सत्ता उन्मादले तीन अनुदार विधेयक : अध्यक्ष शर्मा

पकाठमाडौं, ९ असार– मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मुलुकमा दण्डहीनता बढेको र प्रश्न उठने खालका इन्काउन्टरमा मानिस मारिन थालेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि अधिकार पाएकाहरू इमानदार नहु“दा यस्ता समस्या दोहोरिइरहने बताएका छन् ।
‘अहिले देशमा दण्डहीनता बढेको छ । इन्काउन्टरमा मानिस मारिएका छन् । प्रश्न उठ्ने खालका इन्काउन्टरहरू अगाडि आएका छन्’ राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा सोमबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले भने– ‘यसले के सावित गर्दछ भने जतिसुकै राम्रो दस्तावेज भए पनि यदि त्यो दस्तावेजलाई चलाउने अधिकार पाएकाहरूले इमानदारीपूर्वक सञ्चालन गर्दैनन् भने यस्ता समस्या आइरह“दा रहेछन् ।’
उनले मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानव अधिकार विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार आयोगको अधिकार कुण्ठित गर्ने भएकाले तिनको विरोधमा सरोकारवालाहरू आन्दोलित हुन बाध्य भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले पत्रकारले लेखेकै भरमा फौजदारी मुद्दा लगाउन नमिल्ने उल्लेख गर्दै त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गर्ने टिप्पणी गरे ।
 ‘अहिले तीनवटा ऐनलाई लिएर पत्रकारहरू आन्दोलित हुनुभएको छ । मैले केही मित्रहरु, अधिकारकर्मीस“ग कुरा गर्दाखेरि उहा“हरूको भनाइ के छ भने पत्रकार भएकाले सबै कुरामा उन्मुक्ति हुन्छ र ? पत्रकारको पनि कतै जवाफदेहिता त हुनुपर्छ । मैले भनें, जवाफदेहिता त हुन्छ, कोही कसैले फौजदारी अपराध गर्छ भने पत्रकार भएकैले उन्मुक्ति हुन सक्दैन । उन्मुक्ति त केलाई हो भन्दाखेरि पत्रकारले आफ्नो पत्रकारिता गर्दाखेरि उसले लेखेको सम्पादकीयलाई लिएर फौजदारी मुद्दा चलाउनु हुँदैन । जहाँसम्म मैले बुझे अनुसार यही हो । पत्रकारसँग मानवअधिकार आयोग कसरी जोडियो त भन्दा हामीले यी विधेयकको आलोचना गरेका छौं । यस कारणले आलोचना गरेका छौं कि यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्छ ।’

उनले दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त बलियो र स्थिर सरकार विकास निर्माणका मुद्दालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा शक्तिको उन्मादबाट उन्मुक्त भइरहेको आफूले अनुभव गरेको बताए । ‘सत्तामा गएपछि जुनसुकै दल शक्ति सञ्चयको मदबाट उन्मत्त हुँदोरहेछ । चाहे कांग्रेस होस्, चाहे अरु दल किन नहुन् । मैले अहिले के देखेंभन्दा अहिलेको सरकारका लागि सुवर्ण अवसर छ । किनभने ऊस“ग बहुमत छ । उसलाई भय छैन कि यो सरकार असफल हुन्छ । उसले विकासका मुद्दाहरू उठाएको छ, ती मुद्दालाई नै अगाडि बढाउँदाखेरि मान्छे बढी लाभान्वित पनि हुन्छन् । विकासको मुद्दा अगाडि बढ्यो भने पत्रकारको विषय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका विषय विषयगौण हुन जान्छन्’ उनको भनाइ थियो ।
शर्माले आफूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटदा मानव अधिकार आयोगलाई हस्तक्षेप नगर्ने आश्वासन दिए पनि त्यसविपरीत विधेयक संसदमा दर्ता भएको बताए । ‘तर, किन यी चिजहरुमा हात हालियो ? उत्तरचाहिँ मैले पाएको छैन । मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेको थिए“ । प्रधानमन्त्रीले मलाई आश्वासन दिनुभएको थियो कि सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्दैन । अब अहिले विधेयक दर्तासम्म भएको छ, छलफल भएको छैन’ उनले भने ।
उनले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनविपरीत मानव अधिकार आयोगको मुद्दा चलाउने सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने÷नगर्ने महान्यायाधिवक्ताको तजबिजी अधिकारलाई यथावत् राखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउनु पर्नेमा उल्टै आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा लान विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गरे ।
‘अहिले पनि मलाई कण्ठ छ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनको दफा १७ को उपदफा १० मा के भनिएको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कसैमाथि मुद्दा चलाउने सिफारिस गरेमा महान्यायधिवक्ताले हेरिकन चलाउने÷नचलाउने भन्छ । यो ऐन ०६८ सालको अन्त्यतिर आएको थियो । ०६९ सालको बैशाखमा एउटा रिट प¥यो । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले व्याख्या के ग¥यो त भन्दा मानवअधिकार हननको सिफारिसकर्ता संविधानले मानवअधिकार आयोगलाई राखेको हुनाले उसको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नलगाउने भन्न पाउ“दैन’ उनले भने ।
कुनै राजनीतिक मान्छेविरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्रीले आफूले नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्तमार्फत रोक्न सक्ने भएकाले मानव अधिकार हननको सवालमा मुद्दा चलाउने÷नचलाउने अन्तिम निर्णयकर्ता मानव अधिकार आयोग नै हुनुपर्ने अडानसमेत उनले व्यक्त गरे । ‘महान्ययाधिवक्ता भनेको प्रधानमन्त्रीको इच्छामा पदबहाली हुने हो । प्रधानमन्त्री भनेको पोलिटिकल हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले कुनै पोलिटिकल पार्टीको मानिसमाथि त्यस्तो मुद्दा चल्न आयो भने महान्ययाधिवक्तामार्फत रोक्न पनि सक्छ । त्यसमा अन्तिम निर्णयकर्ता नै महान्ययाधिवक्ता हुन्छ । त्यसैले उसले मुद्दा चलाउ“छु÷चलाउ“दिन भन्न पाउँदैन । अन्तिम निर्णयकर्ता महान्यायाधिवक्ता नभएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नै हुन्छ’ उनको भनाइ थियो ।
उनले संविधानअनुसार मानव अधिकार हननको विषयमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने अधिकार मानव अधिकार आयोगलाई मात्र रहेको बताए । ‘सरकारबाट के जवाफ आएको थियो भन्दा कुनै पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको मुद्दा चल्ने अन्तिम निर्णयकर्ता महान्यायधिवक्ता भएको हुनाले उसैले चलाउनुपर्छ । तर, त्यसमा ‘यो संविधानमा लेखिएकोदेखि बाहेक’ भनिएको छ । यो संविधानमा तीनवटा अवस्थामा पनि महान्यायाधिवक्ताले सरकारवादी भएर मुद्दा चलाउ“दैन । जस्तो– भ्रष्टाचारको मद्दा महान्यायाधिवक्ताले चलाउँदैन, अख्तियारले चलाउँछ । त्यस्तै उच्च अदालत, जिल्ला अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको मुद्दा न्यायपरिषदले चलाउ“छ । अनि तेस्रो चाहिँ मानवअधिकार हननको विषयमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने एकमात्र अधिकार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई हुन्छ’ उनले भने ।
उनले ऐनमा मानव अधिकार हनन सम्बन्धमा आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार मुद्दा चलाउने या नचलाउने भन्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिने व्यवस्था असंवैधानिक रहेको टिप्पणी गर्दै नयाँ विधेयकले सर्वोच्चको आदेशबाट प्रवेश निषेध गरिएको ढोकाको सट्टा भित्तै फोरेर महान्यायाधिवक्तालाई थप अधिकार दिइएको टिप्पणी गरे ।
‘मैले के महसुस गरें भने मूल ऐन (०६८) को ढोकाबाट पसेको त्यो महान्यायाधिवक्तासम्बन्धी प्रावधान असंवैधानिक छ । अहिले मानवअधिकार आयोगको संशोधनसम्बन्धी विधेयक पार्लियामेन्टमा दर्ता भएको छ । त्यसमा दफा १७ पछि १७ (ख) राखेर महान्यायाधिवक्ताकहा“ जाने र माहान्ययाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने÷नचलाउने निर्णय गर्ने भनिएको छ । तपाईलाई यो ढोकाबाट प्रवेशै निषेध गरिसकेको छ सर्वोच्च अदालतले । तपाईचाहिँ महा भित्ता फोरेर पस्न खोज्दै हुनुहुन्छ’ उनले भने ।
मानव अधिकार आयोग विधेयकलगायतका नया प्रस्तावित कानुनले मुलुकमा लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको संयन्त्र खडा गर्ने र त्यसबाट मानव अधिकार आयोगलगायतका लोकतान्त्रिक संरचना र संस्थाहरू कमजोर र नियन्त्रित हुने खतरा बढने टिप्पणी गरे । 
‘सर्वोच्चबाट व्याख्या भइसकेको चिजमा फेरि किन यस्तो ऐन ल्याउने ? यसका पछाडिको फिलोसोफी के हो ? मैले धेरै बुझ्न खोजें । अनि म यस निश्कर्षमा पुगें कि सत्ताको स्वरुपचाहि“ जुनसुकै पार्टी भए पनि एउटै हुन्छ । डेमोक्रेसीमा डेमोक्रेटिकल्ली कन्ट्रोलको मेकानिज्म कसरी आउ“छ भन्दाखेरि कुनै दलको बहुमत होला, बहुमतको आडमा उसले कुनै पनि ऐन ल्याउन सक्ने भयो । पारित हुने भयो । संसदले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित पनि भयो । अदालतमा रिट प¥यो, अदालतले पनि त्यसलाई वैध मानिदियो भने अप्रत्यक्ष तवरले डेमोक्रेटिकल्ली डेमोक्रेटिक संस्थाहरु कमजोर र नियन्त्रणमा जाने खतरा हुन्छ । यो खतरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मात्रै होइन, धेरै संस्थालाई यो खतरा आउन सक्छ’ उनको भनाइ थियो ।
उनले संविधानप्रदत्त मौलिक कार्यान्वयन गर्न ल्याइएका १६÷१७ वटा कानुनमा ‘फेरि तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेर संविधानकै उपहास गरिएको उल्लेख गरे ।
‘संविधानलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न कहाँनेर मलाई हिच्किचाहट हुन्छ भने मैले पढेको विधिशास्त्रमा मौलिक हक भनेको जुन दिन संविधान आउँछ, त्यही दिनदेखि सक्रिय हुन्छ । त्यसलाई फेरि तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिने छ भन्दै तीन वर्षको समयसीमाभित्र १६÷१७ वटा ऐन एकैचोटि ल्याइयो । अब कार्यान्वयन भयो कि भनेर पल्टाएर हेर्दाखेरि ऐनमा फेरि ‘तोकिएवमोजिम हुनेछ’ उनले भने– ‘तोक्ने कसले भन्दा सरकारले । यसमा समयसीमा छैन कुनै । यसले गर्दाखेरि योचाहिׅ मौलिक हक नभएर एउटा आदस्त लक्ष्य लिएको संविधान हो कि जस्तो भान पनि पर्छ ।’
उनले संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिए पनि मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिने अनुदार व्यवस्था रहेको बताए । ‘संविधानमा मनासिव भन्या के ? व्याख्या हुनै बाँकी छ’ उनले भने– ‘मनासिव शब्द चाहि“ बडा खतरनाक छ । कति चिजलाई सरकारले मनासिव ठान्छ ? कति चिजलाई ठान्दैन ?’
उनले संविधानबमोजिम १८ वर्ष पुगेको नागरिकले आफ्नो सरकार चुन्न सक्ने, तर आफ्नो जीवन कसरी जिउने भन्ने कुरामा चाहिँ उसलाई सरकारले गाइड गर्ने व्यवस्था गलत रहेको टिप्पणी गरे ।  ‘एउटा प्रवृत्ति के हावी भयो भन्दा मैले १८ वर्षको उमेरमा मतदान गरेर मेरो प्रतिनिधि सरकार चुन्न सक्छु । त्यति म बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्न सक्छु । तर, मैले जीवन कसरी जिउनुपर्छ, मैले के–के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको गाइड चाहिँ सरकारले गर्ने ? म स्वतन्त्र छैन र ?’ उनले भने– ‘सरकारलाई सत्तामा पु‍¥याउन चाहिँ म स्वतन्त्र छु, अरू चिजमा फेरि सरकार नियन्त्रित भएजस्तो देखिन्छ ।’