उपसभामुख सुवेदी सर्वोच्चको फैसला र कानुनभन्दा माथि !

फैसलाले अरु सबैको सुविधा खोसियो, सुवेदीको खोसिएन
काठमाडौं, १५ माघ- संविधानसभा सचिवालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीलाई यथावत् रुपमा मन्त्रीसरहकै तलबसुविधा दिएको छ । संसदका विभिन्न पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट दिइएको सम्पूर्ण सुविधा सर्वोच्चको आदेशअनुसार खारेज गरिए पनि सुवेदीलाई भने यथावत रुपमा मन्त्री सरहकै सुविधा यथावत जारी राखिएको जानकारी संसदका एक अधिकारीले दिए ।
सचिवालयको तल्लो तहबाट सर्वोच्चको फैसलाअनुसार उपसभामुख सुवेदीलाई मन्त्रीसरहको होइन राज्मन्त्रीसरहको सुविधा दिन र मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, दलका नेतालाई दिइँदै आएको मन्त्री र राज्यसरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधा फिर्ता गर्न प्रस्ताव उठेको थियो ।
तर सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईले सभामुख सुवास नेम्वाङसित परामर्श गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक सचेतक दलका नेतालाई दिइएको सुविधा बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि उपसभामुख सुवेदीलाई भने मन्त्रीसरहकै सुविधा यथावत राख्ने निर्णय गरेको जानकारी संसदका एक अधिकारीले दिए । जबकि संसदका पदाधिकारीसम्बन्धी ऐनमा उपसभामुखले राज्यमन्त्री सरहको तलबसुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर माओवादीसमेत सहभागी एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट सुवेदीलाई मन्त्री सरहको तलबभत्ता र मर्यादाक्रम दिइएको थियो ।
सचिवालयले सर्वोच्चको आदेशबमोजिम पुस महिनादेखि सुविधा बन्द गरिएकामा एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्य, सचेतकहरु कमला पन्त कांग्रेस, थपमाया थापा एमाले, रामजनम चौधरी फोरम लोकतान्त्रिक, जयराम यादव फोरम, प्रतिभा राणु राप्रपा, कल्पना राणु नेकपा संयुक्त र जनककुमारी चालिसे माले छन् । पुस महिनादेखि सुविधा खोसिएका दलका नेताहरुमा मालेका सीपी मैनाली, राप्रपाका  नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङ, लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका लक्ष्मीलाल चौधरी, दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, नेकपा संयुक्तका नेता चन्द्रदेव जोशी र जनशक्ति पार्टीका अर्जुन राई छन् । सचिवालयको निर्णयअनुसार पुस महिनादेखि कानुनमा नतोकिए पनि विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक सचेतक दलका नेतालाई दिइएको मन्त्री राज्यमन्त्री सरहको तलब र गाडी सुविधा खोसिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्व राजा, पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीको सुविधासमेत खोसिइसकेको छ ।
तर सचिवालयले पुस महिनामा समेत उपसभामुखलाई भने मन्त्रीसरहकै तलबभत्ता र स्वकीय सचिवालय सुविधा दिएको छ । संसदका प्रशासनका अधिकारीहरुले महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सुवेदीलाई दिइएको मन्त्रीसरहको सुविधामा बेरुजु औंंल्याउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सचिवालयका एक अधिकारीले भने सर्वोच्चले पूर्व पदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गरेको तर वर्तमान पदाधिकारीका बारेमा केही नबोलेकाले उपसभामुखलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार नै मन्त्रीसरहको सुविधा यथावत राखिएको दाबी गरे ।