तरुण दलद्वारा चुनाव नगराउन आयोगलाई ज्ञापन

काठमाडौं, २८ असार- कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलले २०६३ मंसिर मसान्तपछि १८ वर्ष पुगेका तरुणहरुले मत हाल्न पाउने संवैधानिक सुनिश्चितता नगरी संविधानसभाको चुनाव नगराउन निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापनपत्र दिएको छ ।
दलका अध्यक्ष उदयसमसेर राणाको नेतृत्वमा गएको प्रमण्डलले बिहीबार आयोगका पदाधिकारीलाई भेटी २०६३ मंसिर मसान्तपछि १८ वर्ष पुगका १८ लाख तरुणलाई मतदानबाट विाचत गराई हुने चुनाव संविधानविपरीत र औचित्यहीन हुने उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्र दिएको हो । अन्तरिम संविधानमा २०६३ मंसिर मसान्तमा १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिमात्र संविधानसभा चुनावको मतदाता हुन पाउने व्यवस्था छ । संविधान संशोधन नहुने हो भने २०६३ मंसिर मसान्तपछि १८ वर्ष पुगेका १८ लाख व्यक्तिले संविधानसभा चुनावमा मत दिन पाउने छैनन् ।
तरुण दलले ज्ञापनपत्रमा विचार र क्रान्तिका संवाहक १८ लाख विद्यार्थी र तरुणलाई मताधिकारबाट बन्चित गराउनु भनेको भविष्यको कर्णधार युवावर्गको मौलिक हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रताप्रति राज्य संवेदनहील नरहेको ठहर्ने उल्लेख गरेको छ । ुसंवैधानिक अंग आयोगले ठूलो संख्याका मतदातालाई मताधिकारबाट विाचत हुने गरी चुनाव कार्य गर्नु÷गराउनु निर्वाचनको सिद्धान्त र संविधानविपरीत हुन जान्छु ज्ञापनपत्रमा छ ।
ज्ञापनपत्रमा अन्तरिम संविधानबमोजिम बृहत् राजनीतिक सहमति गरी कानुनबमोजिम सम्पूर्ण मतदाताले भाग लिन पाउने गरी निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने दलको ठहर रहेको उल्लेख गरेको छ । राजनीतिक सहमतिबिना प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंसिर ७ का लागि गरेको संविधानसभाको चुनावको घोषणा असंवैधानिक रहेको जिकिरसमेत दलको छ । 


नेपाल तरुण दल
केन्द्रिय कार्यालय
काठमाण्डौ नेपाल

२०६९/०३/२७

श्री प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्यू
निर्वाचन आयोगको कार्यालय
कान्तिपथ काठमाण्डौ नेपाल ।

विषय ः ज्ञापन पत्र । 
महोदय

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ आफैमा राजनैतिक सहमतिको दस्तावेज भएको सो को प्रस्तावनाबाट प्रष्ट छ । नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कार्यको संचालन संंयुक्त जनआन्दोलनको भावना राजनैतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरुप गरिने छ भन्ने धारा ४३ मा व्यवस्था गरिएको छ । यस परिपेक्षमा राजनैतिक सहमति संविधानको मुलमर्म भावना र व्यवस्था समेत हो । मिति ०६९ जेठ १४ गते राती ११ः३० बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईज्यूबाट ०६९ मंसीर ७ गतेका लागि नया निर्वाचनको लागि गरिएको घोषणा संविधानको ठाडो उलंघन असंवैधानिक अराजनैतिक र अलोकतान्त्रीक छ । 
निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक अङ्गले नेपाल सरकारले गरेको संविधान विपरित राजनीतिक सहमति वेगरको निर्वाचन असंवैधानिक हुनजान्छ जो गर्न उपयुक्त हुदैन । संविधानको भाग ७ धारा ६३ ६ संविधान सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि सम्वत ०६३ साल मंसिर मसान्त सम्म १८ वर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने प्रावधानले सो पछि हाल सम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका झण्डै १८ लाख युवा विद्यार्थी तरुण मतदाताहरुले मतदान गर्न बाट बिाचत हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । 
जसको उचित निकाश र सरोकारित अंगको अभाव रहेको छ । यस अवस्थामा कुनै पनि नागरिकले निर्भय स्वतन्त्र सहजरुपमा मतदान गर्न पाउने मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता समेतको अहम जिम्मेवारी रहेको संवैधानिक अङ्गले ठूलो संख्याका मतदातालाई मताधिकारबाट बन्चित हुने गरी निर्वाचन कार्य गर्नु गराउनु निर्वाचनको सिद्धान्त र संविधान विपरित हुन जान्छ भन्ने व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौ । 
अत ः यी कुराहरु निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउदै विचार र क्रान्तिका सम्बाहक १८ लाख विद्यार्थी तरुण युवाहरुलाई मताधिकारबाट बन्चित गराउनु भनेको भविष्यको कर्णधार युवावर्गको मौलिक हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रता प्रति राज्य संवेदनशिल नरहेको ठर्हछ । तसर्थ यी १८ लाख मतदाताहरुलाई नसमेटी गरिने निर्वाचन औचित्य हिन हुन जान्छ भन्ने नेपाल तरुण दलको धारणा रहेको छ । 
तसर्थ अन्तरिम संविधान २०६३ धारा ४३ को मर्म र भावना बमोजिम बृहत राजनैतिक सहमति गरी कानुन बमोजिम सम्पूर्ण मतदाताले भाग लिन पाउने गरी निकाश निकाल्नु पर्दछ भन्ने नेपाल तरुणदलकोठहररहेको छ । 
जय नेपाल

………………………॥
उदय शम्शेर राणा
अध्यक्ष