काठमाडौं, १२ साउन- यसअघि निजामती प्रशासनको सर्वा्रेच्च पद मुख्यसचिव बढुवा चर्चाको विषय नै बन्दैनथ्यो । तर यसपटक मुख्यसचिवको बढुवा धेरै लामो समयदेखि व्यापक चर्चा र चासोको विषय बन्दै गएको छ । सत्ता साझेदार दलहरुबीच खिचातानी भएकै कारण पनि मुख्यसचिवमा दाबेदार १३ सचिवमध्ये कसको पल्लाभारी होला भन्ने कुरा राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा होइन सर्वत्र चासोको विषय बनिरहेको छ । सबैको जिज्ञासाको विषय बनेकाले मुख्यसचिव पदको महत्वसमेत बढ्दै गएको अनुभव प्रशासनिक वृत्तमा गरिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राखेकै दिन मन्त्रिपरिषदबाट मुख्यसचिवको नियुक्तिको निर्णय हुन्थ्यो । तर यसपटक प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुख्यसचिव नियुक्तिको विषयमा सत्ता साझेदार दलका मन्त्रीहरुलाई सहमत गराउन नसक्ता मन्त्रिपरिषद बैठक दुईपटक सरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार मुख्यसचिव नियुक्ति गर्न मन्त्रिपरिषद बेठक राखेका थिए थिए तर सत्ता साझेदार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुसित विवाद भएपछि मुख्यसचिव नियुक्तिको विषय शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदको एजेन्डासमेत बन्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री र मोर्चाका नेताहरुबीच विवाद भएका कारण शुक्रबार दाबेदार १३ वरिष्ठ सचिवमध्येबाट एक जनालाई कायममुकायम मुख्यसचिव तोक्ने निर्णय हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको बैठकअघि मधेसी मोर्चाका नेताहरुसितको अनौपचारिक छलफलमा आफ्ना विश्वासप्राप्त सचिव लीलामणि पौडेललाई कामु मुख्यसचिव बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले पौडेललाई मुख्यसचिव बनाउने आफ्नो पार्टीको अडान रहेको जिकिरसमेत गरेका थिए । तर मधेसी मोर्चाका नेताहरुले वरिष्ठताक्रमको आठौं नम्बरमा रहेका पौडेललाई कामु मुख्यसचिव स्वीकार्न असहमत भएपछि शुक्रबार निर्णय हुन नसकेको हो । प्रधानमन्त्री र मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरुबीच व्यक्तिमा सहमति जुट्न नसकेका कारण मन्त्रिपरिषदमा कामु मुख्यसचिव तोक्ने एजेन्डा नै प्रस्तुत नगरिएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
प्रधानमन्त्री मुख्यसचिव माधव घिमिरेको पदावधि सकिनु १० दिनअघि नै शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदबाट कामु मुख्यसचिव तोक्ने तयारीमा थिए । घिमिरे आइतबारदेखि नै बिदामा बस्ने तयारीमा थिए । घिमिरेको तीनवर्षे पदावधि साउन २१ मा सकिनासाथ प्रधानमन्त्री कायममुकायम तोकिएकालाई नै कन्फर्म मुख्यसचिव नियुक्त गर्न पक्षमा थिए । प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेताहरुलाई सहमत गराउन नसकेका कारण मुख्यसचिव नियुक्ति केही दिनलाई पछि सरेको छ ।
अनौपचारिक छलफलमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले सबभन्दा वरिष्ठ सचिव शंकर कोइरालालाई कामु मुख्यसचिव बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले पौडेललाई बनाउनुपर्ने अडान लिएपछि मोर्चाका नेताहरुले वरिष्ठताक्रम नै मिच्ने हो भने सचिव उमाकान्त झालाई मुख्यसचिव बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । मधेसी मोर्चाका नेताहरु वरिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाउने परम्परालाई कुनै पनि हालतमा तोड्न नहुने अडानमा छन् ।
'कनिष्ठ पौडेललाई नबनाऊँ । सबभन्दा वरिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाउने परम्पराअनुसार कोइरालालाई कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिऊँ । वरिष्ठताक्रम नै मिच्ने हो भने उमाकान्त झा बनाउनुपर्छ उनि इतिहासमै पहिलो मधेसी मुख्यसचिव हुनेछन् । यो अवसरको सदुपयोग गरौं' गच्छदारलगायतका मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरुको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र पौडेलबीच राम्रो सम्बन्ध नभएका कारण मोर्चाका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले अघि सारेका उम्मेदवारमा असहमति प्रकट गरेको जानकारी स्रोतले दिए । गच्छदारले तत्कालीन गृह सचिव पौडेलसित मन्त्रालयको कामकारबाहीको विषयमा खटपट परेका कारण उनलाई आफू पदमा बहाल भएको एक सातामै अन्यत्र सरुवा गरिदिएका थिए । 'गच्छदार आफूसित सम्बन्ध राम्रो नभएका पौडेल मुख्यसचिव भएको देख्न चाहँदैनन्' गच्छदार निकट स्रोतले भने । पौडेलको अडान लिने प्रवृत्ति र कडा स्वभावका कारण अरु मधेसी मन्त्रीहरुको समेत उनीसित सुमधुर सम्बन्ध छैन ।
मुख्यसचिव कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको सहयोगी र सल्लाहकार हुन् । मुख्यसचिव को हुने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको रोजाइ र िसंगो मन्त्रिपरिषदको विश्वासमा भर पर्छ । मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ त्यसको जसअपजसमेत प्रधानमन्त्रीलाई नै जान्छ । त्यही कारण मन्त्रिपरिषदबाट मुलुकलाई अहित हुने र कानुन मिचिने निर्णय हुन नदिन अडान लिएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदलाई नराम्रा निर्णय हुनबाट जोगाउनु मुख्यसचिवको पहिलो कर्तव्य हुन्छ । मुख्यसचिवको दायित्व सबै मन्त्रालयबीच समन्वय र सामन्जस्य मिलाउनुपर्ने दायित्व हुन हुनाले मुख्यसचिव सबै मन्त्री र सचिवको समेत विश्वास जितेर कम गर्न सक्ने योग्य र सक्षम व्यक्तित्व हुनुपर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
त्यही कारण मुख्यसचिवमा राजनीतिक पहुँच जाति या िलंग विशेषका आधारमा भन्दा कानुनी र व्यावहारिक अडान लिन सक्ने सक्षम र मुलुक बुझेको अनुभवी सचिवको बढुवा हुनुपर्ने प्रशासनिक अधिकारीहरु बताउँछन् । मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेको कमजोरी र हचुवा सल्लाहका कारण उनको पालामा मन्त्रिपरिषदबाट कामै नभएका निकायहरुमा समेत सचिव राख्ने एउटै मन्त्रालयमा दुई÷दुई जना सचिव राख्ने ट्रेड युनियनहरुलाई खुसी पार्न कर्मचारीतन्त्रलाई ऐंजुरु बनाउने गरी स्वतः बढुवाको व्यवस्था गर्नेजस्ता गलत निर्णय भएका थिए ।
वर्तमान मुख्यसचिव माधव घिमिरे क्षमताका दृष्टिमा राम्रै मानिन्छन् तर उनले अडान लिन नसकेका कारण मन्त्रिपरिषदले जथाभावी राज्यको ढुकुटीबाट आफन्त र सत्तारुढ पार्टीका नेतालाई करोडौं रुपैयाँ बाँड्ने पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन गाडीलगायतका सुविधा दिने डेढ महिनाभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका सचिवलाई समेत कानुनविपरीत अपमानपूर्वक सरुवा गर्नेजस्ता थुप्रै गलत निर्णय हुन पुगे । अर्का तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमानिसंह कार्कीको पालामा सम्पूर्ण प्रशासन संयन्त्रलाई सक्षम गलत निर्णय हुन नदिन अडान लिन सक्ने कानुन उल्लंघन हुन नदिने बनाउनुपर्नेमा तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख राजा ज्ञानेन्द्रको ुगुलामु नै बनाउने प्रयास गरेका थिए ।
जबकि उनका पूर्ववर्ती मुख्यसचिव बिमल कोइरालाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सकि्रय शासनकालमा मन्त्रिपरिषदमा निरंकुश राजतन्त्रविरोधी या मन नपरेका कर्मचारीहरुलाई पर्चा उठाएर अनिवार्य अवकास दिन निजामती ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव आउँदा अडान लिएर रोकेका थिए । उनले मन्त्रिपरिषदबाट हुन लागेका अरु थुप्रै गलत प्रस्तावलाई समेत निर्णय हुनबाट रोक्न सफल भएका थिए । त्यही कारण मुख्यसचिव बढुवामा कार्की र दुवै घिमिरको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने कामना प्रशासनिक अधिकारीहरुको छ । उनीहरु कम्तीमा पनि मुख्यसचिवमा कोइरालाजत्तिकै अडान लिन सक्ने सचिवको बढुवा हुनुपर्ने बताउँछन् ।
'मुख्यसचिवको खास दायित्व भनेको मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने प्रस्तावको औचित्य विश्लेषण गर्ने त्यसले पार्ने नीतिगत प्रभावको मूल्यांकन गर्ने र प्रस्ताव र निर्णय कानुनीबमोजिम भए'नभएको हेर्ने कानुनबमोजिम नभए अडान लिएर या प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई कन्भिन्स गरी रोक्न सक्ने र अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्ने हो' पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइरालाले भने- 'त्यसका लागि मुख्यसचिवमा नेतृत्व क्षमता निष्ठा इमान र कार्यदक्षता भएको योग्य व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्छ ।'
केही वर्षअघिसम्म सबभन्दा वरिष्ठ सचिव नै मुख्यसचिव हुने परम्परा थियो त्यसले गर्दा प्रशासन संयन्त्र अनुशासितमात्र थिएन अडान लिने क्षमतासमेत राख्थ्यो । तर मुख्यसचिवमा वरिष्ठताक्रम मिच्ने र सचिव बढुवामा ज्येष्ठता र कार्यदक्षताभन्दा राजनीतिक भागबण्डा हुने प्रचलन र उपसचिव या सहसचिव प्रमुख भए पनि हुने नेपाल ट्रष्ट सूचना आयोग सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा सचिव राख्ने व्यवस्था गरिएपछि कानुनी र व्यावहारिक अडान लिनुपर्ने प्रशासन संयन्त्र राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छाया हुन पुगेको प्रशासनिक अधिकारी बताउँछन् । हाल क्षेत्रीय प्रशासक या ट्रष्ट या त्यस्तै काम नहुने कार्यालयमा सरुवा हुनुपर्ला भने भनेर सचिवहरु मन्त्रीले भनेका नाजायज काम गर्नसमेत बाध्य छन् ।
यसपटक मुख्यसचिवमा राजनीतिक आग्रह÷पूर्वाग्रह जातीय िलंगीय आधारमा भन्दा ज्येष्ठता कार्यक्षमता अडान लिन सक्ने सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिको बढुवा गर्ने र कामै नभएका निकायमा सचिव राख्ने व्यवस्था हटाउने र सचिव बढुवामा राजनीतिक भागबण्डाभन्दा सक्षम व्यक्ति खोज्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने पुनः प्रशासन संयन्त्रको मनोबल बढ्छ र त्यसपछि स्वतः प्रशासन संयन्त्र राजनीतिको लाचार छायाबाट माथि उठेर कानुनी र व्यावहारिक अडान लिन सक्ने हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदमा रहेका मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषदमा बसेर गलत र गैरकानुनी निर्णय हुन नदिन अडान लिन थाल्ने हो भने मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले समेत स्वतः अडान लिन सक्छन् ।
ज्येष्ठता र कार्यदक्षतालाई लत्याएर मुख्यसचिवमा बढुवा गर्दा बिमल कोइरालाका पालामा श्रीकान्त रेग्मी र शम्भु खनाल तथा माधव घिमिरेका पालामा जनकराज जोशी र उमेश मैनालीले राजिनामा दिएका थिए । यसपटक पनि ज्येष्ठता कार्यदक्षता र अडान लिन सक्ने सचिवलाई छाडेर राजनीतिक आग्रह जातीय या िलंगीय आधारमा मुख्यसचिव बढुवा गरिए ठूलो संख्यामा वरिष्ठ सचिवहरु राजिनामा दिने मनस्थितिमा छन् ।
मुख्यसचिवका लागि १३ जना दाबेदार छन् । दाबेदारमध्ये सचिव हुँदाको वरियताक्रमअनुसार शंकर कोइराला सबभन्दा वरिष्ठ हुन् । त्यसपछि वरिष्ठताक्रमअनुसार कोइरालापछिका वरिष्ठमा क्रमशः अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ वामनप्रसाद न्यौपाने श्याम मैनाली भगवतीकुमार काफ्ले ताना गौतम सुशीलजंग राणा ज्ञानचन्द्र आचार्य लीलामणि पौडेल वृन्दा हाडा भट्टराई बालानन्द पौडेल उमाकान्त झा र त्रिलोचन उप्रेती छन् उनीहरु एकै दिन सचिव भएका हुन् । ५८ वर्षे उमेर अवधि आगामी भदौ ४ मा सकिन लागेका सचिव श्याम मैनाली र संयुक्त राष्ट्रसंघको उपमहासचिवमा नियुक्त हुने कसरतमा रहेका अर्का सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य मुख्यसचिव हुने दौडमा लागेका छैनन् । सचिवको दरबन्दी अतिरिक्त समूहमा राखिएका आचार्य हाल संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि छन् । बाँकी ११ जनामात्र मुख्यसचिवको दौडमा छन् ।
दाबेदारमध्ये उप्रेती सबभन्दा वरिष्ठ हुन् । कानुन सेवामा बिनाप्रतिस्पर्धा सचिवमा बढुवा हुने व्यवस्था भएकाले प्रशासनतर्फका सचिवहरु उनलाई वरिष्ठ मान्न तयार छन् । प्रशासनतर्फबाट काफ्ले वरिष्ठ हुन् तर उनको ५८ वर्ष पुग्न १० महिनामात्र बाँकी छ । मुख्यसचिवका लागि तीन वर्ष पूरै अवधि बाँकी रहेकामा सचिव हुँदाको वरियताक्रमअनुसार सचिव शंकर कोइराला सबभन्दा वरिष्ठ हुन् । त्यसपछि वरिष्ठताक्रमअनुसार क्रमशः ताना गौतम बालानन्द पौडेल वामनप्रसाद न्यौपाने सुशीलजंग राणा ज्ञानचन्द्र आचार्य र लीलामणि पौडेल छन् । यीमध्ये सेवा प्रवेशका दृष्टिले गौतम सबभन्दा वरिष्ठ हुन् ।
५८ वर्षे उमेर अवधि आगामी भदौ ४ मा सकिन लागेका सचिव श्याम मैनाली र संयुक्त राष्ट्रसंघको उपमहासचिवमा नियुक्त हुने कसरतमा रहेका अर्का सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य मुख्यसचिव हुने दौडमा लागेका छैनन् । सचिवको दरबन्दी अतिरिक्त समूहमा राखिएका आचार्य हाल संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि छन् । बाँकी १० सचिवमध्ये सबैले अरुभन्दा आफू वरिष्ठता कार्यदक्षता र इमानदारीका दृष्टिमा योग्य भएको दाबी गर्दै आफूलाई नै मुख्यसचिव बनाउन प्रधानमन्त्री मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताकहाँ धाइरहेका छन् ।
तर मुख्यसचिवमा बिमल कोइराला लोकमानिसंह कार्की र माधव घिमिरेलाई बढुवा गर्दा सचिव हुँदाको वरिष्ठताक्रमलाई मिचिएको थियो । भोजराज घिमिरेलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गर्दा भने वरिष्ठताक्रम मिचिएको थिएन । उनीहरु तीनै जना प्रतिस्पर्धीभन्दा सबभन्दा कनिष्ठ हुँदाहुँदा पनि मुख्यसचिवमा बढुवा भएका थिए । त्यही कारण मुख्यसचिवमा बढुवा गर्न वरिष्ठलाई बनाउनुपर्छ भन्ने परम्परा तोडिएको छ । सरकारले वरिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाउने परम्परालाई पुनः कायम गर्छ कि तोड्छ हेर्न बाँकी छ ।
कोइरालालाई मुख्यसचिव बनाउँदा उनीभन्दा वरिष्ठ श्रीकान्त रेग्मी र शम्भु खनालले र घिमिरेलाई मुख्यसचिव बनाउँदा उनीभन्दा वरिष्ठ जनकराज जोशी र उमेश मैनालीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजिनामा दिएका थिए । यसपटक पनि कनिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाइए वरिष्ठ सचिवहरु राजिनामा दिने मनस्थितिमा छन् ।
प्रधानमन्त्री र मोर्चाका नेताहरुबीच विवाद भएका कारण शुक्रबार दाबेदार १३ वरिष्ठ सचिवमध्येबाट एक जनालाई कायममुकायम मुख्यसचिव तोक्ने निर्णय हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको बैठकअघि मधेसी मोर्चाका नेताहरुसितको अनौपचारिक छलफलमा आफ्ना विश्वासप्राप्त सचिव लीलामणि पौडेललाई कामु मुख्यसचिव बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले पौडेललाई मुख्यसचिव बनाउने आफ्नो पार्टीको अडान रहेको जिकिरसमेत गरेका थिए । तर मधेसी मोर्चाका नेताहरुले वरिष्ठताक्रमको आठौं नम्बरमा रहेका पौडेललाई कामु मुख्यसचिव स्वीकार्न असहमत भएपछि शुक्रबार निर्णय हुन नसकेको हो । प्रधानमन्त्री र मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरुबीच व्यक्तिमा सहमति जुट्न नसकेका कारण मन्त्रिपरिषदमा कामु मुख्यसचिव तोक्ने एजेन्डा नै प्रस्तुत नगरिएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
प्रधानमन्त्री मुख्यसचिव माधव घिमिरेको पदावधि सकिनु १० दिनअघि नै शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदबाट कामु मुख्यसचिव तोक्ने तयारीमा थिए । घिमिरे आइतबारदेखि नै बिदामा बस्ने तयारीमा थिए । घिमिरेको तीनवर्षे पदावधि साउन २१ मा सकिनासाथ प्रधानमन्त्री कायममुकायम तोकिएकालाई नै कन्फर्म मुख्यसचिव नियुक्त गर्न पक्षमा थिए । प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेताहरुलाई सहमत गराउन नसकेका कारण मुख्यसचिव नियुक्ति केही दिनलाई पछि सरेको छ ।
अनौपचारिक छलफलमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले सबभन्दा वरिष्ठ सचिव शंकर कोइरालालाई कामु मुख्यसचिव बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले पौडेललाई बनाउनुपर्ने अडान लिएपछि मोर्चाका नेताहरुले वरिष्ठताक्रम नै मिच्ने हो भने सचिव उमाकान्त झालाई मुख्यसचिव बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । मधेसी मोर्चाका नेताहरु वरिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाउने परम्परालाई कुनै पनि हालतमा तोड्न नहुने अडानमा छन् ।
'कनिष्ठ पौडेललाई नबनाऊँ । सबभन्दा वरिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाउने परम्पराअनुसार कोइरालालाई कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिऊँ । वरिष्ठताक्रम नै मिच्ने हो भने उमाकान्त झा बनाउनुपर्छ उनि इतिहासमै पहिलो मधेसी मुख्यसचिव हुनेछन् । यो अवसरको सदुपयोग गरौं' गच्छदारलगायतका मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरुको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र पौडेलबीच राम्रो सम्बन्ध नभएका कारण मोर्चाका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले अघि सारेका उम्मेदवारमा असहमति प्रकट गरेको जानकारी स्रोतले दिए । गच्छदारले तत्कालीन गृह सचिव पौडेलसित मन्त्रालयको कामकारबाहीको विषयमा खटपट परेका कारण उनलाई आफू पदमा बहाल भएको एक सातामै अन्यत्र सरुवा गरिदिएका थिए । 'गच्छदार आफूसित सम्बन्ध राम्रो नभएका पौडेल मुख्यसचिव भएको देख्न चाहँदैनन्' गच्छदार निकट स्रोतले भने । पौडेलको अडान लिने प्रवृत्ति र कडा स्वभावका कारण अरु मधेसी मन्त्रीहरुको समेत उनीसित सुमधुर सम्बन्ध छैन ।
मुख्यसचिव कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको सहयोगी र सल्लाहकार हुन् । मुख्यसचिव को हुने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको रोजाइ र िसंगो मन्त्रिपरिषदको विश्वासमा भर पर्छ । मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ त्यसको जसअपजसमेत प्रधानमन्त्रीलाई नै जान्छ । त्यही कारण मन्त्रिपरिषदबाट मुलुकलाई अहित हुने र कानुन मिचिने निर्णय हुन नदिन अडान लिएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदलाई नराम्रा निर्णय हुनबाट जोगाउनु मुख्यसचिवको पहिलो कर्तव्य हुन्छ । मुख्यसचिवको दायित्व सबै मन्त्रालयबीच समन्वय र सामन्जस्य मिलाउनुपर्ने दायित्व हुन हुनाले मुख्यसचिव सबै मन्त्री र सचिवको समेत विश्वास जितेर कम गर्न सक्ने योग्य र सक्षम व्यक्तित्व हुनुपर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
त्यही कारण मुख्यसचिवमा राजनीतिक पहुँच जाति या िलंग विशेषका आधारमा भन्दा कानुनी र व्यावहारिक अडान लिन सक्ने सक्षम र मुलुक बुझेको अनुभवी सचिवको बढुवा हुनुपर्ने प्रशासनिक अधिकारीहरु बताउँछन् । मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेको कमजोरी र हचुवा सल्लाहका कारण उनको पालामा मन्त्रिपरिषदबाट कामै नभएका निकायहरुमा समेत सचिव राख्ने एउटै मन्त्रालयमा दुई÷दुई जना सचिव राख्ने ट्रेड युनियनहरुलाई खुसी पार्न कर्मचारीतन्त्रलाई ऐंजुरु बनाउने गरी स्वतः बढुवाको व्यवस्था गर्नेजस्ता गलत निर्णय भएका थिए ।
वर्तमान मुख्यसचिव माधव घिमिरे क्षमताका दृष्टिमा राम्रै मानिन्छन् तर उनले अडान लिन नसकेका कारण मन्त्रिपरिषदले जथाभावी राज्यको ढुकुटीबाट आफन्त र सत्तारुढ पार्टीका नेतालाई करोडौं रुपैयाँ बाँड्ने पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन गाडीलगायतका सुविधा दिने डेढ महिनाभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका सचिवलाई समेत कानुनविपरीत अपमानपूर्वक सरुवा गर्नेजस्ता थुप्रै गलत निर्णय हुन पुगे । अर्का तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमानिसंह कार्कीको पालामा सम्पूर्ण प्रशासन संयन्त्रलाई सक्षम गलत निर्णय हुन नदिन अडान लिन सक्ने कानुन उल्लंघन हुन नदिने बनाउनुपर्नेमा तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख राजा ज्ञानेन्द्रको ुगुलामु नै बनाउने प्रयास गरेका थिए ।
जबकि उनका पूर्ववर्ती मुख्यसचिव बिमल कोइरालाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सकि्रय शासनकालमा मन्त्रिपरिषदमा निरंकुश राजतन्त्रविरोधी या मन नपरेका कर्मचारीहरुलाई पर्चा उठाएर अनिवार्य अवकास दिन निजामती ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव आउँदा अडान लिएर रोकेका थिए । उनले मन्त्रिपरिषदबाट हुन लागेका अरु थुप्रै गलत प्रस्तावलाई समेत निर्णय हुनबाट रोक्न सफल भएका थिए । त्यही कारण मुख्यसचिव बढुवामा कार्की र दुवै घिमिरको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने कामना प्रशासनिक अधिकारीहरुको छ । उनीहरु कम्तीमा पनि मुख्यसचिवमा कोइरालाजत्तिकै अडान लिन सक्ने सचिवको बढुवा हुनुपर्ने बताउँछन् ।
'मुख्यसचिवको खास दायित्व भनेको मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने प्रस्तावको औचित्य विश्लेषण गर्ने त्यसले पार्ने नीतिगत प्रभावको मूल्यांकन गर्ने र प्रस्ताव र निर्णय कानुनीबमोजिम भए'नभएको हेर्ने कानुनबमोजिम नभए अडान लिएर या प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई कन्भिन्स गरी रोक्न सक्ने र अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्ने हो' पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइरालाले भने- 'त्यसका लागि मुख्यसचिवमा नेतृत्व क्षमता निष्ठा इमान र कार्यदक्षता भएको योग्य व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्छ ।'
केही वर्षअघिसम्म सबभन्दा वरिष्ठ सचिव नै मुख्यसचिव हुने परम्परा थियो त्यसले गर्दा प्रशासन संयन्त्र अनुशासितमात्र थिएन अडान लिने क्षमतासमेत राख्थ्यो । तर मुख्यसचिवमा वरिष्ठताक्रम मिच्ने र सचिव बढुवामा ज्येष्ठता र कार्यदक्षताभन्दा राजनीतिक भागबण्डा हुने प्रचलन र उपसचिव या सहसचिव प्रमुख भए पनि हुने नेपाल ट्रष्ट सूचना आयोग सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा सचिव राख्ने व्यवस्था गरिएपछि कानुनी र व्यावहारिक अडान लिनुपर्ने प्रशासन संयन्त्र राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छाया हुन पुगेको प्रशासनिक अधिकारी बताउँछन् । हाल क्षेत्रीय प्रशासक या ट्रष्ट या त्यस्तै काम नहुने कार्यालयमा सरुवा हुनुपर्ला भने भनेर सचिवहरु मन्त्रीले भनेका नाजायज काम गर्नसमेत बाध्य छन् ।
यसपटक मुख्यसचिवमा राजनीतिक आग्रह÷पूर्वाग्रह जातीय िलंगीय आधारमा भन्दा ज्येष्ठता कार्यक्षमता अडान लिन सक्ने सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिको बढुवा गर्ने र कामै नभएका निकायमा सचिव राख्ने व्यवस्था हटाउने र सचिव बढुवामा राजनीतिक भागबण्डाभन्दा सक्षम व्यक्ति खोज्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने पुनः प्रशासन संयन्त्रको मनोबल बढ्छ र त्यसपछि स्वतः प्रशासन संयन्त्र राजनीतिको लाचार छायाबाट माथि उठेर कानुनी र व्यावहारिक अडान लिन सक्ने हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदमा रहेका मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषदमा बसेर गलत र गैरकानुनी निर्णय हुन नदिन अडान लिन थाल्ने हो भने मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले समेत स्वतः अडान लिन सक्छन् ।
ज्येष्ठता र कार्यदक्षतालाई लत्याएर मुख्यसचिवमा बढुवा गर्दा बिमल कोइरालाका पालामा श्रीकान्त रेग्मी र शम्भु खनाल तथा माधव घिमिरेका पालामा जनकराज जोशी र उमेश मैनालीले राजिनामा दिएका थिए । यसपटक पनि ज्येष्ठता कार्यदक्षता र अडान लिन सक्ने सचिवलाई छाडेर राजनीतिक आग्रह जातीय या िलंगीय आधारमा मुख्यसचिव बढुवा गरिए ठूलो संख्यामा वरिष्ठ सचिवहरु राजिनामा दिने मनस्थितिमा छन् ।
मुख्यसचिवका लागि १३ जना दाबेदार छन् । दाबेदारमध्ये सचिव हुँदाको वरियताक्रमअनुसार शंकर कोइराला सबभन्दा वरिष्ठ हुन् । त्यसपछि वरिष्ठताक्रमअनुसार कोइरालापछिका वरिष्ठमा क्रमशः अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ वामनप्रसाद न्यौपाने श्याम मैनाली भगवतीकुमार काफ्ले ताना गौतम सुशीलजंग राणा ज्ञानचन्द्र आचार्य लीलामणि पौडेल वृन्दा हाडा भट्टराई बालानन्द पौडेल उमाकान्त झा र त्रिलोचन उप्रेती छन् उनीहरु एकै दिन सचिव भएका हुन् । ५८ वर्षे उमेर अवधि आगामी भदौ ४ मा सकिन लागेका सचिव श्याम मैनाली र संयुक्त राष्ट्रसंघको उपमहासचिवमा नियुक्त हुने कसरतमा रहेका अर्का सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य मुख्यसचिव हुने दौडमा लागेका छैनन् । सचिवको दरबन्दी अतिरिक्त समूहमा राखिएका आचार्य हाल संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि छन् । बाँकी ११ जनामात्र मुख्यसचिवको दौडमा छन् ।
दाबेदारमध्ये उप्रेती सबभन्दा वरिष्ठ हुन् । कानुन सेवामा बिनाप्रतिस्पर्धा सचिवमा बढुवा हुने व्यवस्था भएकाले प्रशासनतर्फका सचिवहरु उनलाई वरिष्ठ मान्न तयार छन् । प्रशासनतर्फबाट काफ्ले वरिष्ठ हुन् तर उनको ५८ वर्ष पुग्न १० महिनामात्र बाँकी छ । मुख्यसचिवका लागि तीन वर्ष पूरै अवधि बाँकी रहेकामा सचिव हुँदाको वरियताक्रमअनुसार सचिव शंकर कोइराला सबभन्दा वरिष्ठ हुन् । त्यसपछि वरिष्ठताक्रमअनुसार क्रमशः ताना गौतम बालानन्द पौडेल वामनप्रसाद न्यौपाने सुशीलजंग राणा ज्ञानचन्द्र आचार्य र लीलामणि पौडेल छन् । यीमध्ये सेवा प्रवेशका दृष्टिले गौतम सबभन्दा वरिष्ठ हुन् ।
५८ वर्षे उमेर अवधि आगामी भदौ ४ मा सकिन लागेका सचिव श्याम मैनाली र संयुक्त राष्ट्रसंघको उपमहासचिवमा नियुक्त हुने कसरतमा रहेका अर्का सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य मुख्यसचिव हुने दौडमा लागेका छैनन् । सचिवको दरबन्दी अतिरिक्त समूहमा राखिएका आचार्य हाल संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि छन् । बाँकी १० सचिवमध्ये सबैले अरुभन्दा आफू वरिष्ठता कार्यदक्षता र इमानदारीका दृष्टिमा योग्य भएको दाबी गर्दै आफूलाई नै मुख्यसचिव बनाउन प्रधानमन्त्री मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताकहाँ धाइरहेका छन् ।
तर मुख्यसचिवमा बिमल कोइराला लोकमानिसंह कार्की र माधव घिमिरेलाई बढुवा गर्दा सचिव हुँदाको वरिष्ठताक्रमलाई मिचिएको थियो । भोजराज घिमिरेलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गर्दा भने वरिष्ठताक्रम मिचिएको थिएन । उनीहरु तीनै जना प्रतिस्पर्धीभन्दा सबभन्दा कनिष्ठ हुँदाहुँदा पनि मुख्यसचिवमा बढुवा भएका थिए । त्यही कारण मुख्यसचिवमा बढुवा गर्न वरिष्ठलाई बनाउनुपर्छ भन्ने परम्परा तोडिएको छ । सरकारले वरिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाउने परम्परालाई पुनः कायम गर्छ कि तोड्छ हेर्न बाँकी छ ।
कोइरालालाई मुख्यसचिव बनाउँदा उनीभन्दा वरिष्ठ श्रीकान्त रेग्मी र शम्भु खनालले र घिमिरेलाई मुख्यसचिव बनाउँदा उनीभन्दा वरिष्ठ जनकराज जोशी र उमेश मैनालीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजिनामा दिएका थिए । यसपटक पनि कनिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाइए वरिष्ठ सचिवहरु राजिनामा दिने मनस्थितिमा छन् ।
No comments:
Post a Comment