काठमाडौं, २८ पुस- सरकारले मुलुकभर पर्यटन प्रवद्र्धनका निम्ति सन् २०१३ देखि २०२० सम्म पर्यटन अभियान वर्ष मनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सन् २०१३ देखि २०२० सम्म एक÷एक वर्ष एक÷एकवटा क्षेत्रमा पर्यटन वर्ष मनाउने र प्रवद्र्धनात्मक अभियान साचालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले दिए ।
त्रिपाठीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले मुलुकभर पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अभियानत्मक कार्यक्रम साचालन गर्न सिस्ने-जलजला-ढोरपाटन-कर्णाली पर्यटन वर्ष २०१३, मिथिला पर्यटन वर्ष २०१४, विराट-मेची पहाडी पर्यटन वर्ष २०१५, रुरु-पोखरा-अन्नपूर्ण-मनास्लु पर्यटन वर्ष २०१६, अरुण-सगरमाथा पर्यटन वर्ष २०१७, चिसापानी-काठमाडौं-लाङटाङ २०१८, खप्तड पर्यटन वर्ष २०१९ र आन्तरिक भ्रमण तथा पर्यटन वर्ष २०२० मनाउने निर्णय गरेको छ ।
गरिबी निवारण कोषमा जोशी
सरकारले गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्षमा पूर्वसचिव जनकराज जोशीलाई नियुक्त गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका पालामा नियुक्त कोषका उपाध्यक्ष विद्याधर मल्लिकले राजिनामा दिएपछि रिक्त पदमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले योजना आयोगका पूर्व सचिव जोशीलाई नियुक्त गरेको हो । जोशी मुख्यसचिवका दाबेदार थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालका पालामा मन्त्रिपरिषदले आफूभन्दा कनिष्ठ माधव घिमिरेलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेपछि उनले सचिवबाट राजिनामा दिएका थिए ।
विमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक काठमाडौंमा
विमस्टेक राष्ट्रका मन्त्रीहरुको गरीबी निवारणसम्बन्धी बैठक काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । माघ १ र २ गते सरकारले बैठक आयोजनाका लागि २८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ ।
माघी छन्त्याल जातिको पर्व
मन्त्रिपरिषदले माघीलाई थारुको मात्र नभई छन्त्याल जातिको पर्वका रुपमा समेत मान्यता दिएको छ । यसअघि माघीलाई थारुको मात्र पर्वका रुपमा मान्यता दिई सरकारले माघ १ दिन सार्वजनिक बिदा िदंदै आएको छ । छन्त्याल आदिबासी जनजातिमा पर्छन् र उनीहरुले हरेक वर्ष माघ १ मा चाड मनाउँछन् ।
यसैगरी सरकारले माघी पर्वमा कार्यक्रम गर्न थारु कल्याणकारिणी सभालाई २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
नयाँ नगर घोषणा प्रस्ताव समितिमा
मन्त्रिपरिषदले मुलुकका विभन्न सहरोन्मुख गाविसलाई जोडेर ४१ वटा नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले राखेको प्रस्तावलाई थप छलफलका लागि मन्त्रिपरिषदको राजनीतिक समितिमा पठाएको जानकारी त्रिपाठीले दिए ।
दलित र अपांगका लागि संयन्त्र गठन
मन्त्रिपरिषदले दलित तथा शारीरिक अशक्तता व्यक्तिको हितमा साचालित कार्यक्रमको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न तथा उनीहरुको पक्षमा तत्काल गर्नुपर्ने कामको संयोजनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा एक÷एकवटा संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । छुवाछुत विरुद्ध
वनको विकास गर्न साढे चार अर्ब सहयोग
बेलायत फिन्ल्यान्ड र स्वीटरजरल्यान्ड सरकारडेनले वन क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले ती राष्ट्रको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ग्रामीण पूर्वाधारका लागि करिब तीन अर्ब सहयोग
एसियाली विकास बैंक र स्वीटजरल्यान्डले ग्रामीण पूवर्ँधार विकास तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम साचालनका लागि २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले बैंकको २५ मिलियन डलर ऋण सहयोग र स्वीटजरल्यान्डको ७।८ मिलियन अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी त्रिपाठीले दिए ।
लुम्बिनी विश्व शान्ति सहर बनाउन सहयोग
दक्षिण कोरिया सरकारले लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति सहरका रुपमा विकास गर्न २० लाख अमेरिकी डलर १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्रिपाठीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले मुलुकभर पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अभियानत्मक कार्यक्रम साचालन गर्न सिस्ने-जलजला-ढोरपाटन-कर्णाली पर्यटन वर्ष २०१३, मिथिला पर्यटन वर्ष २०१४, विराट-मेची पहाडी पर्यटन वर्ष २०१५, रुरु-पोखरा-अन्नपूर्ण-मनास्लु पर्यटन वर्ष २०१६, अरुण-सगरमाथा पर्यटन वर्ष २०१७, चिसापानी-काठमाडौं-लाङटाङ २०१८, खप्तड पर्यटन वर्ष २०१९ र आन्तरिक भ्रमण तथा पर्यटन वर्ष २०२० मनाउने निर्णय गरेको छ ।
गरिबी निवारण कोषमा जोशी
सरकारले गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्षमा पूर्वसचिव जनकराज जोशीलाई नियुक्त गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका पालामा नियुक्त कोषका उपाध्यक्ष विद्याधर मल्लिकले राजिनामा दिएपछि रिक्त पदमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले योजना आयोगका पूर्व सचिव जोशीलाई नियुक्त गरेको हो । जोशी मुख्यसचिवका दाबेदार थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालका पालामा मन्त्रिपरिषदले आफूभन्दा कनिष्ठ माधव घिमिरेलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेपछि उनले सचिवबाट राजिनामा दिएका थिए ।
विमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक काठमाडौंमा
विमस्टेक राष्ट्रका मन्त्रीहरुको गरीबी निवारणसम्बन्धी बैठक काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । माघ १ र २ गते सरकारले बैठक आयोजनाका लागि २८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ ।
माघी छन्त्याल जातिको पर्व
मन्त्रिपरिषदले माघीलाई थारुको मात्र नभई छन्त्याल जातिको पर्वका रुपमा समेत मान्यता दिएको छ । यसअघि माघीलाई थारुको मात्र पर्वका रुपमा मान्यता दिई सरकारले माघ १ दिन सार्वजनिक बिदा िदंदै आएको छ । छन्त्याल आदिबासी जनजातिमा पर्छन् र उनीहरुले हरेक वर्ष माघ १ मा चाड मनाउँछन् ।
यसैगरी सरकारले माघी पर्वमा कार्यक्रम गर्न थारु कल्याणकारिणी सभालाई २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
नयाँ नगर घोषणा प्रस्ताव समितिमा
मन्त्रिपरिषदले मुलुकका विभन्न सहरोन्मुख गाविसलाई जोडेर ४१ वटा नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले राखेको प्रस्तावलाई थप छलफलका लागि मन्त्रिपरिषदको राजनीतिक समितिमा पठाएको जानकारी त्रिपाठीले दिए ।
दलित र अपांगका लागि संयन्त्र गठन
मन्त्रिपरिषदले दलित तथा शारीरिक अशक्तता व्यक्तिको हितमा साचालित कार्यक्रमको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न तथा उनीहरुको पक्षमा तत्काल गर्नुपर्ने कामको संयोजनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा एक÷एकवटा संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । छुवाछुत विरुद्ध
वनको विकास गर्न साढे चार अर्ब सहयोग
बेलायत फिन्ल्यान्ड र स्वीटरजरल्यान्ड सरकारडेनले वन क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले ती राष्ट्रको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ग्रामीण पूर्वाधारका लागि करिब तीन अर्ब सहयोग
एसियाली विकास बैंक र स्वीटजरल्यान्डले ग्रामीण पूवर्ँधार विकास तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम साचालनका लागि २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले बैंकको २५ मिलियन डलर ऋण सहयोग र स्वीटजरल्यान्डको ७।८ मिलियन अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी त्रिपाठीले दिए ।
लुम्बिनी विश्व शान्ति सहर बनाउन सहयोग
दक्षिण कोरिया सरकारले लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति सहरका रुपमा विकास गर्न २० लाख अमेरिकी डलर १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment