मन्त्रीका ससुरा, भाइ र आफन्त सरकारी गाडीमा सरर

६ वटा विलाशी गाडी मन्त्रीको कब्जामा
काठमाडौं, ९  माघ- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पदमा बहाल भएको दिनदेखि आफ्नो सरकारलाई मितव्ययी बनाउन र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सस्तो मुस्ताङ गाडी चढ्दै आएका छन् तर उनकै मन्त्रिपरिषदका सदस्यले एकैचोटि ६ वटासम्म विलाशी गाडी प्रयोग गरेर भट्टराईको मितव्ययी नीतिको खिल्ली उडाइरहेका छन् । मन्त्रीहरुले सरकारी साधनस्रोतको चरम दुरुपयोग गरिरहेको देख्दा पनि प्रधानमन्त्री कसैलाई कारबाही गर्न नसकी टुलुटुल हेरिरहेका छन् ।
सवारी साधनसहित सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्नेमा सबभन्दा अग्रपंक्तिमा छन्- कृषि मन्त्री नन्दनकुमार दत्त । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको महँगो विलाशी गाडी टोयोटा प्राडो जबर्जस्ती ल्याएर चढ्ने ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी र राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङलाई समेत उछिनेर दत्तले गृह मन्त्रालयको एक कृषिका २ र मन्त्रालय मातहतका आयोजना र कार्यालयका तीनवटा गरी छवटा गाडी प्रयोग आएका छन् । दत्तले कानुनविपरीत जबर्जस्ती लगेका गाडी उनका ससुरा र भाइसहितका आफन्तले चढ्ने गरेका छन् । सार्वजनिक पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनमा एउटा गाडी बिग्रँदा अर्को विकल्प होस् भनेर मन्त्रीलाई दुइटा गाडी सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यो कानुनी व्यवस्थाको उपहास गर्दै दत्तले आधा दर्जन गाडी प्रयोग गर्दै आएका हुन् ।
दत्तले मन्त्रालयका दुइटा विलाशी गाडी गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको कालो कार कृषि अनुसन्धान परिषद व्यावसाियक कृषि आयोजना र कमसर्ियलाइजेसन एगि्रकल्चर डेभलप्मेन्ट प्रोजेक्टका विलाशी गाडी प्रयोग गर्दै आएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । ती गाडीलाई इन्धन र मर्मत खर्चसमेत तिनै आयोजना र कार्यालयलाई बेहोर्न बाध्य पारेका छन् । आफ्ना नातेदार र आफ्ना कार्यकर्तालाई बिदाका दिनमा समेत चढ्न दिन दत्तले छवटामध्ये आधा गाडीलाई रातो प्लेटको बनाएका छन् ।
कृषिमन्त्री दत्तले छवटामध्ये एउटा गाडी आफ्ना ससुरा परशुरामलाल कर्णलाई चढ्न दिएका छन् । उनले कर्णलाई कृषि अनुसन्धान परिषदको सदस्यमा समेत नियुक्त गरेका छन् । परिषदको सदस्यले गाडी सुविधा पाउँदैनन् त्यही कारण उनले आफ्नो मन्त्रालय मातहतबाट जबर्जस्ती खोसेर ल्याएको गाडी ससुरालाई चढ्न दिएका हुन् । अख्तियारले कर्णमाथि परिषदको निमित्त कार्यकारी निर्देशक हुँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारको छानबिन रहेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनुहुन्न भन्ने मन्त्रालयका अधिकारीलाई मन्त्रीले अन्यत्र सरुवा गरिदिने गरेका छन् मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव लक्ष्मण भट्टराई त्यसका उदाहरण हुन् । दत्तको दबाबमा मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले भट्टराईलाई कृषिबाट युवा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । मन्त्री दत्तले आफूले लिएका दुइटा आफन्तलाई चढ्न दिनका लागि सुनसरी जिल्लास्थित आफ्नो घरमा राखेका छन् । ती गाडी उनका भाइ र आफन्तले चढ्दै आएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्री दत्तले आफन्त र कार्यकर्तालाई मातहतका कार्यालयको प्रमुखमा भर्ती गर्न पटकपटक कानुनलाई समेत मिच्ने गरेका छन् । मुलुकको निजामती प्रशासन र संस्थानहरुमा ५८ वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था छ । तर मन्त्री दत्तले आफ्नो स्वार्थअनुकूलका ५८ वर्ष पूरा गरी यसै महिना अनिवार्य अवकास पाउन लागेका बीउबिजन कम्पनी लिमिटेडका नायव महाप्रबन्धक विनयकुमार िसंहलाई सेवा अवधि बढाएर महाप्रबन्धक बनाउन लागेका छन् । उनले कम्पनीको बोर्डमा आफूअनुकूलका मान्छे नियुक्त गरी कानुनविपरीत विनियम संशोधन गर्न लगाई कम्पनीमा सेवा अवधि ६० वर्षको हुने व्यवस्था गरेका छन् । त्यही आधारमा दत्तले िसंहलाई नियुक्ति दिने तयारी गरेका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कानुनतः कम्पनीमा सेवा अवधि ६० वर्षको बनाउन नमिल्ने अडान लिएका कारण िसंहको महाप्रबन्धकमा नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको हो । िसंहलाई नियुक्तिको बाटो खोल्न बीउबिजन कम्पनीका निमित्त महाप्रबन्धक नुनु झालाई मन्त्रीले दायित्वविमुख गरी मन्त्रालयमा हाजिर गराउँदै आएका । सर्वोच्च अदालतले झालाई दायित्वविमुख गरी मन्त्रालयमा राख्न नमिल्ने आदेश दिएपछि मन्त्री दत्तले उल्टै झालाई निलम्बन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका छन् ।
मन्त्रीको देखासिकी गरेर कृषि सचिव नाथुराम चौधरीले समेत कानुनविपरीत दुइटा गाडी चढ्दै आएका छन् । कानुनतः सचिवले एउटामात्र गाडी सुविधा पाउँछन् । चौधरीले आफ्नो मन्त्रालयको गाडीको अतिरिक्त व्यावसाियक कृषि आयोजनाको सुविधासम्पन्न गाडीसमेत चढ्दै आएका छन् । दोस्रो गाडीको इन्धन र मर्मत खर्चसमेत चौधरीले आयोजनालाई नै बेहोर्न लगाउने गरेका छन् ।