मुलुक बाहिर रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिन गृहकार्य सुरु

पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मलाई आजीवन महँगो सुविधा दिन पुनः अध्यादेश 
मन्त्रिपरिषद बैठक
काठमाडौं, २ साउन- निर्वाचन आयोगले मुलुक बाहिर अध्ययन काम गर्न भ्रमणमा गएका नेपाली नागरिकहरुलाई उनीहरु रहेकै मुलुकमा मताधिकार दिने व्यवस्था गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ । आयोगले मुलुकमा हुने महत्वपूर्ण निर्वाचनमा विदेशमा रहेका करिब ५० लाख नेपालीलाई मत हाल्नबाट विाचत हुन नदिने व्यवस्था गर्न गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
लाखौं नेपाली नागरिक विदेशमा कामदार र विद्यार्थीका रुपमा रहे पनि मुलुकमा हुने विभिन्न महत्वपूर्ण निर्वाचनमा हरेकपटक मताधिकारबाट विाचत हुँदै आएका छन् । विदेशमा रहेका नागरिकलाई समेत मताधिकार दिने सरकारको नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आयोगले गृहकार्य सुरु गरेको हो । आयोगले आगामी चुनावबाट नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने आवश्यक व्यवस्था गर्न गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी आयोगका एक अधिकारीले दिए । 
आयोगका पदाधिकारीले विदेशमा रहेका नागरिकलाई कसरी र कुन प्रकि्रयाबाट मताधिकार दिन सकिन्छ कहाँ कहाँ कसरी मतदान केन्द्र राख्ने साधनस्रोतको व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर फिलिपिन्स थाइल्यान्ड र दक्षिण कोरियाको लामो अभ्यास र अनुभवको अध्ययन भ्रमण गर्ने भएका छन् । ती ती तीनवटै देश विदेशमा धेरै नागरिक भएका र उनीहरुलाई देशमा हुने निर्वाचनमा बसेकै मुलुकबाट मत हाल्न िदंदै आएका मुलुक भएकाले तिनको अभ्यास र अनुभव अध्ययन गर्न तीनवटा टोली अध्ययन भ्रमणमा जान लागेको जानकारी आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रितालले दिए ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले आयोगका आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा फिलिपिन्स आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको नेतृत्वमा थाइल्यान्ड र सचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा दक्षिण कोरियामा अध्ययन भ्रमणमा जान सहमति दिएको जानकारी शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले जानकारी दिए । ती तीनवटै टोलीले यही महिना ती देशको तीन साता लामो अध्ययन भ्रमण गर्नेछन् । 
आयोगका पदाधिकारीहरुले टोलीले मुलुक बाहिर रहेका नागरिकहरुलाई कसरी मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने कुन प्रकि्रयाबाट मताधिकार दिने मतदानका दिन अनुपस्थित हुने व्यक्तिलाई कसरी मताधिकार दिन सकिन्छ भनेर ती तीन मुलुकको अभ्यास र अनुभवको अध्ययन गर्नेछन् । 'ती तीन टोलीले मुलुक बाहिर रहेका नागरिक निर्वाचनका बेला विदेश भ्रमणमा रहेको व्यक्ति मतदानका दिन जरुरी काम परेर अनुपस्थित हुने व्यक्तिलाई पहिल्यै मत हाल्न दिने र अर्को क्षेत्रमा मतदानमा खटिने कर्मचारीलाई कसरी आफ्नो क्षेत्रमा मताधिकार दिने विदेशमा कसरी मतदान केन्द्र राख्ने साधनस्रोत कसरी जुटाउने विदेशबाट इलेक्ट्रोनिक मतदान कसरी गराउन सकिन्छ ती मुलुकमा विदेशमा रहेका नागरिकको नामावली कुन प्रणालीमा कसरी रािखंदै आएको छ जस्ता कुराको अध्यास र अनुभवको अध्ययन गरेर आउनेछ' आयोगका एक अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार उनीहरुको अध्ययनपछि आयोगले मुलुकमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा राख्ने मताधिकार दिन विदेशमा समेत मतदान केन्द्र राख्ने मतदानका दिन अनुपस्थित हुने व्यक्तिलाई पहिल्यै मतदान गर्न दिने मतदानमा खटिने कर्मचारीलाई खटिएकै ठाउँबाट आफ्नो क्षेत्रको उम्मेदारलाई मताधिकार दिने आवश्यक व्यवस्था गर्न कामकारबाही अगाडि बढाइनेछ । 
मन्त्रिपरिषदले आजीवन सुविधा दिने अध्यादेश पुनः जारी हुने
सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मलाई आजीवन चालकसहित गाडीलगायतका सुविधा दिन पुनः अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले पूर्वपदाधिकारीहरुलाई सुविधा र सुरक्षा प्रबन्ध गर्न बनेको अध्यादेश २०६९ जारी गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी अध्यादेश संसद अधिवेशन बसेको दुई महिना पुगेपछि साउन ६ मा स्वतः खारेज भई पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश पूर्वसभामुखहरुलाई दिइएको विलाशी गाडीसहितको सुविधा स्वतः खोसिने भएकाले सरकारले उक्त अध्यादेश पुनः जारी गर्न लागेको हो । अधिवेशन बसेको दुई महिनामा संसदबाट अध्यादेश पारित नगरिए स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाका कारण जेठ ६ मा संसदको बैठक बसेकाले त्यसको ठीक दुई महिनापछि अर्थात् साउन ६ मा उक्त अध्यादेश स्वतः खारेज हुन्थ्यो ।
संसद अधिवेशन नबसेका बेला जारी अध्यादेश भने जति लामो समयसम्म पनि कायम रहने व्यवस्था छ । अध्यादेश पुनः जारी भएपछि सरकारबाट पूर्व दाधिकारीहरुको राज्यका लागि बोझ बनेको महँगो सुविधा यथावत् रहिरहनेछ । सरकारले राजधानीमा विशाल महल र सुविधासम्पन्न गाडी भएका पूर्वपदाधिकारीहरुलाई आजीवन गाडी चालक आवास खर्च इन्धन मर्मत सचिवालयलगायका सुविधा िदंदा वर्षेनिक ५० करोड खर्च हुने अनुमान सरकारी अधिकारीको छ । 
उक्त अध्यादेशअनुसार बहुदलपछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई चालकसहित सुविधासम्पन्न ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी इन्धन मर्मत खर्च मासिक ५० हजार रुपैयाँ आवास खर्च अतिथि सत्कार तथा मसलन्द खर्च वार्षिक ६० हजार र शाखा अधिकृत र कार्यालय सहायक एक/एक जना र दुई जना कार्यालय सहयोगी रहेको सचिवलाय सुविधासमेत िलंदै आएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु विश्वनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, रामकुमार श्रेष्ठ, मिनबहादुर रायमाझी, केदार गिरी, अनुप शर्मा, मोहनप्रसाद शर्मासहित १५ जनालाई चालकसहितको फोर्ड गाडी इन्धन मर्मत खर्च नायव सुब्बासहितको सचिवालय सुविधा दिइएको छ । पूर्वसभामुखहरु रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट र सुवास नेम्वाङलाई चालकसहित स्कर्पियो गाडी इन्धन मर्मत खर्च र नायव सुब्बासहितको सचिवालय सुविधा दिइएको छ । पूर्वगृहमन्त्रीहरुले मात्र अध्यादेशअनुसार सुविधा लिन बाँकी छ ।