रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६२३ स्थानीय तहलाई २ अर्ब ६३ करोड निकासा

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

विश्व बैंकबाट सहयोग आउन ढिलाइ हुँदा कार्यक्रम संकुचनमा पर्ने चिन्ता
काठमाडौं, १ फागुन– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ६ सय २३ स्थानीय तहलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । कार्यक्रम मन्त्रालयमा पेस नगरेका १ सय ३० स्थानीय तहले भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट तत्काललाई नपाउने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावलाई यसै साता स्वीकृत गरिसकेको छ । अर्थले एक÷दुई दिनमा रकम स्थानीय तहहरूको खातामा रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम निकासा गर्ने छ ।
विश्व बैंकसित समझदारी भएको ऋण सहयोग आउन केही ढिलाइ भएकाले यस वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावित हुने भएको छ । सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा ३ अर्ब सरकारी स्रोतबाट र बाँकी २ अर्ब बैंकबाट ऋणबाट खर्च गर्ने उद्धेश्य राखिएको थियो ।
बैंकको सहयोग रकम आउन केही ढिलाइ भएकाले यस वर्षको बजेटमा घोषित ५ अर्ब १ करोडको सट्टा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रकमभित्रबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् ।

आर्थिक वर्ष सकिन चार महिनामात्र बाँकी रहेकाले बैंकको सहयोग केही ढिला आए पनि यसपटकको कार्यक्रममा समावेश गर्न नसकिने भएकाले चिन्ता बढेको दाबी ती अधिकारीको छ ।
अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटमध्ये धेरैजसो रकम सडक र स्कुल सरसफाइ तथा झार उखेल्नेजस्ता सामान्य काममा मात्र खर्च गरिएकाले विवादमा परेको थियो । बैंकले यसपटक त्यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरिने प्रत्याभूति खोजेर सहयोग रकम निकासा गर्न ढिलाइ गरेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् ।
मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले भने बैंकबाट ऋण आउन प्राविधिक कारणले मात्र केही ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘प्राविधिक प्रक्रिया पूरा हुन समय लागेकाले विश्व बैंकको सहयोग आउन केही ढिला भएको हो । आउनासाथ स्थानीय तहहरूबाट प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि थप रकम निकासा गर्छौं’ केसीले भने– ‘यस वर्ष पूरै विनियोजित रकम खर्च हुन्छ ।’
यस वर्ष मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई त्यहा“ सूचीकृत बेरोजारको संख्यालाई मुख्य आधार बनाएर दामाशाहीले रकम निकासा गरेको छ । गत वर्ष भने स्थानीय तहहरूलाई गरिबीको दर, विकटता, जनघनत्वलगायतका आधारमा कार्यक्रमको रकम पठाइएको थियो ।
मन्त्रालयले ६ सय २३ स्थानीय तहबाट पेस भई स्वीकृत भएका कार्यक्रमलाई मात्र बजेट निकासा गरेको जानकारी सचिव केसीले दिए । कार्यक्रम पेस नगरेका १ सय ३० स्थानीय तहहरूलाई भने रकम निकासा नगरिएको केसीले बताए । कार्यक्रम स्वीकृतिका क्रममा रहेका स्थानीय तहहरूलाई भने मन्त्रालयले यस वर्ष विनियोजित रकमबाट थप २३ करोड रुपैयाँ छिट्टै निकासा गर्ने छ । बाँकी रकम बैंकबाट सहयोग आएपछि निकासा गरिने छ ।
स्थानीय तहहरूमा निकासा गरिएको रकमबाट करिब ७० हजारले सय दिनका दरले रोजगारी पाउने दाबी श्रम मन्त्रालयको छ । तर स्थानीय तहहरूमा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या झन्डै १७ लाख छ । बजेट कम भएकाले सूचीकृत बेरोजगारमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा कमले मात्र कार्यक्रमबाट रोजगारी पाउने छन् ।
 अघिल्लो वर्षको कार्यक्रम विवादमा परेपछि यस वर्षदेखि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, ०७६ जारी गरेको छ । कार्यविधिमा स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार वा अन्य सार्वजनिक आयोजना बनाउने कार्यक्रममात्र सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहहरूलाई यसपटक स्वीकृत गरिएका अधिकांश कार्यक्रम सडक निर्माण, मर्मतसम्भार र तटबन्ध निर्माण रहेको जानकारी सचिव केसीले दिए । उनले अघिल्लो वर्ष मन्त्रालयले रकम निकासा गर्ने र त्यसबाट स्थानीय तहहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अपनाउ“दा केही कार्यक्रम विवादमा परेकाले यसपटक व्यवस्थित गर्न कार्यविधि जारी गरिएको बताए । ‘यसपटक स्थानीय तहहरूले कार्यविधिअनुसारका कार्यक्रममात्र प्रस्ताव गरेका छन्, हामीले अध्ययन गरेर स्वीकृत गरेको हो, त्यही कारण यसपटक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन्छ’ केसीले भने ।
स्थानीय तहहरूले स्वीकृत कार्यक्रममा कुनै किसिमको हेरफेर गर्न नपाउने जानकारीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ । कार्यक्रमबाट स्थानीय तहमा रहेका रोजगारदाता सेवा केन्द्रले छानेका बेरोजगार सूचीमा रहेकाहरूले कार्यक्रममा रोजगारी पाउने छन् । स्थानीय तहबाट मुलुकभर करिब १७ लाख जना बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका छन् ।
सरकारले रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली ०७५ मा बेरोजगारको परिभाषा गरेको छ । १८ वर्ष उमेर पूरा भई ५९ वर्ष ननाघेको, एक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारमा संलग्न नभएको र स्वरोजगारमा संलग्नको हकमा एक वर्षमा ५१ हजार ७ रुपैया“भन्दा कम आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई बेरोजगार मानिने व्यवस्था छ । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक ५ सय १७ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यही आधारमा वर्षमा सय दिनको न्यूनतम पारिश्रमिक ५१ हजार ७ सय रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी भएका व्यक्तिलाई बेरोजगार मान्ने व्यवस्था गरिएको हो । बेरोजगारीको परिभाषाभित्र परेका व्यक्तिले मात्र सबै स्थानीय तहमा रोजगारदाता सेवा केन्द्रमा आफूलाई बेरोजगारको सूचीमा दर्ता हुन निवेदन दिन पाउँछन् । यसरी निवेदन दिएर बेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएका व्यक्तिले मात्र सरकारको न्यूनतम रोजगार कार्यक्रममा संलग्न हुन पाउने व्यवस्था कार्यक्रममा गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।