मन्त्रीस्तरीय बैठक फागुनको पहिलो साता
काठमाडौं, ८ माघ- नेपाल-भारतबीच पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अघि बढाउनेसहितका जलस्रोतका विभिन्न एजेन्डामा छलफल गरी सहमति खोज्न फागुनको पहिलो साता दुई देशबीच मन्त्रीस्तरीय बैठक नयाँ दिल्लीमा हुने भएको छ ।
नेपाल-भारतबीच एक महिनापहिले जलस्रोत सचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको बैठकको सहमतिबमोजिम साँढे तीन सातापछि दुई देशका जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठक हुन लागेको हो । भारतले नेपालसित पूर्व सहमति लिएर नयाँ दिल्लीमा फागुन ३ मा जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठक गर्ने तिथि तय गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।दुई देशबीच पाचेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना अघि बढाउने, कोसी उच्च बाँध निर्माण, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण ,लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्ने, डुबान र तटबन्धका समस्या समाधानका विषयमा छलफल हुने एजेन्डा तय भएकाले यो बैठक महत्ववूर्ण हुने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीअनुसार जलस्रोत मन्त्रालय फुटेर दुइटा मन्त्रालय बनाइकाले नेपाली प्रमण्डलको नेतृत्व ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले गर्नेछन् भारतको नेतृत्व त्यहाँका जलस्रोत मन्त्रीले । जलस्रोत फुटेर बनेका दुवै मन्त्रालय र जलस्रोतको क्षेत्रकै काम गरिरहेको जल तथा शक्ति आयोगसँग सम्बन्धित एजेन्डामा छलफल हुने भएकाले ऊर्जा मन्त्री बोगटीका साथमा ऊर्जा िसंचाइ मन्त्रालय र आयोगका सचिव क्रमशः बालानन्द पौडेल, विन्द्रा हाडा भट्टराई, विश्वप्रकाश पण्डित र मातहतका अधिकारीहरु जानेछन् ।
मन्त्रालय फुटेका जलस्रोत मन्त्रालयले पहिले गर्ने काम अहिले ऊर्जा र िसंचाइ मन्त्रालयले गर्ने भएकाले ऊर्जा मन्त्री नेतृत्वमा फागुन २ मा भारत जाने प्रमण्डल 'जम्बो' हुन पुगेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । प्रमण्डलमा दुई मन्त्रालय र आयोगका अधिकारी विद्युत् विकास, िसंचाइ र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित २० जना अधिकारी रहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच जलस्रोत मन्त्रीस्तरमा एक दिनमात्र वार्ता हुनेछ प्रमण्डल भोलिपल्टै स्वदेश फर्कनेछ । वार्तामा महाकाली सन्धिको मुख्य बुँदा पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउनेबारेमा छलफल हुने र त्यसमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउने र जलाशयमा जम्मा हुने १२ अर्ब घनमिटर पानीबाट नेपालतर्फ ९३ हजार र भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन िसंचाइ हुने योजना छ । महाकाली सन्धि र त्यससँग जोडिएका समझदारीमा भारतमा बढी िसंचाइ हुने भएकाले आयोजनामा भारतीय सरकारले बढी र नेपालले कम लगानी गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर महाकाली सन्धि पारित केही दिनपछि नै नेपाली संसदले बहुउद्धेश्य आयोजनाको पानीमा नेपाल र भारतको बराबरीको हक हुनुपर्नेलगायतका चारबुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गर् यो त्यसबाट झस्किएको भारतले सीमाबाट ५० किमी दक्षिणमा रहेको तल्लो शारदा िसंचाइ आयोजनाले प्रयोग गर्दै आए बराबरको पानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट बाह्रैमास छाड्नुपर्ने शर्त राखेपछि महाकाली सन्धिमा ६ महिनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर बनाउने सहमति भए पनि १६ वर्षमा पनि बन्न सकेको छैन । यी विवादित र महत्वपूर्ण मुद्दामा छलफल हुने र सहमतिका लागि प्रयास हुने जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार दुई देशबीच सीमा नजिक रहेका विभिन्न बाँध तथा तटबन्धका कारण नेपाली भूमि वर्षेनि डुबानमा पर्ने समस्या समाधानका लागिसमेत वार्ता हुने जानकारी िसंचाइका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार दुई देशबीच कोसी उच्च बाँधका सम्बन्धमा समेत छलफल हुनेछ । विभिन्न समूहको विरोधले नेपाल र भारतका प्राविधिकले अघि बढाएको कोसी उच्च बाँधको सम्भाव्यता अध्ययनमा अवरोध पुग्दै आएको छ । बिना अध्ययन कोसी उच्च बाँधको फाइदा÷बेफाइदा र त्यसले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन हुन हुन सक्तैन । ुअध्ययनबिना उक्त आयोजनाबाट नेपाललाई फाइदा हुने÷नहुने निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन उक्त आयोजनामा दुई देशका प्राविधिकले निर्वाध अध्ययन गर्न दिनेबारेमा सहमति हुने सम्भवना छु िसंचाइका अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार नेपाललाई फाइदा हुने भए उक्त आयोजना अघि बढाउने नहुने भए रोक्ने सोच ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
No comments:
Post a Comment