाइ ग¥यो भने अबको दुई वर्ष होइन चार÷पा“च वर्षमा पनि सम्पन्न नहुने र आयोजना प्रतिफलका हिसाबले मात्र होइन मुलुकको लोडसेडिङ कम गर्ने उद्धेश्यले पनि उक्त आयोजना समाप्त हुन सक्छ’ ती अधिकारीले भने । क्षमता विस्तार गर्न दिंदा ढिलो आयोजना सम्पन्न गरेबापत तिर्नुपर्ने झन्डै ९० करोड रुपैया“ तिर्नबाट ठेकेदारले उन्मुक्ति पाएको छ ।
भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रिपरिषदले आयोजनालाई बचाउनमात्र क्षमता विस्तारको निर्णय भएको र प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षमा डिल गर्ने काम प्राधिकरणको भएको दाबी गरेका छन् ।
‘त्रिशुली ३ ए लाई समाप्त हुनबाट जोगाउन मेरो सरकारले प्राधिकरणलाई क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएको हो । आर्थिक र प्राविधिक डिल गर्ने काम प्राधिकरण हो । क्षमता विस्तारको निर्णयमा कुनै अनियमितता भएको छ भने त्यो हेर्ने काम सम्बन्धित निकायको हो । तर उक्त आयोजना बचाउनु मुलुकको राष्ट्रिय हितमा छ’ भट्टराईले टवीटमा भनेका छन् ।
प्राधिकरणद्वारा गठित दुई प्राविधिक समितिले आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्नु प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले अनुपयुक्त रहेको र इपीसी ठेक्का सम्झौता एवं सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हुन्छ भनी दिएको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी ठेकेदारको स्वार्थमा तत्कालीन भट्टराई मन्त्रिपरिषदले क्षमता विस्तारको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो ।
भट्टराई मन्त्रिपरिषद निर्णयकै आडमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समितिले सुरुमा ठेकेदारले प्रस्ताव गरेभन्दा २ करोड ८ लाख डलर (१ अर्ब ८० करोड रुपैया“) बढीमा क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएको हो । यो १ अर्ब ८० करोड रुपैया“ निर्णयकर्ता र क्षमता विस्तारको दबाब दिएका शक्ति केन्द्रबीच बा“डफा“ड हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
ईपीसी ठेक्का सम्झौतामा क्षमता र लागत बढ्ने गरी स्कोप भेरिएसन गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरी भट्टराई मन्त्रिपरिषदले चिनिया“ ठेकदार कम्पनीको स्वार्थबमोजिम क्षमता विस्तार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो । ईपीसी कन्ट्राक्ट (ठेक्का) भेरिएसन गर्नै नपाइने ठेक्का सम्झौता हो ।
ठेकेदारले मागेभन्दा १ अर्ब ८० करोड रुपैया“ बढीमा क्षमता विस्तार गर्न दिने, ९० करोड रुपैया“ हर्जाना तिर्नबाट जोगाउने र त्रिशूली ३ ए दुई वर्ष ढिलो हु“दा उक्त आयोजनाबाट दुई वर्षको ८ अर्ब रुपैया“ बराबरको बिजुली पाउनबाट प्राधिकरण वञ्चित हुने यथार्थले पनि भट्टराईको क्षमता विस्तारको निर्णय राष्ट्रिय हितमा छ भन्ने दाबी कति झूट छ भन्ने प्रस्ट हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सन् २०१७ सम्म निर्माणाधीन सबै आयोजना सम्पन्न हु“दा मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भई खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । त्यही प्रक्षेपणअनुसार चार अर्ब खर्च गरी त्रिशूली ३ बाट वर्षायाममा मात्र बढ्ने ३० मेगावाट बिजुली पूरै खेर जानेछ । ‘चार अर्बमा खेर जाने बिजुली उत्पादन गरेर आयोजनालाई समाप्त हुनबाट जोगाउन खोजिएको हो कि समाप्त पार्न घामजत्तिकै छर्लंग छ’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
No comments:
Post a Comment