लोकसेवाको विज्ञापनको सुनुवाइ फेरि सर्यो

काठमाडौं, ११ असार– सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ आइतबारका लागि सरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले विपक्षी प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिलाई समेत बहसमा सहभागी गराउन बुधबार सुनुवाइ सारेको हो ।
 इजलासले राज्य व्यवस्था समितिलाई पूर्वसूचना नगरेका कारण सुनुवाइ स्थगित गरिएको हो । आइतबारको सुनुवाइमा लिखित जवाफ पेस गर्न समितिलाई भनिएको छ भने उसका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहससमेत गर्न पाउने छन् । स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी चार निवेदनमाथि असार ८ मा सुनुवाइ सुरु भएकामा न्यायाधीशद्वय कार्की र खतिवडाको इजलासले बहस नसकिएकाले बुधबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ को सूचीमा राखेको थियो । सर्वोच्चले लोकसेवाको विज्ञापनको पक्ष÷विपक्षमा असार ४ भित्र परेका सबै रिटलाई एउटै इजलासमा राखी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो । मुलुकभरका ५ सय १५ स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी नियुक्तिका लागि जेठ १५ मा लोकसेवाद्वारा प्रकाशित विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै रिट दायर गरिएका हुन् ।