राजनीतिक आवरणमा धेरैजसो गम्भीर अपराधमा संलग्नको मुद्दा फिर्ता
मानव अधिकार आयोगले छानबिन गर्ने
काठमाडौं, २६ फागुन- सरकारले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित ३ सय ६७ जनाको विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सरकारले राजनीतिक मुद्दाका नाममा धेरैजसो शान्ति प्रकि्रया सुरु भएपछि हत्या, अपहरण र विशुद्ध डकैतीको अभियोग लागेका अपराधीहरुको मुद्दासमेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको राजनीतिक मुद्दाका नाममा डकैती, ज्यान मुद्दा, अपहरणजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता िलंने निर्णयले मुलुकमा अपराध प्रोत्साहित हुने र दण्डहीनता बढ्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुले व्यक्त गरेका छन् । जनयुद्धका क्रममा राजनीतिक आग्रहका कारण झूटा मुद्दा लगाइएको दाबी गर्दै सरकारले गम्भीर प्रकृतिको फौजदारीको अभियोग लागेका र मानव अधिकार हननमा संलग्न थुप्रै अभियुक्तलाई समेत उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको छ ।
'जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक आग्रहका आधारमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनु स्वभाविक भए पनि गम्भीर अपराध लागेका र राजनीतिसँग कुनै साइनो नभएका अपराधीहरुलाई छाड्ने निर्णय गरेर राज्य आफैंले अपराध र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दियो' ती अधिकारीले भने ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालकै पालामा सरकारले जनयुद्धका क्रममा मुद्दा लागेका माओवादीका सबैजसो नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । प्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता लिने नाममा डकैती ज्यान मुद्दा अपहरणजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाका सयौं अभियुक्तलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको जानकारी मन्त्रिपरिषदकै एक अधिकारीले दिए ।
मन्त्रिपरिषदको फागुन १५ मा बसेको बैठकले माओवादी र मधेसी दलको सिफारिसमा क्रमशः ३१ र ३ थान मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेको हो ३४ थान विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामा ३ सय ६७ जना अभियुक्त छन् । मन्त्रिपरिषदले माओवादीसित भएको शान्ति सम्झौता र मधेसी दलसित भएको समझदारीअनुसार ती मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको दाबी एक मन्त्रीले गरे ।
तर मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा राजनीतिक आवरण दिई थुप्रै पेशेवर हत्यारा, डाँका र अपहरणकारीहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नु सरकारको गम्भीर त्रुटि भएको जानकारी गृह मन्त्रालयका एक सरकारी अधिकारीले दिए । सरकारको संरक्षण पाएपछि त्यस्ता अपराधी पुनः आपराधिक कार्यमा लाग्ने चिन्तासमेत ती अधिकारीको छ ।
सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरुले सहमति दिएपछि उनीहरु सबैको मुद्दा फिर्ता हुने जानकारी मन्त्रिपरिषद सचिवालयका एक अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषदको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय सम्बन्धित सबै जिल्ला अदालतहरुमा पठाइसकिएको छ ।
एउटा मुद्दा अपराधीलाई बचाउन विभिन्न ध्रुवमा फर्केका पार्टीहरु पनि एक हुँदा रहेछन् भन्ने उदाहरणसमेत बनेको छ । नवलपरासीमा गाडी लुटपाटमा संलग्न ९ जना पेसेवर डकैतीको समूहको मुद्दा माओवादी कांग्रेस र चुरे भावर पार्टीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएकामा माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृ हिसिला यमी सभासदद्वय गुणाखर बस्याल र कर्णजित बुढाथोकी प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलसहित थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता छन् । उनीहरुमाथि जनयुद्धका क्रममा डकैती हत्या अपहरण र लुटपाटमा संलग्न रहेको भन्दै सरकारले दायर गरेको मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् ।
दाहाल भट्टराई र यमीसहित ११ जनालाई २०५७ पुस १८ मा पर्वत जिल्लाको वाणिज्य बैंकबाट ६० लाख रुपैयाँ लुटेको अभियोगमा उनीहरुविरुद्ध तत्कालीन सरकारले दायर गरेको डाँका मुद्दा पर्वत जिल्लामा विचाराधीन छ । माओवादीका सभासदद्वय बस्याल र बुढाथोकीको क्रमशः पर्वत र हुम्ला जिल्ला जनयुद्धका क्रममा डकैती गरेको मुद्दा जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार पौडेलमाथि लमजुङ जिल्लामा बैंक डकैती गरेको मुद्दा छ ।
सरकारले राजनीतिक आवरणमा शान्ति प्रकि्रया सुरु भएदेखि २०६८ वैसाखसम्म गम्भीर प्रकृतिको अभियोगमा संलग्न कर्तव्य ज्यान मुद्दाका ५० जना, अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका २०, डकैती मुद्दाका ९ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएकामा ताप्लेजुङका लालबहादुर तामाङसहित ८, ताप्लेजुङकै दिनेश लिम्बुसहित चार, चतुरिसंह न्याम्लो लिम्बुसहित चार, रौतहटका मुसाफिर कोइरी महतोसहित ७ र जुम्लाका मोहनलाल चौंलागाईंसहित २६ जना छन् । उनीहरु सबै जना २०६५ देखि २०६८ वैसाखसम्म गम्भीर प्रकृतिको अभियोग कर्तव्य ज्यान मुद्दा अपहरण तथा डकैती मुद्दामा संलग्न भएका थिए । माओवादीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले उनीहरुको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
उदयपुरका केदार राईसहित ९ जना ०६८ वैसाख ९ र उदयुपरकै जीवन निरौलासहित ११ जनाले ०६७ चैत २८ मा विभिन्न व्यक्तिको अपहरण गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले उनीहरुलाई पक्राउ गरी अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा लगाएको थियो । उनीहरुमाथि जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ । अपहरण तथा शरीर बन्धकमा संलग्न यी २० जनालाई माओवादीको सिफारिसमा भट्टराई सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
२०६७ जेठ १८ मा नवलपरासीको टाइम फर्मास्युटिकलको गाडी त्यसमा सामान र चालकको घडीसहित लुटपाट गरी पक्राउ परेका मकवानपुरका भीमबहादुर बमजन र रतिलाल वाइवासहित ९ जनाको मुद्दासमेत सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । बमजन र रतिलाल डकैती मुद्दामा थुनामा छन् भने अरु अभियुक्त फरार छन् । फरार रहेकासहित ९ जनाको नै माओवादी कांग्रेस र चुरे भावर पार्टीको सिफारिसमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको हो । मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको सूचीमा थुनामै रहँदा हत्या गरिएका कांग्रेस सम्बद्ध तरुण दल चितवनका सभापति शिवप्रसाद पौडेलसमेत छन् । उनीविरुद्ध हत्याको अभियोग लागेको थियो । जेलभित्रै पौडेलको हत्या भएपछि कांग्रेसले उनीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिएको थियो ।
मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएकामा हत्याको अभियोग लागेका धादिङका अर्जुन शाहीसहित १०, सिराहाका महादेव यादवसहित ५ जना, तनहुँका सुरेश पौडेलसहित ११ जना, गोरखाका मदन शाक्यसहित १४ जना, सुनिल साह कानुलगायत छन् । त्यसैगरी अपहरण गरेको अभियोग लागेका बाँकेका सगिर खाँसहित ७, डकैतीको अभियोग लागेका धादिङका बाबुराम गौलीसहित ३ जना, हुम्लाका रामपुरे शाहीसति २ तनहुँका रामप्रसाद सिग्देलसहित २२, तनहुँकै रामचन्द्र आचार्यसहित ६, हत्याको अभियोग लागेका मनोहरि पौडेलसहित ६ जना र दीपक तामाङसहित २ जना छन् । उनीहरुलाई माओवादी जनयुद्धका क्रममा राजनीतिक आग्रहका कारण तत्कालीन सरकारले झूटो अभियोग लगाई मुद्दा लगाएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
मधेस आन्दोलनका क्रममा आग्जनी र तोडफोड गरेको अभियोग लागेका नवलपरासीका महेन्द्र निगम बनियाँसहित १३ जना मोरङका श्यामलाल शर्मासहित ४० जना महोत्तरीका रवीन्द्र ठाकुरसहित ११ जनाको समेत सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ मधेसी मोर्चाको सिफारिसमा उनीहरुको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको हो ।
मानव अधिकार आयोगले छानबिन गर्ने
यसैबीच मानव अधिकार आयोगले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोग लागेका र मानव अधिकार हननमा संलग्न दोषीहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयको छानबिन गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोग मानव अधिकार हननमा संलग्नको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको पाइएमा आयोगले त्यसलाई बदर गर्न सिफारिस गर्ने जानकारी स्रोतले दिए ।
आयोगले मुद्दा फिर्ताको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्र पठाई कस-कसको कुन प्रकृतिको मुद्दा के आधारमा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो भन्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयको प्रतिलिपि मागेको छ ।
'आम साचारका माध्यमबाट हामीले सरकारले गम्भीर प्रकृति फौजदारी मुद्दा लागेका मानव अधिकार हननमा संलग्न र आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुको समेत मन्त्रिपरिषदले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी पाएपछि हामीले सरकारसित मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको प्रतिलिपि र त्यसको आधारसहित लिखित जवाफ मागेका हौं । जवाफ आएपछि हामीले छानबिन गर्छौं' मानव अधिकार आयोगका सदस्य गौरीप्रधानले भने । उनका अनुसार आयोगलाई सरकारको जवाफ आउन बाँकी छ ।
मानव अधिकार आयोगले छानबिन गर्ने
काठमाडौं, २६ फागुन- सरकारले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित ३ सय ६७ जनाको विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सरकारले राजनीतिक मुद्दाका नाममा धेरैजसो शान्ति प्रकि्रया सुरु भएपछि हत्या, अपहरण र विशुद्ध डकैतीको अभियोग लागेका अपराधीहरुको मुद्दासमेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको राजनीतिक मुद्दाका नाममा डकैती, ज्यान मुद्दा, अपहरणजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता िलंने निर्णयले मुलुकमा अपराध प्रोत्साहित हुने र दण्डहीनता बढ्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुले व्यक्त गरेका छन् । जनयुद्धका क्रममा राजनीतिक आग्रहका कारण झूटा मुद्दा लगाइएको दाबी गर्दै सरकारले गम्भीर प्रकृतिको फौजदारीको अभियोग लागेका र मानव अधिकार हननमा संलग्न थुप्रै अभियुक्तलाई समेत उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको छ ।
'जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक आग्रहका आधारमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनु स्वभाविक भए पनि गम्भीर अपराध लागेका र राजनीतिसँग कुनै साइनो नभएका अपराधीहरुलाई छाड्ने निर्णय गरेर राज्य आफैंले अपराध र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दियो' ती अधिकारीले भने ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालकै पालामा सरकारले जनयुद्धका क्रममा मुद्दा लागेका माओवादीका सबैजसो नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । प्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता लिने नाममा डकैती ज्यान मुद्दा अपहरणजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाका सयौं अभियुक्तलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको जानकारी मन्त्रिपरिषदकै एक अधिकारीले दिए ।
मन्त्रिपरिषदको फागुन १५ मा बसेको बैठकले माओवादी र मधेसी दलको सिफारिसमा क्रमशः ३१ र ३ थान मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेको हो ३४ थान विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामा ३ सय ६७ जना अभियुक्त छन् । मन्त्रिपरिषदले माओवादीसित भएको शान्ति सम्झौता र मधेसी दलसित भएको समझदारीअनुसार ती मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको दाबी एक मन्त्रीले गरे ।
तर मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा राजनीतिक आवरण दिई थुप्रै पेशेवर हत्यारा, डाँका र अपहरणकारीहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नु सरकारको गम्भीर त्रुटि भएको जानकारी गृह मन्त्रालयका एक सरकारी अधिकारीले दिए । सरकारको संरक्षण पाएपछि त्यस्ता अपराधी पुनः आपराधिक कार्यमा लाग्ने चिन्तासमेत ती अधिकारीको छ ।
सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरुले सहमति दिएपछि उनीहरु सबैको मुद्दा फिर्ता हुने जानकारी मन्त्रिपरिषद सचिवालयका एक अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषदको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय सम्बन्धित सबै जिल्ला अदालतहरुमा पठाइसकिएको छ ।
एउटा मुद्दा अपराधीलाई बचाउन विभिन्न ध्रुवमा फर्केका पार्टीहरु पनि एक हुँदा रहेछन् भन्ने उदाहरणसमेत बनेको छ । नवलपरासीमा गाडी लुटपाटमा संलग्न ९ जना पेसेवर डकैतीको समूहको मुद्दा माओवादी कांग्रेस र चुरे भावर पार्टीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएकामा माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृ हिसिला यमी सभासदद्वय गुणाखर बस्याल र कर्णजित बुढाथोकी प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलसहित थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता छन् । उनीहरुमाथि जनयुद्धका क्रममा डकैती हत्या अपहरण र लुटपाटमा संलग्न रहेको भन्दै सरकारले दायर गरेको मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् ।
दाहाल भट्टराई र यमीसहित ११ जनालाई २०५७ पुस १८ मा पर्वत जिल्लाको वाणिज्य बैंकबाट ६० लाख रुपैयाँ लुटेको अभियोगमा उनीहरुविरुद्ध तत्कालीन सरकारले दायर गरेको डाँका मुद्दा पर्वत जिल्लामा विचाराधीन छ । माओवादीका सभासदद्वय बस्याल र बुढाथोकीको क्रमशः पर्वत र हुम्ला जिल्ला जनयुद्धका क्रममा डकैती गरेको मुद्दा जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार पौडेलमाथि लमजुङ जिल्लामा बैंक डकैती गरेको मुद्दा छ ।
सरकारले राजनीतिक आवरणमा शान्ति प्रकि्रया सुरु भएदेखि २०६८ वैसाखसम्म गम्भीर प्रकृतिको अभियोगमा संलग्न कर्तव्य ज्यान मुद्दाका ५० जना, अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका २०, डकैती मुद्दाका ९ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएकामा ताप्लेजुङका लालबहादुर तामाङसहित ८, ताप्लेजुङकै दिनेश लिम्बुसहित चार, चतुरिसंह न्याम्लो लिम्बुसहित चार, रौतहटका मुसाफिर कोइरी महतोसहित ७ र जुम्लाका मोहनलाल चौंलागाईंसहित २६ जना छन् । उनीहरु सबै जना २०६५ देखि २०६८ वैसाखसम्म गम्भीर प्रकृतिको अभियोग कर्तव्य ज्यान मुद्दा अपहरण तथा डकैती मुद्दामा संलग्न भएका थिए । माओवादीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले उनीहरुको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
उदयपुरका केदार राईसहित ९ जना ०६८ वैसाख ९ र उदयुपरकै जीवन निरौलासहित ११ जनाले ०६७ चैत २८ मा विभिन्न व्यक्तिको अपहरण गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले उनीहरुलाई पक्राउ गरी अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा लगाएको थियो । उनीहरुमाथि जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ । अपहरण तथा शरीर बन्धकमा संलग्न यी २० जनालाई माओवादीको सिफारिसमा भट्टराई सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
२०६७ जेठ १८ मा नवलपरासीको टाइम फर्मास्युटिकलको गाडी त्यसमा सामान र चालकको घडीसहित लुटपाट गरी पक्राउ परेका मकवानपुरका भीमबहादुर बमजन र रतिलाल वाइवासहित ९ जनाको मुद्दासमेत सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । बमजन र रतिलाल डकैती मुद्दामा थुनामा छन् भने अरु अभियुक्त फरार छन् । फरार रहेकासहित ९ जनाको नै माओवादी कांग्रेस र चुरे भावर पार्टीको सिफारिसमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको हो । मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको सूचीमा थुनामै रहँदा हत्या गरिएका कांग्रेस सम्बद्ध तरुण दल चितवनका सभापति शिवप्रसाद पौडेलसमेत छन् । उनीविरुद्ध हत्याको अभियोग लागेको थियो । जेलभित्रै पौडेलको हत्या भएपछि कांग्रेसले उनीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिएको थियो ।
मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएकामा हत्याको अभियोग लागेका धादिङका अर्जुन शाहीसहित १०, सिराहाका महादेव यादवसहित ५ जना, तनहुँका सुरेश पौडेलसहित ११ जना, गोरखाका मदन शाक्यसहित १४ जना, सुनिल साह कानुलगायत छन् । त्यसैगरी अपहरण गरेको अभियोग लागेका बाँकेका सगिर खाँसहित ७, डकैतीको अभियोग लागेका धादिङका बाबुराम गौलीसहित ३ जना, हुम्लाका रामपुरे शाहीसति २ तनहुँका रामप्रसाद सिग्देलसहित २२, तनहुँकै रामचन्द्र आचार्यसहित ६, हत्याको अभियोग लागेका मनोहरि पौडेलसहित ६ जना र दीपक तामाङसहित २ जना छन् । उनीहरुलाई माओवादी जनयुद्धका क्रममा राजनीतिक आग्रहका कारण तत्कालीन सरकारले झूटो अभियोग लगाई मुद्दा लगाएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
मधेस आन्दोलनका क्रममा आग्जनी र तोडफोड गरेको अभियोग लागेका नवलपरासीका महेन्द्र निगम बनियाँसहित १३ जना मोरङका श्यामलाल शर्मासहित ४० जना महोत्तरीका रवीन्द्र ठाकुरसहित ११ जनाको समेत सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ मधेसी मोर्चाको सिफारिसमा उनीहरुको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको हो ।
मानव अधिकार आयोगले छानबिन गर्ने
यसैबीच मानव अधिकार आयोगले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोग लागेका र मानव अधिकार हननमा संलग्न दोषीहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयको छानबिन गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोग मानव अधिकार हननमा संलग्नको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको पाइएमा आयोगले त्यसलाई बदर गर्न सिफारिस गर्ने जानकारी स्रोतले दिए ।
आयोगले मुद्दा फिर्ताको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्र पठाई कस-कसको कुन प्रकृतिको मुद्दा के आधारमा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो भन्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयको प्रतिलिपि मागेको छ ।
'आम साचारका माध्यमबाट हामीले सरकारले गम्भीर प्रकृति फौजदारी मुद्दा लागेका मानव अधिकार हननमा संलग्न र आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुको समेत मन्त्रिपरिषदले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी पाएपछि हामीले सरकारसित मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको प्रतिलिपि र त्यसको आधारसहित लिखित जवाफ मागेका हौं । जवाफ आएपछि हामीले छानबिन गर्छौं' मानव अधिकार आयोगका सदस्य गौरीप्रधानले भने । उनका अनुसार आयोगलाई सरकारको जवाफ आउन बाँकी छ ।
No comments:
Post a Comment