काठमाडौं, १३ माघ- सरकारले पाँच विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको मातहतमा ल्याउने भएको छ । सरकारले गृह मन्त्रालय मातहतमा रहेका कारण पाँच विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरु प्रभावकारी ढंगबाट साचालन हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमातहतमा ल्याउन लागेको जानकारी उच्च अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुलाई पुनस्रंरचना गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहतमा ल्याएर प्रभावकारी ढंगबाट साचालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । सरकारद्वारा जारी सुशासनको कार्ययोजनामा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयमातहतमा राख्दा क्षेत्रीय प्रशासकले आफ्नै तहको समकक्षी गृह सचिवलाई आफ्नो क्षेत्रका गतिविधि र कामकारबाहीको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भएकाले कोही पनि विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरु क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा जानै नमान्ने गए पनि काममा रुचि नदिने गरेका कारण क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय प्रभावकारी ढंगले साचालन हुन सकेका थिएनन् ।
अब क्षेत्रीय प्रशासकले गृह मन्त्रालयको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था गर्दा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको एकातिर स्ट्याटस बढ्ने र प्रधानमन्त्रीले समेत मुलुकभरका गतिविधिको फस्ट ह्यान्ड रिपोर्टिङ पाउने हुनाले समग्रमा सरकारकै प्रभावकारिता बढ्ने जानकारी एक अधिकारीले दिए ।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र भइरहेका विकासनिर्माण र सम्पूर्ण कार्यालयका कामकारबाहीको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने राम्रा काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्ने दण्डित गर्ने अधिकारसमेत दिने तयारी भइरहेको छ । 'क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा राखिएपछि अधिकार र स्ट्याटस दुवै बढ्ने भएकाले सचिव या कामु सचिव क्षेत्रीय प्रशासकमा जान प्रोत्साहित हुनेछन् । क्षेत्रमा बसेर राम्रो काम गर्न सकेमा प्रधानमन्त्रीले अर्को ठाउँमा सरुवा गर्दा राम्रो ठाउँ दिन्छन् भन्ने आशाले पनि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय प्रभावकारी ढंगले साचालन हुनेछन्' प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुलाई पुनस्रंरचना गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहतमा ल्याएर प्रभावकारी ढंगबाट साचालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । सरकारद्वारा जारी सुशासनको कार्ययोजनामा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयमातहतमा राख्दा क्षेत्रीय प्रशासकले आफ्नै तहको समकक्षी गृह सचिवलाई आफ्नो क्षेत्रका गतिविधि र कामकारबाहीको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भएकाले कोही पनि विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरु क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा जानै नमान्ने गए पनि काममा रुचि नदिने गरेका कारण क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय प्रभावकारी ढंगले साचालन हुन सकेका थिएनन् ।
अब क्षेत्रीय प्रशासकले गृह मन्त्रालयको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था गर्दा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको एकातिर स्ट्याटस बढ्ने र प्रधानमन्त्रीले समेत मुलुकभरका गतिविधिको फस्ट ह्यान्ड रिपोर्टिङ पाउने हुनाले समग्रमा सरकारकै प्रभावकारिता बढ्ने जानकारी एक अधिकारीले दिए ।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र भइरहेका विकासनिर्माण र सम्पूर्ण कार्यालयका कामकारबाहीको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने राम्रा काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्ने दण्डित गर्ने अधिकारसमेत दिने तयारी भइरहेको छ । 'क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा राखिएपछि अधिकार र स्ट्याटस दुवै बढ्ने भएकाले सचिव या कामु सचिव क्षेत्रीय प्रशासकमा जान प्रोत्साहित हुनेछन् । क्षेत्रमा बसेर राम्रो काम गर्न सकेमा प्रधानमन्त्रीले अर्को ठाउँमा सरुवा गर्दा राम्रो ठाउँ दिन्छन् भन्ने आशाले पनि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय प्रभावकारी ढंगले साचालन हुनेछन्' प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
No comments:
Post a Comment