काठमाडौं, २९ पुस- 'मन्त्रीले भनेको नमान्नेबित्तिकै नराम्रो ठाउँमा सरुवा हुनुपर्छ मलाई पटकपटक सरुवा हुने रहर छैन । त्यसैले म अख्तियारमा धाउनुपर्नेबाहेक मन्त्रीले लाए÷अह्राएका सबै काम गरिदिन्छु' राजनीतिक कोपभाजनमा परी तीन वर्षमा सबभन्दा बढी अर्थात् सातपटक सरुवा भएको पीडा भोगेकी िसंचाइ सचिव विन्द्रा हाडा भट्टराईले आफ्ना सहकर्मीहरुलाई भन्ने गरेको भनाइ हो । उनले केही दिनअघि संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा समेत यो यथार्थ राखेकी थिइन् । भट्टराई निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकार भनिन्छ तर हाम्रो मुलुकको स्थायी सरकार कति अस्थिर छ भन्ने कुराकी ज्वलन्त प्रमाण हुन् ।
विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत सचिव हरु नेपाल ट्रष्टको कार्यालय सूचना आयोग र पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा जानै चाहँदैनन् । राम्रा मन्त्रालय भएका सचिवहरुले त्यस्ता कार्यालयमा फालिनुपर्ला भनेर मन्त्रालयमै टिकिराख्न मन्त्रीले भनेका काम नियमकानुनले मिले पनि नमिले पनि गरिदिने गरेका छन् । सचिवहरुले मन्त्रालयमा बसेर जायज कुरामा अडान लिन उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवबाट सरुवा नहुने प्रत्याभूति अर्थात् सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ तर अस्थिर र धेरै पार्टीको सहभागितामा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री यति निरिह भइरहेका छन् कि मन्त्रीले जे भन्यो त्यही मान्छन् प्रशासकहरुलाई सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् ।
वर्तमान मुख्यसचिव माधव घिमिरे सचिवहरुको अन्यायपूर्ण तबरले सरुवा भइरहँदा पनि निरिह बन्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरुले बताउँछन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अडान लिन नसकेका कारण पनि मुख्यसचिव घिमिरे प्रशासन अस्थिर हुँदा पनि मुकदर्शक भइरहेका छन् । निजामती ऐनअनुसार अवकास पाउनु एक वर्षभन्दा कम समय भएको कर्मचारीलाई उसको सहमतिबिना सरुवा गर्न मिल्दैन तर डेढ महिनाभन्दा कम समय भएका तत्कालीन शिक्षा सचिव शंकर पाण्डेलाई अपमानपूर्वक सरुवा गरियो न त मुख्यसचिवले मिल्दैन भन्न सके न त प्रधानमन्त्रीले ले नै अडान लिन सके ।
त्यही कारण सचिवहरुको वास्तविक हैसियत मन्त्रीको निजी सहायक सरह हुन पुगेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । कमाउ अड्डा मानिने विभिन्न विभागका महानिर्देशक आयोजना प्रमुख र विकासे कार्यालयका कर्मचारीको सरुवा गर्दा सचिवले ुमन्त्रीलाई पैसा हेरिदिनुहोलाु भनेर घुमाउरो भाषामा राजनीतिक नेतृत्वको मोलमोलाइमा सहयोगी बन्ने गरेका छन् । साथै सचिवहरुले विभिन्न आयोजना र प्रशासन महाशाखा प्रमुखलाई ुमन्त्रीले आफ्ना सहयोगी र कार्यकर्तालाई जसरी पनि जागिर खुवाउनैपर्ने भन्नुभएको छ तपाईंहरुले आयोजनाका अस्थायी कर्मचारी मन्त्रालय र विभागका कार्यालय सहयोगी र चालकलाई हटाएर मन्त्रीका मान्छे राखिदिनोस् राख्नुहुन्न भने मन्त्रीले तपाईंहरुका ठाउँमा विकल्प खोज्नु भन्नुभएको छु भनेर अप्रत्यक्ष रुपमा दबाब दिने गरेका छन् ।
कानुनले मन्त्री र सचिवसहितका प्रशासकहरुले गर्ने कामको स्पष्ट सीमांकन गरेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको काम जनताको भावना बुझेर विकासनिर्माणका कार्यक्रम र नीतिनियम बनाउने हो । प्रशासन संयन्त्रले नीति नियम बनाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने र बनिसकेका नीतिनियम कार्यक्रम भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो त्यसको नेतृत्व सचिवले गर्नुपर्ने हो । तर मन्त्रीहरुले आफ्नो दायित्व छाडेर कर्मचारीहरु सरुवा बढुवाजस्ता प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि प्रशासन संयन्त्र शिथिल बन्दै गएको छ । 'नराम्रो ठाउँमा सरुवा हुनुपर्ला भनेर उच्च प्रशासक विभागीय र आयोजना प्रमुख आफ्नो विवेकलाई बन्धकमा राखेर मन्त्रीको इशारामा काम गर्न थालेका छन् त्यसले हाम्रो प्रशासन संयन्त्रलाई उपचारै हुन नसक्ने गरी रोगी बनाउँदै लगेको छ यो नै चिन्ताको विषय हो' पूर्व सचिव खेमराज रेग्मीले भने-' प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवले प्रशासनिक मर्यादा राख्न सचिवहरुलाई सेक्युरिटी दिनुपर्ने हो । उनीहरुले नै सुरक्षा दिन नसकेपछि राम्रो काम गर्दा प्रशासकहरु अपमानित हुनुपर्ने खालका नेपाल ट्रष्टको कार्यालय सूचना आयोगजस्ता निकायमा जानुपर्ला अतिरिक्तमा थन्किनुपर्ला भनेर सचिवहरु प्रशासनिक नेतृत्व गर्न छाडेर मन्त्रीको लाचार छाया बन्न पुगेका हुन् ।' उनका अनुसार त्यस्ता ससाना कार्यालयमा सचिव थन्क्याउने व्यवस्था नै अन्त्य गर्नुपर्छ ।
सरकारी अधिकारीका अनुसार मन्त्रीको सहयोगी बनेर मातहतका कर्मचारीलाई नाजायज काम गर्न दबाब दिने सचिवहरु धेरै छन् त्यसमा उद्योग सचिव उमाकान्त झा पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् । उनले उद्योग मन्त्रालयमातहतका विभिन्न उद्योग संस्थान विभाग र आयोजना प्रमुखहरुलाई बोलाएर ुमन्त्रीले सद्भावना फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउनुभएको छ उहाँलाई पार्टीका लागि पैसाको चाहिएको छ । तपाईंहरुले उहाँलाई आ-आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्नुहोस् सहयोग नगर्नेको ठाउँमा मन्त्रीज्यूले अर्को व्यक्ति खोज्ने भन्नुभएको छु भन्ने गरेको जानकारी स्रोतले दिए । उद्योगमन्त्री अनिल झाले सचिवमार्फत् मन्त्रालयमातहतका विभिन्न उद्योग संस्थान विभाग र आयोजनाका अस्थायीलाई हटाएर आफ्ना कार्यकर्ता राख्नसमेत दबाब दिइरहेका छन् । ुसचिवज्यूले मन्त्रीका मान्छे राख्न आयोजनाका अनुभवी कर्मचारी र मन्त्रालय तथा विभाग÷कार्यालयका सहयोगी र चालकलाई हटाउन भन्नुभएको छ एकातिर अनुभवी अर्कातिर करारमा रहेका चालक र कार्यालय सहयोगीलाई कसरी हटाउने ु सचिवको दबाबमा परेका एक अधिकारीले भने ।
उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना सेज की प्रमुख यामकुमारी खतिवडाले सचिवमार्फत् मन्त्रीले मागेअनुसार पैसा दिन र आयोजनाका अस्थायी कर्मचारी हटाउन अस्वीकार गर्दा पदबाट हात धुनुपरेको जानकारी स्रोतले दिए । खतिवडालाई आयोजना प्रमुखबाट हटाएर खानी विभागका उपसचिव देवीनाथ सुवेदीलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना प्रमुख बनाइएको जानकारी आयोजनाका कर्मचारीले दिए । त्यो पनि १४ करोड रुपैयाँ बजेट भएको आयोजनाको भैरहवामा ३ करोड रुपैयाँको पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का स्वीकृति गर्ने पूर्व सन्ध्यामा प्रमुख परिवर्तन गरिएको हो । आयोजनाका कर्मचारीका अनुसार राम्रो काम गर्दै आएकी खतिवडालाई हटाएर आर्थिक क्षेत्र नै नबुझेका खानीसम्बन्धी विज्ञ सुवेदीलाई सेजको प्रमुख बनाइएको छ । मन्त्री झाको कोपभाजनमा पर्नेमा खतिवडा एक्ली होइनन् सर्लाही जिल्लाको घरेलु कार्यालयका अधिकृत होम थापासमेत छन् । मन्त्रीका कार्यकर्तालाई गाडी इन्धन र पैसा दिन नसकेपछि उनलाई जिल्लाबाट झिकाएर घरेलु विभागमा तीन महिनादेखि बिना काम राखिएको छ जिल्ला प्रमुखको काम नायव सुब्बाले गर्दै आएका छन् । उद्योगमन्त्रीले तीन जना सहसचिवको दरबन्दी भएको गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा आफूअनुकूल व्यक्तिमार्फत हालीमुहाली गर्न लामो समयदेखि महानिर्देशक र दुवै नायव महानिर्देशक पद खाली राखेर उपसचिवलाई निमित्त प्रमुख बनाइएका छन् । त्यहाँ बढुवाका क्रममा रहेका मन्त्री झाका स्वार्थअनुकूलका उपसचिव राम आधार साहलाई महानिदॆ्रशक बनाउन तीनवटै सहसचिव पद रिक्त राखिएको हो ।
संविधानसभामा कसैको पनि बहुमत नभएकाले पटकपटक सरकार परिवर्तन भइरहेका कारण प्रशासन संयन्त्र अस्थिर शिथिल बनेको छ त्सले गर्दा मन्त्रालय विभाग कार्यालय र आयोजनाले जुन गतिमा सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । सर्वसम्मति हुनुपर्ने विकास निर्माणसमेत राजनीतिकरणको चपेटामा परिरहेको छ । छोटो समयका लागि मन्त्री भएर आउने धेरैजसोले ुकमाउनु कै लागि सचिवदेखि विभागीय जिल्ला र आयोजना प्रमुख परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यही कारण प्रशासन संयन्त्रमा रहेका राम्रा मान्छे पाखा परेका छन् भने मन्त्रीलाई थैली बुझाउनेहरुले राम्रा ठाउँ पाइरहेका छन् । छिटो सरकार परिवर्तनले सडक खानेपानी विद्युत् विकासलगायतका महत्वपूर्ण विकाससँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विभागमा एक वर्षमा तीन÷तीन जना महानिर्देशक परिवर्तन भइसकेका छन् मातहतका आयोजना प्रमुखको हालत पनि त्यही छ । यसले विकास निर्माणका आयोजनासमेत अस्थिरताको शिकार बनेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले एकातिर विकासनिर्माण प्रभावित हुने र अर्को नराम्रा मान्छे प्रोत्साहित हुने गरेको सरकारी अधिकारी उल्लेख गर्छन् ।
कर्मचारीहरुलाई सबभन्दा निरिह बनाइएका कार्यालयमा िसंचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकाय छन् । िसंचाइ मन्त्री महेन्द्रराय यादवले एकातिर आयोजना प्रमुखहरुको सरुवामा पैसा माग्ने गरेका छन् भने पैसा नदिने व्यक्ति प्रमुख रहेको आयोजनाको कार्यक्रमै स्वीकृत नगरी अप्ठ्यारो पारिदिने गरेका छन् । िसंचाइमा कुनै पनि आयोजनामा जाँदा प्रमुखले त्यसको कुल बजेट एक प्रतिशत मन्त्रीलाई ुप्रपेडु बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ यादवले नबुझाउनेलाई जगेडामा सारिदिन गरेका छन् । िसंचाइका विभिन्न आयोजना प्रमुखहरुले सार्वजनिक रुपमै मन्त्री यादवले आफूसित पैसा मागेका बताउँदै आएका छन् । त्यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई अनुशासनमा राख्न नसक्ता विभिन्न मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्वको नाजायज हस्तक्षेप बढ्दै गएको र प्रशासन संयन्त्र मन्त्रीको लाचार छाया बन्न पुगेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
स्थानीय विकास अर्थ शिक्षा सूचना तथा साचार भौतिक योजना श्रम कृषिलगायतका मन्त्रालयमा कानुनलाई लत्याएर मन्त्रीहरुले ठूलोमात्रामा जथाभावी सरुवा गर्दै आएका छन् । ती सबै सरुवा आफूअनुकूलका कर्मचारीलाई राम्रो ठाउँमा लाने र आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्ने खालका मात्र छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गर्न थालेपछिमात्र सरुवाको नांगोनाचमा केहीमात्रा अंकुश लागेको छ तर रोकिएको छैन भित्रभित्र जारी छ ।
विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत सचिव हरु नेपाल ट्रष्टको कार्यालय सूचना आयोग र पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा जानै चाहँदैनन् । राम्रा मन्त्रालय भएका सचिवहरुले त्यस्ता कार्यालयमा फालिनुपर्ला भनेर मन्त्रालयमै टिकिराख्न मन्त्रीले भनेका काम नियमकानुनले मिले पनि नमिले पनि गरिदिने गरेका छन् । सचिवहरुले मन्त्रालयमा बसेर जायज कुरामा अडान लिन उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवबाट सरुवा नहुने प्रत्याभूति अर्थात् सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ तर अस्थिर र धेरै पार्टीको सहभागितामा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री यति निरिह भइरहेका छन् कि मन्त्रीले जे भन्यो त्यही मान्छन् प्रशासकहरुलाई सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् ।
वर्तमान मुख्यसचिव माधव घिमिरे सचिवहरुको अन्यायपूर्ण तबरले सरुवा भइरहँदा पनि निरिह बन्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरुले बताउँछन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अडान लिन नसकेका कारण पनि मुख्यसचिव घिमिरे प्रशासन अस्थिर हुँदा पनि मुकदर्शक भइरहेका छन् । निजामती ऐनअनुसार अवकास पाउनु एक वर्षभन्दा कम समय भएको कर्मचारीलाई उसको सहमतिबिना सरुवा गर्न मिल्दैन तर डेढ महिनाभन्दा कम समय भएका तत्कालीन शिक्षा सचिव शंकर पाण्डेलाई अपमानपूर्वक सरुवा गरियो न त मुख्यसचिवले मिल्दैन भन्न सके न त प्रधानमन्त्रीले ले नै अडान लिन सके ।
त्यही कारण सचिवहरुको वास्तविक हैसियत मन्त्रीको निजी सहायक सरह हुन पुगेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । कमाउ अड्डा मानिने विभिन्न विभागका महानिर्देशक आयोजना प्रमुख र विकासे कार्यालयका कर्मचारीको सरुवा गर्दा सचिवले ुमन्त्रीलाई पैसा हेरिदिनुहोलाु भनेर घुमाउरो भाषामा राजनीतिक नेतृत्वको मोलमोलाइमा सहयोगी बन्ने गरेका छन् । साथै सचिवहरुले विभिन्न आयोजना र प्रशासन महाशाखा प्रमुखलाई ुमन्त्रीले आफ्ना सहयोगी र कार्यकर्तालाई जसरी पनि जागिर खुवाउनैपर्ने भन्नुभएको छ तपाईंहरुले आयोजनाका अस्थायी कर्मचारी मन्त्रालय र विभागका कार्यालय सहयोगी र चालकलाई हटाएर मन्त्रीका मान्छे राखिदिनोस् राख्नुहुन्न भने मन्त्रीले तपाईंहरुका ठाउँमा विकल्प खोज्नु भन्नुभएको छु भनेर अप्रत्यक्ष रुपमा दबाब दिने गरेका छन् ।
कानुनले मन्त्री र सचिवसहितका प्रशासकहरुले गर्ने कामको स्पष्ट सीमांकन गरेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको काम जनताको भावना बुझेर विकासनिर्माणका कार्यक्रम र नीतिनियम बनाउने हो । प्रशासन संयन्त्रले नीति नियम बनाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने र बनिसकेका नीतिनियम कार्यक्रम भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो त्यसको नेतृत्व सचिवले गर्नुपर्ने हो । तर मन्त्रीहरुले आफ्नो दायित्व छाडेर कर्मचारीहरु सरुवा बढुवाजस्ता प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि प्रशासन संयन्त्र शिथिल बन्दै गएको छ । 'नराम्रो ठाउँमा सरुवा हुनुपर्ला भनेर उच्च प्रशासक विभागीय र आयोजना प्रमुख आफ्नो विवेकलाई बन्धकमा राखेर मन्त्रीको इशारामा काम गर्न थालेका छन् त्यसले हाम्रो प्रशासन संयन्त्रलाई उपचारै हुन नसक्ने गरी रोगी बनाउँदै लगेको छ यो नै चिन्ताको विषय हो' पूर्व सचिव खेमराज रेग्मीले भने-' प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवले प्रशासनिक मर्यादा राख्न सचिवहरुलाई सेक्युरिटी दिनुपर्ने हो । उनीहरुले नै सुरक्षा दिन नसकेपछि राम्रो काम गर्दा प्रशासकहरु अपमानित हुनुपर्ने खालका नेपाल ट्रष्टको कार्यालय सूचना आयोगजस्ता निकायमा जानुपर्ला अतिरिक्तमा थन्किनुपर्ला भनेर सचिवहरु प्रशासनिक नेतृत्व गर्न छाडेर मन्त्रीको लाचार छाया बन्न पुगेका हुन् ।' उनका अनुसार त्यस्ता ससाना कार्यालयमा सचिव थन्क्याउने व्यवस्था नै अन्त्य गर्नुपर्छ ।
सरकारी अधिकारीका अनुसार मन्त्रीको सहयोगी बनेर मातहतका कर्मचारीलाई नाजायज काम गर्न दबाब दिने सचिवहरु धेरै छन् त्यसमा उद्योग सचिव उमाकान्त झा पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् । उनले उद्योग मन्त्रालयमातहतका विभिन्न उद्योग संस्थान विभाग र आयोजना प्रमुखहरुलाई बोलाएर ुमन्त्रीले सद्भावना फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउनुभएको छ उहाँलाई पार्टीका लागि पैसाको चाहिएको छ । तपाईंहरुले उहाँलाई आ-आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्नुहोस् सहयोग नगर्नेको ठाउँमा मन्त्रीज्यूले अर्को व्यक्ति खोज्ने भन्नुभएको छु भन्ने गरेको जानकारी स्रोतले दिए । उद्योगमन्त्री अनिल झाले सचिवमार्फत् मन्त्रालयमातहतका विभिन्न उद्योग संस्थान विभाग र आयोजनाका अस्थायीलाई हटाएर आफ्ना कार्यकर्ता राख्नसमेत दबाब दिइरहेका छन् । ुसचिवज्यूले मन्त्रीका मान्छे राख्न आयोजनाका अनुभवी कर्मचारी र मन्त्रालय तथा विभाग÷कार्यालयका सहयोगी र चालकलाई हटाउन भन्नुभएको छ एकातिर अनुभवी अर्कातिर करारमा रहेका चालक र कार्यालय सहयोगीलाई कसरी हटाउने ु सचिवको दबाबमा परेका एक अधिकारीले भने ।
उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना सेज की प्रमुख यामकुमारी खतिवडाले सचिवमार्फत् मन्त्रीले मागेअनुसार पैसा दिन र आयोजनाका अस्थायी कर्मचारी हटाउन अस्वीकार गर्दा पदबाट हात धुनुपरेको जानकारी स्रोतले दिए । खतिवडालाई आयोजना प्रमुखबाट हटाएर खानी विभागका उपसचिव देवीनाथ सुवेदीलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना प्रमुख बनाइएको जानकारी आयोजनाका कर्मचारीले दिए । त्यो पनि १४ करोड रुपैयाँ बजेट भएको आयोजनाको भैरहवामा ३ करोड रुपैयाँको पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का स्वीकृति गर्ने पूर्व सन्ध्यामा प्रमुख परिवर्तन गरिएको हो । आयोजनाका कर्मचारीका अनुसार राम्रो काम गर्दै आएकी खतिवडालाई हटाएर आर्थिक क्षेत्र नै नबुझेका खानीसम्बन्धी विज्ञ सुवेदीलाई सेजको प्रमुख बनाइएको छ । मन्त्री झाको कोपभाजनमा पर्नेमा खतिवडा एक्ली होइनन् सर्लाही जिल्लाको घरेलु कार्यालयका अधिकृत होम थापासमेत छन् । मन्त्रीका कार्यकर्तालाई गाडी इन्धन र पैसा दिन नसकेपछि उनलाई जिल्लाबाट झिकाएर घरेलु विभागमा तीन महिनादेखि बिना काम राखिएको छ जिल्ला प्रमुखको काम नायव सुब्बाले गर्दै आएका छन् । उद्योगमन्त्रीले तीन जना सहसचिवको दरबन्दी भएको गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा आफूअनुकूल व्यक्तिमार्फत हालीमुहाली गर्न लामो समयदेखि महानिर्देशक र दुवै नायव महानिर्देशक पद खाली राखेर उपसचिवलाई निमित्त प्रमुख बनाइएका छन् । त्यहाँ बढुवाका क्रममा रहेका मन्त्री झाका स्वार्थअनुकूलका उपसचिव राम आधार साहलाई महानिदॆ्रशक बनाउन तीनवटै सहसचिव पद रिक्त राखिएको हो ।
संविधानसभामा कसैको पनि बहुमत नभएकाले पटकपटक सरकार परिवर्तन भइरहेका कारण प्रशासन संयन्त्र अस्थिर शिथिल बनेको छ त्सले गर्दा मन्त्रालय विभाग कार्यालय र आयोजनाले जुन गतिमा सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । सर्वसम्मति हुनुपर्ने विकास निर्माणसमेत राजनीतिकरणको चपेटामा परिरहेको छ । छोटो समयका लागि मन्त्री भएर आउने धेरैजसोले ुकमाउनु कै लागि सचिवदेखि विभागीय जिल्ला र आयोजना प्रमुख परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यही कारण प्रशासन संयन्त्रमा रहेका राम्रा मान्छे पाखा परेका छन् भने मन्त्रीलाई थैली बुझाउनेहरुले राम्रा ठाउँ पाइरहेका छन् । छिटो सरकार परिवर्तनले सडक खानेपानी विद्युत् विकासलगायतका महत्वपूर्ण विकाससँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विभागमा एक वर्षमा तीन÷तीन जना महानिर्देशक परिवर्तन भइसकेका छन् मातहतका आयोजना प्रमुखको हालत पनि त्यही छ । यसले विकास निर्माणका आयोजनासमेत अस्थिरताको शिकार बनेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले एकातिर विकासनिर्माण प्रभावित हुने र अर्को नराम्रा मान्छे प्रोत्साहित हुने गरेको सरकारी अधिकारी उल्लेख गर्छन् ।
कर्मचारीहरुलाई सबभन्दा निरिह बनाइएका कार्यालयमा िसंचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकाय छन् । िसंचाइ मन्त्री महेन्द्रराय यादवले एकातिर आयोजना प्रमुखहरुको सरुवामा पैसा माग्ने गरेका छन् भने पैसा नदिने व्यक्ति प्रमुख रहेको आयोजनाको कार्यक्रमै स्वीकृत नगरी अप्ठ्यारो पारिदिने गरेका छन् । िसंचाइमा कुनै पनि आयोजनामा जाँदा प्रमुखले त्यसको कुल बजेट एक प्रतिशत मन्त्रीलाई ुप्रपेडु बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ यादवले नबुझाउनेलाई जगेडामा सारिदिन गरेका छन् । िसंचाइका विभिन्न आयोजना प्रमुखहरुले सार्वजनिक रुपमै मन्त्री यादवले आफूसित पैसा मागेका बताउँदै आएका छन् । त्यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई अनुशासनमा राख्न नसक्ता विभिन्न मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्वको नाजायज हस्तक्षेप बढ्दै गएको र प्रशासन संयन्त्र मन्त्रीको लाचार छाया बन्न पुगेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
स्थानीय विकास अर्थ शिक्षा सूचना तथा साचार भौतिक योजना श्रम कृषिलगायतका मन्त्रालयमा कानुनलाई लत्याएर मन्त्रीहरुले ठूलोमात्रामा जथाभावी सरुवा गर्दै आएका छन् । ती सबै सरुवा आफूअनुकूलका कर्मचारीलाई राम्रो ठाउँमा लाने र आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्ने खालका मात्र छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गर्न थालेपछिमात्र सरुवाको नांगोनाचमा केहीमात्रा अंकुश लागेको छ तर रोकिएको छैन भित्रभित्र जारी छ ।
No comments:
Post a Comment