सर्वोच्चद्वारा सहसचिव मल्लको नियुक्ति खारेज

नियुक्ति खारेज भएका मल्लको सरुवा
काठमाडौं, २७ पुस- सर्वोच्च अदालतले योग्यता नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै खानी विभागका सहसचिव केमिस्ट विक्रम मल्लको नियुक्ति बदर गरेको छ । सर्वोच्चले मल्लले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा उम्मेदवार हुन शाखा अधिकृत सरहको पदमा सात वर्ष कार्यरत रहेको भनी पेस गरेको प्रमाण नक्कली रहेको ठहर गर्दै उनको नियुक्ति बदर गरेको हो ।
खाद्य अनुसन्धान तथा गुण नियन्त्रण विभागमा नायव सुब्बामा कार्यरत रहेका मल्लले निजी क्याम्पसमा सात वर्षसम्म प्राध्यापन गरेको प्रमाण लोकसेवा आयोगमा पेस गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धामा लिखित परिक्षा र अन्तर्वार्ता दिई सहसचिवमा उत्तीर्ण भएका थिए ।
मल्लका प्रतिस्पर्धीद्वय विश्वबाबु पुडासैनी र टिकाराम पोखरेलले मल्ल प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुँदा खाद्य अनुसन्धान विभागमा स्थायी नायव सुब्बा भएको र क्याम्पसमा प्राध्यापन भएको प्रमाण नक्कली भएको उल्लेख गर्दै मल्लको नियुक्ति खारेज गर्न सर्वोच्चमा उजुरी गरेका थिए । नायव सुब्बाले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव लड्न मिल्दैन शाखा अधिकृत सरहको पदमा सात वर्ष कार्य गरेको व्यक्तिले मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव लड्न मिल्छ ।
सर्वोच्चले मल्लको नियुक्ति खारेज गरी उनको पदमा बाँकी उम्मेदवारबीचमा पुनः अन्तर्वार्ता लिई छनौट गर्न लोकसेवालाई आदेश दिएको छ । बाँकी प्रतिस्पर्धीमा विश्वबाबु पुडासैनी विज्ञान मन्त्रालयमा उपसचिव र टिकाराम पोखरेल आन्तरिक राजस्व विभागमा शाखा अधिकृत केमिस्ट छन् ।
नियुक्ति खारेज भएका मल्लको सरुवा
उद्योग मन्त्रालयले नियुक्ति खारेज भइसकेका मल्ललाई सहसचिवको हैसियतमा खानी विभागबाट गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा सरुवा गरेको छ । उद्योग मन्त्री अनिल झाले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी चार महिनादेखि दायित्वविहीन राखिएका रमेश स्थापितलाई खानी विभागमा र मल्ललाई गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा सरुवा गरेका हुन् ।
उद्योग मन्त्रीले सहसचिवमा बढुवाका क्रममा रहेका आफू अनुकूलका विवादास्पद उपसचिव रामआधार साहलाई महानिर्देशक बनाउन नियुक्ति खारेज भइसकेका तर अदालतको निर्णय आउन बाँकी रहेका मल्ललाई गुणस्तर विभागमा सरुवा गरिएको हो ।
स्थापितलाई गुणस्तर विभागमा सरुवा गरिए वरिष्ठताका आधारमा उनै महानिर्देशक हुन्छन् र साहलाई महानिर्देशक बनाउन मिल्दैन भनेर जालझेलपूर्ण सरुवा गरिएको हो । 'साहलाई महानिर्देशक बनाउन नियुक्ति खारेज भइसकेका मल्ललाई त्यहाँ लगिएको हो' स्रोतले भने- 'साहलाई बनाउनकै लागि मन्त्री झा नापतौल विभागमा कुनै कन्फर्म सहसचिव लान चाहँदैनन् ।' साह विभागमातहतको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा हुँदा घूस िलंदािलंदै रंगेहात पक्राउ परी अख्तियारबाट कारबाहीको सिफारिस भएका व्यक्ति हुन् । तत्कालीन उद्योग राज्यमन्त्री दानबहादुर चौधरीले एक वर्षअघि कानुनविपरीत गएर अख्तियारको सिफारिसलाई लत्याई साहलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएका थिए ।