राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाका नाममा सरकारद्वारा जनतालाई झूटको पुलिन्दा

काठमाडौं, १६ माघ- सरकारले राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाका रुपमा अघि सारेका निर्माणाधीन र प्रस्तावित १७ ठूला पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाका बारेमा जनता झुक्याउने झूटो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अघिल्लो साता 'आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना २०६८' सार्वजनिक गरी १७ वटा पूर्वाधार निर्माणका आयोजनालाई 'राष्ट्रिय गौरवका परियोजना' का रुपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए । कार्ययोजनामा प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण सुरु र निर्माणाधीन आयोजना छिटो सम्पन्न गरिसक्ने भनेर जुन तिथि घोषणा गरिएको छ ती सबैजसो सतही भएको सम्बन्धित आयोजनाका अधिकारी नै बताउँछन् ।
कार्ययोजनामा काठमाडौ-तराई दु्रतमार्ग फास्ट ट्र्याक र मध्य पहाडी लोकमार्गको ट्र्याक खोल्ने काम यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । तर यी दुवै सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने कुनै सम्भावना नरहेको सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन् ।
द्रुत मार्गमा हालसम्म ३२ किमीमात्र ट्रयाकमात्र निर्माण भएको छ भने १२ किमी सर्भिस ट्रयाक बनाइएको छ । सरकारले द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्न यस वर्षका लागि ३४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएर निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनालाई दिएको छ । सेनाले यस वर्ष २६ किमीमात्र सडक खोल्ने कार्यक्रम राखेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म २८ र यस वर्षको पुस मसान्तसम्म ४ किमीमात्र ट्रयाक खोलेको छ । सेनाको प्रतिबद्धताअनुसार यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७६ किमी लामो द्रुत मार्गको ५४ किमीमा ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न हुनेछ । यस वर्ष जम्मा २६ किमीमात्र ट्रयाक खोल्ने लक्ष्य राखेको सरकारले प्रधानमन्त्रीद्वारा घोषित कार्ययोजनामा कुन आधारमा यसै वर्ष ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गर्ने भनेको हो भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका अधिकारी नै आश्चर्यचकित छन् ।
फास्ट ट्रयाकमा पर्ने काठमाडौं र मकवानपुरको जग्गामा मात्र मुआब्जा वितरण कार्य सुरु भएको छ तर ती दुई जिल्लालाई मुआब्जाका लागि ९४ करोड रुपैयाँ लाग्ने भए पनि सरकारले जम्मा ३५ करोडमात्र बजेट छुट्ट्याएको छ । द्रुत मार्गको आयोजनाले दुई जिल्लामा मुआब्जा वितरण गर्न थप ५९ करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयसित माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले मुआब्जाका लागि थप ५९ करोड रुपैयाँ दिन आनाकानी गरिरहेको छ । जबकि ललितपुरमा मुआब्जा विवाद समाधान हुन बाँकी नै छैन । ललितपुरमा बसपार्क र १२ किमी बाटाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान भौतिक योजनाको अधिकारीको छ । ललितपुरमा प्रधानमन्त्री भट्टराईकै पार्टी माओवादीको उक्साहटमा मुआब्जा विवाद सल्टाउन गाह्रो परिरहेको छ । 'ललितपुरको जग्गा अधिग्रहण नभईकन कसरी द्रुत मार्गको ट्रयाक खुल्न सक्छ' एक अधिकारीले भने । विवाद मिल्यो भने पनि ललितपुरमा मुआब्जा वितरण गर्न कहाँबाट आर्थिक स्रोत जुटाउने भन्ने कुनै योजना अर्थमन्त्रालयसित छैन । तर त्यही अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले तयार गरी सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा द्रुत मार्ग यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीको मुखबाट जनताका सामु सफेद झूट घोषणा गराइएकामा सरकारी अधिकारीले नै आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
सरकारले कार्ययोजनामा पूर्व-पश्चिम जोड्ने मुलुकको सबभन्दा महत्वपूण्र्ँ मध्य पहाडी लोकमार्गका बारेमा समेत सतही घोषणा गरेको छ । कार्ययोजनामा मध्य पहाडी लोकमार्गको ट्र्याक खोल्ने कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर भौतिक योजनाका अधिकारी ने मध्यपहाडीको ट्रयाक खोल्ने कार्य यस वÈ्र पूरा नहुने बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार भौगौलिक विकटता स्थानीय राजनीतिक तथा गुन्डागर्दीको समस्या विभिन्न प्राविधिक कारण्ँले गर्दा यस वर्ष ट्रयाक खोल्ने कार्य पूरा हुँदैन । पश्चिमी खण्डस्थित बाग्लुङको निस्सीदेखि रुकुमको लुकम गाउँ र जाजरकोटको कारीगाउँदेखि दैलेख-जाजरकोट सिमानासम्म ट्रयाक खोल्न निकै कठिनाइ छ । 'यस वर्ष ट्रयाक खोल्ने कार्य सकिनेमा डाउब्ट छ' भौतिक योजनाका सचिव तुलसी सिटौलाले कान्तिपुरसित भने ।
मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला सरकारले दुई ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नेबारेमा वास्तविकताभन्दा बाहिर गएर जनतालाई झूटो सपना बाँडेको छ । सरकारले कार्ययोजनामा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डीपीआर एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा पश्चिम सेती जलविद्यु्त आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्नेु प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसै वर्षबाट सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको ६ सय मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डीपीआर तयार पार्न कम्तीमा २ वर्ष लाग्ने जानकारी विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीले दिए । 'एक वर्षमा बुढी गण्डकीको डीपीआर तयार पार्ने भनेर कसरी असम्भव प्रतिबद्धता व्यक्त भयो हामीलाई थाहा छैन' ती अधिकारीले भने ।
सरकारले कार्ययोजनामा कसरी आर्थिक स्रोत जुटाउने र कुन मोडेलमा बनाउने भन्ने गृहकार्य नै नभएको ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण हचुवाका भरमा यसै वर्ष सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लागत लाग्ने उक्त आयोजनाका लागि कसरी लगानी जुटाउने भनेर सरकारले कुनै गृहकार्य नै गरेको छैन । चिनियाँ कम्पनी थ्री गार्जेजले उक्त आयोजना विद्युत प्राधिकरणसँग मिलेर निजी-सार्वजनिक साझेदारीमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । उक्त आयोजना आफैंले बनाउने कि विदेशी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने भन्ने निर्णयसमेत सरकारले गरिसकेको छैन ।
सरकारले कार्ययोजनामा काकाकुल उपत्यकाबासीलाई यसै वर्ष सकिने भ्रम पार्ने गरी 'मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने' वाचा गरिएको छ तर कहिले र कति वर्षमा मेलम्ची सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छैन । सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी काम सुरु गरिएको मेलम्ची आयोजनामा २७ किमी सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म जम्मा साढे तीन किलोमिटरमात्र सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको छ । सुरुङ निर्माणको गति यस्तै रहने हो भने सन् २०१५ मा समेत उक्त आयोजना सम्पन्न हुन गाह्रो पर्ने भौतिक योजनाका अधिकारी बताउँछन् । मेलम्चीको ठेकेदारले भने सन् २०१४ को डिसेम्बरसम्म सुरुङ निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता सरकारििसत गरेको छ । उक्त आयोजनाको सुन्दरी जलमा ुपानी टि्रटमेन्ट प्लान्टु को ठेक्का दिने काम नै हुन सकेको छैन । सन् २०१२ को अन्त्यमा मात्र उक्त प्लान्टको ठेकेदार छनौट हुने र निर्माण गर्न साढे दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।
राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको दर्जा दिइएका दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विभिन्न िसंचाइ आयोजना उत्तर-दक्षिण लोकमार्गलगायतको निर्माणका बारेमा समेत यथार्थमा नगई सरकारले हचुवाका भरमा छिटो निर्माण गर्ने वाचा गरिएको छ ।