ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि यो निर्णय ऐतिहासिक : प्रवद्र्धक
काठमाडौं, २१ फागुन- सरकारले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन र विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका तर निर्माणमा जान बाँकी जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई छिटो सम्पन्न गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्राधिकरण्ँले उनीहरुबाट खरिद गर्ने बिजुलीको मूल्य २० प्रतिशत वृद्धि गरिदिनेलगायतका चार किसिमका राहत तत्काल दिन थाल्ने भएको छ ।
सरकारको लोडसेडिङ न्युनीकरण्ँ कार्ययोजना २०६८ अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले २०७१ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न हुने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई यथाशीघ्र राहत दिन थाल्न कार्यविधि निर्माण गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन र विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका तर निर्माणमा जान बाँकी जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई राहत सुविधाका लागि आवेदन दिन २/३ दिनभत्रै सार्वजनिक आह्वान गर्ने भएको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए । आवेदन आउनासाथ ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाहरुलाई राहत दिन थाल्नेछ ।
कार्यविधिअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन तथा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका तर निर्माण हुन बाँकी जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट र आयोजना विलम्ब भएबापत लाग्ने जरिवानासमेत मिनाहा दिनेछ ।
निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन तथा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका तर निर्माण हुन बाँकी जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई सरकारले प्रतिमेगावाट बढीमा २ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई सरह निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई समेत ८ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ ।
राहतअन्तर्गत सरकारले २०७१ भित्र व्यापारिक उत्पादन गर्ने निजी Ôेत्रबाट निर्माणुधीन आयोजनाको विद्युत् खरिद दर प्रवद्र्धकले बैंकको ऋण तिर्ने अवधि पे ब्याक पिरियड सम्मका लागि २० प्रतिशत बढाइदिएको छ । आयोजनाहरुले बैंकलाई ऋण÷ब्याज तिर्ने अवधि १० देखि १२ वर्ष हुन्छ यो अवधिभरका लागि आयोजनाहरुको बिजुलीको मूल्य २० प्रतिशत बढी पाउनेछन् ।
हिउँदमा सात र वÈर्ायाममा ४ रुपैयाँ प्रतियुनिट दरमा प्राधिकरण्ँलाई बिजुली दिने शर्तमा निर्माण्ँ थालेका र निर्माण गर्छु भनी सम्झौता गरेका आयोजनाहरुलाई सरकारले राहतस्वरुप विद्युत् खरिद दर २० प्रतिशत बढाएर हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० र वÈर्ामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट पुर् याइदिएको हो । विद्युत खरिददरमा वृद्धि र प्रतिमेगावाट २ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने निर्णयले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन र विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका तर निर्माणमा जान बाँकी आयोजनालाई ठूलो राहत पुग्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने निर्णयका कारण वाणिज्य बैंकहरुलाई १२ देखि १६ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्दा संकटमा परेका निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरुले ब्याजमा राम्रै सहुलियत पाउनेछन् । सरकारले जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनी या कुन वित्तीय संस्थामार्फत् यो सहुलियत दिने भन्ने तय गर्न बाँकी छ ।
वाणिज्य बैंकहरुको ब्याज अकािसंदै गएपछि निजी Ôेत्रबाट निर्माणुधीन २६ आयोजना संकटमा परेको र त्यही कारण निर्माण ढिलाइ भएकाले प्रवद्र्धकहरुको मागबमोजिम सरकारले कार्यविधि बनाई ती आयोजनालाई सहुलियत दिन लागेको हो । निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन २६ आयोजनाको कुल क्षमता २ सय मेगावाट छ यो सहुलियत पाएपछि निजी क्षेत्रबाट एक वर्षमै ७० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने एक दर्जनजति आयोजना सम्पन्न हुने र त्यसले लोडसेडिङ घटाउन ठूलो मद्दत पुग्ने जानकारी प्रवद्र्धकहरुले दिएका छन् । २०७१ भित्र निर्माणाधीन सबै आयोजना सम्पन्न भइसक्ने विश्वास प्रवद्र्धकहरुको छ ।
प्राधिकरणसित विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेका तर निर्माणमा जान बाँकी ५० वटा आयोजना छन् ती आयोजनाले समेत यो सहुलियत पाउनेछन् । प्रवद्र्धकहरुका अनुसार २०७१ भित्र यीमध्ये १० प्रतिशतमात्र पूरा हुने र तिनले मात्र सहुलियत पाउनेछन् अरुले २०७१ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्भावना छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार निर्माणाधीन आयोजनाहरुले राहत पाउन आयोजनाको कुल लागत हालसम्म सम्पन्न कामको विवरण र हालसम्म भएको खर्च हालसम्म वित्तीय संस्था र प्रवद्र्धकहरुको लगानी खुलाई आवेदन दिनुपर्नेछ । विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेका तर निर्माणमा जान बाँकी आयोजनाहरुले भने आयोजनाको कुल लागत र लगानी गर्ने बैंकको प्रतिबद्धतापत्रसहित आवेदन दिनुपर्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आवेदनहरु अध्ययन गरी सहुलियत सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका नीति महाशाखा हेर्ने सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीको संयोजक विद्युत विकास विभागका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर दिनेश घिमिरे, प्राधिकरणका व्यापार महाशाखा प्रमुख शेरिसंह भाट, कानुन शाखाका उपसचिव इन्द्रकुमार चोङ्टेन्ली र विद्युत शाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागर गौतम सदस्य छन् । समितिले प्रवद्र्धकहरुसित छलफल गरी ढिलो भइसकेका आयोजनाहरुको नयाँ व्यापारिक उत्पादन मितिसमेत तय गर्नेछ । समितिको सिफारिसमा ऊर्जा मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गरी आयोजनाहरुलाई सहुलियत दिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । प्रवद्र्धकहरुले राहत िलंदा ऊर्जा मन्त्रालयसित छलफल गरी तय गरेको व्यापारिक उत्पादन गर्ने मितिमा उत्पादन सुरु गर्न नसकेमा विलम्ब जरिवाना दोब्बर तिर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुले सरकारको यो निर्णयलाई तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यका पालामा २५ मेगावाटसम्म जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद दर तय गरेजस्तै क्रान्तिकारी र ऐतिहासिक निर्णय भएको भन्दै स्वागत गरेका छन् । यसले जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुलाई उत्साहित र नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने उनीहरुले विश्वास व्यक्त गरे ।
ुयो तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री आचार्यपछि जलस्रोत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने क्रान्तिकारी निर्णय हो हामी यो निर्णयको हृदयदेखि स्वागत गर्छौं पलायन भइसकेका प्रवद्र्धकहरुलाई समेत यो निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा फेरि आकर्षित गर्छ । यो निर्णयले मुलुकको लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न ठूलो मद्दत पुर् याउँछु जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक शैलेन्द्र गुरागाईंले भने ।
इपानका अनुसार ब्याज वृद्धिलगायतका कारणबाट संकटग्रस्त भएका आयोजनामा सिउरी खोला-५, सिप्रिङ-१०, तल्लो मोदी-एक-१०, आँखु-११, चर्नावती ३.५, विजयपुर-एक ४.५, माई १७, मेलुङ खोला ५, आँखु खोला ७, तल्लो इन्द्रावती ४.५, तल्लो चाकु खोला १.८, मादी-एक २०, भैरवकुण्ड ३, माथिल्लो मादी २०, माथिल्लो माई ९.९, माई १५.६, तल्लो मोदी खोला २०, जिरी खोला २.४, पिखुवा खोला २.५, खानी खोला-एक २५, राधी स्मल ४.४, तल्लो बलेफी २०, तादी खोला ५, जुम्दी खोला १.७, मिस्त्री खोला ४२, तादी खोला थप्रेक ४.२ र सान्´ेन ४२.५ आयोजना छन् ।
काठमाडौं, २१ फागुन- सरकारले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन र विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका तर निर्माणमा जान बाँकी जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई छिटो सम्पन्न गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्राधिकरण्ँले उनीहरुबाट खरिद गर्ने बिजुलीको मूल्य २० प्रतिशत वृद्धि गरिदिनेलगायतका चार किसिमका राहत तत्काल दिन थाल्ने भएको छ ।
सरकारको लोडसेडिङ न्युनीकरण्ँ कार्ययोजना २०६८ अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले २०७१ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न हुने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई यथाशीघ्र राहत दिन थाल्न कार्यविधि निर्माण गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन र विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका तर निर्माणमा जान बाँकी जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई राहत सुविधाका लागि आवेदन दिन २/३ दिनभत्रै सार्वजनिक आह्वान गर्ने भएको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए । आवेदन आउनासाथ ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाहरुलाई राहत दिन थाल्नेछ ।
कार्यविधिअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन तथा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका तर निर्माण हुन बाँकी जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट र आयोजना विलम्ब भएबापत लाग्ने जरिवानासमेत मिनाहा दिनेछ ।
निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन तथा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका तर निर्माण हुन बाँकी जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई सरकारले प्रतिमेगावाट बढीमा २ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई सरह निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई समेत ८ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ ।
राहतअन्तर्गत सरकारले २०७१ भित्र व्यापारिक उत्पादन गर्ने निजी Ôेत्रबाट निर्माणुधीन आयोजनाको विद्युत् खरिद दर प्रवद्र्धकले बैंकको ऋण तिर्ने अवधि पे ब्याक पिरियड सम्मका लागि २० प्रतिशत बढाइदिएको छ । आयोजनाहरुले बैंकलाई ऋण÷ब्याज तिर्ने अवधि १० देखि १२ वर्ष हुन्छ यो अवधिभरका लागि आयोजनाहरुको बिजुलीको मूल्य २० प्रतिशत बढी पाउनेछन् ।
हिउँदमा सात र वÈर्ायाममा ४ रुपैयाँ प्रतियुनिट दरमा प्राधिकरण्ँलाई बिजुली दिने शर्तमा निर्माण्ँ थालेका र निर्माण गर्छु भनी सम्झौता गरेका आयोजनाहरुलाई सरकारले राहतस्वरुप विद्युत् खरिद दर २० प्रतिशत बढाएर हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० र वÈर्ामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट पुर् याइदिएको हो । विद्युत खरिददरमा वृद्धि र प्रतिमेगावाट २ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने निर्णयले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन र विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका तर निर्माणमा जान बाँकी आयोजनालाई ठूलो राहत पुग्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने निर्णयका कारण वाणिज्य बैंकहरुलाई १२ देखि १६ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्दा संकटमा परेका निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरुले ब्याजमा राम्रै सहुलियत पाउनेछन् । सरकारले जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनी या कुन वित्तीय संस्थामार्फत् यो सहुलियत दिने भन्ने तय गर्न बाँकी छ ।
वाणिज्य बैंकहरुको ब्याज अकािसंदै गएपछि निजी Ôेत्रबाट निर्माणुधीन २६ आयोजना संकटमा परेको र त्यही कारण निर्माण ढिलाइ भएकाले प्रवद्र्धकहरुको मागबमोजिम सरकारले कार्यविधि बनाई ती आयोजनालाई सहुलियत दिन लागेको हो । निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन २६ आयोजनाको कुल क्षमता २ सय मेगावाट छ यो सहुलियत पाएपछि निजी क्षेत्रबाट एक वर्षमै ७० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने एक दर्जनजति आयोजना सम्पन्न हुने र त्यसले लोडसेडिङ घटाउन ठूलो मद्दत पुग्ने जानकारी प्रवद्र्धकहरुले दिएका छन् । २०७१ भित्र निर्माणाधीन सबै आयोजना सम्पन्न भइसक्ने विश्वास प्रवद्र्धकहरुको छ ।
प्राधिकरणसित विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेका तर निर्माणमा जान बाँकी ५० वटा आयोजना छन् ती आयोजनाले समेत यो सहुलियत पाउनेछन् । प्रवद्र्धकहरुका अनुसार २०७१ भित्र यीमध्ये १० प्रतिशतमात्र पूरा हुने र तिनले मात्र सहुलियत पाउनेछन् अरुले २०७१ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्भावना छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार निर्माणाधीन आयोजनाहरुले राहत पाउन आयोजनाको कुल लागत हालसम्म सम्पन्न कामको विवरण र हालसम्म भएको खर्च हालसम्म वित्तीय संस्था र प्रवद्र्धकहरुको लगानी खुलाई आवेदन दिनुपर्नेछ । विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेका तर निर्माणमा जान बाँकी आयोजनाहरुले भने आयोजनाको कुल लागत र लगानी गर्ने बैंकको प्रतिबद्धतापत्रसहित आवेदन दिनुपर्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आवेदनहरु अध्ययन गरी सहुलियत सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका नीति महाशाखा हेर्ने सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीको संयोजक विद्युत विकास विभागका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर दिनेश घिमिरे, प्राधिकरणका व्यापार महाशाखा प्रमुख शेरिसंह भाट, कानुन शाखाका उपसचिव इन्द्रकुमार चोङ्टेन्ली र विद्युत शाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागर गौतम सदस्य छन् । समितिले प्रवद्र्धकहरुसित छलफल गरी ढिलो भइसकेका आयोजनाहरुको नयाँ व्यापारिक उत्पादन मितिसमेत तय गर्नेछ । समितिको सिफारिसमा ऊर्जा मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गरी आयोजनाहरुलाई सहुलियत दिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । प्रवद्र्धकहरुले राहत िलंदा ऊर्जा मन्त्रालयसित छलफल गरी तय गरेको व्यापारिक उत्पादन गर्ने मितिमा उत्पादन सुरु गर्न नसकेमा विलम्ब जरिवाना दोब्बर तिर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुले सरकारको यो निर्णयलाई तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यका पालामा २५ मेगावाटसम्म जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद दर तय गरेजस्तै क्रान्तिकारी र ऐतिहासिक निर्णय भएको भन्दै स्वागत गरेका छन् । यसले जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुलाई उत्साहित र नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने उनीहरुले विश्वास व्यक्त गरे ।
ुयो तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री आचार्यपछि जलस्रोत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने क्रान्तिकारी निर्णय हो हामी यो निर्णयको हृदयदेखि स्वागत गर्छौं पलायन भइसकेका प्रवद्र्धकहरुलाई समेत यो निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा फेरि आकर्षित गर्छ । यो निर्णयले मुलुकको लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न ठूलो मद्दत पुर् याउँछु जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक शैलेन्द्र गुरागाईंले भने ।
इपानका अनुसार ब्याज वृद्धिलगायतका कारणबाट संकटग्रस्त भएका आयोजनामा सिउरी खोला-५, सिप्रिङ-१०, तल्लो मोदी-एक-१०, आँखु-११, चर्नावती ३.५, विजयपुर-एक ४.५, माई १७, मेलुङ खोला ५, आँखु खोला ७, तल्लो इन्द्रावती ४.५, तल्लो चाकु खोला १.८, मादी-एक २०, भैरवकुण्ड ३, माथिल्लो मादी २०, माथिल्लो माई ९.९, माई १५.६, तल्लो मोदी खोला २०, जिरी खोला २.४, पिखुवा खोला २.५, खानी खोला-एक २५, राधी स्मल ४.४, तल्लो बलेफी २०, तादी खोला ५, जुम्दी खोला १.७, मिस्त्री खोला ४२, तादी खोला थप्रेक ४.२ र सान्´ेन ४२.५ आयोजना छन् ।
No comments:
Post a Comment