सचिवहरुद्वारा हस्तक्षेपविरुद्ध सामूहिक राजिनामा दिने चेतावनी

सचिव बैठकद्वारा चार सचिवलाई मन्त्री र युनियनले प्रताडित गरेकामा दुःख प्रकट
काठमाडौं, ५ चैत- सबै मन्त्रालय र निकायका सचिवहरुले मन्त्रीको हस्तक्षेप तथा युनियनहरुको दादागिरी र गुण्डागर्दीका कारण आफ्ना सहकर्मीहरु प्रताडित भएकामा सामूहिक राजिनामा दिने चेतावनी दिएका छन् ।
मुख्यसचिव माधव घिमिरेले विभिन्न मन्त्रालयको सरुवामा प्रशासनिक नेतृत्वले मन्त्री र युनियनहरुको धम्की र अपमान भोग्नुपरेको विषयमा छलफल गर्न आइतबार बोलाएको सबै मन्त्रालय र सचिवहरुको बैठकमा उनीहरुले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार उनीहरुले सरुवालाई लिएर सचिवहरु वृन्दा हाडा भट्टराई ि(संचाइ), किशोर थापा शिक्षा प्रतापकुमार पाठक (महालेखा नियन्त्रक) र तिलकराम शर्मा (तत्कालीन सामान्य प्रशासन) राजनीतिक नेतृत्वको धम्की र युनियनको दादागिरीले मानसिक प्रताडित हुनुपर्दा पनि प्रधानमन्त्री र प्रशासनिक नेतृत्व मुख्यसचिव घिमिरेले कुनै कदम नचालेकामा गम्भीर रोष प्रकट गरेका थिए ।
बैठकमा सचिवहरुले पसा्रका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारी जिल्ला विकास अधिकारीहरु मन्त्रीबाट कार्यकक्षमै कुिटंदा वरिष्ठ सचिवहरुको अपमानपूर्वक सरुवा हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण एकपछि अर्को सचिव राजिनामा दिन बाध्य हुँदा सरकार र प्रशासनिक नेतृत्वले कुनै कदम नचालेकाले राजनीतिक हस्तक्षेप र युनियनको गुण्डागर्दी उत्कर्षमा पुगेको उल्लेख गरेका थिए ।
स्थानीय विकास सचिव शीतलबाबु रेग्मीलगायतका अधिकारीले राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार गर्न नसक्ता सात महिनायता नै तीन सचिव रामेश्वर खनाल, सुधा शर्मा र शंकर पाण्डेले राजिनामा दिएको युनियनको दादागिरी र अपमान सहन नसकेर वर्तमान शिक्षा सचिव थापाले पद छाड्ने निर्णयमा पुगेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेप र युनियनहरुको दादागिरीविरुद्ध आफू सबैले सामूहिक राजिनामा दिने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
'राजनीतिक हस्तक्षेपबाट काम गर्न नसकेपछि तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव सुधा शर्माले र कानुनविपरीत सरुवा भएकामा तत्कालीन शिक्षा सचिवले राजिनामा दिन बाध्य हुनुभयो । युनियनहरुको दादागिरीले शिक्षा सचिव किशोर थापा राजिनामा दिने निर्णय पुग्नुभएको छ । सचिवहरु एक÷एक जनाले राजिनामा िदंदै जाँदा राजनीतिक हस्तक्षेप र युनियनको दादागिरी रोकिन्न । यस्तो अराजक कि्रयाकलापका विरुद्ध हामीले सामूहिक कदम चाल्न पर्छ । अब थापाजीले मात्र होइन हामी सबैले सामूहिक रुपमा राजिनामा दिउँ' रेग्मीले भने । उनको भनाइप्रति धेरैजसो सचिवले सहमति जनाएका थिए ।
रेग्मीले राजनीतिक हस्तक्षेप र युनियनहरुको दबाबमा मुलुकमा पि्रपेड, पोस्टपेड, रिचार्ज जस्ता विकृत सरुवा हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसो गर्न नमान्दा प्रशासनिक नेतृत्व प्रताडित हुने गुण्डागर्दीको शिकार हुनुपर्ने स्थितको अन्त्य गर्न सबै सचिवले सामूहिक कदम चाल्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए ।
िसंचाइ सचिव वृन्दा हाडाले कानुनअनुरुप सरुवा गर्दा आफ्नै मन्त्री महेन्द्र यादवले आफूलाई अश्लील र अर्मादित भाषामा गाली गरेर धम्क्याउँदा आफू मानसिक रुपमा प्रताडित भएको उल्लेख गरेकी थिइन् । 'मन्त्रीबाट मविरुद्ध जस्तो अमर्यादित र अश्लील भाषा प्रयोग भयो म यतिविधि प्रताडित छु कि म सबै कुरा यहाँ भन्न पनि सक्तिन' उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
बैठकमा सबैजसो सचिवले एक स्वरमा युनियनहरुको गुण्डागर्दी र हस्तक्षेप बढेको र राजनीतिक नेतृत्वले समेत कानुनी दायरा बाहिर गरेर प्रशासकहरुलाई गैरकानुनी दबाब दिने गरेको उल्लेख गरेका थिए । उपसचिवसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार सचिव र मातहतका अधिकारीको भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा राजनीतिक तह या युनियनबाट हस्तक्षेपको स्थिति आएमा प्रशासकहरुले सामूहिक कदम चाल्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व मुख्यसचिवले गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सचिव ताना गौतमले सचिव बढुवा हुन युनियनका नेताहरुको पछि लागेर नेताकहाँ धाउने गरेका कारण नै युनियनहरुको दादागिरी र हस्तक्षेप बढेको उल्लेख गर्दै प्रशासकहरुले पनि यस्तो प्रवृत्तिमा सधार ल्याउपर्ने बताएका थिए ।
'हामी प्रशासकहरुले पनि मन्त्रीका अनावश्यक हस्तक्षेप मान्ने चाकरी गर्ने युनियनलाई उचाल्नेजस्ता कामकारबाही गरेका कारण त्यसको उत्कर्षका रुपमा अहिले राजनीतिक हस्तक्षेप र युनियनहरुको गुण्डागर्दी बढेको हो' सचिव लीलामणि पौडेलले प्रशासकहरुले पनि त्यस्ता गल्ती सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक औंल्याए ।
निमित्त ऊर्जा सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले युनियनको हस्तक्षेप र गुण्डागर्दी बढ्नुमा सरुवा अन्तिम दिनको पनि रातमा गर्ने प्रवृत्तिसमेत कारक रहेको उल्लेख गर्दै युनियनहरुको अराजक कि्रयाकलाप रोक्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउनुपर्ने बताए ।
बैठकमा शिक्षा सचिव किशोर थापाले आफ्नै मन्त्रालयका कनिष्ठ कर्मचारीले तथानाम गाली गर्ने धम्क्याउने युनियनका नाममा हुलहुज्जत र दादागिरी भएपछि आफूलाई साह्रै ग्लानी भएर राजिनामा दिने निर्णयमा पुगेको उल्लेख गरेका थिए ।
मुख्यसचिवसहित बैठकमा बोल्ने सबै सचिवले सरुवामा हाल देखिएका समस्याका विरुद्ध सामूहिक रुपमा कदम चाल्नुपर्छ भन्दै शिक्षा सचिव थापालाई राजिनामा नदिन आग्रह गरेका थिए । प्रत्युत्तरमा थापाले पदबाट बाहिरिएर सरकार र प्रशासन संयन्त्रलाई असहयोग गर्ने आफ्नो मनसाय नरहेको उल्लेख गर्दै राजिनामापत्र खल्तीमा हालेर ल्याए पनि सबै सहकर्मी साथीहरुको आग्रहमा राजिनामा नदिने बताएका थिए ।
सचिवहरुको बैठकले विज्ञप्ति जारी गरी कानुनबमोजिम सरुवा गर्दा आफ्ना सहकर्मीहरुलाई मन्त्री र युनियनहरुले प्रताडित गरेकामा दुःख प्रकट गरेको छ । बैठकले सरुवाका सवालमा राजनीतिक हस्तक्षेत्र र युनियनहरुको गुण्डागर्दीका विरुद्ध सामूहिक रुपमा अडान लिने निर्णय गर्दै सचिवहरुलाई मानसिक रुपमा प्रताडित गरिएकामा दुःख प्रकट गरेको हो ।
बैठकले सचिवहरुले मन्त्रीको हस्तक्षेप र युनियनका दादागिरीविरुद्ध अडान लिने सचिवहरुप्रति मनोबल उच्च राखेर कार्य गर्न सामूहिक ऐक्यबद्धतासमेत प्रकट गरेको  छ ।