काठमाडौं, २७ वैसाख- सरकारले प्राकृतिक बिपद्मा परेका व्यक्तिहरुको पुनःस्थापना र पिछडिएको वर्गको उत्थान गर्न 'निजामती कर्मचारी योगदान कोष' स्थापना गर्न लागेको छ । कोष साचालनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित 'निजामती कर्मचारी योगदान कोष साचालन नियमावली २०६९' मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको र केही दिनमै त्यसबारेमा निर्णय हुने जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निजामती कर्मचारीहरुले हरेक वर्ष साउन महिनामा आफूले पाउने तलबबाट स्वेच्छिक रुपमा कम्तीमा एक सय रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नेछन् । कोषमा ७८ हजार निजामती कर्मचारीबाट वर्षेनि ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा हुनेछ । कोषमा बहालवाला कर्मचारीको योगदानका अतिरिक्त नेपाल सरकार स्वदेशी संघसंस्था व्यक्ति वा अवकास प्राप्त कर्मचारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था विदेशी सरकार या व्यक्तिबाट प्राप्त हुने रकमसमेत जम्मा गरिनेछ ।
कोषमा जम्मा हुने रकमबाट प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक बिपद्मा परेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग समुदाय जाति दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको हित हुने गरी कार्यक्रम साचालन गरिने जानकारी पौडेलले दिए । उनका अनुसार कोषबाट निजामती कर्मचारीसमेत सम्मिलित भई आपत्कालीन अवस्थामा राहत कार्यक्रम साचालन गर्नेलगायतका कार्यसमेत गरिनेछ । कल्योणको कोषको कार्यक्रम साचालन सरकारी निकाय गैरसरकारी संघसंस्था वा समुदायसँगको सहकार्यमा समेत साचालन गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोषको व्यवस्थापन र साचालनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको समिति गठन रहनेछ । समितिमा अर्थ, कानुन, शिक्षा मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक, निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष या निजले तोकेको व्यक्ति सदस्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सदस्यसचिव रहनेछन् ।
केन्द्रीय समितिले कोषको रकमबाट गरिने योगदानको क्षेत्र पहिचान गर्ने कर्मचारी योगदान कार्यक्रम साचालन गर्ने÷गराउने कोषको हिसाबकिताब राख्नेलगायतका कार्य गर्नेछ । कोषको खाताको साचालन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष र सदस्यसचिवको दस्तखतबाट गरिनेछ । कोषको सचिवालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहनेछ । समितिले हरेक वर्ष आफ्नो कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
केन्द्रीय समितिले निर्धारण गरेका सहयोगका कार्यक्रमहरुलाई आवश्यक सहयोग पुर् याउन सबै जिल्लामा प्रजिअको अध्यक्षतामा जिल्ला समितिमा रहनेछ । जिल्ला समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर, निजामती कर्मचारीहरुको जिल्लाको स्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनको आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष सदस्य र प्रमुख कोष लेखा नियन्त्रक सदस्यसचिव रहनेछन् । जिल्ला समितिले कोषको रकम जम्मा गर्न सहयोग पुर् याउने आ-आफ्नो जिल्लामा कल्याण कोषबाट योगदान गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गरी सहयोग कार्यक्रम तर्जुमा गर्न केन्द्रीय समितिमा पठाउनेलगायतका कार्य गर्नेछ ।
उनका अनुसार निजामती कर्मचारीहरुले हरेक वर्ष साउन महिनामा आफूले पाउने तलबबाट स्वेच्छिक रुपमा कम्तीमा एक सय रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नेछन् । कोषमा ७८ हजार निजामती कर्मचारीबाट वर्षेनि ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा हुनेछ । कोषमा बहालवाला कर्मचारीको योगदानका अतिरिक्त नेपाल सरकार स्वदेशी संघसंस्था व्यक्ति वा अवकास प्राप्त कर्मचारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था विदेशी सरकार या व्यक्तिबाट प्राप्त हुने रकमसमेत जम्मा गरिनेछ ।
कोषमा जम्मा हुने रकमबाट प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक बिपद्मा परेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग समुदाय जाति दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको हित हुने गरी कार्यक्रम साचालन गरिने जानकारी पौडेलले दिए । उनका अनुसार कोषबाट निजामती कर्मचारीसमेत सम्मिलित भई आपत्कालीन अवस्थामा राहत कार्यक्रम साचालन गर्नेलगायतका कार्यसमेत गरिनेछ । कल्योणको कोषको कार्यक्रम साचालन सरकारी निकाय गैरसरकारी संघसंस्था वा समुदायसँगको सहकार्यमा समेत साचालन गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोषको व्यवस्थापन र साचालनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको समिति गठन रहनेछ । समितिमा अर्थ, कानुन, शिक्षा मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक, निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष या निजले तोकेको व्यक्ति सदस्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सदस्यसचिव रहनेछन् ।
केन्द्रीय समितिले कोषको रकमबाट गरिने योगदानको क्षेत्र पहिचान गर्ने कर्मचारी योगदान कार्यक्रम साचालन गर्ने÷गराउने कोषको हिसाबकिताब राख्नेलगायतका कार्य गर्नेछ । कोषको खाताको साचालन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष र सदस्यसचिवको दस्तखतबाट गरिनेछ । कोषको सचिवालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहनेछ । समितिले हरेक वर्ष आफ्नो कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
केन्द्रीय समितिले निर्धारण गरेका सहयोगका कार्यक्रमहरुलाई आवश्यक सहयोग पुर् याउन सबै जिल्लामा प्रजिअको अध्यक्षतामा जिल्ला समितिमा रहनेछ । जिल्ला समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर, निजामती कर्मचारीहरुको जिल्लाको स्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनको आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष सदस्य र प्रमुख कोष लेखा नियन्त्रक सदस्यसचिव रहनेछन् । जिल्ला समितिले कोषको रकम जम्मा गर्न सहयोग पुर् याउने आ-आफ्नो जिल्लामा कल्याण कोषबाट योगदान गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गरी सहयोग कार्यक्रम तर्जुमा गर्न केन्द्रीय समितिमा पठाउनेलगायतका कार्य गर्नेछ ।
No comments:
Post a Comment