करारमा कर्मचारी राख्नु हुन्न : कांग्रेस

• संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार रद्द गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार अर्को विज्ञापन तत्काल निकाल्न माग
• ‘आवेदन दिइसकेकासमेतलाई सहभागी गर्ने गरी विज्ञापन निकाल’

काठमाडौं, ३० जेठ– प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस नभएसम्म स्थानीय तहहरूले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था समितिको निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तहहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका भाइ, भतिजा, छोराछोरी, आफन्त र आसेपासे करारमा राखिने हुनाले त्यसमा सहमत हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
कांग्रेसले स्थानीय तहहरूमा रहेका आफ्ना पार्टीका जनप्रतिनिधिलाई समेत करारमा कर्मचारी नियुक्त नगर्न आग्रह गरेको छ । ‘स्थानीय तहहरूमा करारमा कर्मचारी राख्दा भविष्यमा समस्या निम्तिन्छ,’ शर्माले भने, ‘स्थानीय तहमा कर्मचारीको नियुक्ति लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टी सधैं करारमा कर्मचारी राख्ने कुराको विपक्षमा उभिन्छ ।’
शर्माले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको नियुक्ति लोकसेवाबाट विज्ञापन गरेर मात्र हुनुपर्ने पार्टीको अडान रहेको उल्लेख गर्दै संविधानअनुसार कर्मचारीको नियुक्ति ४५ प्रतिशत समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्ने बताए ।

उनले ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि लोकसेवाले जेठ १५ मा गरेको विज्ञापन समितिको निर्णयअनुसार रद्द गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार तत्काल अर्को विज्ञापन निकाल्नुपर्ने बताए । आयोगको विज्ञापनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र रद्द गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ दल नेकपामा मत बाझिइरहेका बेला कांग्रेसले संविधानको समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाबमोजिम तत्काल नया“ विज्ञापन गर्नुपर्ने अडान अघि सारेको हो । आयोगले स्थानीय तहका ९ हजार एक सय ६१ पदका लागि आवेदन माग गरेकामा करिब एक लाखले दरखास्त दिइसकेका छन् ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगको विज्ञापन समावेशी नभएकाले रद्द गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले तत्कालका लागि कर्मचारी आवश्यक परे स्थानीय तहहरूले करारमा लिन सक्ने विकल्प दिएको छ । ‘लोकसेवाबाटै कर्मचारी लिनुको विकल्प छैन,’ शर्माले भने ।

कांग्रेसले स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारी पदपूर्तिका लागि तत्काल नया“ विज्ञापन निकाल्ने वातावरण बनाउन सरकारसित माग गरेको छ । प्रवक्ता शर्माले विज्ञापनलाई संशोधन गरेर आवेदकले परीक्षा दिन पाउने बाटो खुलाउनुपर्ने बताए । ‘कानुन, नीतिनियम के संशोधन गर्नुपर्छ, तत्काल संशोधन गरौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक र समावेशी बनाएर तत्काल पुनः विज्ञापन निकालौं, मुलुकभरबाट आवेदन दिएकाले परीक्षा दिन पाउने बाटो खोलौंं,’ शर्माले भने ।

उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको विषयलाई ख्याल गरेर केन्द्रीय र प्रदेश लोकसेवामार्फत विज्ञापन निकाल्नुपर्ने बताए । ‘आयोगलाई समावेशी विज्ञापन जारी गर्न नीतिनियमको अभाव छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत सरकारले तत्काल प्रस्ताव अघि बढाओस्,’ उनले भने ।

‘कांग्रेसप्रति आकर्षण बढो’

कांग्रेसले जागरण अभियानबाट आफ्नो पार्टीप्रति जनताको आकर्षण बढेको र सरकारप्रति विकर्षण बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । जागरण अभियानको प्रथम चरणका कार्यक्रम समीक्षा गर्दै कांग्रेसले आफ्नो पार्टीप्रति आमजनतामा आकर्षण बढेको दाबी गरेको हो । कांग्रेसले वैशाख २५ देखि जेठ २५ सम्म मुलुकभर कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

कांग्रेसले अधिनायकवाद उन्मुख गतिविधिले कांग्रेसप्रति आम जनतामा तीव्र असन्तुष्टि बढेको पाइएको दाबी गरेको छ । कांग्रेसले आफूलाई नवीन ढंगले अघि बढाएर संविधान, संघीयता र सिंगो लोकतन्त्रको रक्षा एवं संवद्र्धनको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अपेक्षा आमजनतामा देखिएको प्रवक्ता शर्माले बताए । त्यही आशा र विश्वाससाथ राजनीतिक सचेतना भएका व्यक्तिहरूमा कांग्रेसमा समाहित हुन चाहने आकांक्षा देखिएको उनको भनाइ थियो । अभियान क्रममा सत्तारूढ नेकपा एवं अन्य पार्टीबाट कांग्रेसमा ३१ हजार ६ सय ४२ जना प्रवेश गरेको दाबीसमेत शर्माको थियो ।

कांग्रेसले दोस्रो चरणको देशव्यापी जागरण अभियान भदौ २४ गते बीपी जयन्तीका दिन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । अभियान असोज ७ गतेसम्म चल्नेछ । कांग्रेसले दोस्रो चरणको जनजागरण अभियानअगाडि नै आफ्नो पार्टीमा संविधानबमोजिमका संरचना बनाइसक्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ । कांग्रेसले दोस्रो जागरण अभियानअगाडि नै नेविसंघको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरिसक्ने र अरू सबै भ्रातृसंस्थालाई सक्रिय बनाइसक्ने जनाएको छ ।