कनिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाएको विरोधमा चार सचिवद्वारा राजिनामा

आज अर्का सचिवले राजिनामा घोषणा गर्ने
काठमाडौं, १५ साउन- विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत चार सचिवले निजामती सेवा ऐनविपरीत गएर मन्त्रिपरिषदद्वारा कनिष्ठ सचिव लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै पदबाट राजिनामा दिएका छन् ।
मुख्यसचिवमा पौडेललाई बढुवा गरिएको भोलिपल्टै वरिष्ठ सचिवहरु निर्वाचन आयोगका शंकर कोइराला, प्रधानमन्त्री कार्यालयका त्रिलोचन उप्रेती र गृह मन्त्रालयका सुशीलजंग राणाले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सम्बोधन गरी मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सोमबार आफ्नो राजिनामा बुझाएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । उप्रेतीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै राजिनामा बुझाएका थिए भने कोइराला र राणाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा राजिनामापत्र दर्ता गराएका छन् । तीनै जनाले आफ्ना कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई भेला गरी आफूहरुले पदबाट राजिनामा दिएको जानकारी गराउँदै सोमबार नै औपचारिक रुपमा बिदाइ भए ।
सूचना तथा साचार सचिव अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने साउन २२ देखि लागू हुने राजिनामा दिएका छन् । कनिष्ठलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएकामा साउन २१ गतेसम्मका लागि बिदामा बसेका श्रेष्ठले सोमबार आफ्ना मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिवहरुलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर आफू अब कार्यालयमा नआउने उल्लेख गर्दै औपचारिक रुपमा बिदाइ भएका छन् । 
लोकसेवा आयोगका सचिव श्याम मैनालीले पनि मुख्यसचिव बढुवामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै मंगलबार अपराह्न पत्रकार सम्मेलन गरी राजिनामाको घोषणा गर्ने भएका छन् । मुख्यसचिव बढुवामा असन्तुष्ट अरु वरिष्ठ सचिवसमेत राजिनामा दिने तयारीमा रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले बहालवाला वरिष्ठ सचिवमध्ये आठौं वरियतामा रहेका पौडेललाई मुख्यसचिव बढुवा गरेको थियो । वरिष्ठतामा पहिलो दोस्रो छैटौं नम्बरमा रहेका क्रमशः कोइराला श्रेष्ठ तथा राणा र छुट्टै प्रकि्रयाबाट बढुवा भएका तर पौडेलभन्दा वरिष्ठ कानुन सचिव उप्रेतीले समेत राजिनामा दिएका हुन् । चौथो वरिष्ठताक्रममा रहेका मैनालीले मंगलबार राजिनामा िदंदैछन् ।
उनीहरुले राजिनामापत्रमा 'मुख्यसचिवमा बहालवाला सचिवहरुमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बढुवा गर्ने निजामती सेवा ऐनको दफा १९ को प्रावधानविपरीत हुने गरी पौडेललाई पदोन्नति गर्ने निर्णयबाट ज्येष्ठताको उपहास भएको र निजामती सेवाजस्तो अनुशासित मर्यादित र व्यावसायिक स्थायी संयन्त्रलाई कमजोर तुल्याएको महसुस भएको' उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरुले आफूहरु ज्येष्ठताक्रममा अगाडि हुँदाहुँदै र कार्यकुशलतामा पनि उत्कृष्ट नै रहेको अवस्थामा पनि अन्यथा निर्णय भएकाले समग्र निजामती प्रशासनको मनोबल कमजोर नबनोस् भन्ने उद्धेश्यले विद्यमान अवस्थामा जिम्मेवारीमा रहिरहन नैतिक दृष्टिले उपयुक्त नहुने हुँदा तत्काल लागू हुने गरी आफूहरुको राजिनामा स्वीकृत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।
कोइरालाले 'ज्येष्ठताक्रमको पहिलो स्थानमा हुँदाहुँदै र कार्यकुशलतामा पनि उत्कृष्ट नै रहेको अवस्थामा पनि अन्यथा निर्णय भएकाले समग्र निजामती प्रशासनको मनोबल कमजोर नबनोस् भन्ने उद्धेश्यले विद्यमान अवस्थामा जिम्मेवारीमा रहिरहन नैतिक दृष्टिले उपयुक्त नहुने हुँदा तत्काल लागू हुने गरी मेरो राजिनामा स्वीकृत गर्न अनुरोध गर्छु' राजिनामापत्र भनेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरुको विरोधका बीच वरिष्ठ सचिवलाई छाडेर आठौं वरियतामा रहेका पौडेललाई मुख्यसचिव बनाउँदा निजामती सेवा ऐनको दफा १९ को प्रावधान उल्लंघन भएको दाबी उनीहरुको छ । निजामती ऐनमा वरिष्ठ सचिवहरुमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा मुख्यसचिव बढुवा गर्ने व्यवस्था छ । पौडेल आठौं वरियताका कनिष्ठ सचिव हुन् कार्यदक्षताका हिसाबले पौडेल अरु दाबेदार सचिवको भन्दा राम्रा हुन् भन्ने स्पष्ट आधार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत नगरी उनलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गर्दा निजामती ऐनको उक्त प्रावधानको उल्लंघन भएको टिप्पणी उनीहरुको छ ।
यसअघि वरिष्ठताक्रम मिचेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा बिमल कोइरालालाई मुख्यसचिव बनाउँदा उनीभन्दा वरिष्ठ सचिवद्वय श्रीकान्त रेग्मी र शम्भु खनाल तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा माधव घिमिरेलाई मुख्यसचिव बनाउँदा उनीभन्दा वरिष्ठ सचिवद्वय जनकराज जोशी र उमेश मैनालीले राजिनामा दिएका थिए ।