मन्त्री डरले कार्यालय आउँदैनन् कर्मचारी पनि डराउँछन्
'सरुवामा मन्त्रीसहित सामान्यका अधिकारीको गैर जिम्मेवार हेर्दा त हामीले बढी नै गुण्डागर्दी गर्नुपथ्र्यो हामीले कम गरेर संयम देखायौं'
काठमाडौ, २४ फागुन- माघ महिनामा गरिएको कर्मचारीको सरुवाको विरोधमा सबैजसो युनियनहरु दादागिरीमा उत्रिएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कामकारबाही तीन सातादेखि अवरुद्ध भएको छ । सामान्य प्रशासनले माघमा १८ सय ७१ जना कर्मचारीको सरुवा गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरु दिनहुँ आएर मन्त्री सचिव सहसचिव र प्रशासन शाखाका कर्मचारी दादागिरी गर्न थालेपछि मन्त्रालयको कामकारबाही ठप्प भएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय युनियनहरुको दादागिरीको बन्धक बनिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित िसंगो सरकारले टुलुटुलु रमितामात्र हेरिरहेकामा सामान्यका एक अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरे ।
आफूले मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट गरेको सरुवाको विरोधमा कर्मचारी संगठनहरु गुण्डागर्दीसम्ममा उत्रिएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री यादव दुई साताभन्दा बढी समयदेखि मन्त्रालयमा नै आउन छाडेका छन् । आफू सरुवाको अपजसबाट बच्न उनले सामान्य सचिव तिलकराम शर्मा र कर्मचारी प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिव कृष्ण राउतलाई कारबाहीस्वरुप अन्यत्र सरुवा गरिदिइसकेका छन् । सचिव र सहसचिवको सरुवा गरेपछि पनि उनले मन्त्रालयमा आउने हिम्मत जुटाउन नसकिरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । युनियनका कारण सामान्यका अरु कर्मचारीसमेत कार्यालयमा आउन डराइरहेका छन् ।
सामान्य प्रशासनले निजामती ऐनबमोजिम माघ महिनामा सरुवा गर्दा युनियनहरुले आ-आफ्नो संगठनबाट यति जना सरुवा हुनुपर्छ भनेर कोटा खोज्छन् यसपटक कोटा नपाएकाले संगठनहरु विरोधमा उत्रिएको जानकारी एक अधिकारीले दिए । पाँचवटा राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनमध्ये कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनबाहेक अरु सबै संगठन सरुवाको निर्णय बदर गर्नुपर्ने अडानमा छन् । चारवटा युनियनले सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन गरे आफूहरु विरोधमा मात्र होइन गुण्डागर्दीमात्रै उत्रने धम्की सामान्यमन्त्री रामकुमार यादव सचिव र सहसचिवलगायतका अधिकारीलाई दिएका छन् ।
युनियनहरुको धम्कीले सामान्य प्रशासनले सरुवाको निर्णय तीन साता बढी भइसक्ता पनि कार्यान्वयन र्न गर्न सकेको छैन । सरुवाको निर्णय के भयो र आफ्नो किन भएन भनेर दिनहुँ सोध्न आउने भीडले गर्दा मन्त्रालय अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ ।
युनियनहरुको विरोधपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले नियमित सरुवालाई सदर र मापदण्डविपरीतको सरुवालाई बदर गर्न सामान्य प्रशासनलाई निर्देशन दिए पनि त्यसअनुरुप काम अघि बढ्न सकेको छैन । युनियनहरुको विरोधले मन्त्रालयले कुन सरुवा नियमसंगत र कुन मापदण्डविपरीत हो भनेर केलाउनै सकेको छैन ।
माओवादी एमाले र मधेशी दल सम्बद्ध कर्मचारीको संगठनले सरुवामा ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको दाबी गर्दै बदर गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । सबभन्दा चर्को विरोध प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै दल माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले नै गर्दै आएको छ । कांग्रेस निकट निजामती युनियनमात्र सरुवाका सवालमा केही नरम छ । युनियनका महासचिव शोभाकान्त रेग्मीले आफूहरुले नियमसंगत सरुवा सदर गरी कार्यान्वयन गर्न र मापदण्डविपरीतको बदर गर्न आग्रह गरेको तर अरु संगठनजस्तो अभद्र विरोधमा नउत्रिएको बताए ।
माओवादी निकट कर्मचारी संगठनका महासचिव प्रभाश साहले कर्मचारीको सरुवामा दुनियाँले थाहा पाउने गरी व्यापक आर्थिक लेनदेन भएको उल्लेख गर्दै त्यही कारण आफूहरु विरोधमा उत्रिन बाध्य भएको बताए । 'व्यापक आर्थिक लेनदेनका भरमा सरुवा भइरहेको थाहा पाएपछि त्यसको प्रतिकारमा उत्रँदा कसैले गुण्डागर्दी गरेको भन्छ भने हामीले गुण्डागर्दी गरेकै हो' उनले भने ।
उनले मन्त्रालयकै छानबिन समितिले समेत सरुवाको निर्णयमा त्रुटि रहेको स्वीकार गरिसकेकाले त्यसलाई पूर्ण रुपले बदर गरी प्रकि्रया पुर् याएर एकाध महिनापछि पुनः सरुवा गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो संगठनको अडान रहेको बताए ।' नीति र मापदण्डलाई धज्जी उडाउँदै धेरैजसो सरुवा एउटा कमाउ अड्डाबाट अर्को त्यस्तै कमाउ अड्डामा भएका छन् हुम्ला जुम्लामा वर्षौंदेखि बसेका र पहुँच नभएका कर्मचारीको सरुवा नै भएको छैन त्यसैले हामी विरोधमा उत्रिएको हो' उनले भने ।
एमालेसम्बद्ध निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव मोहन घिमिरेले ठूलो आर्थिक लेनदेन गरी कर्मचारीको सरुवा गरिएको सुगमबाट सुगममा एउटा आकर्षक ठाउँबाट अर्कोमा सारिएका कारण आफूहरुले बदर गर्न ्माग गर्दै विरोधमा उत्रिएको जानकारी दिए । 'कर्मचारी सरुवामा थुप्रै आर्थिक लेनदेन भएका प्रमाण हामीसँग छन्' घिमिरेले भने ।
युनियनहरु गुण्डागर्दीमा किन उत्रिएको भन्ने जिज्ञासामा घिमिरेले आफूहरुले जति दादागिरी गर्नुपर्ने हो नगरेर संयम देखाएको दाबी गरे । 'माघ मसान्तका दिन सामान्य प्रशासन सचिव शर्माले एक जनाको पनि सरुवा भएन भनेका थिए । यस वर्ष सरुवा नहुने भयो भनेको त मन्त्रालयले अगाडिको मिति राखेर झन्डै २ हजार कर्मचारीको सरुवा गर् यो । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिव कृष्ण राउतलाई सोध्दा अगाडिको मिति राखेर पछि सरुवाको निर्णय भएको जवाफ दिए । मन्त्री सचिव र सहसचिवलगायतका जिम्मेवार अधिकारीले अगाडिको मिति राखेर पछि सरुवा गर्नेजस्तो गैर जिम्मेवार काम गर्दा हामीले बढी नै गुण्डागर्दी गर्नुपथ्यो हामीले बरु कम गरेर संयम प्रदर्शन गर् यौं' घिमिरेले भने ।
उनले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सामान्य प्रशासनले गरेको सम्पूर्ण सरुवा बदर गर्नुपर्छ भन्ने हो भन्दै आफ्नो संगठनले कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी निर्देशिका बनाएर विधिसम्मत ढंंगले सरुवा गर्नुपर्ने माग गरेको बताए ।
'सरुवामा मन्त्रीसहित सामान्यका अधिकारीको गैर जिम्मेवार हेर्दा त हामीले बढी नै गुण्डागर्दी गर्नुपथ्र्यो हामीले कम गरेर संयम देखायौं'
काठमाडौ, २४ फागुन- माघ महिनामा गरिएको कर्मचारीको सरुवाको विरोधमा सबैजसो युनियनहरु दादागिरीमा उत्रिएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कामकारबाही तीन सातादेखि अवरुद्ध भएको छ । सामान्य प्रशासनले माघमा १८ सय ७१ जना कर्मचारीको सरुवा गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरु दिनहुँ आएर मन्त्री सचिव सहसचिव र प्रशासन शाखाका कर्मचारी दादागिरी गर्न थालेपछि मन्त्रालयको कामकारबाही ठप्प भएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय युनियनहरुको दादागिरीको बन्धक बनिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित िसंगो सरकारले टुलुटुलु रमितामात्र हेरिरहेकामा सामान्यका एक अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरे ।
आफूले मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट गरेको सरुवाको विरोधमा कर्मचारी संगठनहरु गुण्डागर्दीसम्ममा उत्रिएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री यादव दुई साताभन्दा बढी समयदेखि मन्त्रालयमा नै आउन छाडेका छन् । आफू सरुवाको अपजसबाट बच्न उनले सामान्य सचिव तिलकराम शर्मा र कर्मचारी प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिव कृष्ण राउतलाई कारबाहीस्वरुप अन्यत्र सरुवा गरिदिइसकेका छन् । सचिव र सहसचिवको सरुवा गरेपछि पनि उनले मन्त्रालयमा आउने हिम्मत जुटाउन नसकिरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । युनियनका कारण सामान्यका अरु कर्मचारीसमेत कार्यालयमा आउन डराइरहेका छन् ।
सामान्य प्रशासनले निजामती ऐनबमोजिम माघ महिनामा सरुवा गर्दा युनियनहरुले आ-आफ्नो संगठनबाट यति जना सरुवा हुनुपर्छ भनेर कोटा खोज्छन् यसपटक कोटा नपाएकाले संगठनहरु विरोधमा उत्रिएको जानकारी एक अधिकारीले दिए । पाँचवटा राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनमध्ये कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनबाहेक अरु सबै संगठन सरुवाको निर्णय बदर गर्नुपर्ने अडानमा छन् । चारवटा युनियनले सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन गरे आफूहरु विरोधमा मात्र होइन गुण्डागर्दीमात्रै उत्रने धम्की सामान्यमन्त्री रामकुमार यादव सचिव र सहसचिवलगायतका अधिकारीलाई दिएका छन् ।
युनियनहरुको धम्कीले सामान्य प्रशासनले सरुवाको निर्णय तीन साता बढी भइसक्ता पनि कार्यान्वयन र्न गर्न सकेको छैन । सरुवाको निर्णय के भयो र आफ्नो किन भएन भनेर दिनहुँ सोध्न आउने भीडले गर्दा मन्त्रालय अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ ।
युनियनहरुको विरोधपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले नियमित सरुवालाई सदर र मापदण्डविपरीतको सरुवालाई बदर गर्न सामान्य प्रशासनलाई निर्देशन दिए पनि त्यसअनुरुप काम अघि बढ्न सकेको छैन । युनियनहरुको विरोधले मन्त्रालयले कुन सरुवा नियमसंगत र कुन मापदण्डविपरीत हो भनेर केलाउनै सकेको छैन ।
माओवादी एमाले र मधेशी दल सम्बद्ध कर्मचारीको संगठनले सरुवामा ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको दाबी गर्दै बदर गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । सबभन्दा चर्को विरोध प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै दल माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले नै गर्दै आएको छ । कांग्रेस निकट निजामती युनियनमात्र सरुवाका सवालमा केही नरम छ । युनियनका महासचिव शोभाकान्त रेग्मीले आफूहरुले नियमसंगत सरुवा सदर गरी कार्यान्वयन गर्न र मापदण्डविपरीतको बदर गर्न आग्रह गरेको तर अरु संगठनजस्तो अभद्र विरोधमा नउत्रिएको बताए ।
माओवादी निकट कर्मचारी संगठनका महासचिव प्रभाश साहले कर्मचारीको सरुवामा दुनियाँले थाहा पाउने गरी व्यापक आर्थिक लेनदेन भएको उल्लेख गर्दै त्यही कारण आफूहरु विरोधमा उत्रिन बाध्य भएको बताए । 'व्यापक आर्थिक लेनदेनका भरमा सरुवा भइरहेको थाहा पाएपछि त्यसको प्रतिकारमा उत्रँदा कसैले गुण्डागर्दी गरेको भन्छ भने हामीले गुण्डागर्दी गरेकै हो' उनले भने ।
उनले मन्त्रालयकै छानबिन समितिले समेत सरुवाको निर्णयमा त्रुटि रहेको स्वीकार गरिसकेकाले त्यसलाई पूर्ण रुपले बदर गरी प्रकि्रया पुर् याएर एकाध महिनापछि पुनः सरुवा गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो संगठनको अडान रहेको बताए ।' नीति र मापदण्डलाई धज्जी उडाउँदै धेरैजसो सरुवा एउटा कमाउ अड्डाबाट अर्को त्यस्तै कमाउ अड्डामा भएका छन् हुम्ला जुम्लामा वर्षौंदेखि बसेका र पहुँच नभएका कर्मचारीको सरुवा नै भएको छैन त्यसैले हामी विरोधमा उत्रिएको हो' उनले भने ।
एमालेसम्बद्ध निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव मोहन घिमिरेले ठूलो आर्थिक लेनदेन गरी कर्मचारीको सरुवा गरिएको सुगमबाट सुगममा एउटा आकर्षक ठाउँबाट अर्कोमा सारिएका कारण आफूहरुले बदर गर्न ्माग गर्दै विरोधमा उत्रिएको जानकारी दिए । 'कर्मचारी सरुवामा थुप्रै आर्थिक लेनदेन भएका प्रमाण हामीसँग छन्' घिमिरेले भने ।
युनियनहरु गुण्डागर्दीमा किन उत्रिएको भन्ने जिज्ञासामा घिमिरेले आफूहरुले जति दादागिरी गर्नुपर्ने हो नगरेर संयम देखाएको दाबी गरे । 'माघ मसान्तका दिन सामान्य प्रशासन सचिव शर्माले एक जनाको पनि सरुवा भएन भनेका थिए । यस वर्ष सरुवा नहुने भयो भनेको त मन्त्रालयले अगाडिको मिति राखेर झन्डै २ हजार कर्मचारीको सरुवा गर् यो । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिव कृष्ण राउतलाई सोध्दा अगाडिको मिति राखेर पछि सरुवाको निर्णय भएको जवाफ दिए । मन्त्री सचिव र सहसचिवलगायतका जिम्मेवार अधिकारीले अगाडिको मिति राखेर पछि सरुवा गर्नेजस्तो गैर जिम्मेवार काम गर्दा हामीले बढी नै गुण्डागर्दी गर्नुपथ्यो हामीले बरु कम गरेर संयम प्रदर्शन गर् यौं' घिमिरेले भने ।
उनले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सामान्य प्रशासनले गरेको सम्पूर्ण सरुवा बदर गर्नुपर्छ भन्ने हो भन्दै आफ्नो संगठनले कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी निर्देशिका बनाएर विधिसम्मत ढंंगले सरुवा गर्नुपर्ने माग गरेको बताए ।
No comments:
Post a Comment