काठमाडौं, १४ चैत- सरकारले गृह मन्त्रालय मातहतमा रहेका पाँचवटै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको राजनीतिक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन तिनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याउने निर्णय गरिएको जानकारी राजनीतिक समितिका रहेका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरिएपछि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयमातहतमा आउनेछन् ।
गृह मन्त्रालयमातहत राख्दा क्षेत्रीय प्रशासकहरुले आफ्नो कामकारबाहीको रिपोर्टिङ आफू सरहकै विशिष्ट श्रेणीकै गृहसचिवलाई गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण कारण सचिवहरु क्षेत्रीय प्रशासनमा जानै नचाहने गए पनि आफ्नो कामप्रति खासै चासो नै नराख्ने समस्या थियो । त्यही कारण स्थापना भएको एक दसक बढी भइसक्ता पनि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरु प्रभावकारी हुन नसकेकाले राजनीतिक समितिले तिनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
'गृहसचिवको मातहतमा पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा पाँच जना सचिव राख्ने कुरा नै व्यावहारिक नै थिएन । समान तहको अधिकारीको मातहतमा काम गर्नुपर्दा हीनताबोध हुने भएकाले कुनै पनि सचिव क्षेत्रीय प्रशासकमा जानै चाहँदैनथे' एक सरकारी अधिकारीले भने ।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालय मातहतमा राख्दा क्षेत्रीय प्रशासकहरुले आफ्नो कामकारबाहीको रिपोर्टिङ आफूभन्दा माथिल्लो तहको अधिकारी मुख्यसचिवलाई गर्न पाउने हुँदा सचिवहरुलाई त्यहाँ जान र काम गर्न हीनताबोध नहुने भएकाले तिनको कामकारबाहीमा प्रभावकारिता आउने विश्वास एक अधिकारीले व्यक्त गरे ।
विकास क्षेत्रभर हुने विकास निर्माण र प्रशासनिक काममा सचिव तहको अधिकारीबाट स्थानीयस्तरबाटै प्रत्यक्ष अनुगमन गरी प्रभावकारिता ल्याउन क्षेत्रीय प्रशासक राख्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर विकास क्षेत्रभरका सबै कामको अनुगमन र निर्देशन गर्ने अधिकारी भएकाले क्षेत्रीय प्रशासकहरुलाई गृह मन्त्रालय मातहतमा राखिएकाले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरु प्रभावकारी हुन नसकेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएपछि क्षेत्रीय प्रशासकमार्फत् सबै विकास क्षेत्रमा भइरहेका विकास निर्माण र प्रशासनिक कामको स्थलगत जानकारी सोझै पाउने भएकाले प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयको काममा प्रत्यक्ष निगरानी राख्न तथा आवश्यक परे तत्काल निर्देशन दिन पाउने र सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी हुने विश्वास एक अधिकारीले एक प्रकट गरे । प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने र सरकार प्रमुखसित प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने भएपछि अब सचिवहरुसमेत क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा जान तत्पर हुने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
सेनालाई लोकतान्त्रिकरण गर्न कार्यदल
सरकारले रक्षामन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण गर्ने कार्ययोजना तर्जुमा र सुरक्षा नीति बनाउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सदस्य छन् ।
सेनामा मधेसीलाई सामूहिक प्रवेश गराई समावेशी बनाउनुपर्ने अडानमा रहेको मधेसी मोर्चा र सेना समायोजनपछि गठन हुने महानिर्देशनालयमा आफ्ना लडाकुले अरु सैनिक सरह सम्मानजनक व्यवहार चाहेको माओवादी सम्मिलित सरकारले त्यसैका लागि सेनाको लोकतन्त्रीकरण कार्ययोजना बनाउन लागेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
मन्त्रिपरिषदको राजनीतिक समितिले नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । विज्ञहरुसँग छलफल गरेर नयाँ नगरपालिकाको घोषणाको आधार तयार गर्न स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, भौतिक योजनामन्त्री त्रिपाठी र मुख्यसचिव माधव घिमिरे रहेको कार्यदल गठन गरिएको हो ।
यस आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् ४१ वटा नगरपालिका घोषणा गरिए पनि माओवादी-मधेसी मोर्चाको सरकारले निर्णय कार्यान्वयन नगरी स्थगित गरेको छ । नयाँ सरकारले नगरपालिका घोषणाको स्पष्ट आधार तय गरेपछिमात्र निर्णय गर्ने भन्दै अघिल्लो सरकारको निर्णय स्थगित गरेको हो ।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन तिनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याउने निर्णय गरिएको जानकारी राजनीतिक समितिका रहेका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरिएपछि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयमातहतमा आउनेछन् ।
गृह मन्त्रालयमातहत राख्दा क्षेत्रीय प्रशासकहरुले आफ्नो कामकारबाहीको रिपोर्टिङ आफू सरहकै विशिष्ट श्रेणीकै गृहसचिवलाई गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण कारण सचिवहरु क्षेत्रीय प्रशासनमा जानै नचाहने गए पनि आफ्नो कामप्रति खासै चासो नै नराख्ने समस्या थियो । त्यही कारण स्थापना भएको एक दसक बढी भइसक्ता पनि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरु प्रभावकारी हुन नसकेकाले राजनीतिक समितिले तिनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
'गृहसचिवको मातहतमा पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा पाँच जना सचिव राख्ने कुरा नै व्यावहारिक नै थिएन । समान तहको अधिकारीको मातहतमा काम गर्नुपर्दा हीनताबोध हुने भएकाले कुनै पनि सचिव क्षेत्रीय प्रशासकमा जानै चाहँदैनथे' एक सरकारी अधिकारीले भने ।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालय मातहतमा राख्दा क्षेत्रीय प्रशासकहरुले आफ्नो कामकारबाहीको रिपोर्टिङ आफूभन्दा माथिल्लो तहको अधिकारी मुख्यसचिवलाई गर्न पाउने हुँदा सचिवहरुलाई त्यहाँ जान र काम गर्न हीनताबोध नहुने भएकाले तिनको कामकारबाहीमा प्रभावकारिता आउने विश्वास एक अधिकारीले व्यक्त गरे ।
विकास क्षेत्रभर हुने विकास निर्माण र प्रशासनिक काममा सचिव तहको अधिकारीबाट स्थानीयस्तरबाटै प्रत्यक्ष अनुगमन गरी प्रभावकारिता ल्याउन क्षेत्रीय प्रशासक राख्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर विकास क्षेत्रभरका सबै कामको अनुगमन र निर्देशन गर्ने अधिकारी भएकाले क्षेत्रीय प्रशासकहरुलाई गृह मन्त्रालय मातहतमा राखिएकाले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरु प्रभावकारी हुन नसकेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएपछि क्षेत्रीय प्रशासकमार्फत् सबै विकास क्षेत्रमा भइरहेका विकास निर्माण र प्रशासनिक कामको स्थलगत जानकारी सोझै पाउने भएकाले प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयको काममा प्रत्यक्ष निगरानी राख्न तथा आवश्यक परे तत्काल निर्देशन दिन पाउने र सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी हुने विश्वास एक अधिकारीले एक प्रकट गरे । प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने र सरकार प्रमुखसित प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने भएपछि अब सचिवहरुसमेत क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा जान तत्पर हुने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
सेनालाई लोकतान्त्रिकरण गर्न कार्यदल
सरकारले रक्षामन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण गर्ने कार्ययोजना तर्जुमा र सुरक्षा नीति बनाउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सदस्य छन् ।
सेनामा मधेसीलाई सामूहिक प्रवेश गराई समावेशी बनाउनुपर्ने अडानमा रहेको मधेसी मोर्चा र सेना समायोजनपछि गठन हुने महानिर्देशनालयमा आफ्ना लडाकुले अरु सैनिक सरह सम्मानजनक व्यवहार चाहेको माओवादी सम्मिलित सरकारले त्यसैका लागि सेनाको लोकतन्त्रीकरण कार्ययोजना बनाउन लागेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
मन्त्रिपरिषदको राजनीतिक समितिले नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । विज्ञहरुसँग छलफल गरेर नयाँ नगरपालिकाको घोषणाको आधार तयार गर्न स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, भौतिक योजनामन्त्री त्रिपाठी र मुख्यसचिव माधव घिमिरे रहेको कार्यदल गठन गरिएको हो ।
यस आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् ४१ वटा नगरपालिका घोषणा गरिए पनि माओवादी-मधेसी मोर्चाको सरकारले निर्णय कार्यान्वयन नगरी स्थगित गरेको छ । नयाँ सरकारले नगरपालिका घोषणाको स्पष्ट आधार तय गरेपछिमात्र निर्णय गर्ने भन्दै अघिल्लो सरकारको निर्णय स्थगित गरेको हो ।
No comments:
Post a Comment