सचिव नियुक्ति र राजदूत सिफारिसमा २ जना बाहेक सबै बाहुन

छ जनाको सचिवमा बढुवा, १० जना राजदूतमा सिफारिस

काठमाडौं, ३ माघ- सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त छ सचिवमा बढुवा गर्नुका साथै १० मुलुकका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार दिउँसो बसेको बैठकले छ जना सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा र राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदले रिक्त छ सचिव पदमा अर्जुनबहादुर भण्डारी धरणीधर खतिवडा, हरिराम कोइराला, दुर्गा भट्टराई, कृष्णचन्द्र पौडेल र तिलकराम शर्मालाई बढुवा गरेको छ । बढुवा समितिले निजामती ऐनअनुसार तेब्बर संख्यामा सिफारिस गरेका १८ जना सहसचिवमध्येबाट ६ जनालाई पदोन्नति गरिएको हो ।
सिफारिसको वरियताक्रमअनुसार पहिलोदेखि चार नम्बरसम्मका भण्डारी खतिवडा कोइराला भट्टराई ६ नं। का पौडेल र १३ नंं। का तिलकराम शर्मा बढुवामा परेका हुन । सचिव बढुवा भएकामा कोइराला खानेपानी भण्डारी शिक्षा खतिवडा र शर्मा प्रशासन भट्टराई परराष्ट्र पौडेल वन समूहका हुन । यसपटक सचिव बढुवामा आदिबासी जनजाति महिला दलित मधेशी कोही पनि परेनन । ६ जना सचिव बढुवा भएकामा पाँच जना बाहुन र एक जना क्षेत्री छन कामु सचिव बनाइएका पनि बाहुन नै छन । दलित मधेशी र महिला सिफारिसमा नै परेका थिएनन तर आदिबासी जनजातिका ज्ञानदर्शन उदास र उत्तमनारायण मल्ल सिफारिसमा परे पनि उनीहरु बढुवामा परेनन ।
सचिव बढुवाका लागि सिफारिस व्यक्तिहरुको सूचीमा महिला मधेशी र दलित नपरेकामा मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु सबैजसोले चिन्ता व्यक्त गरेको र प्रशासनिक उच्च नेतृत्वमा सबै वर्गको समान पहुँच बढाउन कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको जानकारी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री दानबहादुर चौधरीले दिए । मन्त्रिपरिषदमा सचिवमा समावेशीको कुरा उठे पनि सिफारिसमा परेका आदिबासी जनजातिका २ मध्ये एक जना पनि सचिव बढुवामा नपरेकामा मन्त्रिपरिषदका एक अधिकारीले आश्चर्य व्यक्त गरे ।

मन्त्रिपरिषदले सचिव बढुवाको सिफारिसमा परेका सहसचिव दुर्गानिधि शर्मालाई कायममुकायम सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले बढुवा भएका र कामुको जिम्मेवारी पाएका सचिवको पदस्थापन गर्न बाँकी छ । सचिव रिक्त भएकामा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय र मध्यमााचलबाहेकका चारवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय छन ।
सरकारले १० वटा मुलुकमा रिक्त राजदूत नियुक्त गर्न १० जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले परराष्ट्र मन्त्रालयका ६ सहसचिव र राजनीतिसहित अरु क्षेत्रबाट ४ जनालाई राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको जानकारी त्रिपाठीले दिए । सरकारको परराष्ट्र सेवा र बाहिरबाट पचास/पचास प्रतिशत राजदूत नियुक्ति गर्ने नीति छ ।
त्रिपाठीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरुमध्येबाट शंकरनाथ बैरागीलाई स्वीटजरल्यान्ड, शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्टलाई डेनमार्क, रुद्रकुमार नेपाललाई अस्ट्रेलिया, भरतराज पौडेललाई पाकिस्तान. पारस घिमिरेलाई म्यान्मार र प्रहलादकुमार प्रसाईंलाई इजरायलको राजदूत नियुक्तिका लागि गरिएको छ । राजनीतिक र अन्य क्षेत्रबाट माओवादीका केन्द्रीय सदस्य कमानिसंह लामालाई दक्षिण कोरिया, डा। मायाकुमारी शर्मालाई कतार, रविमोहन सापकोटालाई रुस र राममणि पोखरेललाई बेल्जियमको राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
लामा जनमोर्चाका तर्फबाट २०४८ सालमा काभ्रेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए । पोखरेल तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा माओवादीका तर्फबाट योजना आयोगका सदस्य थिए । शर्मा कृषि विकास बैंकको चितवन शाखामा सातौं तहको अधिकृत हुन । यी चार जना माओवादीको कोटाबाट सिफारिस भएको र बाँकी मलेसिया थाइल्यान्डसहितका तीन मुलुकका लागि मधेशी मोर्चाको सिफारिसमा राजदूत बनाइने जानकारी महिला मन्त्री चौधरीले दिए । राजदूत नियुक्तिको सिफारिससमेत समावेशी हुन सकेको छैन । १० राजदूतमा एक जना आदिबासी जनजाति र बाँकी सबै बाहुन छन । राजदूतमा महिला पनि एक जनामात्र छन । सरकारले सिफारिस भएका राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा पठाउनेछ । सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई राजदूत नियुक्त गर्नेछन ।
लडाकुलाई बिदाइ गर्न २ अर्ब
सरकारले विशेष समितिको सचिवालयको सिफारिसमा स्वेच्छिक अवकासमा जाने माओवादी लडाकुलाई बिदाइ गर्न करिब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विशेष समितिको सचिवालयलाई निकासा दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले लडाकुलाई जतिसक्दो छिटो बिदाइ गर्न सचिवालयलाई बजेट व्यवस्था गरेको हो ।
सचिवालयले स्वेच्छिक अवकास रोजेका ७ हजार ३ सय ६५ लडाकुलाई पहिलो किस्ता दिएर बिदाइ गर्ने भएको छ । स्वेच्छिक अवकासमा जाने लडाकुलाई पहिलो किस्ताबापत उनीहरुले पाउने कुल रकमको आधा दिएर बिदाइ गरिनेछ । प्रमुख दलहरुबीचको सहमतिअनुसार सरकारले स्वेच्छिक अवकासमा जाने लडाकुलाई तहअनुसार ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । बाँकी दोस्रो किस्ता अर्को आर्थिक वर्षमा दिइनेछ । प्रमाणिकरण भइसकेपछि मृत्यु भएका ९४ लडाकुका परिवारलाई भने सरकारले अहिले नै पूरै रकम दिने जानकारी त्रिपाठीले दिए
सरकारले बिदाइ हुने लडाकुलाई घर जाने बाटो खर्चसमेत दिने निर्णय गरेको छ । बाटो खर्चबापत तराईका जिल्ला या शिविर भएकै जिल्लाका लडाकुलाई २ हजार पहाडी जिल्लाका लडाकुलाई ५ हजार र हिमाली जिल्लाका लडाकुलाई ८ हजार रुपैयाँ दिइनेछ । स्वेच्छिक अवकासमा जाने लडाकुलाई एक मुष्ठ रकम दिन र बाटो खर्चका लागि १ अर्ब ९७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने जानकारी मन्त्री चौधरीले दिए ।
जापानद्वारा वीपी मार्गलाई सहयोग
जापानले बनेपा-बर्दिबास जोडने वीपी मागेको तेस्रो खण्ड नेपालथोक-खुर्कोट १२ किलोमिटर निर्माण गर्न ६२ करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ । जापानले आफनो सहयोगमा निर्माणाधीन सडकको बाँकी २३ किलोमिटरमध्ये १२ किलोमिटरका लागि उक्त सहयोग गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले जापानको उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।