मेरो पालामा लोडसेडिङ घटाउन र विद्युत क्षेत्रको विकास उपलब्धिमूलक काम : ऊर्जामन्त्री

काठमाडौं, २९ फागुन- ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले आफूले पद सम्हालेको छ महिनामा लोडसेडिङ घटाउन तथा विद्युत् क्षेत्रको विकासमा ऊर्जा मन्त्रालयले उपलब्धिमूलक काम गरेको दाबी गरेका छन् ।
मन्त्रालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले यही फागुन÷चैत महिनामा लोडसेडिङ १८ घन्टा हुने प्रक्षेपण गरिएकामा भारतबाट विद्युत् आयातमा वृद्धि गरी लोडसेडिङ ९ घन्टामा सीमित गरिएको बताए । उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा कटैया हुँदै यस वर्ष दैनिक थप ७ लाख युनिट आयात गर्न थालिएको छ । अबको एक महिनामा भारतको रामनगर र रक्सौलबाट थप ३० देखि ४० मेगावाट आयात गरिने र त्यसले लोडसेडिङको समय थप घट्ने जानकारीसमेत बोगटीले दिए ।
उनले आगामी वर्ष लोडसेडिङलाई अझ घटाउन अल्पकालीन रुपमा पहिचान भएको एक सय मेगावाट र मध्यकालीन रुपमा १ सय ४५ मेगावाट थप विद्युत् आयात गर्न भारतसित कूटनीतिक पहल भइरहेको बताए ।
ऊर्जामन्त्रीले छ महिनामा विद्युत् प्राधिकरणको २९ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई घटाई लक्ष्यअनुरुप २७ प्रतिशतमा झारिएको दाबीसमेत गरे । उनले अत्यधिक चुहावट हुने ठाउँहरुमा लोडसेडिङ बढी समय गरेर र मिटर बिगारी कम खपत गरेको देखाउने ठूलो ग्राहकलाई कारबाही गर्ने अभियान चलाएका कारण चुहावट घटाइएको उनले बताए ।
आगामी केही वर्षभित्रै मुलुकलाई लोडसेडिङको समस्याबाट मुक्त गर्न १० बुँदे कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन थालिएको जानकारीसमेत बोगटीले दिए । विद्युत् प्राधिकरणलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन आर्थिक पुनस्रंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्य गरी उसको सिाचत घाटा २७ अर्ब रुपैयाँ अपलेखन गरी घाटा शून्यमा झारिएको र अरु सुधारका कार्यसमेत थालिएको ऊर्जामन्त्रीले उल्लेख गरे ।
बोगटीले विगत १० वर्षदेखि विद्युत महसुल दर समायोजन हुन नसकेको तर प्रवद्र्धकहरुसित विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न बढी रकम तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था र ग्राहकलाई कम दरमा बेच्नुपर्ने कारणले प्राधिकरण आर्थिक रुपले कमजोर भएको उल्लेख गर्दै छिट्टै विद्युत् महसुल दर बढाइने जानकारी दिए । ुपहिला सर्वोच्च अदालतले विद्युत महसुल बढाउन अन्तरिम रुपमा रोकेको थियो हाल अदालतले महसुल बढाउन सरकारलाई अनुमति दिने निर्णय गरिसकेको छ । अदालतको निर्णयको पूर्ण पाठ आउनासाथ विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको सिफारिसमा महसुल वृद्धि गरिनेछु उनले भने ।
प्राधिकरणसँग चालू रकमको अभावले कुलेखानी तेस्रो र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाका ठेकेदारले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिइरहेको र निर्माण अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसित समन्वय गरी पर्याप्त रकम उपलब्ध गराई दुवै आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारु बनाइएको जानकारीसमेत उनले दिए ।
बोगटीले यस अवधिमा मध्यमस्र्याङ्दी आयोजनाको ठेकेदारसँग लामो समयदेखि बाँकी रहेको दाबीसम्बन्धी विवाद समाधान गरिएको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न ६ वटा विदेशी कम्पनीसित प्रस्ताव माग गरिएको र आगामी जेठ महिनाभित्र कुनै एउटासित आयोजना विकास गर्न सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धाका आधारमा अनुमतिपत्र प्रदान गरिएका ६ वटा जलविद्युत् आयोजनाको पोस्टेड रेट बढेको विद्युत् खरिद दर दिनेसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गरेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता भएर पनि निर्माणमा जान नसकेका र निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई २०७१ सालभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने शर्तमा प्रतिमेगावाट २ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण भ्याट छुट जरिवाना मिनाहा र बढेको विद्युत् खरिद दिने सुविधाको प्याकेज स्वीकृत गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गरिएको जानकारीसमेत बोगटीले दिए ।
मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न मन्त्रालयले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा ८ वर्षमा निर्माण गरिसक्न चिनियाँ प्रसिद्ध कम्पनी थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनलसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिए । उनले पश्चिम सेतीको निर्माण मुलुकको जलविद्युत् विकासमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कोसेढुंगा सावित हुने दाबीसमेत गरे । उनले संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले पनि थ्री गोर्जेज र सरकारबीच भएको सम्झौता अध्ययन गरी निर्माण गर्न सहमति दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना विकास कम्पनीको साचालकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई नियुक्ति गरेर मन्त्रालयले हस्तक्षेत्र गर्न खोजेको हो कि प्रश्नमा ऊर्जामन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी पश्चिम सेती बुढी गण्डकी आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नीतिअनुरुप कार्कीलाई नियुक्त गरिएको दाबी गरे ।
ुकुलेखानी तेस्रो र चमेलिया आयोजनामा ठेकेदारले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिइसकेपछिमात्र मन्त्रालयले थाहा पाउने स्थिति थियो । समस्या क्रोनिक भइसकेपछि समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ । आयोजनाहरुमा के भइरहेको छ भन्ने निरन्तर अनुगमन गरी समयमै सम्पन्न गर्नका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक अनुगमन निर्देशन र चाल्नुपर्ने आवश्यक कदमका लागि सरकारका लगानी भएका सबै आयोजनामा मन्त्रालयले जिम्मेवार अधिकार तोकेर अब निरन्तर प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने जानकारी दिए ।