मोर्चासित सेनामा ३ हजार मधेसी भर्ना गर्ने समझदारी
समझदारी गैरसंवैधानिक र राष्ट्रिय सहमतिविपरीत : कांग्रेस/एमाले
काठमाडौं, २५ फागुन- सत्तारुढ माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका पौने २ लाख व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजका नाताले नागरिकता दिन अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।
माओवादी र मार्चाबीच बिहीबार बसेको बैठकले सत्ता गठबन्धनका क्रममा दुई पक्षबीच भएको चारबुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै २०६३/६४ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिन संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेको हो । ती दुई पक्षबीच संविधान संशोधनका लागि जति सक्दो चाँडो व्यवस्थापिका संसदको बैठक बोलाउने समझदारीसमेत भएको छ ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरुले सत्ता गठबन्धनका क्रममा गरिएको चारबुँदे सहमतिबमोजिम मधेसका माग सम्बोधन नगरिए आगामी चैत १५ बाट सत्ता छाड्ने धम्की दिन थालेपछि बसेको बैठकमा माओवादीले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सहमति गरेको हो ।
गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले तीन साताअघि मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी सर्कुलरका भरमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । तर विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले संविधान र कानुनविपरीत गएर जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन नमिल्ने भन्दै गृहमन्त्रीको सर्कुलर कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।
त्यहीबीचमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई सर्कुलरका भरमा वंशजको नागरिकता नदिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि माओवादी र मोर्चाले उनीहरुलाई नागरिकता दिन संविधान संशोधनको अन्तिम विकल्प अघि सारेको जानकारी बैठकमा सहभागी एक नेताले दिए ।
/२०६३/६४ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई कुनै पनि हालतमा नागरिकताबाट विाचत गर्न मिल्दैन । उनीहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने विषयमा माओवादीसित सहमति भएको छ । उनीहरुलाई नागरिकता दिलाउन माओवादीसित आवश्यक परेमा तत्काल संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ' तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले दिए । उनका अनुसार यो सहमतिले नागरिकता समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
संविधान र नागरिकता ऐनमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने कुनै व्यवस्था छैन । यही कारण ०६३/६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका १ लाख ७० हजार ४२ व्यक्तिका छोराछोरीले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
वर्तमान संविधान र ऐनमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था नै छैन । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाएपछि जन्मेका सन्तानले मात्र संविधान र कानुनअनुसार वंशजका आधारमा नागरिकता पाउँछन् नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने कुनै व्यवस्था संविधान र कानुनमा छैन ।
संविधान र नागरिकता ऐनमा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्तिको दफामा ुकुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भनेमात्र त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछु भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका आधारमा २०६३/०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँदैनन् दिइएमा कानुनविपरीत हुन्छ । २०६३÷०६४ मा संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि विशेष व्यवस्था गरी जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको थियो हाल जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था पनि संविधानमा छैन ।
मधेशी मोर्चाको दबाबमा सरकारले २०६३/०६४ देशभर नागरिकता वितरण अभियान चलाएको थियो । त्यति बेला २४ लाखलाई नागरिकता वितरण गरिएकामा जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने १ लाख ७० हजार ४२ जना थिए ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनेमा अधिकांश मधेसी छन् । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नभएका कारण नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यही कारण मधेसी दलले तराई÷मधेसका जिल्लामा फेरि नागरिकताको समस्या उत्पन्न भएको भन्दै आवाज उठाउन थालेका थिए ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने अधिकांश मधेशी थिए । त्यही कारण मधेशी मोर्चाले सत्ता गठबन्धनका क्रममा माओवादीसित चारबुँदे सहमति गर्दा उनीहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिलाउने सवाललाई समझदारीको एउटा बुँदामा पारेको थियो । माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच सत्ता गठबन्धनका क्रममा भएको चारबुँदे सहमतिमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने उल्लेख थियो ।
सेनामा तीन हजार मधेसी
माओवादी र मोर्चाबीच नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउन रिक्त ३ हजार दरबन्दीमा मधेशीलाई व्यक्तिगत आधारमा भर्ना गर्ने सहमति भएको जानकारी तमलोपाका नेता त्रिपाठीले बताए । दुई पक्षबीच रिक्त ३ हजार दरबन्दीमा मधेसीलाई मात्र भर्ना लिने र अर्थमन्त्रालयले ती दरबन्दीका लागि आवश्यक रकम निकासा दिने सहमति भएको जानकारीसमेत उनले दिए ।
यसअघि मन्त्रिपरिषदले सेनाको रिक्त तीन हजार दरबन्दीमा मधेसीमात्र भर्ना गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चले सैनिक ऐनमा सेनालाई समावेशी बनाउन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै समानताको हकविपरीत गएर एउटा क्षेत्र या जातलाई मात्र भर्ना गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेको छ । बैठकमा संघीयतालाई थाँती राखेर संविधान जारी गर्ने कुरा माओवादी र मोर्चा दुवैलाई अस्वीकार्य हुने शान्ति प्रकि्रयालाई तत्काल अघि बढाउने मधेशी सहिदका नाममा स्थापित विद्यालयहरुलाई २०÷२० लाख रुपैयाँ अनुदान र हुलाकी सडकलाई रकमान्तर गरेर भए पनि आवश्यक रकम निकासा दिने सहमति भएको जानकारी पनि सहभागी नेताले दिए ।
मोर्चासित सत्ता गठबन्धनका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने गठबन्धन बलियो बनाउने आगामी जेठ १४ भित्र शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्य टुंग्याउने सहमति भएको जानकारी माओवादी नेताले दिए ।
बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा, अर्थमन्त्री वर्षमान, फोरम लोकतान्त्रिक का विजयकुमार गच्छदार र शरदिसंह भण्डारी, तमलोपाबाट महन्थ ठाकुर र हृदयेश त्रिपाठी, फोरम गणतान्त्रिकबाट राजकिशोर यादव र सीताराम अग्रवाल, तमलोपा नेपालका महेन्द्रराय यादव र दानबहादुरी चौधरी, सद्भावनाका राजेन्द्र महतो, संघीय सद्भावनाका अनिल झा र सद्भावना आनन्दीदेवीकी सरिता गिरी सहभागी थिए ।
समझदारी गैरसंवैधानिक र राष्ट्रिय सहमतिविपरीत : कांग्रेस/एमाले
यसैबीच कांग्रेस र एमालेले माओवादी-मोर्चाबीच जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन संविधान संशोधन गर्ने र सेनामा ३ हजार मधेसी भर्ना गर्ने भनी भएको सहमति गैर संविधानिकगैरकानुनी र राष्ट्रिय सहमतिविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
दुवै दलका नेताले सर्वोच्चले यी दुवै विषयमा संविधान र कानुनविपरीत गएर नागरिकता वितरण र सेनामा भर्ती नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा माओवादी र मोर्चाले न्यायालयको आदेशलाई बेवास्ता गरी सहमति गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए ।
'माओवादी-मोर्चा सम्पूर्णरुपले सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित गठबन्धन हो । यो गठबन्धनले सत्ता स्वार्थका लागि संवैधानिक आधार परिवेश राष्ट्रिय आवश्यकता नहेरी सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएर यसअघि चारबुँदे सहमति गरेको थियो यो पछिल्लो सहमति पनि चरम सत्ता स्वार्थको अर्को श्रृंखला हो' कांग्रेस नेता अर्जुननरिसंह केसीले भने- 'सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश संविधान र कानुनविपरीत गएर राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत गरिने कुनै पनि कुरा हामी स्वीकार गर्दैनौं ।'
एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले माओवादी र मोर्चाबीचको सहमति गैरसंवैधानिक र राष्ट्रिय सहमतिविपरीतको कार्य भएको टिप्पणी गरे । 'नागरिकता वितरण र सेनामा मधेसी भर्ना दुवै सवालमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी कानुनमा उल्लेख गरिएबाहेकको कार्य नगर्न रोक लगाइसकेको अवस्था छ' ज्ञवालीले भने- '२०६३/६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकताको वितरण विशेष व्यवस्था गरी एकचोटिका लागि गरिएको हो । जन्मका आधारमा पटकपटक नागरिकता बाँड्ने कुरा हुनै सक्तैन । नागरिकतालाई पटकपटक इस्यु बनाएर दलगत स्वार्थ्र ब्युँताउनु अनुत्तरदायी कार्य हो । राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने विषयमा हामी कुनै पनि हालतमा सहमत हुन सक्तैनौ ।'
समझदारी गैरसंवैधानिक र राष्ट्रिय सहमतिविपरीत : कांग्रेस/एमाले
काठमाडौं, २५ फागुन- सत्तारुढ माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका पौने २ लाख व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजका नाताले नागरिकता दिन अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।
माओवादी र मार्चाबीच बिहीबार बसेको बैठकले सत्ता गठबन्धनका क्रममा दुई पक्षबीच भएको चारबुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै २०६३/६४ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिन संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेको हो । ती दुई पक्षबीच संविधान संशोधनका लागि जति सक्दो चाँडो व्यवस्थापिका संसदको बैठक बोलाउने समझदारीसमेत भएको छ ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरुले सत्ता गठबन्धनका क्रममा गरिएको चारबुँदे सहमतिबमोजिम मधेसका माग सम्बोधन नगरिए आगामी चैत १५ बाट सत्ता छाड्ने धम्की दिन थालेपछि बसेको बैठकमा माओवादीले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सहमति गरेको हो ।
गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले तीन साताअघि मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी सर्कुलरका भरमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । तर विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले संविधान र कानुनविपरीत गएर जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन नमिल्ने भन्दै गृहमन्त्रीको सर्कुलर कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।
त्यहीबीचमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई सर्कुलरका भरमा वंशजको नागरिकता नदिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि माओवादी र मोर्चाले उनीहरुलाई नागरिकता दिन संविधान संशोधनको अन्तिम विकल्प अघि सारेको जानकारी बैठकमा सहभागी एक नेताले दिए ।
/२०६३/६४ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई कुनै पनि हालतमा नागरिकताबाट विाचत गर्न मिल्दैन । उनीहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने विषयमा माओवादीसित सहमति भएको छ । उनीहरुलाई नागरिकता दिलाउन माओवादीसित आवश्यक परेमा तत्काल संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ' तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले दिए । उनका अनुसार यो सहमतिले नागरिकता समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
संविधान र नागरिकता ऐनमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने कुनै व्यवस्था छैन । यही कारण ०६३/६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका १ लाख ७० हजार ४२ व्यक्तिका छोराछोरीले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
वर्तमान संविधान र ऐनमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था नै छैन । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाएपछि जन्मेका सन्तानले मात्र संविधान र कानुनअनुसार वंशजका आधारमा नागरिकता पाउँछन् नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने कुनै व्यवस्था संविधान र कानुनमा छैन ।
संविधान र नागरिकता ऐनमा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्तिको दफामा ुकुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भनेमात्र त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछु भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका आधारमा २०६३/०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँदैनन् दिइएमा कानुनविपरीत हुन्छ । २०६३÷०६४ मा संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि विशेष व्यवस्था गरी जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको थियो हाल जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था पनि संविधानमा छैन ।
मधेशी मोर्चाको दबाबमा सरकारले २०६३/०६४ देशभर नागरिकता वितरण अभियान चलाएको थियो । त्यति बेला २४ लाखलाई नागरिकता वितरण गरिएकामा जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने १ लाख ७० हजार ४२ जना थिए ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनेमा अधिकांश मधेसी छन् । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नभएका कारण नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यही कारण मधेसी दलले तराई÷मधेसका जिल्लामा फेरि नागरिकताको समस्या उत्पन्न भएको भन्दै आवाज उठाउन थालेका थिए ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने अधिकांश मधेशी थिए । त्यही कारण मधेशी मोर्चाले सत्ता गठबन्धनका क्रममा माओवादीसित चारबुँदे सहमति गर्दा उनीहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिलाउने सवाललाई समझदारीको एउटा बुँदामा पारेको थियो । माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच सत्ता गठबन्धनका क्रममा भएको चारबुँदे सहमतिमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने उल्लेख थियो ।
सेनामा तीन हजार मधेसी
माओवादी र मोर्चाबीच नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउन रिक्त ३ हजार दरबन्दीमा मधेशीलाई व्यक्तिगत आधारमा भर्ना गर्ने सहमति भएको जानकारी तमलोपाका नेता त्रिपाठीले बताए । दुई पक्षबीच रिक्त ३ हजार दरबन्दीमा मधेसीलाई मात्र भर्ना लिने र अर्थमन्त्रालयले ती दरबन्दीका लागि आवश्यक रकम निकासा दिने सहमति भएको जानकारीसमेत उनले दिए ।
यसअघि मन्त्रिपरिषदले सेनाको रिक्त तीन हजार दरबन्दीमा मधेसीमात्र भर्ना गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चले सैनिक ऐनमा सेनालाई समावेशी बनाउन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै समानताको हकविपरीत गएर एउटा क्षेत्र या जातलाई मात्र भर्ना गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेको छ । बैठकमा संघीयतालाई थाँती राखेर संविधान जारी गर्ने कुरा माओवादी र मोर्चा दुवैलाई अस्वीकार्य हुने शान्ति प्रकि्रयालाई तत्काल अघि बढाउने मधेशी सहिदका नाममा स्थापित विद्यालयहरुलाई २०÷२० लाख रुपैयाँ अनुदान र हुलाकी सडकलाई रकमान्तर गरेर भए पनि आवश्यक रकम निकासा दिने सहमति भएको जानकारी पनि सहभागी नेताले दिए ।
मोर्चासित सत्ता गठबन्धनका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने गठबन्धन बलियो बनाउने आगामी जेठ १४ भित्र शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्य टुंग्याउने सहमति भएको जानकारी माओवादी नेताले दिए ।
बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा, अर्थमन्त्री वर्षमान, फोरम लोकतान्त्रिक का विजयकुमार गच्छदार र शरदिसंह भण्डारी, तमलोपाबाट महन्थ ठाकुर र हृदयेश त्रिपाठी, फोरम गणतान्त्रिकबाट राजकिशोर यादव र सीताराम अग्रवाल, तमलोपा नेपालका महेन्द्रराय यादव र दानबहादुरी चौधरी, सद्भावनाका राजेन्द्र महतो, संघीय सद्भावनाका अनिल झा र सद्भावना आनन्दीदेवीकी सरिता गिरी सहभागी थिए ।
समझदारी गैरसंवैधानिक र राष्ट्रिय सहमतिविपरीत : कांग्रेस/एमाले
यसैबीच कांग्रेस र एमालेले माओवादी-मोर्चाबीच जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन संविधान संशोधन गर्ने र सेनामा ३ हजार मधेसी भर्ना गर्ने भनी भएको सहमति गैर संविधानिकगैरकानुनी र राष्ट्रिय सहमतिविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
दुवै दलका नेताले सर्वोच्चले यी दुवै विषयमा संविधान र कानुनविपरीत गएर नागरिकता वितरण र सेनामा भर्ती नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा माओवादी र मोर्चाले न्यायालयको आदेशलाई बेवास्ता गरी सहमति गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए ।
'माओवादी-मोर्चा सम्पूर्णरुपले सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित गठबन्धन हो । यो गठबन्धनले सत्ता स्वार्थका लागि संवैधानिक आधार परिवेश राष्ट्रिय आवश्यकता नहेरी सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएर यसअघि चारबुँदे सहमति गरेको थियो यो पछिल्लो सहमति पनि चरम सत्ता स्वार्थको अर्को श्रृंखला हो' कांग्रेस नेता अर्जुननरिसंह केसीले भने- 'सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश संविधान र कानुनविपरीत गएर राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत गरिने कुनै पनि कुरा हामी स्वीकार गर्दैनौं ।'
एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले माओवादी र मोर्चाबीचको सहमति गैरसंवैधानिक र राष्ट्रिय सहमतिविपरीतको कार्य भएको टिप्पणी गरे । 'नागरिकता वितरण र सेनामा मधेसी भर्ना दुवै सवालमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी कानुनमा उल्लेख गरिएबाहेकको कार्य नगर्न रोक लगाइसकेको अवस्था छ' ज्ञवालीले भने- '२०६३/६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकताको वितरण विशेष व्यवस्था गरी एकचोटिका लागि गरिएको हो । जन्मका आधारमा पटकपटक नागरिकता बाँड्ने कुरा हुनै सक्तैन । नागरिकतालाई पटकपटक इस्यु बनाएर दलगत स्वार्थ्र ब्युँताउनु अनुत्तरदायी कार्य हो । राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने विषयमा हामी कुनै पनि हालतमा सहमत हुन सक्तैनौ ।'
No comments:
Post a Comment