रैती बन्न इन्कार गर्छौं : नागरिक अगुवा

नागरिक संघर्ष संयोजन समिति गठन
काठमाडौं, १४ असार– नागरिक समाजका अगुवाहरूले सरकार नागरिकलाई रैतीमा परिणत गर्न उद्यत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । स्वनाम साथी, सुन्दरमणि दीक्षित, गौरी प्रधान, विजय कर्ण, लोकनारायण शर्मा, उज्ज्वल प्रसाईं, खगेन्द्र संग्रौलालगायतले शनिबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै आफूहरूले रैती बन्न इन्कार गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएका विधेयकहरूले ‘सूचना, ज्ञान, न्याय र मानव अधिकार वर्जित गर्ने र नागरिकबाट रैतीमा परिणत गर्ने दुष्प्रयत्न गरेको उनीहरूको भनाइ छ । अपिलमा उनीहरूले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले बोल्न र लेख्न पाउने अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्ने, मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकले आयोगलाई नेताभक्त वकिलहरूको जागिरे अड्डामा परिणत गर्ने र पुस्तकमाथि लगाइएको भन्सार करले ज्ञानको उद्यम धराशायी बनाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूले विश्वविद्यालयहरूको तेजोवध गरेर भएका स्रोतमाथि कब्जा जमाउने कोसिससमेत भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । मुलुकमा गैरन्यायिक हत्याको शृंखला सुरु भएको र पत्रकार तथा कविलाई पक्रेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पञ्चायती शैलीमा अगाडि बढेको टिप्पणी उनीहरूको छ । ‘गैरन्यायिक हत्याको शृंखला सुरु हुनु र आलोचनात्मक चेत भएका निहत्था पत्रकार एवं कविहरूलाई पक्रेर अपमान गर्नु ओली सरकारको तीव्र पञ्चायतीकरणको द्योतक हो,’ अपिलमा छ ।
उनीहरूले सरकारको पञ्चायती प्रवृत्तिले नागरिकलाई नागरिक मान्न इन्कार गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले नेपाली नागरिकले धेरै अघिदेखि रैती हुन इन्कार गरेको स्मरण गर्दै अत्यन्त कष्टकर लडाइँपछि मात्रै त्यस्तो इन्कारी सम्भव भएको अपिलमा उल्लेख गरेका छन् । नागरिकलाई रैती बनाउने षड्यन्त्रलाई सफल हुन नदिन आवश्यक परे अर्को संघर्षको थालनी गर्न पछि नपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । ‘यो वक्तव्य यही सन्देश प्रवाह गर्ने हाम्रो एउटा जमर्कोे हो,’ उनीहरूले भनेका छन् ।
निर्बाध सूचनाको प्रसार, ज्ञानको निरन्तर उद्यम एवं स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नगर्न उनीहरूले सरकारलाई सचेत गराएका छन् । नागरिक अगुवाहरूको भेलाले स्वनाम साथीको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय नागरिक संघर्ष संयोजन समितिसमेत गठन गरेको अपिलमा उल्लेख छ ।