सरुवाको गोलचक्करले सरकारी सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर

काठमाडौं, ८ चैत- सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र विभिन्न निकायबीच समन्वय नगरी कर्मचारीहरुको ठूलो संख्यामा सरुवा गर्ने र कार्यान्वयन नहुँदै स्थगित गर्ने गोलचक्करका कारण सरकारको सेवा प्रवाहमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । सामान्यले सरुवा गरे पनि निर्णय स्थगित भएका कारण अर्को मन्त्रालयमा जान नपाएकालाई विभिन्न मन्त्रालयले आफू मातहतकै अर्कै ठाउँमा सरुवा गरिदिएका कारण कर्मचारीहरुको सरकारको अकर्मण्यताको गोलचक्करमा परेका हुन् ।
सामान्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सरुवा भई अन्य निकायमा जाने मानसिकतामा रहेका कर्मचारीहरुलाई पुरानै ठाउँमा बसेर काम गर्ने वातावरण र मनस्थिति दुवै नहुने भएकाले सरकारको सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ महिनामा १८ सय ९ जना र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले फागुनमा ११ सय कर्मचारीको सरुवा गरेका थिए । सामान्य प्रशासनले सरुवा गरेकामध्ये करिब ३ सय जनाले मात्र चिठी पाई अर्को ठाउँमा गएका छन् । दुवै निकायले सरुवा गरेकामध्ये सामान्य र महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत नगरेका कारण ३५ सयभन्दा बढीको सरुवा स्थगित भएको छ । त्यति ठूलो संख्यामा कर्मचारीले कुन ठाउँमा काम गर्ने भन्ने अन्यौल र अराजकता उत्पन्न भएको छ ।
कर्मचारी संगठनहरुको विरोध र दादागिरीका कारण सामान्य र महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले सरुवाको निर्णय स्थगित गरेका हुन् । निर्णय कार्यान्वयन हुने/नहुने निश्चित नभएका कारण सरुवा भएका कर्मचारी अन्यौलमा परेका हुन् । अर्कातिर कमाउ अड्डाका सरुवा भएका कर्मचारीको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरुले संक्रमणको समयमा झन् बढी लुट मच्चाउने खतरासमेत बढेको जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
सामान्य प्रशासनले अन्यत्रै निकायमा सरुवा गरेका तर रमानापत्र पाउन बाँकी कर्मचारीलाई विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नै मन्त्रालय मातहत एक ठाउँबाट अर्को निकायमा सरुवा गरेका छन् । सामान्यले सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन गरेमा मन्त्रालयहरुले गरेको सरुवा के हुने भन्ने कानुनी प्रश्नसमेत उब्जिएको छ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायले हजारौंको संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरेका छन् जसमा सामान्यले सरुवा गरेका सयौं कर्मचारीसमेत परेका छन् । दुवैले कानुनसम्मत ढंगले सरुवा गरेका कारण कसको निर्णय कार्यान्वयन हुने भन्ने अन्यौल छ ।
सामान्यले सरुवा गरेकामध्ये करिब ३ सय जनालाई चिठी दिइसकेको छ । ती कर्मचारी सरुवा भएका ठाउँमा गइसकेका छन् उनीहरु जुन ठाउँमा सरुवा भएका हुन् त्यहाँका कर्मचारी निर्णय स्थगित भएका कारण सोही ठाउँमा छन् । एउटै पदमा दुई जना कर्मचारी हुन पुगेकाले विभिन्न निकायलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न र कसबाट काम गराउने भन्ने अन्यौलसमेत उत्पन्न भएको छ ।
विवाद भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामान्य प्रशासनले गरेको सरुवाको निर्णय रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सामान्य प्रशासनले आफूले गरेको सरुवामा मन्त्रिपरिषदले नीतिगत निर्णय गरी कानुनसम्मतलाई सदर तथा मापदण्ड नपुगेका सरुवालाई सच्याउन या संशोधन गर्न नीतिगत निर्देशन दिएको जानकारी गराई सोहीअनुसार गर्न दिन अख्तियारलाई अनुरोध गरेको थियो । अनुरोधपछि अख्तियारले आफ्नो सरुवा रद्द गर्ने निर्णयलाई थाँती राखी मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्देशनअनुसार सामान्य प्रशासनलाई सरुवाको निर्णय अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको छ ।
कर्मचारी संगठनहरुको विरोधका कारण मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्देशन दिए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुनसम्मत सरुवालाई सदर र मापदण्डविपरीत सरुवालाई सच्याउने या संशोधन गर्ने कार्य सुरु नै गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषदले निजामती सेवा नियमावली नै संशोधन गरी सरुवाको निर्णय सच्याई कार्यान्वयन गर्न चैत महिनाभरको अवधि दिएको छ । तर सामान्यले कानुनसम्मत सरुवा कार्यान्वयन गर्ने मापदण्डविपरीतलाई सच्याउने र संशोधन गर्ने प्रकि्रया नै सुरु नगरेको जानकारी एक अधिकारीले दिए ।
सरुवा गर्ने तर विरोध भयो भनेर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले एकातिर सरकारको समग्र सेवा वितरण प्रणाली कर्मचारीको मानसिकता र काम गर्ने वातावरणमा असर परेको छ भने अर्कातिर निर्णय गर्ने निकाय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय को विश्वसनीयतामै प्रश्न उठेको जानकारी एक अधिकारीले दिए ।