अध्ययादेश खारेज गर्न र बस्नेतलाई बढुवा नगर्न माग
काठमाडौं ३ साउन - राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारको सिफारिसमा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मलाई आजीवन चालकसहित गाडीलगायतका सुविधा दिने अध्यादेश पुनः जारी गरेका छन् । मन्त्रिपिरÈदले सिफारिस गरेको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिले पूर्वपदाधिकारीहरुलाई सुविधा र सुरÔा प्रबन्ध गर्न बनेको अध्यादेश २०६९ जारी गरेको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको छ ।
पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी अध्यादेश संसद अधिवेशन बसेको दुई महिना पुगेपछि साउन ६ मा स्वतः खारेज भई पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखहरुलाई दिइएको विलाशी गाडीसहितको सुविधा स्वतः खोसिने भएकाले सरकारले उक्त अध्यादेश पुनः ल्याएको हो । अधिवेशन बसेको दुई महिनामा संसदबाट अध्यादेश पारित नगरिए स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाका कारण्ँ जेठ ६ मा संसदको बैठक बसेकाले त्यसको ठीक दुई महिनापछि अर्थात् साउन ६ मा उक्त अध्यादेश स्वतः खारेज हुन्थ्यो ।
अध्यादेश पुनः जारी भएपछि सरकारबाट पूर्व दाधिकारीहरुको राज्यका लागि बो´ बनेको महँगो सुविधा यथावत् रहेको छ । सरकारले राजधानीमा विशाल महल र सुविधासम्पन्न गाडी भएका पूर्वपदाधिकारीहरुलाई आजीवन गाडी चालक आवास खर्च इन्धन मर्मत सचिवालयलगायका सुविधा िदंंदा वÈे्रनि ५० करोड खर्च हुने अनुमान सरकारी अधिकारीको छ ।
उक्त अध्यादेशअनुसार बहुदलपछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र ´लनाथ खनाललाई चालकसहित सुविधासम्पन्न ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी इन्धन मर्मत खर्च मासिक ५० हजार रुपैयाँ आवास खर्च अतिथि सत्कार तथा मसलन्द खर्च वािÈर्क ६० हजार तथा शाखा अधिकृत र कार्यालय सहायक एक÷एक जना र दुई जना कार्यालय सहयोगी रहेको सचिवालय सुविधा िलंदै आएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु विश्वनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, रामकुमार श्रेष्ठ, मिनबहादुर रायमाझी, केदार गिरी, अनुप शर्मा, मोहनप्रसाद शर्मासहित १५ जनालाई आजीवन चालकसहितको फोर्ड गाडी इन्धन मर्मत खर्च नायव सुब्बासहितको सचिवालय सुविधा दिइएको छ । पूर्वसभामुखहरु रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट र सुवास नेम्वाङलाई चालकसहित स्कपिर्यो गाडी इन्धन मर्मत खर्च र नायव सुब्बासहितको सचिवालय सुविधा दिइएको छ । पूर्वगृहमन्त्रीहरुले मात्र अध्यादेशअनुसार सुविधा लिन बाँकी छ ।
यसैबीच मानव अधिकारवादीहरुले सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गरेकामा विरोध गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् । मानव अधिकारवादीहरु कपिल श्रेष्ठ चरण प्रसाईं प्रदीप पोखरेल बाबुराम गिरी सरिता गौतम सर्मिला कार्की राजेश्वर आचार्य र गीता न्यौपानेले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले गम्भीर परिस्थितिमा पीडितलाई न्याय सर्वसाधारणलाई महँगीबाट राहत तथा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा मनपरी ढंगबाट आफ्नै सुख सुविधामा ध्यान केन्द्रित गरेकामा आमनागरिकमा निराशा उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बस्नेतको बढुवा तयारीको विरोध
ती मानव अधिकारवादीहरुले नेपाली सेनाका विवादास्पद महासेनानी राजु बस्नेतलाई सहायक रथीमा बढुवाका लागि रक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेकामा विरोध गर्दै उनको बढुवा रोक्न माग गरेका छन् । उनीहरुले बस्नेत भैरवनाथ गणमा हुँदा ४९ जना माओवादी कार्यकर्तालाई बेपत्ता बनाएको र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालयले ४९ जना बेपत्ता हुनुमा उनको प्रमुख भूमिका रहेको ठहर गरेको उल्लेख गर्दै बढुवा रोक्न माग गरेका हुन् ।
काठमाडौं ३ साउन - राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारको सिफारिसमा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मलाई आजीवन चालकसहित गाडीलगायतका सुविधा दिने अध्यादेश पुनः जारी गरेका छन् । मन्त्रिपिरÈदले सिफारिस गरेको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिले पूर्वपदाधिकारीहरुलाई सुविधा र सुरÔा प्रबन्ध गर्न बनेको अध्यादेश २०६९ जारी गरेको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको छ ।
पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी अध्यादेश संसद अधिवेशन बसेको दुई महिना पुगेपछि साउन ६ मा स्वतः खारेज भई पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखहरुलाई दिइएको विलाशी गाडीसहितको सुविधा स्वतः खोसिने भएकाले सरकारले उक्त अध्यादेश पुनः ल्याएको हो । अधिवेशन बसेको दुई महिनामा संसदबाट अध्यादेश पारित नगरिए स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाका कारण्ँ जेठ ६ मा संसदको बैठक बसेकाले त्यसको ठीक दुई महिनापछि अर्थात् साउन ६ मा उक्त अध्यादेश स्वतः खारेज हुन्थ्यो ।
अध्यादेश पुनः जारी भएपछि सरकारबाट पूर्व दाधिकारीहरुको राज्यका लागि बो´ बनेको महँगो सुविधा यथावत् रहेको छ । सरकारले राजधानीमा विशाल महल र सुविधासम्पन्न गाडी भएका पूर्वपदाधिकारीहरुलाई आजीवन गाडी चालक आवास खर्च इन्धन मर्मत सचिवालयलगायका सुविधा िदंंदा वÈे्रनि ५० करोड खर्च हुने अनुमान सरकारी अधिकारीको छ ।
उक्त अध्यादेशअनुसार बहुदलपछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र ´लनाथ खनाललाई चालकसहित सुविधासम्पन्न ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी इन्धन मर्मत खर्च मासिक ५० हजार रुपैयाँ आवास खर्च अतिथि सत्कार तथा मसलन्द खर्च वािÈर्क ६० हजार तथा शाखा अधिकृत र कार्यालय सहायक एक÷एक जना र दुई जना कार्यालय सहयोगी रहेको सचिवालय सुविधा िलंदै आएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु विश्वनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, रामकुमार श्रेष्ठ, मिनबहादुर रायमाझी, केदार गिरी, अनुप शर्मा, मोहनप्रसाद शर्मासहित १५ जनालाई आजीवन चालकसहितको फोर्ड गाडी इन्धन मर्मत खर्च नायव सुब्बासहितको सचिवालय सुविधा दिइएको छ । पूर्वसभामुखहरु रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट र सुवास नेम्वाङलाई चालकसहित स्कपिर्यो गाडी इन्धन मर्मत खर्च र नायव सुब्बासहितको सचिवालय सुविधा दिइएको छ । पूर्वगृहमन्त्रीहरुले मात्र अध्यादेशअनुसार सुविधा लिन बाँकी छ ।
यसैबीच मानव अधिकारवादीहरुले सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गरेकामा विरोध गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् । मानव अधिकारवादीहरु कपिल श्रेष्ठ चरण प्रसाईं प्रदीप पोखरेल बाबुराम गिरी सरिता गौतम सर्मिला कार्की राजेश्वर आचार्य र गीता न्यौपानेले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले गम्भीर परिस्थितिमा पीडितलाई न्याय सर्वसाधारणलाई महँगीबाट राहत तथा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा मनपरी ढंगबाट आफ्नै सुख सुविधामा ध्यान केन्द्रित गरेकामा आमनागरिकमा निराशा उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बस्नेतको बढुवा तयारीको विरोध
ती मानव अधिकारवादीहरुले नेपाली सेनाका विवादास्पद महासेनानी राजु बस्नेतलाई सहायक रथीमा बढुवाका लागि रक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेकामा विरोध गर्दै उनको बढुवा रोक्न माग गरेका छन् । उनीहरुले बस्नेत भैरवनाथ गणमा हुँदा ४९ जना माओवादी कार्यकर्तालाई बेपत्ता बनाएको र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालयले ४९ जना बेपत्ता हुनुमा उनको प्रमुख भूमिका रहेको ठहर गरेको उल्लेख गर्दै बढुवा रोक्न माग गरेका हुन् ।
No comments:
Post a Comment