आफैंले बनाएको कानुनविपरीत विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन

सर्वोच्च अदालतले विज्ञापनबारे छलफल गर्न मंगलबार बोलाएको छ । निर्णय नआएसम्म केही बोल्दैनौं : अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग
काठमाडौं, १ असार– लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था समिति आफैंले पारित गरेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनको प्रावधानविपरीत विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन् । आयोगको ६९ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधान, कानुन र स्थापित परम्पराअनुरूप आयोगले कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापनमा बिनाकारण प्रश्न उठाएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।
राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित ऐनले नै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश या स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीको छनोट लोकसेवा आयोगले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुरूप काम गर्दा पनि प्रश्न उठाइनु दुःखद भएको उनले बताए । संवैधानिक अंगले संविधान र प्रचलित कानुनको उल्लंघन गर्ने कल्पनासमेत गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । 

‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ पारित गरेको अहिलेकै राज्यव्यवस्था समितिका सांसदहरूले होइन ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘उक्त ऐनमा किन प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश या स्थानीय तहले नेपाल सरकारमार्फत अनुरोध गरेमा लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनोट गरिदिने व्यवस्था राखेको ?’

आइतबार प्रकाशित एक पत्रिकाको अन्तर्वार्तामा उनले संविधानले तीन तहका सरकारको छुट्टाछुट्टै अधिकार एवं अस्तित्व स्वीकार गरेको बताए । त्यसैले स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरिएको र त्यसैलाई आधार बनाएर लोकसेवालाई समावेशी सिद्धान्तविपरीत गयो भन्न नमिल्ने उनको दाबी छ ।
‘स्थानीय ऐन–नियम नबनेसम्म निजामती सेवासम्बन्धी कानुनअनुसार पदपूर्ति गर्ने प्रावधान किन राखेको ? अनि संविधानले नै तीन तहका सरकारको छुट्टाछुट्टै अधिकार र अस्तित्व स्विकारेको छैन र ?’ उनले भने, ‘यी तथ्यबारे ध्यानै नदिई आयोगले समावेशी सिद्धान्तविरुद्ध विज्ञापन निकालेको आरोप लगाउनु दुःखद विषय हो ।’
स्थानीय तहमा कार्यालय सहयोगीबाहेक अन्य पदमा कानुनले करारमा राख्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी राख्दा निजामती प्रशासनको योग्यता प्रणाली क्रमशः समाप्त भई राजनीतिक एवं सामाजिक आधारले काम गर्न सक्ने र यसबाट स्थानीय तहको प्रशासन बिस्तारै अधोगतितर्फ लाग्ने मैनालीको चिन्ता छ ।
करारमा रहेकाहरूले पछि स्वतः स्थायी माग गर्ने भएकाले समस्या सिर्जना हुने उनको विश्लेषण छ । करिब सात दशकको यात्रामा विभिन्न घुम्ती, उकाली, ओराली पार गर्दै आएको आयोगको जनविश्वासलाई फेरि कमजोर पार्ने प्रयास भएको उनले गुनासो गरे । योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गरेर काम गर्न आयोगलाई शान्त, स्वच्छ र दबाबरहित वातावरण आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।
संविधान र प्रतिनिधिसभाबाट पारित कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनका व्यवस्थालाई ध्यान नदिई आयोगले समावेशी सिद्धान्तविरुद्ध विज्ञापन गरेको आरोप लगाइनु दुःखद भएको उनको टिप्पणी छ । ‘लोकसेवा नै यस्तो संस्था हो, जसले समावेशीकरणलाई सबै संगठित संस्थामा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै आएको छ,’ उनले भने ।
समितिको निर्देशनअनुसार लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्ने या नगर्नेबारेमा आयोगका पदाधिकारीबीच नबोल्ने सहमति भएको मैनालीले जानकारी दिए । ‘विज्ञापनका विषयमा छलफल गर्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदक, सरकार र हामीलाई बोलाइएको छ,’ उनले भने, ‘अदालतको निर्णय नआएसम्म केही बोल्दैनौं ।’