काठमाडौं, २२ जेठ– सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले मेडिकल माफियामुखी प्रावधानहरूसहित जबर्जस्ती संघीय संसदबाट पारित गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई आफूस“ग भएको सम्झौताअनुसार तत्काल संशोधन गर्न सरकारसित माग गरेका छन् ।
उनले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा तथा सेवा अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन र आफूसित पटकपटक भएका सम्झौताअनुसार चालू संघीय संसदको अधिवेशनबाट चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।
उनले विज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारको संरक्षण र द्वन्द्वपीडितको माग संबोधनमा गम्भीर नबने सरकारविरुद्ध जस्तोसुकै पुनः सत्याग्रहमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
उनले विज्ञप्तिमा ओली नेतृत्वको सरकारका गैरलोकतान्त्रिक तथा निरंकुशता–उन्मुख कदमविरुद्ध आफू फेरि पनि बोल्न बाध्य भएको उल्लेख गरेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने मागसमेत उनको छ ।
उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता हरण गर्ने नियतसहित आयोगको ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकसमेत फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । उनले संक्रमणकालीन न्याय प्राप्तिका लागि तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारवादीहरूले माग गरेबमोजिम सम्बन्धित ऐनमा संशोधन गर्नसमेत माग गरेका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा दलीय भागबण्डाका आधारमा नभई पीडितको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञलाई नियुक्ति गर्नु पर्ने मागसमेत उनको छ ।
No comments:
Post a Comment