प्रसारण संस्थाहरुलाई कुल आम्दानीको २ प्रतिशत प्रसारण शुल्क

विद्युतीय साचार माध्यमका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरुद्वारा प्रसारण शुल्क खारेज गर्न माग
काठमाडौं, २९ असार- सरकारले विद्युतीय साचार माध्यमका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरुको मागलाई बेवास्ता गरी राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधन गरी निजी टेलिभिजन केबलु र डिस होम र एफएमहरुलाई प्रसारण तथा वितरण शुल्क लगाएको छ । सरकारले नियमावली संशोधन गरी प्रसारण संस्था वा व्यक्तिसित उसले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसारण शुल्क लिने व्यवस्था गरेको छ ।
गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नवीकरण शुल्क र प्रसारण शुल्क असार मसान्तभित्र नबुझाए संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रसारण इजाजत नै खारेज गर्ने उर्दी जारी गरेको सरकारले नियमावली संशोधन गरी प्रसारण संस्थाहरुसित प्रसारण शुल्क लिने व्यवस्था गरेको हो । विद्युतीय साचार माध्यमका प्रतिनिधिमूलक संगठनका प्रतिनिधिहरुले प्रसारण शुल्कको विरोध गर्दै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित सूचनाअनुसार नियमावलीको संशोधित व्यवस्थामा 'कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्ने संस्था वा व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसारण शुल्कबापत सरकारले बुझाउनुपर्नेछ' उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले नियमावली संशोधन गरेको हो ।
यसअघि नियमावलीमा कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत वा वार्षिक कुल नाफाको दश प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ उक्त रकम प्रसारण शुल्कबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर
यसअघिका सरकारले विद्युतीय साचार माध्यमका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरुलाई उक्त प्रसारण शुल्क खारेज गर्ने आश्वासन दिएका थिए । माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले भने पूर्ववर्ती सरकारको आश्वासनविपरीत साचार माध्यमप्रति अनुदार हुँदै नियमावली संशोधन गर्नुका साथै प्रसारण र नवीकरण शुल्क नबुझाए प्रसारण इजाजतपत्र नै खारेज गर्ने उर्दी जारी गरेको छ ।
नियमावलीअनुसार विज्ञापनमा भ्याट उपकरण र सामग्री खरिदमा कानुनबमोजिम तिर्दै आएका तर घाटामा गएका विद्युतीय साचार माध्यमहरुले समेत प्रसारण तथा वितरण शुल्कबापत कुल आम्दानीको २ प्रतिशत प्रसारण शुल्कबापत तिर्नुपर्नेछ । जबकि घाटामा गएका अरु कुनै पनि उद्योगधन्दाले घाटामा जाँदा कर तिर्नुपर्दैन ।
अर्थमन्त्रालयको राजस्वतर्फका अधिकारीहरुले उद्योगधन्दाहरुले आफ्नो खुद नाफाको तोकिएको प्रतिशतमात्र कर तिरे पुग्छ । आमजनतालाई सुसूचित गराउने सेवामूलक विद्युतीय साचार माध्यमलाई नाफामूलक उद्देश्यमात्र भएका उद्योगधन्दालाई भन्दा बढी घाटामा गएका बेलासमेत करको बोझमा पार्नुले प्रसारण संस्थाहरुलाई क्रमशः बन्द गराउँदै लग्ने चिन्ता विद्युतीय साचार माध्यमका प्रतिनिधिहरुले गरेका छन् ।
विद्युतीय साचार माध्यमका प्रतिनिधिमूलक संगठनका प्रतिनिधिहरुले असार २२ मा संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यसअघिका सरकारहरुले रोयल्टी खारेज गर्ने प्रकि्रयामा रहेको आश्वासन िदंदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वको सरकारले भने त्यसविपरीत गएर चालू आथिर्क वÈ्रसम्मको रोयल्टी असार मसान्तसम्म नतिरे प्रसारण्ँ इजाजतपत्र नै खारेज गर्ने सूचना गोरखापत्रमा जारी गरेकामा आपत्ति जनाई आन्दोलनमा उत्रने घोÈणु गरेका थिए ।
विद्युतीय साचार माध्यमका प्रतिनिधिमूलक संगठनका दुई अध्यक्षले प्रसारण संस्थाहरुलाई नियोजित रुपमा बन्द गराउने षड्यन्त्रअनुरुप प्रसारण शुल्क लगाइएकामा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् । नेपाल टेलिभिजन ब्रोडकास्टस्रका अध्यक्ष आरके मानन्धरले आफूहरुसित भएको सहमतिविपरीत सरकारले कुल आम्दानीको २ प्रतिशत प्रसारण शुल्क लगाउनु आपत्तिजनक भएको प्रतिकि्रया दिए । उनले विद्युतीय साचार माध्यमका प्रतिनिधिहरुले साचार मन्त्रालयका अधिकारीसित खुद नाफाको ५ प्रतिशतसम्म प्रसारण शुल्क तयार छौं भन्दाभन्दै त्यसविपरीत कुल आम्दानीको २ प्रतिशत प्रसारण शुल्क लगाइएको बताए । उनले आमजनतालाई सुसूचित गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गरिरहेका प्रसारण संस्थाहरुलाई बन्द गराउने नियतले लगाइएको प्रसारण शुल्क खारेज गर्न माग गर्दै जबर्जस्ती लगाइए नतिर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष विष्णुहरि ढकालले वार्षिक रुपमा नवीकरण शुल्क तिर्दै आएका प्रसारण संस्थाहरुलाई कुल आम्दानीको २ प्रतिशत प्रसारण शुल्क लगाउनु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले प्रसारण शुल्क खारेज हुनुपर्ने माग गरे । 'पि्रुक्वेन्सी नवीकरणबापत वार्षिक रुपमा शुल्क तिर्दै आएका प्रसारण संस्थाहरुलाई कुल आम्दाीको २ प्रतिशत प्रसारण शुल्क लगाउने निर्णय अनुचित छ । आपत्तिजनक निर्णय खारेज हुनुपर्छ' ढकालले भने । ।
विद्युतीय साचार माध्यमका प्रतिनिधिहरुले स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण्ँ गर्न चौतर्फी प्रयास गरिरहेको वर्तमान सरकारले सबभन्दा तल्लो तहमा नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरिरहेका प्रसारण संस्थाहरुलाई खारेज गर्ने योजनाबद्ध Èड्यन्त्र गरेको आफूहरुलाई महसुस भएको उल्लेख गरेका छन् । ती संगठनका प्रतिनिधिहरुले वर्तमान अवस्थामा सरकारले गरेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कि्रयाकलाप र विद्युतीय साचार माध्यमहरुप्रति गरिएको असंवैधानिक विभेद र अनुदार व्यवहारप्रति घोर निन्दा गर्दै २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको जनभावना र अन्तरिम संविधान २०६३ अनुकूल हुने गरी नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने राज्यको दायित्व पूरा गर्न र विधिको शासनका निम्ति साचारमैत्री नीति ऐननियम निर्माण्ँ गर्न माग गरेका छन् ।