तीन न्यायाधीशलाई कारबाही सिफारिस

साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा न्यायाधीश साधुराम सापकोटा, थीरबहादुर कार्की र उमेशकुमार सिंहलाई कारबाही गरिँदै
भुर्तेल, सुवेदी, पाण्डे र बानियाँलाई न्यायाधीशलाई सचेत गराइने
काठमाडौं, ४ असार– न्यायपरिषद्ले साढे तेत्तीस किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन तीन न्यायाधीश साधुराम सापकोटा, थीरबहादुर कार्की र उमेशकुमार सिंहलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । न्याय परिषदको मंगलबार बसेको बैठकले अभियुक्तको सुनुवाइमा अनुचित प्रभावमा परी मुद्दाको कारबाही गर्ने निर्णय गरेकाले उनीहरूमाथि कारबाही गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन न्यायाधीशहरूले सुन तस्करी प्रकरणका अभियुक्तमध्ये कतिपयलाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा राख्ने र कतिपयलाई सफाइ दिने निर्णय गरेका थिए । त्यही आदेशका कारण विवादमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उनीहरूलाई न्यायपरिषद्मा तानी छानबिन सुरु गरेका थिए । छानबिनका लागि न्यायपरिषद्ले गत चैत २५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा न्यायाधीश मीरा खडका र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । समितिले अघिल्लो साता प्रधानन्यायाधीशसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

परिषद् बैठकले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ११ को १ (च) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सापकोटा, कार्की र सिंहलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । उक्त दफामा अनुचित प्रभावमा परी मुद्दाको कारबाही गरेको र दफा ११ (२) मा न्यायाधीशको आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकामा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।
न्यायपरिषद् ऐन र संविधानको धारा १४२ को उपधारा १ (ग) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले खराब आचरण, बदनियतपूर्वक काम गरेको र आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेकामा परिषदको सिफारिसमा तीनै जना न्यायाधीशलाई पदमुक्तको कारबाही गर्ने जानकारी सर्वोच्च अदालत स्रोतले दिएको छ । एक÷दुई दिनमै प्रधानन्यायाधीशले तीनै जनालाई पदमुक्त गरेको घोषणा गर्ने जानकारी स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
परिषद्ले उक्त सुन प्रकारणमा उच्च अदालत, विराटनगरका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेलाई न्यायालयको मर्यादालाई श्रीवृद्धि गर्ने गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सेचत गराउने निर्णय गरेको छ । परिषद्ले उक्त प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन न्यायाधीशद्वय नागेन्द्रलाभ कर्ण र उमेशराज पौडेल अवकाश भइसकेकाले उनीहरूविरुद्ध उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
परिषद बैठकले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको छ । बानियाँ सेवाग्राहीसँग उनको इजलाशमा कार्यरत नायव सुब्बाले घुस लिएको विवादमा मुछिएका थिए । नायव सुब्बाले न्यायाधीश बानिया“ले भनेर आफूले घुस लिएको दाबी गरेका थिए ।