कमाउ धन्दाका लागि दादागिरी गर्छन् कर्मचारी युनियनहरु

काठमाडौं, ३ चैत- तत्कालीन महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले २०६६ र माधव घिमिरेले २०६७ मा लेखातर्फका कर्मचारी सरुवा गरेपछि युनियनहरुको यतिविधि गुण्डागर्दी र तोडफोड गरे कि दुवै जना अफिसमा जानै सकेनन् । युनियनहरुको दादागिरीले कार्यालयमा जानै नसक्ने भएपछि दुवै जना महालेखा नियन्त्रकबाट अन्यत्र सरुवा भएर जान बाध्य भए । यसपटक पनि महालेखा नियन्त्रक प्रतापकुमार पाठकले फागुन मसान्तका दिन लेखातर्फका ११ सय कर्मचारीको सरुवा गरेको युनियनहरुको त्यही हरकत दोहोरियो । उनी पनि कार्यालयमा आउन सकेनन् । तर युनियनका नेताहरुले आ-आफूले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई ुकमाउ अड्डाु सरुवा नगरिदिएको आक्रोसमा पाठकको कार्यकक्ष नै तोडफोड गरे । उक्त दिन पाठक कार्यालयमा आएको भए उनी युनियनहरुको गुण्डागर्दीको शिकार हुन सक्थे । युनियनहरुको दादागिरीसित डराएर सरकारले लेखातर्फका कर्मचारीको सरुवा हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने सूचना टाँसेको छ । उक्त सूचनापछि महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा युनियनहरुको दादागिरी मत्थर भएको छ । सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन गरेको भए पाठकले पनि आफ्ना पूर्ववर्ती श्रेष्ठ र घिमिरेकै नियति भोग्नुपथ्र्यो ।
७८ हजार निजामती कर्मचारी भएको मुलुकमा राष्ट्रियस्तरका कर्मचारी संगठन छवटा छन् । निजामती ऐनको ५ हजार कर्मचारीको हस्ताक्षर बुझाए राष्ट्रियस्तरका कर्मचारी संगठन दर्ता गर्न पाइने खुकुलो प्रावधानका कारण युनियनहरुको संख्या बढेको हो । हाल राष्ट्रियस्तरका संगठनमा माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, निजामती कांग्रेस सम्बद्ध निजामती कर्मचारी युनियन, एमालेसम्बद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, मधेसी मोर्चा निकट मधेसी निजामती कर्मचारी माच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन छन् ।
कानुनतः युनियनहरुको दायित्व अनुशासित र संयमतापूर्वक समग्र कर्मचारीको हकहित र कल्याणको काम गर्नु हो त्यसका लागि सरकारसित सामूहिक सौदाबाजी गर्नु हो । स्वास्थ्य बिमा कर्मचारीका छोराछोरीका लागि आवासीय स्कुल खोल्ने र छात्रवृत्ति बढाउनेजस्ता आम कर्मचारीको हितमा रहेका काममा युनियनहरुले चासै िदंदैनन् । अघिल्लो वर्ष सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीका ४ सय २५ जना छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा पढ्न छात्रवृत्ति दिएको थियो । अर्थमन्त्रालयले यस वर्ष जम्मा कर्मचारीका २ सय जना छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति पुग्ने रकममात्र दिएको छ । आम कर्मचारीको हितमा रहेको छात्रवृत्ति रकम बढाउन कुनै पनि युनियनले चासो नदिएको सामान्य प्रशासनका एक अधिकारीले दिए । कुनै पनि युनियनले छात्रवृत्ति रकम बढाउन माग गरेका छैनन् ।
सबै युनियनको एकमात्र चासो कर्मचारीको सरुवा हो । जबकि सरुवा गर्नु सरकारको प्रशासनिक काम हो कानुनबमोजिम हुने सरुवामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार युनियनहरुलाई हुँदैन । तर आम कर्मचारीको हकहित युनियनहरुको देखाउने बहानामात्र बनेको छ हरेक युनियनका पदाधिकारीको मुख्य काम नै आफ्ना संगठनका मान्छे या आफूले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई जसरी पनि 'कमाउ अड्डा' मा पठाउनु र तिनबाट महिनावारी रकम असुल्नु हो । सरुवा युनियनका पदाधिकारीहरुको 'कमाउ धन्दा' बनिरहेको जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार कमाउ अड्डामा सरुवा गरिदिएकामा या दुई वर्ष पुगेपछि पनि कमाउ अड्डा थमौती गरिदिएबापत युनियनका पदाधिकारीहरुले कर्मचारीबाट 'पि्रपेड' र' पोस्टपेड' रकम लिन्छन् । त्यसका अतिरिक्त ती कर्मचारीसित महिनावारीसमेत असुल्छन् । युनियनका पदाधिकारीहरु सरुवामा भन्दा अरु कुनै कुरामा चासो राख्दैनन् ।
युनियनका पदाधिकारीहरु सधैं आफ्ना संगठन या सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई कमाउ अड्डा मानिने मानिने वैदेशिक रोजगार विभाग विकासे आयोजना डिल्लीबजार चावहिलजस्ता ठूला मालपोत र भन्सार तथा राजस्व कार्यालय निर्वाचित पदाधिकारी नभएकाले ठूलो रकम चलाउन पाइने जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकामा सरुवाको सिफारिस गर्छन् । आफूले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई जसरी पनि कमाउ अड्डामा पठाउन सरुवा गर्ने अख्तियारप्राप्त अधिकारीलाई आफू सम्बद्ध पार्टीको रवाफ देखाउने धम्क्याउने दुव्र्यवहार गर्ने अर्मादित र अशिष्ट भाषामा गाली गर्ने गर्छन् । कुनै पनि संगठन ट्रेड युनियनको मर्यादामा बसेका छैनन् । राष्ट्रसेवकका नाताले युनियनका पदाधिकारीहरुले अनुशासित व्यवहार गर्नुपर्नेमा अराजक र उच्छृंखल व्यवहार प्रर्दशन गरिरहेका छन् । माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष प्रभास साह महासचिव यमनाथ पोखरेललगायतका पदाधिकारी सबभन्दा अराजक र उच्छृंखल छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवाको विरोध गर्ने क्रममा राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो पदीय मर्यादा बिसे्रर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसित अशिष्ट भाषामा मुखामुख गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई सरुवाको निर्णय नसच्याए नराम्रो हुने धम्कीसमेत दिन पछि परेनन् । कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियन र एमाले सम्बद्ध निजामती कर्मचारी संगठनले पनि झन्डै राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको हाराहारीमा अराजक र उच्छृंखल व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भोला पोखरेलसहितका पदाधिकारीले आफूले सिफारिस गरेका व्यक्ति कमाउ अड्डामा सरुवा नगरिदिएका कारण तत्कालीन सामान्य प्रशासन सचिव तिलकराम शर्मालाई माघ २३ गते चरम अशिष्ट शब्द प्रयोग गरी गाली गर्नुका साथै धम्क्याएका थिए । 'तँ घुस्याहा माओवादीलाई पैसा बुझाएर सचिव भएको हामीलाई थाहा छैन । हामीले भनेका मान्छे सरुवा भएन भने तँलाई यहाँबाट घोक्र्याएर फालिदिन्छौं' संगठनका पदाधिकारीले माघ २३ गते सचिव शर्मालाई भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै घटनाका प्रत्यक्षदर्शी एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने । निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुवोध देवकोटासहितका पदाधिकारीले पनि माघ २९ गते तत्कालीन सामान्य सचिव शर्मालाई आफूले भनेको नमानेपछि 'तँ माओवादी सचिव हामीले भनेको नमान्ने तँलाई यहाँबाट बाहिर घोक्र्याएर फाल्नुपर् यो' भनेर अशिष्ट र अभद्र भाषामा गालीगलौज गरेको जानकारी एक प्रत्यक्षदर्शी अधिकारीले दिए थिए । निजामती कर्मचारी संगठनका पोखरेललगायतका पदाधिकारीले सरुवाकै विषयमा शिक्षा सचिव किशोर थापालाई बिहीबार अशिष्ट भाषामा गाली गर्दै दुव्र्यवहार गरेका थिए ।
जिम्मेवार अधिकारीलाई हुलहुज्जत गरी अमर्यादित भाषामा गालीगलौज दुव्र्यवहार र हातपात गर्ने युनियनका पदाधिकारीलाई निजामती ऐनअनुसार विभागीय कारबाही नहुने गरेकाले कर्मचारी संगठनहरुको अराजकता र गैरजिम्मेवार गतिविधि बढ्दै गएको उच्च प्रशासकहरु बताउँछन् । 'युनियनका पदाधिकारी जिम्मेवारी अधिकारीसमक्ष आउँदा टाइम िलंदैनन् के विषयमा वार्ता गर्ने पूर्व जानकारीसमेत िदंदैनन् । जिम्मेवार अधिकारीले कुन युनियनसित के विषयमा कुरा गर्ने तयारीसमेत गर्न पाएका हुँदैनन् । युनियनका पदाधिकारी एक्कासि कार्यकक्षमा आउँछन् र जिम्मेवार अधिकारीलाई 'यो किन गरिस् हामीले भनेको किन मानिनस्; भन्दै हकार्न थाल्छन्' सामान्य प्रशासनका एक अधिकारीले भने ।
युनियनकै पदाधिकारी आफैंसमेत कमाउ अड्डामा बस्ने गरेका छन् । निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुवोध देवकोटा वर्षौंसम्म सबभन्दा बढी विकास बजेट हुने काठमाडौ सडक डिभिजन कार्यालयमा बसे । देवकोटा ओभरसियरबाट विशेष अधिकृतमा बढुवा भएका छन् । यही फागुनमा उनी अर्को कमाउ अड्डा ललितपुर सडक डिभिजन कार्यालयमा सरुवा भएका छन् । यो डिभिजन काठमाडौंपछि सबभन्दा बढी विकास बजेट भएको कार्यालय हो । युनियनका पूर्वअध्यक्ष भवानी थानी आफू पदाधिकारी हुँदै सबभन्दा कमाउ अड्डा मानिने वैदेशिक रोजगार विभागमा सरुवा भएका छन् । उनी विभागमा बसेको दुई वर्ष पुगिसकेको छ । निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भोला पोखरेलले राजधानीको मीनभवनस्थित सहकारी प्रशिक्षण कार्यालयको सरकारी आवासमा लामो समयदेखि बस्दै आएका छन् ।
कतिपय सचिव र सहसचिव युनियन पदाधिकारीका गोटी बन्ने गरेका छन् । किनभने सचिव बन्न सहसचिवले सत्तारुढ दलको नेता-मन्त्रीको आर्शिवाद प्राप्त गर्नैपर्छ । युनियनका पदाधिकारीहरुको दलका नेताहरुसित पहुँच हुन्छ । युनियनका पदाधिकारीले आफ्ना पार्टीका नेतासमक्ष ुयी मानिस हाम्रा होइनन् भनेको खण्डमा सचिव बन्ने या ुराम्रो ठाउँु पाउने अवस्था हुँदैन जतिसुकै योग्य-सक्षम सचिव भए पनि क्षेत्रीय प्रशासक-आयोगमा ुफालिनुपर्नेु दिन आउन सक्छ । सचिव र सहसचिवसमेत युनियनका पहुँचवाला पदाधिकारीको चाकरी गर्छन् । सरकारी अधिकारीले युनियनका पदाधिकारीलाई कति महत्व दिन्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुन्- तत्कालीन मुख्यसचिव भोजराज घिमिरे । उनी मुख्यसचिव हुँदा युनियनका पदाधिकारीसित आदरपूर्वक हात मिलाउँथे । तर सचिवले नमस्कार गर्दा नमस्कारसमेत फर्काउदैनथे । उच्च अधिकारीको यस्तै व्यवहारका कारण युनियनका पदाधिकारीको अराजक व्यवहारले पुठ पाउने र उनीहरुका सामु सचिव सहसचिवहरुको मनोबल घट्दै जाने प्रवृत्ति बढेको हो ।
आधिकारिक युनियनको चुनाव नहुँदा सरकारले ६ वटै संगठनले आधिकारिक युनियनको रुपमा काम गर्न पाइरहेका छन् । सरकारले आधिकारिक युनियनको चुनाव गराउनुको सट्टा उल्टै सबै संगठनलाई सरकारले राजधानीको बबरमहलमा एक÷एकवटा भवन बनाउन जग्गा दिएको छ । सरकारले २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिए पनि हालसम्म आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराएको छैन । आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउने हो भने सरकारले एउटामात्र युनियनलाई डिल गरे पुग्थ्यो बाँकी युनियन चूप लाग्न कर लाग्थ्यो । चुनाव नगराएकाले सबै युनियनले दादागिरी गर्ने मौका पाएका हुन् । तर सरकारले अघिल्लो वर्षमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउन कार्यविधि बनाउन श्रम विभागलाई बजेट दिएको थियो । तर एक वर्षमा पनि चुनावको कार्यविधि बनेको छैन । यस आर्थिक वर्षमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउन सरकारले बजेट छुट्ट्याएको छ । तर कार्यविधि नबनेको धेरैजसो युनियन चुनाव गराउने पक्षमा नभएकाले यस वर्ष पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुने सम्भावना छैन । सरकारले ६ वटै राष्ट्रिय संगठनका पाँच÷पाँच जना कर्मचारीलाई 'युनियन काज' अर्थात् कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्न नपर्ने छुट दिएको छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियन नहुँदा कर्मचारीहरुको वार्षिक तलब पुनरावलोकन समिति, कर्मचारी साचय कोष र निजामती अस्पतालको साचालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । कर्मचारी साचय कोष, निजामती अस्पतालमा आधिकारिक युनियनको प्रतिनिधि साचालक समितिमा रहने व्यवस्था छ । वार्षिक तलब पुनरावलोकन समितिमा पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । हालसम्म चुनाव नभएका कारण तिनमा कर्मचारीको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको हो ।