सरकार पंचायती र एकदलीय कम्युनिस्ट मानसिकतामा

१ सय ४० प्रकारका सूचनाको प्राप्तिमा बन्देज
गोप्य राख्नुपर्ने दफाको अपव्याख्या गरी सूचनाको हक कुण्ठित
काठमाडौं, १२ माघ- सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत सूचनाको वर्गीकरण गरी जनताको सुसूचित हुन पाउने सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई संकुचित पारेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को अपव्याख्या गर्दै सरकारले गोप्य राख्ने र सार्वजनिक गर्ने सूचनाको वर्गीकरणका नाममा लोकतान्त्रिक मुलुकमा समेत पंचायतीकाल र अधिनायकवादी शासनमा जस्तै जनताको सुसूचित हुने हकमाथि अंकुश लगाएको हो ।
सूचनाको हकसम्न्धी ऐनको दफा ३ मा मुलुकको सार्वभौमसत्ता राष्ट्रिय सुरक्षा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने र व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी केही विषयलाई मात्र गोप्य सूचनामा वर्गीकरण गरेकामा त्यसको अपव्याख्या गर्दै सरकारले पारदर्शी राख्नुपर्ने खाले सूचनामा समेत सार्वजनिक साचार माध्यम र आमजनताले पाउनुपर्ने पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनअनुसार मुख्यसचिव माधव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले पाचायती मानसिकता राखी गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको संख्या र प्रकार बढाई अन्तरिम संविधान र कानुनले दिएको लोकतान्त्रिक अधिकार तथा सूचनाको हकलाई कुण्ठित गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेल विशेषज्ञ पूर्व कानुन सचिव मोहन बाजाडे रहेको समितिले जुनजुन संंवैधानिक निकाय मन्त्रालय वा केन्द्रीय कार्यालयको सूचना वर्गीकरण गरिएको छ तिनैका सचिवलाई समेत सदस्य राखी गोप्य राख्ने र सार्वजनिक गर्ने सूचनाको सूची तयार गरिएको हो ।
सरकारले सूचनाको वर्गीकरण गरी १ सय ४० प्रकारका सूचनालाई गोप्य राख्नुपर्ने भन्दै त्यस्ता सूचना नदिन सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई लिखित उर्दी जारी गरिसकेको छ । लोकतान्त्रिक सरकारका सम्पूर्ण कामकारबाही पारदर्शी हुने त्यसमाथि सर्वसाधारणले आफ्नो सरकारले राम्रा नराम्रा कस्तो काम गर् यो भनेर मूल्यांकन गर्ने र सार्वजनिक टिकाटिप्पणी गर्न पाउने संवैधानिक हकमाथिसमेत सूचनाको वर्गीकरणले बन्देज लगाएको छ ।
जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारले गर्न लागेका काम तुर्जमा गरेका कानुन नीतिनियमको मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने त्यसमा सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञबाट प्रतिकि्रया र रायसुझाव लिने त्यसैका आधारमा आफूले गर्न लागेका कामको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी हुन्छ । तर सूचनाको वर्गीकरणका माध्यमबाट सरकारले गर्न लागेका सबै काम निर्णय नभइन्जेलसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएर सर्वसाधारण जनता र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको पहिल्यै सूचना पाएर त्यसमा प्रतिकि्रया रायसुझाव दिन पाउने संवैधानिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
सूचनाको वर्गीकरणमा मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको विषय निर्णय गरी सार्वजनिक नगरुन्जेल महत्वपूर्ण नीतिगत विषयमा सरकारका निकायहरुले निर्णय गर्ने प्रकि्रयामा लगेका तर निर्णय हुन बाँकी रहेका कुरा निर्णय नहुन्जेल गोप्य राख्ने व्यवस्था गरिएको छ जुन मुलुकको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको भावनाविपरीत छ ।
सर्वसाधारणले थाहा पाउनुपर्ने सामान्य विषयलाई समेत ठूला महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील सूचना भनी गोप्य राख्नुपर्ने भनिएको छ । ठूला महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील भनी एअरपोर्ट रेडियो तथा टेलिभिजन स्टेसन दूरसाचार विद्युत् गृह िसंचाइ नहर पुल एकीकृत भन्सार चेकपोस्ट सुख्खा बन्दरगाह पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण व्यवस्था आदिको डिजाइन नक्सा र स्पेसिफिकेसनसम्बन्धी जानकारीलाई गोप्य राख्नुपर्ने सूचनामा वर्गीकरण गरिएको छ । धेरैजसो सूचना बिना कारण ३० वर्षसम्मका लागि गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हवाईलगायतका ठूला दुर्घटना हत्या भ्रष्टाचारलगायतका घटनामा छानबिन गर्न गठित आयोग समिति कार्यदल आदिको प्रतिवेदन गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र आयोग समिति या कार्यदलले दोषी ठहर गरेकालाई कारबाही गर्ने औंल्याएका सुधार योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग या प्रहरी या अरु कुनै मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कुनै मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनसम्बन्धी विषय मुद्दा दायर नगरेसम्म गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानअनुसार पत्नी हत्याको अभियोगमा थुनामा राखिएका डीआईजी राजन कोइराला तथा भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार बयान दिइरहेका कुनै पनि व्यक्तिका विषयमा भइरहेको अनुसन्धान तहकिकातलगायतका विषयमा समेत समाचार लेख्न र सूचना खोज्न पाइँदैन । प्रारम्भिक चरणको छानबिनबाहेक अरु सबै विषयमा सूचना खोज्न र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाइने अख्तियार ऐनविपरीत मुद्दा दायर नगरेसम्म भन्ने व्यवस्था राखिएको हो ।
सरकारका विभिन्न निकायले कानुनी विषयमा कानुन मन्त्रालय निजामती प्रशासनका विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग तथा वित्तीय विषयमा अर्थमन्त्रालय या राष्ट्रबैंकसित राय लिने चलन छ तर सूचनाको वर्गीकरणमा कानुनी प्रशासनिक र वित्तीय रायलाई समेत गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समयमै काम नगर्ने ठेकेदार परामर्शदाता बैंकको ऋण नतिर्ने व्यक्तिहरुलाई कालो सूचीमा राखिन्छ कालो सूचीमा को को परेका छन् सबैले थाहा पाउनुपर्ने विषयमा हो । तर सरकारले सूचनाको वर्गीकरण गरी कालो सूचीमा राख्नेसम्बन्धी विषयलाई समेत गोप्यको सूचीमा राखेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार कालो सूचीमा परेका ऋणी ठेकेदार र परामर्शदाता को को हुन् भनेर एकातिर जनताले जान्न पाउने हक खोसिएको छ भने त्यस्ता सूचना नपाएमा सम्बन्धित निकायले को कालोसूचीमा परेको को नपरेको भनेर थाहा नपाउने भएकाले काम गर्नसमेत अप्ठ्यारो हुन्छ ।
सरकारी स्वामित्वका संस्थान समिति निगम आदि संगठित संस्थाको व्यापारिक योजना तथा रणनीतिलाई समेत तीस वर्षसम्म गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जनताको करबाट स्थापित सरकारी संस्थानका व्यापारिक योजना र रणनीतिका बारेमा जनताले नै थाहा पाउन नहुने कारण के हो सरकारले सूचनाको वर्गीकरणमा खुलाएको छैन ।
व्यवस्थापिका-संसदले पारित गरको या नेपाल सरकारले निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष कार्यान्वयनका लागि पेस गरेको विषय गोप्य राख्नुपर्ने सूचनामा राखिएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा व्यवस्थापिका-संसदका गतिविधि आफैंमा पारदर्शी हुन्छन् संसद या सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएकाले ुराष्ट्रपतिबाट निर्णय नभएसम्मु त्यस्ता सूचना गोप्य राख्ने प्रावधान राखिनुको आश्चर्यपूर्ण भएको सरकारी अधिकारीले बताए । समितिले सूचनाको वर्गीकरण गर्दा संवैधानिक राष्ट्रपतिले कुनै पनि निर्णय गर्दैनन् संसद या सरकारले गरेका निर्णयलाई प्रमाणीकरण या सदरमात्र गर्छन् भन्ने ख्यालसमेत गरेको नपाइएको सरकारी अधिकारीले नै बताए ।
विभिन्न मुलुकसित सन्धिसम्झौता गर्दा या द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्तामा सरकारले मुलुकका तर्फबाट राखेको प्रस्ताव धारणा अडानलाई समेत गोप्य सूचनामा वर्गीकरण गरिएको छ साथै सरकारले विभिन्नसित गरेका सन्धिसम्झौतालाई गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले कुनै मुलुकसित गरेको सन्धिसम्झौता राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु प्रत्येक जनताको हक भए पनि त्यसमा अंकुश लगाइएको छ ।
कुनै सैनिकको कुनै घटनामा मृत्यु भएमा बेपत्ता भएमा वा बन्दी बनाइएमा निजको इच्छाइएको वा नजिकको नातेदारलाई जानकारी नदिएसम्म त्यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । प्रमाणीकरणबाट योग्य ठहरिएका वा नठहरिएका माओवादी सेनाका लडाकुहरुको विवरणसहितको अभिलेख तीन वर्षसम्म विभिन्न द्वन्द्वरत समूहसँग गरिएको पत्राचार लिखत र सोसम्बन्धी विषयलाई सम्झौता नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नपाइने सूचनाको सूचीमा राखिएको छ । को प्रमाणीकरणमा परे को परेनन् भनेर गोप्य राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन जबकि प्रमाणीकरणमा नपरेका लडाकु आ-आफ्ना घरमा फर्किसकेका छन् । उनीहरुका विषयमा सूचनाको वर्गीकरणमा उल्लेख गरिरहनुको कुनै तुक छैन ।