अख्तियारमा सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता

• संघीय संसदका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत प्रोत्साहनभत्ता प्रस्ताव
• २ दर्जन कार्यालयद्वारा प्रोत्साहनभत्ता माग

काठमाडौं, ५ माघ– सरकारले आफ्नो घोषित मितव्ययी नीतिविपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीदेखि कर्मचारी सबैलाई यसै महिनादेखि एक सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले अख्तियारको प्रस्तावमा माघ १ देखि लागू हुने गरी अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मासिक खाइपाइ आएको तलबबराबर (एक सय प्रतिशत) इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन भत्ता) दिने निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्म दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यालयका कर्मचारीले ५०, ८० र एक सय प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन भत्ता पाउ“दै आएका थिए । अघिल्लो वर्ष प्रोत्साहन भत्तामा मात्र साढे ५ अर्ब रुपैया“ खर्च भएको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस वर्षको बजेटमा मितव्ययी र अनुशासित अर्थनीति अख्तियार गरी सबै कार्यालयको प्रोत्साहन भत्ता बन्द गरेका थिए ।
विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीबाट प्रोत्साहनभत्ता दिन दबाब बढदै गएपछि सरकार मितव्ययी आर्थिक नीतिमा सम्झौता गर्न बाध्य भएको जानकारी अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएका छन् । सरकार सबभन्दा पििहला अख्तियारका अगाडि झुकेर शतप्रतिशत प्रोत्साहिन भत्ता दिने निर्णयमा पुगेको हो । अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका सातै प्रदेशका कार्यालयका झन्डै तीन सय कर्मचारीले शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् ।

सभामुखको अध्यक्षताको संघीय संसदको व्यवस्थापन समितिले आफ्ना कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त दिनमा कार्य गरेबापत दैनिक २ सय ५० भत्ता दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यसअघि संघीय संसदका कर्मचारीले ८० प्रतिशत प्रोत्साहनभत्ता र दैनिक २ सय ५० खाजा र बिदाको दिनमा कार्यालयमा आएबापत ६ सय ५० रुपैया“ अतिरिक्त भत्ता पाउ“दै आएका थिए । गत साउनदेखि प्रोत्साहन र अन्य भत्ता रोकिएपछि संसद सचिवालयका कर्मचारी आन्दोलित छन् ।
सचिवालयका कर्मचारीहरूले आन्दोलनकै एउटा अंगका रूपमा प्रोत्साहन भत्ता नपाएसम्म कार्यालय समय (१०–४ बजे) भन्दा अरू समय काम नगर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । त्यही नीतिका कारण सचिवालयका कर्मचारीहरूकोले कार्यालय समय चार बज्नासाथ काम रोकेपछि तत्कालीन प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर जबराको सुनुवाइसमेत रोकिएको थियो ।
यसअघि प्रोत्साहन भत्ता पाइरहेका राजस्व कार्यालय, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, पुनर्निर्माण कार्यालय, न्यायालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीहरूले समेत पुनः प्रोत्साहन भत्ता दिन सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन् । अख्तियारका कर्मचारीले यसै महिनादेखि प्रोत्साहन भत्ता पाउने निर्णय भएको र संघीय संसदका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिलाउने प्रक्रिया अघि बढेपछि ती कार्यालयको दबाब झन् तीव्र हु“दै गएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको स्रोतले दिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रोत्साहन भत्ताका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च वर्षेनि बढदै गएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा २ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख तथा ०७४÷७५ मा साढे ५ अर्ब रुपैया“ रकम प्रोत्साहनभत्तामा खर्च भएको थियो । राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूले सुरुमा २ सय प्रतिशत प्रोत्साहनभत्ता पाउ“थे । पछि घटाएर १ सय प्रतिशतमा झारिएको थियो । वर्षेनि सरकारले तजबिजी निर्णयबाट कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउने कार्यालयहरूको संख्या बढाउ“दै लगेको थियो । यसरी प्रोत्साहन पाउने कर्मचारीको संख्या १० हजारभन्दा बढी पुगेको थियो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले यस वर्षको बजेटबाट मितव्ययी आर्थिक नीति सुरु गरी सबै कार्यालयका कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेपछि प्रशासनिक वृत्तमा आर्थिक अनुशासन कायम गरेको र असमानता हटाएको भनेर उनको प्रशंसा भएको थियो । खतिवडाकै पालामा मितव्ययिता नीति उल्टिएकामा प्रशासनिक वृत्तमा फेरि निराशा बढन थालेको छ । अब क्रमशः यसअघि प्रोत्साहन भत्ता पाइरहेका सबै कार्यालयमा यस्तो सुविधाको दबाब बढने र सरकार झुक्दै जाने स्थिति आउने चिन्तासमेत प्रशासनविदहरूको छ । यसले सरकारी निकायहरूमा विकृति र कर्मचारीहरूबीच असमानता बढाउ“दै लग्ने चिन्तासमेत उनीहरूको छ ।
अख्तियारका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता पाउन थालेपछि अब विस्तारै अरू कार्यालयमा समेत यस्तो सुविधा सुरु हुने र गरिब मुलुकको राज्यकोषमा फेरि वर्षेनि साढे ५ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी प्रशासनिक बोझ बढने चिन्ता प्रशासनविदले सुरु गरेका छन् । वार्षिक साढे ५ अर्ब रुपैया“का दरले बजेट छुट्ट्याउ“दा बिजुलीमा भारतमा परनिर्भर भइरहेको मुलुक नेपालमा हरेक वर्ष ५० मेगावाटभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्न सकिन्छ ।
एउटै निजामती सेवामा प्रवेश गरेका व्यक्तिले एउटा कार्यालयमा काम गर्दा शतप्रतिशतसम्म बढी सेवा सुविधा पाउनु र अर्को ठाउ“मा काम गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउ पर्नु आर्थिक अनुशासनहीनता र असमानताको प्रकाष्ठमात्र नभई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत बर्खिलाप हुने स्वयं कर्मचारीहरू नै बताउ“छन् । ‘समान काम र दायित्व भएका कुनै कार्यालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन पाउने, अरू मन्त्रालयका कर्मचारीले नपाउने ? योभन्दा ठूलो विकृति र कर्मचारीबीचको विभेद के हुन सक्छ ?’ एक प्रशासनविदले भने ।
‘अख्तियारमा काम गर्दा दोब्बर तलब पाइने, तर अरू संवैधानिक निकायमा काम गर्दा त्यसको आधा तलब पाइने व्यवस्था नै अन्यायपूर्ण र कानुनविपरीत हो’ स्रोतले भने– ‘एउटा सेवामा एउटै काम गर्दा समान तलबसुविधा र वृत्ति विकासको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

यसअघि प्रोत्साहत भत्ता पाउने कार्यालयहरू
अर्थमन्त्रालय र सबै राजस्व कार्यालयहरू
महालेखा नियन्त्रक र मातहतका कार्यालयहरू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
सर्वोच्च अदालत र मातहतका सबै न्यायालय
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय
राष्ट्र बैंक
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
निर्वाचन आयोग
महालेखा परिक्षकको कार्यालय
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यालय
संघीय संसदको सचिवालय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय
बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना