काठमाडौं, २४ पुस- शिक्षा मन्त्रालयले एमबीबीएसका विद्यार्थीहरुको शुल्क चालू शैक्षिक सत्रदेखि नै घटाउन मन्त्रिपरिषदमा तीन महिनाअघि प्रस्ताव गरे पनि मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताहरुको 'अप्रत्यक्ष दबाब' मा कुनै निर्णय हुन नसकेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन ।
ती अधिकारीका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसमा एमबीबीएसका विद्यार्थीको शुल्क ५ लाख घटाएर मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार र गुणस्तरका आधारमा बढीमा ३१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ । मेडिकल कलेजहरुले हाल ३६ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क िलंदै आएका छन ।
मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि सम्बन्धन दिने दुवै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र मेडिकल काउ_िन्सलका अधिकारीसमेत रहेको समितिको सिफारिसमा अघि बढाइएको प्रस्तावमा सरकारले छिटो निर्णय गर्ने अपेक्षाविपरीत शंकास्पद ढंगले ढिलाइ गरिरहेको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा पुगेर अडकिइरहेको छ । 'लगानीकर्ताको प्रभावमा निर्णयमा ढिलाइ भएको हो । ढिलाइका कारण मेडिकल कलेजहरुले हरेक विद्यार्थीसित ५/५ लाख रुपैयाँ बढी शुल्क लिन पाएका छन' शिक्षाका ती अधिकारीले भने । मुलुकमा २० वटा कलेज छन ।
सरकारद्वारा योजना आयोगका शिक्षा क्षेत्र हेर्ने तत्कालीन सदस्य शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले स्वदेशी मेडिकल कलेजहरुको गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधार हेरी बढीमा ३१ लाख ४६ हजारसम्म शुल्क निर्धारण गरी लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
एमबीबीएस पढने विद्यार्थीलाई चर्को शुल्कको मारबाट राहत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा पुगेर अडकिइरहेको छ । मन्त्रिपरिषदले शिक्षा मन्त्रालयको शुल्कसम्बन्धी प्रस्तावमा 'सामाजिक समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुने' निर्णय गरेको छ ।
तर सामाजिक समितिले भने कुनै निर्णय गरेको छैन । समितिले राईकै संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिलाई एमबीबीएसको शुल्क अझ बढी घटाएर बढीमा ३० लाख रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको पनि एक महिना पुगिसकेको छ तर सामाजिक समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा मन्त्रीहरु दिनानाथ शर्मा शिक्षा टोपबहादु रायमाझी स्थानीय, विकास राजेन्द्र महतो स्वास्थ्य, दानबहादुर चौधरी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण सदस्य छन । सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयका सचिवसमेत समितिको बैठकमा सहभागी हुन्छन ।
शुल्क घटाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्री शर्मा र समितिका अरु सदस्य तथा आमन्त्रित सचिवहरुमध्ये धेरैजसोले बेवास्ता गरेका कारण निर्णय हुन ढिलाइ भएको हो । यसै शैक्षिक सत्रदेखि शुल्क घटाउने भनिए पनि सत्र सुरु भएको छ महिना व्यतीत हुन लागिसक्ता पनि त्यसबारेमा निर्णय नहुनुले सामाजिक समितिका सदस्यहरु निजी मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताबाट प्रभावित भएका हुन कि भन्ने शंका उब्जाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
'धेरैजसा निर्णयकर्ताको सकेसम्म निर्णय गर्दै नगर्ने र गर्नै परे एक वर्षपछि धकेलेर गर्ने सोचमा छन' शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने- 'त्यसमा लगानीकर्ताको दबाबका अतिरिक्त व्यक्तिगत लाभ प्रभावसमेत कारण हुन सक्छ ।'
ती अधिकारीका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसमा एमबीबीएसका विद्यार्थीको शुल्क ५ लाख घटाएर मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार र गुणस्तरका आधारमा बढीमा ३१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ । मेडिकल कलेजहरुले हाल ३६ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क िलंदै आएका छन ।
मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि सम्बन्धन दिने दुवै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र मेडिकल काउ_िन्सलका अधिकारीसमेत रहेको समितिको सिफारिसमा अघि बढाइएको प्रस्तावमा सरकारले छिटो निर्णय गर्ने अपेक्षाविपरीत शंकास्पद ढंगले ढिलाइ गरिरहेको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा पुगेर अडकिइरहेको छ । 'लगानीकर्ताको प्रभावमा निर्णयमा ढिलाइ भएको हो । ढिलाइका कारण मेडिकल कलेजहरुले हरेक विद्यार्थीसित ५/५ लाख रुपैयाँ बढी शुल्क लिन पाएका छन' शिक्षाका ती अधिकारीले भने । मुलुकमा २० वटा कलेज छन ।
सरकारद्वारा योजना आयोगका शिक्षा क्षेत्र हेर्ने तत्कालीन सदस्य शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले स्वदेशी मेडिकल कलेजहरुको गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधार हेरी बढीमा ३१ लाख ४६ हजारसम्म शुल्क निर्धारण गरी लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
एमबीबीएस पढने विद्यार्थीलाई चर्को शुल्कको मारबाट राहत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा पुगेर अडकिइरहेको छ । मन्त्रिपरिषदले शिक्षा मन्त्रालयको शुल्कसम्बन्धी प्रस्तावमा 'सामाजिक समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुने' निर्णय गरेको छ ।
तर सामाजिक समितिले भने कुनै निर्णय गरेको छैन । समितिले राईकै संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिलाई एमबीबीएसको शुल्क अझ बढी घटाएर बढीमा ३० लाख रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको पनि एक महिना पुगिसकेको छ तर सामाजिक समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा मन्त्रीहरु दिनानाथ शर्मा शिक्षा टोपबहादु रायमाझी स्थानीय, विकास राजेन्द्र महतो स्वास्थ्य, दानबहादुर चौधरी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण सदस्य छन । सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयका सचिवसमेत समितिको बैठकमा सहभागी हुन्छन ।
शुल्क घटाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्री शर्मा र समितिका अरु सदस्य तथा आमन्त्रित सचिवहरुमध्ये धेरैजसोले बेवास्ता गरेका कारण निर्णय हुन ढिलाइ भएको हो । यसै शैक्षिक सत्रदेखि शुल्क घटाउने भनिए पनि सत्र सुरु भएको छ महिना व्यतीत हुन लागिसक्ता पनि त्यसबारेमा निर्णय नहुनुले सामाजिक समितिका सदस्यहरु निजी मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताबाट प्रभावित भएका हुन कि भन्ने शंका उब्जाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
'धेरैजसा निर्णयकर्ताको सकेसम्म निर्णय गर्दै नगर्ने र गर्नै परे एक वर्षपछि धकेलेर गर्ने सोचमा छन' शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने- 'त्यसमा लगानीकर्ताको दबाबका अतिरिक्त व्यक्तिगत लाभ प्रभावसमेत कारण हुन सक्छ ।'
No comments:
Post a Comment