जनकपुरदेखि जयनगरसम्म संग्रहालयमा राख्नलायक भइसकेको रेल गुडेको देख्दै आएका नेपालीका लागि सरकारले पूर्व-पश्चिम तथा तराई-काठमाडौं-पोखरा जोड्ने विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सुरु गर्नु आफैंमा खुसी र गौरवको विषय हो । सुरुमा रेल्वे आयोजना र छ महिनाअघि गठित रेल्वे विभागमार्फत् पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म, राजधानी काठमाडौंदेखि मुलुकको पर्यटकीय सहर पोखरासम्म तथा पूर्व-पश्चिम रेलमार्गलाई राजधानी जोड्ने सम्पर्क मार्ग निर्माण तथा राजधानी उपत्यकामा मेट्रो रेलको विकास गर्न सम्भाव्य अध्ययन गरिसकेको छ । सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने करिब सवा १३ सय किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण थाल्न पहिलो चरणमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्गलाई प्राथमिकता दिएर विस्तृत अध्ययनसमेत सुरु गरिसकेको छ ।
निर्माणका क्रममा सडकभन्दा रेलमार्ग बनाउन दोब्बरभन्दा बढी खर्च हुन्छ तर रेलमार्ग बढी टिकाउ हुन्छ भने ढुवानीसमेत छिटो सहज र सस्तो पर्छ । त्यही कारण मुलुकको आर्थिक विकासका लागि रेलमार्गहरुको निर्माण अपरिहार्य हुन्छ । सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गबाट भारतसित जोडिएका प्रमुख व्यापारिक सहर विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा. नेपालगन्जको सीमासम्म सम्पर्क रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ त्यसले नेपाल-भारतबीचको व्यापारलाई सहज र ढुवानीलाई सस्तो बनाउनेछ ।
नेपाल विश्वकै उदाउँदा दुई ठूला आर्थिक शक्ति चीन र भारतको बीचमा छ । नेपालले दुवै देशबीचको पुल बनेर उनीहरुको आर्थिक समृद्धिबाट फाइदा लिनसक्ने प्रचुर सम्भावना छ । त्यसका लागि दुई ठूला छिमेकीबीच नेपाल व्यापारिक 'ट्रान्जिट' मुलुक बन्न जरुरी हुन्छ । पछिल्लो समयमा चीन र भारतबीच राजनीतिकमात्र होइन आर्थिक सम्बन्धसमेत राम्रो बन्दै गएको छ दुवै मुलुकबीचको व्यापार वर्षेनि बढ्दै गएको छ । रेलमार्ग र सडक यातायातको राम्रो विकास गर्ने हो भने नेपाल चीन र भारतबीच आर्थिक व्यापार गर्ने राम्रो ट्रान्जिट थलो हुनसक्छ । नेपालले आफ्नो भूमि हुँदै चीनले भारतमा र भारतले चीनमा गर्ने व्यापारबाट राम्रो लाभ लिन सक्छ जुन मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने प्रमुख आधार बन्न सक्छ । मुलुकलाई दुई देशबीचको व्यापारिक ट्रान्जिट बनाउन भरपर्दो रेलमार्ग नै उत्तम विकल्प हो ।
चीनले ल्हासासम्म रेल विस्तार गरिसकेको छ भने सिगात्सेसम्म निर्माणका क्रममा छ । सिगात्सेबाट केरुङ रसुवागढी हुँदै तराईसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न नेपालले चीनलाई अनुरोध गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणका बेला आग्रह गर्ने हो भने चिनियाँ सरकार सिगात्सेबाट केरुङ रसुवागढी हुँदै नेपालद्वारा प्रस्तावित पूर्व-पश्चिम रेलमार्गलाई जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण गरिदिन राजी हुनसक्छ ।
रेलमार्ग नेपालको चीनसित मात्र होइन भारतसितको व्यापार बढाउनका लागि पनि आवश्यक छ । भारतले जयनगरबाट बर्दिबाससम्म ६० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गरिदिन विस्तृत अध्ययन पूरा गरी निर्माणको चरणमा जान लागिसकेको छ । नेपालले प्रस्तावित पूर्व-पश्चिम रेलमार्गसित जोड्ने गरी भरपर्दो अर्को रेलमार्ग निर्माण गर्न भारत सरकारसित कूटनीतिक पहल गर्नु पर्छ । रेल्वे विभागद्वारा प्रस्तावित प्रमुख रेलमार्गका अतिरिक्त चीन र भारत दुवैको सहयोग लिएर नेपाल हुँदै चीन र भारत जोड्ने रेलमार्ग निर्माण गर्न सकियो भने नेपाल दुई आर्थिक शक्तिबीचको वास्तविक अर्थमा पुल बन्नेछ र त्यो मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।
पूर्व-पश्चिम, तराई-काठमाडौं-पोखरा र पूर्व-पश्चिम रेलमार्गबाट भारतसितका प्रमुख सीमा सहर जोड्ने सम्पर्क निर्माण गर्न र उपत्यकामा मेट्रो रेल विकासका लागि ठूलो धनराशी आवश्यक पर्छ । मुलुकको आन्तरिक स्रोतबाट त्यो जुट्न सक्तैन । सरकारले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलगायतसित सहुलियतपूर्ण ऋण मित्रराष्ट्रहरुबाट ऋण÷अनुदान खोजेर आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्छ । मुलुकमा विदेशी लगानीको वातावरण बनाउन सक्ने हो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले आफूलाई आर्थिक फाइदा हुने गरी निश्चित वर्षलाई 'लिज' मा लिएर निर्माण साचालन र हस्तान्तरण बुट प्रणालीबाट पनि यी रेलमार्ग विकास गर्न आउन सक्छन् । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण तत्काल पूरा गरी राजनीतिक स्थायीत्व दिई मुलुकलाई बन्द हडतालमुक्त बनाएर लगानीमैत्री बनाउन जरुरी भइसकेको छ, अन्यथा भौतिक पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासका राम्रा आयोजना कागजमा मात्र सीमित हुनेछन् ।
निर्माणका क्रममा सडकभन्दा रेलमार्ग बनाउन दोब्बरभन्दा बढी खर्च हुन्छ तर रेलमार्ग बढी टिकाउ हुन्छ भने ढुवानीसमेत छिटो सहज र सस्तो पर्छ । त्यही कारण मुलुकको आर्थिक विकासका लागि रेलमार्गहरुको निर्माण अपरिहार्य हुन्छ । सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गबाट भारतसित जोडिएका प्रमुख व्यापारिक सहर विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा. नेपालगन्जको सीमासम्म सम्पर्क रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ त्यसले नेपाल-भारतबीचको व्यापारलाई सहज र ढुवानीलाई सस्तो बनाउनेछ ।
नेपाल विश्वकै उदाउँदा दुई ठूला आर्थिक शक्ति चीन र भारतको बीचमा छ । नेपालले दुवै देशबीचको पुल बनेर उनीहरुको आर्थिक समृद्धिबाट फाइदा लिनसक्ने प्रचुर सम्भावना छ । त्यसका लागि दुई ठूला छिमेकीबीच नेपाल व्यापारिक 'ट्रान्जिट' मुलुक बन्न जरुरी हुन्छ । पछिल्लो समयमा चीन र भारतबीच राजनीतिकमात्र होइन आर्थिक सम्बन्धसमेत राम्रो बन्दै गएको छ दुवै मुलुकबीचको व्यापार वर्षेनि बढ्दै गएको छ । रेलमार्ग र सडक यातायातको राम्रो विकास गर्ने हो भने नेपाल चीन र भारतबीच आर्थिक व्यापार गर्ने राम्रो ट्रान्जिट थलो हुनसक्छ । नेपालले आफ्नो भूमि हुँदै चीनले भारतमा र भारतले चीनमा गर्ने व्यापारबाट राम्रो लाभ लिन सक्छ जुन मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने प्रमुख आधार बन्न सक्छ । मुलुकलाई दुई देशबीचको व्यापारिक ट्रान्जिट बनाउन भरपर्दो रेलमार्ग नै उत्तम विकल्प हो ।
चीनले ल्हासासम्म रेल विस्तार गरिसकेको छ भने सिगात्सेसम्म निर्माणका क्रममा छ । सिगात्सेबाट केरुङ रसुवागढी हुँदै तराईसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न नेपालले चीनलाई अनुरोध गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणका बेला आग्रह गर्ने हो भने चिनियाँ सरकार सिगात्सेबाट केरुङ रसुवागढी हुँदै नेपालद्वारा प्रस्तावित पूर्व-पश्चिम रेलमार्गलाई जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण गरिदिन राजी हुनसक्छ ।
रेलमार्ग नेपालको चीनसित मात्र होइन भारतसितको व्यापार बढाउनका लागि पनि आवश्यक छ । भारतले जयनगरबाट बर्दिबाससम्म ६० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गरिदिन विस्तृत अध्ययन पूरा गरी निर्माणको चरणमा जान लागिसकेको छ । नेपालले प्रस्तावित पूर्व-पश्चिम रेलमार्गसित जोड्ने गरी भरपर्दो अर्को रेलमार्ग निर्माण गर्न भारत सरकारसित कूटनीतिक पहल गर्नु पर्छ । रेल्वे विभागद्वारा प्रस्तावित प्रमुख रेलमार्गका अतिरिक्त चीन र भारत दुवैको सहयोग लिएर नेपाल हुँदै चीन र भारत जोड्ने रेलमार्ग निर्माण गर्न सकियो भने नेपाल दुई आर्थिक शक्तिबीचको वास्तविक अर्थमा पुल बन्नेछ र त्यो मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।
पूर्व-पश्चिम, तराई-काठमाडौं-पोखरा र पूर्व-पश्चिम रेलमार्गबाट भारतसितका प्रमुख सीमा सहर जोड्ने सम्पर्क निर्माण गर्न र उपत्यकामा मेट्रो रेल विकासका लागि ठूलो धनराशी आवश्यक पर्छ । मुलुकको आन्तरिक स्रोतबाट त्यो जुट्न सक्तैन । सरकारले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलगायतसित सहुलियतपूर्ण ऋण मित्रराष्ट्रहरुबाट ऋण÷अनुदान खोजेर आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्छ । मुलुकमा विदेशी लगानीको वातावरण बनाउन सक्ने हो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले आफूलाई आर्थिक फाइदा हुने गरी निश्चित वर्षलाई 'लिज' मा लिएर निर्माण साचालन र हस्तान्तरण बुट प्रणालीबाट पनि यी रेलमार्ग विकास गर्न आउन सक्छन् । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण तत्काल पूरा गरी राजनीतिक स्थायीत्व दिई मुलुकलाई बन्द हडतालमुक्त बनाएर लगानीमैत्री बनाउन जरुरी भइसकेको छ, अन्यथा भौतिक पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासका राम्रा आयोजना कागजमा मात्र सीमित हुनेछन् ।
No comments:
Post a Comment