पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको आजीवन सुविधाविरुद्ध आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं, ९ साउन- पूर्वप्रशासकहरुले नेतृत्व गरेको नेपाल नागरिक समाजले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सरकारद्वारा प्रदान गरिएको विलाशी गाडी आवाससहितको आजीवन सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । गरिब राज्यको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मका पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन गाडी इन्धन मर्मत खर्च आवास र सचिवालय सुविधा प्रदान गर्नु मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको जानकारी समाजका अध्यक्ष एवं पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले दिए ।
उनका अनुसार समाजले विभिन्न पेसागत संगठन र नागरिक समाजका अगुवाहरुको ऐक्यबद्धतामा समाजले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । समाजले आन्दोलनको पहिलो चरणमा बुधबार 'पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गर', 'राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रह्मलुट बन्द गर' लेखिएको पम्पलेट देशभर चोकचोकमा बसेर बाँड्ने कार्यक्रम राखेको छ ।
समाजले पूर्वविशिष्ठ पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिन जारी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै राजधानीको रत्नपार्कमा बिहीारदेखि ८÷८ जनाका दरले २४ घन्टे रिले अनसन सुरु गर्ने भएको छ । अनसलस्थलमा 'पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गर', 'राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रह्मलुट बन्द गर' लेखिएको तुल टाँगिनेछ । पहिलो दिन पूर्वसचिव रेग्मीको नेतृत्वमा समाजका पदाधिकारीहरु रिले अनसन बस्नेछन् । रिले अनसन कार्यक्रममा सहभागी भई पत्रकार महासंघ बार एसोसिएसनसहितका संघसंगठन र नागरिक समाजका अगुवाहरुले ऐक्यबद्धता जनाउने भएका छन् ।
दोस्रो दिन समाजका सहअध्यक्ष पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीको नेतृत्वमा समाजका पदाधिकारीहरु रिले अनसनमा बस्ने कार्यक्रम छ । समाजका ७२ जिल्लामा रहेका शाखाका तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम छ । २४ घन्टे रिले अनसन शनिबारसम्म जारी रहनेछ । त्यसपछि पुनः आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने जानकारी समाजका अध्यक्ष रेग्मीले दिए ।
सरकारले अध्यादेशमा पूर्वराष्ट्रपति पूर्वउपराष्ट्रपति पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई आजीवन विलाशी गाडी चालक इन्धन मर्मत खर्च अतिथि सत्कार तथा मसलन्द खर्च महिनाको ५० हजार रुपैयाँका दरले आवास सुविधा शाखा अधिकृत दुई जना कार्यालय सहायक र दुई जना कार्यालय सहयोगी रहेको सचिवालय सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशअनुसार बहुदल पुनर्बहालीपछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा लोकेन्द्रबहादुर चन्द सूर्यबहादुर थापा पुष्पकमल दाहाल माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सरकारबाट उक्त सुविधा लिइरहेका छन् । राजधानीमा महल र निजी गाडी भएका देउवा चन्द थापा नेपाल र खनालले समेत आवास र गाडी सुविधासमेत लिएका छन् ।
अध्यादेशअनुसार बहुदलपछिका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु विश्वनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद उपाध्याय,  हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमा´ी, अनुप शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठसहित १५ जनालाई आजीवन फोर्ड गाडी चालक इन्धन मर्मत खर्च र नायव सुब्बासहितको सचिवालय सुविधा प्रदान गरिसकिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले अध्यादेशअनुसार पूर्वसभामुखहरु सुवासचन्द्र नेम्वाङ, रामचन्द्र पौडेल र तारानाथ रानाभाटलाई आजीवन स्कर्पियो गाडी चालक इन्धन मर्मत खर्च र नायव सुब्बासहितको सचिवालय सुविधा प्रदान गरिसकेको छ । पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई आजीवन गाडी चालक इन्धन र मर्मत खर्च दिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । तर सरकारले पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई उक्त सुविधा प्रदान गर्न भने बाँकी छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई २००, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई १७५, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १५०, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वसभामुखलाई १५०, पूर्वगृहमन्त्रीलाई ८० लिटर पेट्रोल र आवश्यकताअनुसार मोबिल तथा मर्मत खर्च दिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।