उपत्यका-पहाडका मुस्लिम तथा मधेशीलाई ठेंगा, मधेशका लाई मात्र आरक्षण

पहाडमा मुस्लिम छन् भन्ने पनि सरकारलाई थाहा छैन †
उपत्यका-पहाडका मुस्लिम तथा मधेशी महिलालाई आरक्षित सिटमा बन्देज मधेश
सेनिक अधिकारीद्वारा विधेयकको विरोध
काठमाडौं, २२ पुस- हिमाली र पहाडी जिल्लामा मुस्लिम सुमदायको बस्ती छ भन्ने कुरासमेत सरकारलाई थाहा रहेनछ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो- 'सार्वजनिक सेवाहरुलाई समावेशी बनाउनका लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' । उक्त विधेयकमा हिमाली र पहाडी जिल्लामा मुस्लिम छन् भन्ने कुराको परिकल्पनासम्म गरिएको छैन । सत्तारुढ मधेशी मोर्चाको दबाबमा सरकारले उक्त विधेयकमा सबै सरकारी सेवामा ४८ प्रतिशत सिट आरक्षण दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
पहाडमा मुस्लिम छन् भन्नेसमेत थाहा नभएको सरकारले उक्त विधेयकमा विभिन्न सरकारी सेवामा तराई-मधेशमा बस्ने मुस्लिमलाई मात्र आरक्षण सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ तर हिमाल-पहाडमा बस्ने मुस्लिमबारे विधेयक मौन छ अर्थात् उनीहरुलाई कुनै पनि सेवामा आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छैन । विधेयकको यो व्यवस्था यथावत पारित भए हिमाल-पहाडका मुस्लिम समुदायमाथि ठूलो अन्याय हुनेछ ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार मुलुकमा करिब ४० लाख मुस्लिम छन् त्यसमध्ये करिब ७ लाख मुस्लिम हिमाल-पहाडका २५ जिल्लामा बस्छन् । विधेयकमा तराई-मधेशका मुस्लिमलाई तराई-मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिबासी जनजाति. दलित, पिछडा वर्गसँगै राखेर सबै सरकारी सेवामा आरक्षण दिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक हेर्दा मस्यौदा नीतिनिर्मातालाई पहाडमा मुस्लिम छन् भन्ने सामान्य जानकारीमसेत नभएको अनुभूति हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
समावेशी विधेयकमा हिमाल-पहाडका मुस्लिमलाई ुअन्यु वर्गमा राखिएका बाहुन क्षेत्री ठकुरी र दशनामीलाई भन्दा पनि बढी विभेद गरिएको छ । महिलालाई आरक्षित सिटमा अन्यलाई ३० प्रतिशत आरक्षण दिने प्रस्ताव गरिएको छ पहाडका मुस्लिम महिलालाई आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छैन । समावेशी विधेयक पारित भएपछि पहाडका मुस्लिम महिलाले महिलालाई आरक्षित सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्न बन्देज लाग्नेछ ।
राजधानी उपत्यकासहित र पहाडी जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्दै आएका मधेशी, मधेशी दलित, पिछडा वर्ग र थारुंको सवालमा समेत समावेशी विधेयक गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेको जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए । विधेयकमा तराई-मधेशमा बसोबास गर्दै आएका मधेशी दलित पिछडा वर्ग र आदिबासी÷जनजाति थारु लाई काखा र उपत्यका र पहाडमा बस्ने तिनै वर्गलाई विभेद गरिएको छ । विधेयकमा उक्त वर्गको उपत्यका र पहाडमा स्थायी बसोबास छ भन्ने कल्पनासम्म पनि गरिएको छैन ।
पहाडी मुस्लिमलाई जस्तै पहाडमा बसोबास गर्दै मधेशी मधेशी दलित पिछडा वर्ग र थारुलाई कुनै पनि सरकारी सेवामा आरक्षणको सुविधा दिइएको छैन तिनले समावेशी सिटमा लड्न पाउने छैनन् । उपत्यका-पहाडमा स्थायी बसोबास गर्ने ती वर्गका महिलाले पहाडी मुस्लिम महिलाले जस्तै महिलालाई आरक्षित सिटमा समेत लड्न पाउने छैनन् । काठमाडौं उपत्यकामा दस पुस्ताभन्दा पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएका मधेशीका थुप्रै परिवार छन् ।
महिलालाई आरक्षित ३३ प्रतिशत सिटभित्र पनि मुलुकभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न सम्प्रदायलाई ५ वर्गमा बाँडेर छुट्टाछुट्टै आरक्षण गरिएको छ । महिलालाई आरक्षित सिटमा बाहुन/क्षेत्री महिला बढी पास भएको भन्दै मधेशी मन्त्रीहरुको दबाबमा महिलाभित्र पनि आरक्षणको प्रावधान राखिएको हो ।
महिलाका लागि छुट्ट्याइएको पदलाई शतप्रतिशत मानी आदिबासी÷जनजातिलाई २८ तराई मधेशमा बस्ने आदिबासी जनजाति दलित पिछडा वर्ग र अल्प संख्यक मुस्लिम समुदायलाई २९ दलितलाई ९ पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ र अन्यलाई ३० प्रतिशत सिट आरक्षण गरिएको छ । विधेयकको यो व्यवस्थाले महिलालाई राजनीति र सबै सरकारी सेवामा आरक्षण बढाउन एकजुट भएर आवाज उठाइरहेका महिलाहरुबीच तीक्तता ल्याउने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाली सेनाले आफ्नो संगठनलाई सोध्दै नसोधी समावेशी विधेयकका माध्यमबाट सैनिक ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएकामा असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा आमन्त्रित जंगी अड्डाका एक अधिकारीले सेनालाई समावेशी बनाउन सेना तयार रहेको तर सैनिक संगठनमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्न नहुने धारणा राखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ुसेनिक ऐन संशोधन प्रस्ताव गर्दा रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डासित सोध्दै नसोधिएको सेनाको संवेदनशीलताको नबुझी विधेयक प्रस्ताव गरिएकोु भन्दै ती सैनिक अधिकारीले विरोध गरेका हुन् । ती अधिकारीले सेनाको 'इन्फेन्ट्री' दस्तामा महिलालाई ठूलो संख्यामा राख्न नसकिने उल्लेख गरे । ुसेनाको प्राविधिकलगायतका क्षेत्रमा महिलालाई उल्लेख्य संख्यामा राख्न सेना तयार छ तर इन्फेन्ट्री दस्तामा सिकंदैनु ती अधिकारीले भने ।
मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले सरकारी सेवामा आरक्षण गरिए पनि संविधानमा उल्लेख भएको आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेको वर्ग आरक्षित व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुन नसकेको उल्लेख गरेका थिए । उनीहरुले संविधानअनुसार कुनै वर्ग विशेषलाई भन्दा त्यसको पनि आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकोलाई सरकारी सेवामा ल्याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै त्यसो नगरिए विभिन्न समुदायका सुविधा सम्पन्न वर्गले मात्र फाइदा पाइरहने र आरक्षणको उद्धेश्य पूरा नहुने चिन्ता प्रकट गरेका थिए । भारतमा लक्ष्यित वर्गलाई माथि उठाउन आरक्षित समुदायमा पनि वार्षिक एक लाखभन्दा बढी आय हुने िसंचाइ सुविधासहितको कृषि जमिन भएको व्यक्तिले आरक्षित सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउनेलगायतको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा उनीहरुको थियो ।