काठमाडौं, ६ चैत- सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा रुपन्देहीको मर्चवारमा मारिएका माओवादीका दुई कार्यकर्ता विनोद पन्त र शेषमणि लामिछानेलाई गोप्य रुपमा सहिद घोषणा गरेको जानकारी एक सरकारी उच्च अधिकारीले दिएका छन् । सरकारले कस्तालाई सहिद भन्ने कस्तालाई नभन्ने आधारसहितको सहादतको परिभाषा सिफारिस गर्न माओवादीका नेता नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित समितिले प्रतिवेदन दिनुअघि नै हतारमा आफ्ना कार्यकर्तालाई गोप्य रुपमा सहिद घोषणा गरेको हो ।
माओवादी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको फागुन १५ गते बसेको बैठकले उनीहरुलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । मन्त्रिपरिषदको उक्त दिन बसेको बैठकले पेसेवर अपराधी, ज्यानमारा, डकैती र कर्तव्य ज्यानको मुद्दा लागेका एक सयसहित ३ सय ६७ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने विवादास्पद निर्णयसँगै मर्चवारमा हत्या गरिएका माओवादीका दुई कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गरेको हो । मुद्दा फिर्ताको निर्णयसमेत सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।
सरकारले दुवै जनाको पीडित परिवारलाई राहतस्वरुप १०/१० लाख रुपैयाँ र उनीहरुका छोराछोरीलाई निःशुल्क रुपमा पढाइदिने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा ०६४ जेठ ३० मा मारिएका माओवादीको गण्डक राज्य समितिका सदस्य पन्त र वाईसीएलका केन्द्रीय सदस्य लामिछानेलाई सहिद घोषणा गरेको हो ।
पन्त तनहुँको आँबुखैरेनी र लामिछाने तनहुँकै बन्दिपुर-८ का हुन् । उनीहरु दुवैको राजनीतिक कार्यक्षेत्र रुपन्देही थियो । मधेस आन्दोलनका क्रममा मर्चवारमा मधेसी आन्दोलनकारी र माओवादीबीच भएको झडपमा पन्त र लामिछाने मारिएका थिए । माओवादीको दबाबमा जिल्ला सुरक्षा समिति रुपन्देहीले ०६७ असार ३० मा निर्णय गरी उनीहरु दुवै जनालाई सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । माओवादी निकटको सहिद प्रतिष्ठान नेपालले समेत दुवै जना मधेस आन्दोलनका क्रममा हत्या गरिएको भन्दै उनीहरुलाई सहिद घोषणा गरी पीडित परिवारलाई राहत दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
माओवादी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको फागुन १५ गते बसेको बैठकले उनीहरुलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । मन्त्रिपरिषदको उक्त दिन बसेको बैठकले पेसेवर अपराधी, ज्यानमारा, डकैती र कर्तव्य ज्यानको मुद्दा लागेका एक सयसहित ३ सय ६७ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने विवादास्पद निर्णयसँगै मर्चवारमा हत्या गरिएका माओवादीका दुई कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गरेको हो । मुद्दा फिर्ताको निर्णयसमेत सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।
सरकारले दुवै जनाको पीडित परिवारलाई राहतस्वरुप १०/१० लाख रुपैयाँ र उनीहरुका छोराछोरीलाई निःशुल्क रुपमा पढाइदिने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा ०६४ जेठ ३० मा मारिएका माओवादीको गण्डक राज्य समितिका सदस्य पन्त र वाईसीएलका केन्द्रीय सदस्य लामिछानेलाई सहिद घोषणा गरेको हो ।
पन्त तनहुँको आँबुखैरेनी र लामिछाने तनहुँकै बन्दिपुर-८ का हुन् । उनीहरु दुवैको राजनीतिक कार्यक्षेत्र रुपन्देही थियो । मधेस आन्दोलनका क्रममा मर्चवारमा मधेसी आन्दोलनकारी र माओवादीबीच भएको झडपमा पन्त र लामिछाने मारिएका थिए । माओवादीको दबाबमा जिल्ला सुरक्षा समिति रुपन्देहीले ०६७ असार ३० मा निर्णय गरी उनीहरु दुवै जनालाई सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । माओवादी निकटको सहिद प्रतिष्ठान नेपालले समेत दुवै जना मधेस आन्दोलनका क्रममा हत्या गरिएको भन्दै उनीहरुलाई सहिद घोषणा गरी पीडित परिवारलाई राहत दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
No comments:
Post a Comment