मन्त्रिपरिषदद्वारा मधेसी मोर्चाका विरोधका बीच पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा

कनिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाइएको विरोधमा छ सचिवले राजिनामा दिने
काठमाडौं, १४ साउन- सरकारले सत्ता सा´ेदार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको तीव्र विरोधका बीच वरिष्ठताक्रमलाई मिचेर आठौं वरियताका कनिष्ठ सचिव लीलामण्ँि पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरेको छ । 
मन्त्रिपरिषदको आइतबार दिउँसो बसेको बैठकले मुख्यसचिव माधव घिमिरेको पदावधि साउन २१ मा सकिएपछि त्यसको भोलिपल्टदेखि लागू हुने गरी दाबेदार १३ सचिवमध्येबाट पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा साचार मन्त्री राजकिशोर यादवले दिए । 
मुख्यसचिव घिमिरे तीनवर्षे पदावधि सकिनु आठ दिनअघि आइतबारदेखि बिदामा बसेका छन् । मन्त्रिपरिषदले पदावधि नसकिएसम्मका लागि पौडेललाई आइतबारदेखि नै लागू हुने कायममुकायम मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । 
पौडेल तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा माओवादीको प्रस्तावमा बढुवा भएका एक्ला सचिव हुन् । उनी विचारका दृष्टिमा समेत आफ्नो निकट रहेको माओवादी नेता बताउँछन् । पौडेल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपिरÈद् कार्यालयमा सचिव थिए । उनी इमानदार र कार्यदक्षतामा दृष्टिमा राम्रा सचिव मानिन्छन् । ५० वर्षीय पौडेल २०४५ साल असार २६ मा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । सुरुमा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा कार्य गरेका उनले अधिकांश समय वाणिज्य आपूर्ति तथा उद्योग मन्त्रालयमा बसेका थिए । उनी ल्हासामा चार वर्ष महावाणिज्य दूत भएपछि २०६४ असोज २४ मा सचिवमा बढुवा भएका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउनुअघि उनी सूचना तथा साचार पर्यटन गृह मन्त्रालयमा सचिव थिए ।
यादवका अनुसार मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरुको विरोधका बीच प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अडानमा मन्त्रिपरिषदले पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरेको हो । मधेसी मोर्चाले वरिष्ठलाई मुख्यसचिव बढुवा गर्ने परम्पराअनुसार सचिव शंकर कोइरालालाई बढुवा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर कोइरालालाई बढुवा गर्न प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेपछि मधेसी मोर्चाले वरिष्ठता मिच्ने हो भने मधेसी आदिवासी जनजाति र महिला सचिव क्रमशः उमाकान्त झा अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठ र वृन्दा हाडा भट्टराईमध्ये एकलाई मुख्यसचिव बनाउन प्रस्ताव गरेको जानकारी यादवले दिए ।
वरिष्ठ सचिवहरु शंकर कोइराला अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ वामनप्रसाद न्यौपाने श्याम मैनाली भगवतीकुमार काफ्ले ताना गौतम सुशीलजंग राणु र ज्ञानचन्द्र आचार्य त्रिलोचन उप्रेतीलाई छाडेर मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्रीकै अडानमा पौडेललाई बढुवा गरेको हो ।
दाबेदार १३ सचिवमा वरियताक्रमअनुसार कोइराला अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ वामनप्रसाद न्यौपाने श्याम मैनाली भगवतीकुमार काफ्ले ताना गौतम सुशीलजंग राणु त्रिलोचन उप्रेती लीलामण्ँि पौडेल वृन्दा हाडा भट्टराई बालानन्द पौडेल र उमाकान्त ´ा थिए उनीहरु २०६४ असोज २४ मा एकै दिन सचिवमा बढुवा भएका हुन् ।
कनिष्ठलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएपछि वरिष्ठ सचिवहरु सबै असन्तुष्ट भएका छन् । वरिष्ठ सचिवहरु कोइराला मैनाली सुशीलजंग राणा अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ त्रिलोचन उप्रेती राजिनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका छन् । सचिव बालानन्द पौडेल लीलामणिभन्दा कनिष्ठ भए पनि उनीसमेत राजिनामा दिने मनस्थितिमा पुगेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । उनीहरुले एक÷दुई दिनमा नै राजिनामा दिने जानकारी स्रोतले दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव उप्रेतीले सोमबार नै पदबाट राजिनामा दिने भएका छन् । कनिष्ठलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठले २१ गतेसम्मका लागि बिदा लिएका छन् उनले २२ गते राजिनामा दिने भएका छन् । अर्का सचिव श्याम मैनालीले भने मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्दै राजिनामा घोषणा गर्ने भएका छन् ।
यसअघि वरिष्ठताक्रम मिचेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा बिमल कोइरालालाई मुख्यसचिव बनाउँदा उनीभन्दा वरिष्ठ सचिवद्वय श्रीकान्त रेग्मी र शम्भु खनाल तथा तत्कालीन माधव नेपालको पालामा माधव घिमिरेलाई मुख्यसचिव बनाउँदा उनीभन्दा वरिष्ठ सचिवद्वय जनकराज जोशी र उमेश मैनालीले राजिनामा दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषदले पौडेललाई मुख्यसचिव बनाउँदा निजामती ऐन र नियमावलीमा रहेको बढुवाको व्यवस्थाको उल्लंघन भएको छ । निजामती ऐन तथा नियमावलीमा वरिष्ठ सचिवहरुमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा मुख्यसचिव बढुवा गर्ने व्यवस्था छ । पौडेल आठौं वरियताका कनिष्ठ सचिव हुन् कार्यदक्षताका हिसाबले पौडेल अरु दाबेदार सचिवको भन्दा राम्रा हुन् भन्ने आधार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदले पुष्टि नगरी उनलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गर्दा निजामती ऐन तथा नियमावलीको उक्त व्यवस्थाको उल्लंघन भएको टिप्पणी पूर्वप्रशासकहरुले गरेका थिए ।
साचारमन्त्री यादवले मधेसी मोर्चाले कि वरिष्ठलाई नभए मधेसी आदिबासी जनजाति र महिला सचिव झा श्रेष्ठ या हाडामध्ये एकलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरेको तर प्रधानमन्त्रीले नमानेपछि आफूहरुले आफ्नो विरोधलाई कायम राख्दै प्रधानमन्त्री प्रणालीको परम्पराअनुसार निर्णयमा सहमति जनाएको जानकारी दिए । वेस्ट मिनिस्टरियल प्रधानमन्त्री प्रणाली मा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा विरोध जनाउनेले लिखित असहमति व्यक्त गर्न नपाइने भएकाले मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरुले 'नोट अफ डिसेन्ट' नलेखेको जानकारी स्रोतले दिए ।
साचारमन्त्री यादवले भट्टराईले मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीको नजिकमा रहेर काम गर्ने पद भएकाले आफूले मन पराएका व्यक्ति पौडेललाई नै मुख्यसचिव बनाउन पाउनुपर्ने अडान नछाडेकाले त्यसमा आफूहरुले बाध्य भएर आफ्नो अडान छाडेको जानकारी । 'हाम्रो वरिष्ठलाई या समावेशी दृष्टिकोणले मधेसी आदिबासी र महिलालाई मुख्यसचिव बनाऔं भन्ने अडान अन्तिमसम्म राख्यौं । प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव आफ्नो नजिक रहेर काम गर्ने आफ्नो विश्वासिलो व्यक्ति चाहिन्छ भनेर अडान छाड्नुभएन प्रधानमन्त्रीकै अडानमा मन्त्रिपरिषदले पौडेललाई बढुवा गरेको हो' यादवले भने ।
प्रधानमन्त्री र मधेसी दलका नेताहरुबीच मुख्यसचिव कसलाई बनाउने भन्ने विवादले यसअघि मन्त्रिपरिषदको बैठक तीनपटक स्थगित भइसकेको थियो । तीव्र विवाद भएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकअघि मुख्यसचिवमा सहमति गर्न प्रधानमन्त्रीले िसंहदरबारमा सत्तारुढ माओवादीका अध्यÔ पुष्पकमल दाहाल र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यÔ महन्थ ठाकुर उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित सत्ता सा´ेदार मधेसी मोर्चाका नेताको बैठक बोलाएका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष दाहालले पौडेललाई मुख्यसचिव बनाउनुपर्ने अडान राख्दै त्यसमा सहमत हुन मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए । तर मधेसी मार्चाका नेताहरुले वरिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाउने परम्परालाई मिच्न नहुने अडान लिएका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्री र दाहाल सहमत नभएपछि मोर्चाले दोस्रो विकल्पका रुपमा वरिष्ठताक्रमलाई मिच्ने हो भने मधेसी आदिबासी जनजाति र महिला सचिवमध्ये एकलाई मुख्यसचिव बनाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । तर दाहाल र भट्टराईले मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीको रोजाइको व्यक्ति नै हुनुपर्ने अडान नछाडेपछि आफ्नो असहमति हुँदाहुँदा पौडेलको नाममा सहमति जनाउन बाध्य भएको जानकारी मधेसी मोर्चाका एक मन्त्रीले दिए ।