मन्त्रिपरिषदद्वारा कार्यवाहक महालेखा परिक्षक दाहालको राजिनामा स्वीकृत

काठमाडौ, १२ साउन- कार्यवाहक महालेखा परिक्षक खेमप्रसाद दाहालले राजिनामा दिएका छन् । उनले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाउनु एक महिना अघि पदबाट राजिनामा दिएका हुन् । उनले भदौ ११ मा अनिवार्य अवकास पाउँदै थिए । उनले घरायसी कारणले राजिनामा दिएको जानकारी मन्त्रिपरिषद सचिवालय स्रोतले दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले दाहालले पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । उनको राजिनामासँगै वरिष्ठ नायव महालेखा परिक्षक बिमला सुवेदी कार्यवाहक महालेखा परिक्षक भएकी छन् । सुवेदी कार्यवाहक महालेखा परिक्षक हुने पहिलो महिला भएकी छन् ।
उपरथी र महासेनानीमा बढुवा बढुवा
मन्त्रिपरिषदले महासेनानी गौरव टण्डेललाई सहायक रथीमा तथा प्रमुख सेनानीद्वय विनयविक्रम राणु र मिनध्वज खड्कालाई महासेनानीमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले उपरथी प्रदीपविक्रम राणुलाई कंगोस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको डेपुटी कमान्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहमति प्रदान गरेको जानकारी पुनले दिए । 
मट्टितेलमा भ्याट छुट !
सरकारले मट्टितेलमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्ध कर भ्याट आर्थिक वर्ष २०६९÷७० देखि लागू हुने गरी हटाउने निण्र्ँय गरेको जानकारी मन्त्री पुनले दिए । तर मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी नै आश्चर्यमा परेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थमध्ये मट्टितेलमा मात्र सरकारले अहिलेसम्म भ्याट नै लगाएको छैन । मन्त्रिपरिषदले भ्याटै नलगाइएको मट्टितेलमा छुट दिने निर्णय गरेकाले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमका पदाधिकारी आश्चर्य प्रकट गरेका हुन् ।
आयल निगमका निमित्त महाप्रबन्धक सुरेश अग्रवालले मट्टितेलमा भ्याट नरहेको बताए । उनका अनुसार पेट्रोल डिजेल ग्यास र हवाई इन्धनमा भ्याट लगाइए पनि मट्टितेलमा भ्याट कहिल्यै पनि लगाइएको छैन । वाण्ँिज्य मन्त्रालयका अधिकारीले भने सबै पेट्रोलियम पदार्थ अत्यावश्यक वस्तु भएकाले सबैमा भ्याट छुट दिन धेरै अघि प्रस्ताव गरे पनि हालै त्यससम्बन्धी कुनै प्रस्ताव नपठाइएको जानकारी दिए ।
विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा
सरकारले विविध सेवाका प्राविधिक सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा सूचना प्रविधि विज्ञ मिश्रलाई बढुवा गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गरेको हो ।
अन्नपूर्ण क्षेत्र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको जिम्मामा
मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय निकुाज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिएको छ ।